प्रशांत केणी भारताला भौगोलिक, भाषिक, सामाजिक अशी विविधता लाभली आहे. याच विविधतेतून एकता साधत देशाची अखंडता टिकून आहे; परंतु क्रीडा क्षेत्रात मात्र या विविधतेतून एकतेचे प्रयत्न अद्यापही अयशस्वी ठरत आहेत. या विविधतेचे उत्तम उदाहरण द्यायचे झाल्यास खेळाडूंच्या किंवा प्रशिक्षकांवरील कारवाईचे देता येईल. ‘सभ्य गृहस्थांचा खेळ’ असे बिरुद मिरवणाऱ्या क्रिकेटला २००० मध्ये सामनानिश्चिती प्रकरणाने कलंकित केले. या प्रकरणातील दोषी मोहम्मद अझरुद्दीन आणि अजय शर्मा यांना भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (बीसीसीआय) आजीवन बंदीची कारवाई केली, तर अजय जडेजा आणि मनोज प्रभाकर यांना पाच वर्षे बंदी घातली. या प्रकरणात क्रीडा मंत्रालयाच्या निर्देशानुसार के. माधवन यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाने क्रिकेटमधील गैरप्रकारांची चौकशी केली होती. याच प्रकरणानंतर खडाडून जाग येत आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने (आयसीसी) आणि ‘बीसीसीआय’ने खेळाडूंची आचारसंहिता, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग याकडे गांभीर्याने पाहायला सुरुवात केली. ‘आयसीसी’ने क्रिकेटपटूंसाठी नियमावली निश्चित केल्यानंतर २००३ मध्ये ‘बीसीसीआय’ची आचारसंहिता अस्तित्वात आली. यात सामनानिश्चिती, कृतिनिश्चिती, उत्तेजकांचे सेवन अशा अनेक गैरप्रकारांबाबत विशिष्ट शिक्षेची तरतूद होती. पैशासाठी देशाच्या सामन्यांमध्ये सामनानिश्चिती करणाऱ्या अझरुद्दीन, अजय शर्मा यांच्या गैरप्रकाराला देशद्रोहात वर्गीकृत करता येईल. त्यानंतर २०१३ मध्ये ‘आयपीएल’ कृतिनिश्चिती प्रकरणात एस. श्रीशांत, अजित चंडिला आणि अंकित चव्हाण यांना आजीवन बंदीची शिक्षा झाली. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट आणि ‘आयपीएल’ नामक लीग या दोन्हीला समकक्ष बंदी नियम लावल्याबाबत आश्चर्य व्यक्त करण्यात आले. २०१० मध्ये इंग्लंडविरुद्धच्या कसोटीत कृतिनिश्चिती करणाऱ्या सलमान बट, मोहम्मद आसिफ आणि मोहम्मद आमिर यांच्यावर ‘आयसीसी’ने पाच किंवा दहा वर्षांची बंदी घातली. बंदीच्या नियमावलीतील असमानता ही अशी आहे. कालांतराने अझरुद्दीनने न्यायालयात दाद मागितली. ‘बीसीसीआय’च्या घटनेतील तरतूद आणि अन्य काही मुद्दे अझरसाठी अनुकूल ठरले आणि १२ वर्षांनी न्यायालयाकडून बंदी उठवण्यात आली. श्रीशांतनेही आजीवन बंदीविरोधात न्यायालयाकडे दाद मागत ती सात वर्षांपर्यंत मर्यादित केली. क्रिकेट हा देशात लोकप्रिय खेळ असल्याने कारवाईचे परिणाम साधले गेले. क्रि के टलाच प्रमाण मानून देशात अन्य क्रीडा प्रकारांतही बरे-वाईट अनुकरण के ले जाते. परंतु कारवाईबाबत मात्र देशातील काही क्रीडा प्रकारांमध्ये सोयिस्करपणा जपला जातो. भारतातील दुसऱ्या क्रमांकाचा खेळ असा दावा करणाऱ्या महाराष्ट्राच्या एका परंपरागत क्रीडा प्रकाराने गतवर्षी पहिल्यांदा शिस्तीकडे गांभीर्याने लक्ष दिले. महाराष्ट्र प्रथमच साखळीत गारद झाल्याचे शल्य बोचल्याने शिस्तपालन समितीने कडक पावले उचलली. साखळीतील एका महत्त्वाच्या सामन्यातील पराभव नैसर्गिक की जाणीवपूर्वक, हा चौकशीचा मुख्य मुद्दा होता. याबाबत लेखी कारणमीमांसा परीक्षा आणि कसून चौकशी केल्यानंतर खेळाडू, प्रशिक्षक आणि व्यवस्थापकांवर दोन किंवा पाच वर्षांच्या बंदीची कारवाईही करण्यात आली. ‘खेळापेक्षा खेळाडू मोठा नाही’ हे संघटनेने ब्रीदवाक्य केले आणि पाठ थोपटून घेतली. ही कारवाई संघटनात्मक राजकारणात हानिकारक ठरू नये, ही काळजी मात्र संघटकांनी व्यवस्थित घेतली. राज्य संघटना जेव्हा कारवाई करते, तेव्हा जसे जिल्हा संघटनेला कळवावे लागते, तसेच राष्ट्रीय संघटना, केंद्रीय क्रीडा मंत्रालय, राज्यातील क्रीडा खाते, खेळाडू म्हणून कार्यरत असलेल्या व्यक्तीच्या नोकरीचे कार्यालय यांनाही कळवण्याची आवश्यकता असते; परंतु याकडे हेतुपुरस्सरपणे दुर्लक्ष करण्यात आले. त्यामुळे राज्याने बंदी घातलेल्या खेळाडूंना भारताचे प्रतिनिधित्व करता आले. यापैकी एकाने तर प्रतिष्ठेच्या पुरस्कार समितीवरही स्थान मिळवले. मग वर्षभराच्या आतच संघटनेने कारवाई मागे घेतली. खेळाडूंचे हित आम्हाला महत्त्वाचे वाटते, अशा फुशारका मारल्या. खरे तर या वर्षभरात खेळाडूंची आचारसंहिता तयार करून राज्यात शिस्त रुजवण्याची आवश्यकता होती; पण बंदीनाटय़ावर सहजपणे पडदा टाकण्यात आला. या दोन्ही उदाहरणांतून देशातील क्रीडा प्रकारांमधील कारवाईची असमानता अधोरेखित होते. २०११मध्ये राष्ट्रीय क्रीडा संहिता अस्तित्वात आली. संघटकांचा कार्यकाळ, त्यांची पात्रता असे अनेक निकष यात आहेत. क्रिकेटमध्येही लोढा समितीच्या शिफारशींमध्ये अशाच काही तरतुदी होत्या. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (बीसीसीआय) अद्यापही राष्ट्रीय क्रीडा महासंघ नसल्याने त्यांचे स्वतंत्र नियम अस्तित्वात आहेत. परंतु देशातील सर्व खेळांमध्ये संघटनात्मक एकवाक्यता आणून खेळाडूंच्या आचारसंहितेलाही क्रीडा मंत्रालयाच्या कक्षेत आणल्यास ही कारवाईतील असमानता दूर होऊ शकेल. prashant.keni@expressindia.com
