कोटला स्टेडियम संदर्भात उच्च न्यायालयाचे दिल्ली प्रशासनाला निर्देश भारत-दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील कसोटी सामन्याचे विनाहरकत प्रमाणपत्र रोखू नका, असे निर्देश दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिल्ली प्रशासनाला दिले आहेत. प्रशासकीय स्वरूपाच्या करापोटी एक कोटी रुपये जमा करण्यास दिल्ली जिल्हा क्रिकेट असोसिएशनने सहमती दर्शवली आहे. दिल्ली जिल्हा क्रिकेट असोसिएशनला कसोटी सामन्याच्या आयोजनापासून रोखू नये, असे निर्देश न्यायमूर्ती बदर दुरेझ अहमद आणि संजीव सचदेव यांच्या खंडपीठाने ‘आप’ सरकारला दिले आहेत. प्रशासनाकडून अबकारी, मनोरंजन आणि सुखवस्तू करापोटी दिल्ली जिल्हा क्रिकेट असोसिएशनची २४ कोटींची थकबाकी आहे. दिल्ली जिल्हा क्रिकेट असोसिएशनने एक कोटी रुपये दोन हप्त्यांत म्हणजे प्रत्येकी ५० लाख रुपये याप्रमाणे प्रशासनाकडे सादर करावेत. यापैकी पहिला हप्ता आठवडय़ाभरात आणि दुसरा हप्ता पुढील दोन आठवडय़ांत सादर करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत. त्यांचा हिरवा कंदील मिळाल्यावरच ३ ते ७ डिसेंबर या कालावधीत फिरोझ शाह कोटला स्टेडियमवर भारत-दक्षिण आफ्रिका कसोटी सामना होऊ शकेल. या संदर्भात पुढील सुनावणी २७ नोव्हेंबरला असेल. २००३ ते २००५ या कालावधीतील मनोरंजन कराच्या थकबाकीचे पुनर्मूल्यांकन करण्यात येणार असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले.
