सामान्य जनतेचे शिक्षण संपवण्याचा सरकारचा घाट डाव्या विचारसरणीच्या लोकांनी घातला आहे. ज्येष्ठ विचारवंत प्रा. एन.डी. पाटील यांची डाव्यांनी दिशाभूल केली आहे, चुकीच्या माहितीच्या आधारे आंदोलन रेटणाऱ्या डाव्यांशी चर्चा करण्यास बिंदू चौकात येईन, असे वक्तव्य करणारे राज्याचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या चर्चेचे आव्हान स्वीकारले आहे, असे प्रतिआव्हान शिक्षण वाचवा नागरी कृती समितीने शिक्षणमंत्र्यांना सोमवारी दिले. या चर्चेसाठी आम्ही तयार आहोत,मंत्र्यांनीच तारीख व वेळ ठरवावी, असे ज्येष्ठ नेते प्रा. एन.डी. पाटील, कृती समितीचे अध्यक्ष अशोक पवार यांनी म्हटले आहे. दहा पटसंख्येखालील शाळा बंद करण्याबाबत डाव्या विचारसरणीचे लोक धादांत खोटा प्रचार करत आहेत, असा आरोप करून तावडे यांनी शासनाच्या धोरणावरून रान उठवणाऱ्या विरोधकांची काल येथे कडक शब्दात हजेरी घेतली होती . अपुरी आणि चुकीची माहिती पुरवून जनतेची दिशाभूल केली जात असल्याने कृती समितीमधील लोकांनी कोल्हापुरातील बिंदू चौकात खुल्या चर्चेला यावे, असे आव्हान त्यांनी दिले होते. तावडे यांचे आव्हान स्वीकारतानाच आज कृती समितीने शिक्षणमंत्र्यांसमोर काही प्रश्नही उपस्थित केले. यासंदर्भातील पत्रकात प्रा. पाटील, पवार , वसंतराव मुळीक , गिरीश फोंडे , डॉ . सुभाष देसाई आदींनी काही प्रश्नही उपस्थित केले आहेत. राजर्षी शाहू महाराजांनी १९१७ मध्ये मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा करुन अमलात आणला होता. त्याप्रमाणे स्वातंत्र्यानंतर घटनेत या कायद्याचा समावेश होऊन हा कायदा आजही सुरु आहे. २०१७ मध्ये या कायद्याला शंभर वर्षे पूर्ण झाली आहेत, पण त्याचा शताद्बी उत्सव करायला शासनाला वेळ नाही. समायोजन या नावाखाली सरकार १० पटाच्या आतील १३१४ शाळा बंद करण्याचा निर्णयाला सर्वच थरातून विरोध झाला. या वेळी निर्णयातील त्रुटी शासनाच्या निदर्शनास आणून देऊन शाळांचा आकडा ५४७ वर आला. ना नफा ना तोटा या तत्त्वावर आजपर्यंत स्वयंअर्थसाहाय्यित शाळा सुरु आहेत. या शाळांमध्ये किती गोरगरिबांच्या मुलांना प्रवेश मिळालेला आहे याची आकडेवारी शासनाने जाहीर करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
