ऑलिम्पिक पदक विजेत्यांना शासकीय सेवेत उच्च पदाची नोकरी देण्याची घोषणा अनेक वेळा केली जाते, मात्र या घोषणा कागदावरच राहतात असा अनुभव पॅराऑलिम्पिक स्पर्धेत रौप्यपदक मिळविणाऱ्या एच. एन. गिरीशा याला आला आहे. लंडन येथे ऑलिम्पिक स्पर्धा सुरू होण्यापूर्वी पदक मिळविणाऱ्या खेळाडूंना भारतीय क्रीडा प्राधिकरणात ‘अ’ श्रेणीची नोकरी देण्याची घोषणा केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाने केली होती. गिरीशाने पदक मिळविल्यानंतर एक वर्ष झाले तरीही तो अद्याप नोकरीपासून वंचितच राहिला आहे. तो म्हणाला, ‘‘पद्म पुरस्कार वितरण समारंभात पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्याकडे मी पत्र दिल्यानंतर त्यांनी याबाबत लक्ष घालण्याचे आश्वासनही दिले होते. मात्र अद्यापही क्रीडा मंत्रालयाने त्याला नोकरीचे पत्र दिलेले नाही. पॅरा ऑलिम्पिकपटूंना क्रीडा मंत्रालयाकडून दुय्यम वागणूक दिली जात आहे. केंद्र शासनाने तीस लाख रुपयांचे पारितोषिक देण्याचे आश्वासन दिले होते त्यानुसार ही रक्कम मला मिळाली आहे.’’