शिक्षक संघटना आंदोलनाच्या पवित्र्यात उच्च न्यायालयाने शिक्षकांच्या बीएलओ तसेच राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीच्या कामाला स्थगिती दिल्यानंतरही सरकारी अधिकाऱ्यांकडून शिक्षकांना या कामाची सक्ती केली जात असल्याचा आरोप शिक्षक संघटनांकडून करण्यात येत आहे. काम न केल्यास कारवाईची धमकी दिली जात असून हे प्रकार थांबविण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात येत आहे. शिक्षकांची ही अशैक्षणिक कामे बंद व्हावी यासाठी ‘शिक्षक परिषदे’तर्फे १९ ऑक्टोबरला ठाण्याच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. कोणत्याही शिक्षकावर या अशैक्षणिक कामाची सक्ती करण्यात येऊ नये, असे न्यायालयाने स्पष्ट करूनही प्रशासकीय अधिकारी न्यायालयाचा अवमान करीत आहेत, असा आरोप आमदार रामनाथ मोते यांनी केला.
