दयानंद लिपारे कोल्हापूर : कोल्हापुरात राहणाऱ्या दोन्ही आजी-माजी मंत्र्यांनी महापालिकेच्या हद्दवाढीबाबत समान भूमिका घेतली आहे. ग्रामीण भागाशी चर्चा करून हद्दवाढ केली पाहिजे यावर चंद्रकांत पाटील - सतेज पाटील या दोन्ही माजी मंत्र्यांचे एकमत असले तरी त्याने हद्दवाढ समर्थकांच्या अपेक्षेवर पाणी फिरले आहे. महापालिका स्थापनेपासूनचा हद्दवाढीच्या पाऊलखुणांचा मागोवा घेता यशाने हुलकावणीच दिली आहे. आजवर अनेक प्रस्ताव सादर झाले आणि ते यथावकाश बासनात गुंडाळले गेले. कोल्हापूर हद्दवाढ आणि ग्रामीण भागाचा विकास याचा सुवर्णमध्य म्हणून स्थापन केलेले कोल्हापूर प्राधिकरणही कमालीचे निष्प्रभ्र ठरले आहे. आजी-माजी मंत्रांचे मतैक्य जिल्ह्यातील शहर- ग्रामीण लोकप्रतिनिधींची हद्दवाढीची भूमिका नेहमीच संदिग्ध राहिली आहे. एकीकडे हद्दवाढ झाली पाहिजे याबाबत आग्रही राहायचे पण पर्याय सुचवताना तो तडीस जाणार नाही, असा सावध पवित्रा घेतला जात असल्याचा कटू अनुभव गेली ४० वर्ष कोल्हापूरकर अनुभवत आहेत. गेल्या आठवडय़ात माजी मंत्री सतेज पाटील यांनी ग्रामीण भागाशी संवाद साधून हद्दवाढ करणे श्रेयस्कर ठरेल, या मुद्दय़ाचा पुनरुच्चार केला होता. तर मंगळवारी हद्दवाढ कृती समितीने उच्च व शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांची भेट घेतली असता त्यांनीही अशाप्रकारचीच भूमिका मांडली. ग्रामीण जनतेची सहमती झाल्याशिवाय एकांगी निर्णय घेणे गैर ठरेल. कोल्हापूर शहरात एफएसआय वाढवून दिला जाईल, याद्वारे शहराचा उभा विकास करायला मिळेल असे त्यांनी स्पष्ट केले. ताकतुंब्याचा खेळ सुरूच आजी-माजी मंत्र्यांच्या या भूमिकेवर कृती समितीने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. कोल्हापूरचा विकास उभ्या नव्हे तर आडव्या पद्धतीनेच (हद्दवाढ) होऊ शकतो, असे कृती समितीचे निमंत्रक माजी महापौर आर. के. पोवार यांचे म्हणणे आहे. नगरविकास मंत्र्यांनी हद्दवाढीचा प्रस्ताव मागवून घेतला म्हणजे कोल्हापूर हद्दवाढ करण्यास पात्र आहे. पंचगंगा नदीची निळी, लाल रेषा पाहता हद्दवाढ करणे ही नैसर्गिक गरज बनली असून ती शासनाने पार पाडली पाहिजे. यासाठी मंत्र्यांनीच ग्रामीण भागाशी समन्वय साधण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. सर्व प्रश्न जनतेनेच पार पाडायचे असतील तर मंत्रालयाचा उपयोग काय? अशी विचारणा करून कृती समितीचे सदस्य अ‍ॅडव्होकेट बाबा इंदुलकर यांनी अन्यथा महापालिकेच्या विस्ताराचा ताकतुंब्याचा खेळ संपणे कठीण आहे, असे मत नोंदवले आहे. विरोधाचे मुद्दे पटवून देणार ग्रामीण भागाशी संवाद साधण्याची भूमिका दोन्ही माजी पालकमंत्र्यांनी बोलून दाखवली असली तरी पूर्वानुभव हा प्रतिकूल आहे. गतवर्षी कळंबा ग्रामस्थांशी संवाद साधताना हद्दवाढ समर्थक कृती समितीला विरोधामुळे पळताभुई होण्याची वेळ आली होती. ग्रामीण जनता महापालिकेतील नागरी सुविधांचा लाभ घेते. पण हद्दवाढ होण्याबाबत झोपेचे सोंग घेतले जाते, असा करवीरकरांचा सूर आहे. ग्रामीण भाग हद्दवाढीला विरोध करण्यावर ठाम आहे. ‘खेडेगावांना वित्त आयोगामुळे पुरेसा निधी मिळू लागल्याने नागरी विकास होऊ लागला आहे. पूररेषेतील गावे समाविष्ट करून महापालिकेचेच नुकसान होणार आहे. भौगोलिक संलग्नता पूरक नाही. हे सर्व मुद्दे हद्दवाढ कृती समितीला पटवून दिले जातील’, असे शिवसेनेचे माजी जिल्हा परिषद सदस्य बाजीराव पाटील यांचे म्हणणे आहे. मुख्यमंत्र्यांकडे लक्ष गेल्यावर्षी नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे कोल्हापूर दौऱ्यावर आले असता महापालिका हद्दवाढीचा प्रस्ताव सादर केल्यास सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले होते. १८ गावे व २ औद्योगिक वसाहतींचा समावेश असलेला प्रस्ताव त्यांच्याकडे दोनदा सादर करण्यात आला आहे. शिंदे हे मुख्यमंत्री झाल्याने त्यांच्याकडे ही मागणी लावून धरली आहे. त्यांचा निर्णय हद्दवाढीचे भवितव्य अधोरेखित करणारा असणार आहे.
