भारतीय ऑलिम्पिक असोसिएशनच्या (आयओए) आगामी निवडणुकीत केंद्र सरकारची मार्गदर्शक तत्त्वे अवलंबण्यात यावी, अशी मागणी क्रीडा मंत्रालयाने आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीकडे (आयओसी) केल्यामुळे आयओएने केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. सरकारची ही कृती म्हणजे देशातील सर्वोच्च क्रीडा संघटनांच्या स्वायत्ततेवर केलेला घणाघाती हल्ला आहे, असे आयओएने म्हटले आहे.
आयओसीचे अध्यक्ष जॅक रॉगे यांना लिहिलेल्या लांबलचक पत्रात आयओएचे हंगामी अध्यक्ष विजय कुमार मल्होत्रा यांनी म्हटले की, ‘‘क्रीडा सचिवांनी आयओसीला पाठवलेले पत्र अर्धसत्यावर आधारित आणि केंद्र सरकारच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने विपर्यस्त वस्तुस्थितीनुसार पाठवले आहे. आयओएच्या निवडणुकीत कोणाचाही हस्तक्षेप असू नये तसेच राष्ट्रीय क्रीडा संघटनांवर असलेल्या कार्यकारिणी समितीतील अधिकाऱ्यांचे वय आणि कालमर्यादा याचे बंधन सरकारने ठरवू नये, असे आयओसीने सरकारला खडसावून सांगायला हवे. पी. के. देब यांनी आयओएला कोणतीही पूर्वकल्पना न देता थेट आयओसीशी पत्रव्यवहार केल्यामुळे त्यांचा आयओएमधील उद्देश, स्वारस्य आणि हस्तक्षेत काय असू शकतो, याची कल्पना येते.’’
आयओएची निवडणूक लांबणीवर टाकण्यात यावी तसेच आयओसीच्या अधिकाऱ्यांशी भारतात बैठक घेण्यासाठी सरकार उत्सुक आहे, असे क्रीडा मंत्रालयाने दोन दिवसांपूर्वी आयओसीला पाठवलेल्या पत्रात म्हटले होते. त्यावर मल्होत्रा म्हणाले, ‘‘मार्गदर्शक तत्त्वे लागू करण्याबाबत केंद्र सरकारला आयओसीच्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करायची असल्यास, आयओएला त्याबाबत कोणतीही हरकत नाही. देब यांनी आयओएबाबतची उलटसुलट माहिती आयओसीकडे पाठवली आहे. एकीकडे आयओएच्या निवडणुकीत आपल्याला कोणतेही स्वारस्य नसल्याचे म्हणणारे केंद्र सरकार राष्ट्रीय क्रीडा संघटनांना मात्र आपली मार्गदर्शक तत्त्वे अवलंबण्यास सांगत आहे. केंद्र सरकारची ही भूमिका दुटप्पी आहे. आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीची आचारसंहिता आणि सरकारची मार्गदर्शक तत्त्वे ही परस्परविरोधी आहेत. सरकारची मार्गदर्शक तत्त्वे अवलंबल्यास, आयओएच्या आचारसंहितेलाच धोका पोहोचेल.’’