शिवछत्रपती पुरस्कार जाहीर झाल्यावर वाद आणि आरोप-प्रत्यारोप होण्याचे सत्र यावर्षीही कायम राहिले असून, यंदा एका जिमनॅस्टिक्स खेळाडूने दुसऱ्या खेळाडूवर खोटी कागदपत्रे सादर करून पुरस्कार लाटल्याचा आरोप केला आहे. तसेच त्याविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्यायालयाने शुक्रवारी तरी याचिकाकर्त्यां खेळाडूला कुठलाही अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला. मात्र त्याचवेळी प्रकरणाची दखल घेत जिमनॅस्टिक्स महासंघाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करताना त्यांच्यासह राज्य सरकारला याचिकेवर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. कलात्मक जिमनॅस्टिक्सची संधी डावलून तालबद्ध जिमनॅस्टिक्सला पुरस्कार दिल्याचा आरोप करत अक्षदा वावेकर या खेळाडूने दिशा निद्रेला जाहीर झालेल्या २०१७-१८च्या शिवछत्रपती पुरस्कारावर आक्षेप घेतला आहे. दिशा ही कनिष्ठ खेळाडू असूनही तिला वरिष्ठ खेळाडू म्हणून दाखवण्यात आले आणि हा पुरस्कारही जाहीर करण्यात आला. हे पुरस्कार जाहीर करण्यापूर्वी संभाव्य विजेत्यांची नावे संकेतस्थळांवरून प्रसिद्ध केली जातात. त्यावर सूचना-हरकती मागवल्या जातात. मात्र ही प्रक्रिया योग्य प्रकारे झाली नसल्याचा आरोप वावेकरने केला आहे. न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी झाली असता वावेकरच्या वकिलांनी पुरस्कारांमध्ये गैरप्रकार झाल्याचे न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयानेही या सगळ्या प्रकाराची दखल घेत राज्य सरकारला त्याबाबत विचारणा केली. त्यावर पुरस्कार प्रक्रियेत कुठलाही गैरप्रकार झालेला नाही, असा दावा सरकारतर्फे करण्यात आला.
