शेतकऱ्यांचे २२०० कोटी थकीत; केंद्राकडून साखरेच्या निर्यातीला अनुदानाची अपेक्षा ऊस हंगाम सुरु होताना साखरेच्या दरामुळे साखर उद्योगाला उसाचा गोडवा मोहवून टाकत होता पण आता हंगामाची सांगता होण्याची वेळ येऊन ठेपली असताना हाच ऊस मिरचीहून अधिक तिखट लागू लागला आहे . साखर दरात मोठी घसरण झाल्याने साखर उद्योगात राज्यातील शेतकऱ्यांची सुमारे २२०० कोटीची थकीत देयके देण्यापासून ते साखर कारखाने अपुरा दुराव्यात ( शॉर्ट मार्जिन ) जाण्यापर्यंत अनेक गंभीर स्वरूपाच्या अडचणीची मालिका निर्माण झाली आहे . अशा स्थितीत केंद्र शासनाने साखर निर्यातीला अनुदान देणे आणि राज्यशासनाने घोषणा केल्याप्रमाणे साखर ३२०० रुपये क्विंटल दराने खरेदी करण्याला तातडीने महत्व देण्याची मागणी साखर उद्योगातून होत आहे . या हंगामात अतिरिक्त साखर उत्पादन झाल्यामुळे अडचणी निर्माण झाल्या असताना पुढील वर्षीही उसाचे बंपर पीक येणार असल्याने याही हंगामात साखरेचा सुकाळ होणार असल्याने आतापासूनच सावध ऐका पुढल्या हाका असे म्हणण्याची वेळ साखर उद्योगावर आली आहे . यंदाचा ऊस गळीत हंगाम सुरु होताना साखर कारखानदारीत सर्वत्र आनंदाचे वातावरण होते . बाजारात साखरेचा दर वधारला असल्याने साखर कारखानदारही जोमात होते . गळीत हंगाम सुरू होण्यापूर्वी साखरेचा प्रतिक्विंटल दर चार हजार रुपयांपर्यंत होता. केंद्र सरकारने एफआरपीमध्ये वाढ केल्यानंतर साखर कारखान्यांनी उत्साहात येत एफआरपीपेक्षा अधिक २०० रुपये असा दर जाहीर केला. उसाचे अधिक गाळप करण्याच्या स्पर्धेतून चढे दर जाहीर करण्याची जणू स्पर्धाच लागली. पण , हा उत्साह लवकरच मावळू लागला . नोव्हेंबर व डिसेंबरमध्ये साखर दरात घसरण झाल्यानंतर राज्य सहकारी बँकेला साखरेचे मूल्यांकन कमी करणे भाग पडले . त्यातून साखरकारखान्यासमोर एफआरपी देण्याचा प्रश्न निर्माण झाला होता . हे कमी की काय असे वाटत असताना फेब्रुवारी महिन्यात पुन्हा साखरेचे दर कमी झाल्याने मोठय़ा जोमाने घोषित केलेली एफआरपीची रक्कम कशी द्यायची याची चिंता साखर कारखानदारीला भेडसावू लागली . साखरेचे दर गडगडल्याने राज्यातील बहुतांशी कारखान्यांना आता एफआरपीचाही दर देणे अशक्य झाले असून बँकानीही साखरेचे केलेले मूल्यांकनही कमी केल्याने अधिकचे कर्ज मिळत नसल्याने अर्थकोंडी निर्माण झाली आहे . शासनाच्या निर्णयावर भवितव्य देशातील साखरेचा अतिरिक्त साठा कमी करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने वीस लाख टन साखरेच्या निर्यातीला परवानगी दिली आहे. २०१७-१८ च्या बाजारवर्षांसाठी ही परवानगी लागू राहणार आहे. यामुळे साखर कारखान्यांना भासत असलेली पैशाची चणचण दूर होऊन चालू हंगामात ऊस उत्पादकाची देय रक्कम देणे शक्य होईल , अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे ही २० लाख टन साखर निर्यात करण्यासाठी केंद्र शासनाने त्वरित पावले उचलली पाहिजेत , अशी मागणी माजी मंत्री, राष्ट्रीय सहकारी साखर संघाचे अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील यांनी केली . नैसर्गिक संकटांमुळे आणि फसलेल्या नियोजनामुळे कारखाने अडचणी आले की सरकारकडून मदतीची अपेक्षा केली जाते. त्यातूनच साखर कारखानदार मागील वेळी अतिरिक्त साखर उत्पादन झाल्यानंतर अनुदान दिले होते याचा दाखला देत आताही भरीव अनुदान देण्याची मागणी करत आहेत . तर , राज्याचे सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी साखर कारखान्यांकडील २५ टक्के साखर ३ हजार २०० रुपयांनी शासन तात्काळ खरेदी करणार आहे, अशी घोषणा फेब्रुवारी महिन्यांत केली होती. यामुळे मरगळलेल्या साखर उद्योगात पुन्हा उत्साह निर्माण झाला होता . परंतु , त्याची अद्यप अंमलबजावणी झाली नाही. राज्य सरकार साखर खरेदीचा आदेश कधी काढणार, याकडे कारखानदारांचे लक्ष लागून राहिले आहे. शासनाने पूर्वघोषित दराने तात्काळ साखर खरेदी तात्काळ केली नाही, तर पुन्हा दर खालावण्याचा प्रश्न गंभीर निर्माण आहे. यामुळे केंद्र आणि राज्यशासन साखर निर्यात अनुदान आणि साखर खरेदीबाबत कोणता , कधी निर्णय घेते यावर साखर उद्योगाचे अर्थकारण वळण घेणार आहे . साखर उत्पादनाचा अंदाज चुकला उसाचे उत्पादन किती होणार याच्या अंदाजावर बाजारातील साखरेचे दर ठरत असतात . थोडा अंदाज चुकला तरी त्याचा मोठा फटका शेतकरी आणि साखर उद्योगालाही बसतो.दरवर्षी देशात २५० ते २६० लाख टन उत्पादन होत असते . त्यात यावर्षी ३५ ते ४० लाख टनांची भर पडणार आहे . यामुळे एकूण उत्पादनाचा आकडा ३०० लाख टनापेक्षा अधिकचा आहे . गत हंगामात देशात साखरेचे २०५ लाख टन उत्पादन झाले होते. त्यात महाराष्ट्राचा वाटा अवघा ४५ लाख टनांचा होता. पण यंदा महाराष्ट्राच्या उत्पादन ४५ लाख टनांनी भर पडली आहे. शेतकऱ्यांच्या उसाचे पैसे देण्यासाठी छोटय़ा साखर कारखान्यांनी साखर विक्रीचा धडाका लावला लावल्याने साखरेच्या बाजारात घसरण होत गेली. बँकांना चिंता बँकांनी प्रतिपोते साखर मूल्यांकन ३१०० रुपयांवरून २९२० रुपये इतके कमी केले आहे मुळातच कारखान्यांना प्रतिटन २५०० रुपये देताना धावपळ करावी लागत असताना मूल्यांकन घटल्याचा फटका कारखान्यांना बसणार आहे. राज्य सहकारी बँकेने साखरेचे दरातील घसरण लक्षात घेऊन मूल्यांकन प्रतिपोते १८० रुपयांनी कमी केल्याने साखर कारखाने शॉर्ट मार्जिन ( अपुरा दुरावा) मध्ये गेले आहेत. परिणामी साखर कारखान्यांना वित्तपुरवठा करणारम्य़ा बँकांनाही अडचणींना सामोरे जावे लागणार आहे . बँकांना हात आखडता घ्यावा लागणार असल्याचे कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅँकेचे अध्यक्ष आमदार हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले . बफर स्टॉक करण्याची गरज साखरेचे दर दिवसेंदिवस उतरत आहेत. त्यामुळे केंद्राने त्वरीत हस्तक्षेप करून ४० लाख टन साखरेचा बफर स्टॉक करून त्वरीत साखरेची निर्यात केली पाहिजे , असे मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते खासदार राजू शेट्टी यांनी सांगितले . या मागणीसाठी व्यापार आणि वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभू यांची भेट घेऊन चर्चा केली आहे .साखर बफर स्टॉक करण्यासंदर्भात त्वरीत उपाययोजना राबवावी , असा आदेश प्रभू यांनी दिला असला तरी शासनाने त्वरित उपाययोजना करण्याची आवश्यकता असल्याचे शेट्टी म्हणाले .
