आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेला (आयसीसी) भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाकडून (बीसीसीआय) सर्वाधिक महसूल मिळतो. त्यामुळे आयसीसीच्या महसूलामध्ये आपला वाटा जास्त असावा, असे बीसीसीआयला वाटत होते. त्यानुसार काही वर्षांपूर्वी बदलही झाला होती. पण या बदलाला विरोध झाल्यामुळे आयसीसीने महसूल आराखडा बदलण्याचा निर्णय घेतला होता. या गोष्टीला बीसीसीआयने कडाडून विरोध केला होता. पण आयसीसीच्या बैठकीमध्ये नवीन महसूल आराखडय़ासाठी सर्व देशांचे मत शनिवारी जाणून घेण्यात आले. यावेळी बऱ्याच देशांनी बीसीसीआयच्या धोरणांना विरोध केला. त्यामुळे या बैठकीत बीसीसीआयचा विरोध डावलून महसूल आराखडय़ामध्ये बदल करण्याचा निर्णय आयसीसीला घेता आला. या बैठकीला बीसीसीआयच्यावतीने विक्रम लिमये उपस्थित होते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार या बैठकीमध्ये भारताला फक्त श्रीलंकेकडून पाठिंबा मिळाला. तर झिम्बाब्वे त्रयस्थ होता. पण पाकिस्तान, न्यूझीलंड, दक्षिण आफ्रिका, वेस्ट इंडिज, इंग्लंड आणि ऑस्ट्रेलिया या देशांनी भारताला विरोध केला. महसूल आराखडय़ामध्ये बदल केला जावा, यासाठी आयसीसीने शनिवारी बैठक बोलावली होती. यापूर्वी भारत, इंग्लंड आणि ऑस्ट्रेलिया या तीन देशांकडे आयसीसीचा सर्वाधिक महसूल जात होता. या गोष्टीला अन्य देशांनी विरोध केला होता. त्यानंतर इंग्लंड आणि ऑस्ट्रेलिया या दोन्ही देशांनी महसूल आराखडय़ातील बदलाला मान्यता दिली होती. पण भारताने या गोष्टीला विरोध केल्यामुळे आयसीसीला या विषयी मतदान घ्यावे लागले. ‘आम्हाला बीसीसीआयची सूत्रे हातात घेऊन काहीच अवधी झाला आहे. त्यामुळे या साऱ्या कागदपत्रांचा अभ्यास केल्यावर आम्ही मत मांडू शकतो. आयसीसीचे अध्यक्ष शशांक मनोहर यांनी आम्ही या निर्णयासाठी बराच वेळ वाट पाहत होतो, असे मला सांगितले. त्यामुळेच आयसीसीला मतदान घ्यावे लागले आणि मी त्याविरोधात मतदान केले. पण अन्य देशांनी कुणाच्या बाजूने मतदान केले के मी सांगू शकत नाही, असे बीसीसीआयचे सदस्य लिमये म्हणाले. आयसीसीच्या महसूलातून दोन हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम आपल्याला मिळायला हवी, ही बीसीसीआची मागणी होती. पण बऱ्याच देशांनी या गोष्टीला विरोध केला.
