दयानंद लिपारे, लोकसत्ता कोल्हापूर : राज्यातील यंत्रमागधारकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी शासकीय पातळीवर आणखी एक चर्चेचे आवर्तन पार पडले. यापूर्वी उपमुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनाची पुनरावृत्ती वस्त्रोद्योगमंत्र्यांनी बैठकीत केली. २७ अश्वशक्ती वरील यंत्रमागधारकांना वीज दरात प्रति युनिट ७५ पैसे सवलत देण्याच्या मागणीबाबत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन वस्त्रोद्योग मंत्री अस्लम शेख यांनी दिले. यंत्रमागधारकांच्या पाच टक्के व्याजदराचा निर्णय राज्य शासनाची आर्थिक स्थिती पाहता इतक्या लवकर कृतीत येणे शक्य असल्याचे दिसत नाही. राज्यातील यंत्रमागाचा प्रश्न बिकट होत चालला आहे. करोना काळात तर या उद्योगाची अवस्था आणखीनच बिकट झाली असून नव्या प्रश्नांचा गुंता वाढतच चालला आहे. देशात सर्वाधिक यंत्रमाग राज्यात असतानाही राज्य शासनाकडून अपेक्षित पाठबळ मिळत नसल्याची यंत्रमागधारक यांची भावना आहे. बारा लाखांहून अधिक यंत्रमाग असणाऱ्या या उद्योगातील कामगारांची संख्या दहा लाखांपर्यंत आहे तर उद्योजक लाखाहून अधिक आहेत. दररोजची पाचशे कोटींहून अधिक उलाढाल विकेंद्रित क्षेत्रातील यंत्रमाग उद्योगात होत असते. यातून मोठा महसूलही शासकीय तिजोरीत जमा होत असतो. या उद्योगाला सशक्त करण्यासाठी राज्य शासनाने ४० हजार कोटींची गुंतवणूक करणारे वस्त्रोद्योग धोरण आखले आहे. खेरीज अन्य काही निर्णयही घोषित केले आहेत. त्याची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी राज्यभरातील यंत्रमाग केंद्रातील यंत्रमागधारक संघटना, लोकप्रतिनिधी यांच्याकडून सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे. मात्र कृती होत नसल्याने नाराजी आणि निराशा वाढत आहे. आधी उपमुख्यमंत्री आता वस्त्रोद्योगमंत्री यंत्रमागधारकांच्या विविध प्रश्नांची चर्चा करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मार्च महिन्यामध्ये बैठक घेतली होती. तेव्हा या उद्योगाची क्षमता लक्षात घेऊन या क्षेत्राचे प्रश्न सकारात्मक पद्धतीने सोडवण्यात येतील, अशा भावना त्यांनी व्यक्त केल्या होत्या. २७ अश्वशक्तीपेक्षा अधिक क्षमतेच्या यंत्रमागधारकांना वीजवापरात ७५ पैसे प्रति युनिट अनुदान देणे यासह अन्य प्रश्नाबाबत राज्य सरकार सकारात्मक आहे, असे त्यांनी आश्वासित केले होते. स्वाभाविक यंत्रमागधारकांचे प्रश्न गतीने मार्गी लागतील, अशी आशा बळावली होती. त्यानंतर हा प्रश्न शासकीय पातळीवर अपेक्षित गतीने पुढे गेल्याचे चित्र नाही. याची प्रचीती कालच्या बैठकीतील निर्णयाच्या पुनरावृत्तीतून दिसून आली. वीज दरात ७५ पैसे सवलत देण्याबाबत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेतला जाणार असल्याचा नवा मुद्दा तेवढा वस्त्रोद्योगमंत्री शेख यांच्या विधानात दिसला. यंत्रमागधारकांच्या अडचणी, मागण्या या प्रदीर्घ काळापासून राज्य शासनाकडे संघटना, लोकप्रतिनिधी यांनी मांडलेले आहेत. उपमुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत त्यावर सविस्तर झाली आहे. त्याचे इतिवृत्त उपलब्ध आहे. असे असताना पुन्हा मंत्री शेख यांनी ‘यंत्रमागधारकांनी आपल्या सूचना लेखी स्वरूपात द्याव्यात. त्याअनुषंगाने बदल धोरणात्मक बदल करण्यात येईल,’ अशी ग्वाही दिली. मंत्र्यांनी पूर्वीच्या निवेदनावरील धूळ झटकली तर त्यांना याबाबतचा तपशील सहजपणे समजणे शक्य आहे. कळत असूनही न समजण्यासारखा हा प्रकार. त्यामुळेच यंत्रमाग उद्योगाच्या प्रश्नाबाबत उक्ती आणि कृती यांमध्ये याचा अभाव दिसत असल्याच्या यंत्रमागधारकांच्या तीव्र भावना आहेत. त्याची प्रचीती कालच्या वस्त्रोद्योगमंत्र्यांच्या बैठकीत घडली. राज्यभरातील विविध यंत्रमाग केंद्रातील हजारो कारखानदारांचे अर्ज नागपूर वस्त्रोद्योग- यंत्रमाग संचालक कार्यालयांमध्ये खिचपत पडले आहेत. करोनामुळे राज्य शासनाची तिजोरी पूर्वीसारखी भक्कम राहिलेली नाही. त्यामध्ये पुन्हा नव्याने भर पडेल तेव्हाच या योजनेचा लाभ होण्याची चिन्हे आहेत. तरीही ‘उद्योगाला ऊर्जितावस्था आणण्याचा राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे,’ असे पठडीबाज उत्तर पूर्वीच्या आणि आताच्या सरकारकडूनही मिळत आहे. त्यामुळेच कालच्या बैठकीतून नेमके निष्पन्न झाले तरी काय? असा प्रश्न यंत्रमागधारकांनी उपस्थित केला असून त्याचे समर्थन करणे वा उत्तर देणे हे समर्थकांनाही कठीण झाले आहे. व्याज सवलत यंत्रमागधारकाच्या वीज दरात एक रुपया वीज दरात सवलत आणि व्याज दरात पाच टक्के सवलत देण्याचा निर्णय पूर्वीच्या सरकारने चार वर्षांपूर्वी घोषित केला होता. तेव्हापासून हा प्रश्न लटकलेला आहे. यंत्रमागधारकांच्या कर्जावरील व्याजदरात पाच टक्के व्याजदर भरण्याची अधिसूचना शासनाने निर्गमित केली आहे. त्याचा लाभ देणार असे दाखवायचे आणि दुसरीकडे बऱ्याच जाचक अटी लादायच्या असे दुटप्पी धोरण असल्याने योजनेचा लाभ कोणालाच घेता येत नाही अशी कुंठितावस्था निर्माण झाली आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून शासन लाभार्थीच्या अर्जात वेगवेगळ्या त्रुटी काढत आहे. त्या काढून टाकून सुटसुटीतपणा आणून सहजरीत्या यंत्रमागधारकांना व्याज अनुदान योजनेचा लाभ मिळावा अशी अपेक्षा आहे. बँका व वित्तीय संस्थांच्या सर्व प्रकारच्या (मुदत कर्ज व खेळते भांडवल) तसेच जुन्या-नव्या कर्जासाठी याचा लाभ मिळावा अशीही मागणी आहे.
