दिल्ली उच्च न्यायालयाचे केंद्र सरकारला आदेश नवी दिल्ली : आगामी आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांसाठी भारतीय संघात स्थान मिळवायचे असल्यास राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिबिरांमध्ये सहभागी होण्याचा टेबल टेनिस महासंघाचा नियम स्थगित करतानाच मनिका बत्राने महासंघावर केलेल्या आरोपांची चौकशी करण्याचे आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाला आवश्यकता वाटल्यास त्यांनी महासंघाच्या कामकाजात लक्ष घालावे, असेही न्यायाधीश रेखा पल्ली यांनी म्हटले. राष्ट्रीय शिबिरात भाग न घेतल्याने मनिकाला आगामी आशियाई टेबल टेनिस अजिंक्यपद स्पर्धेसाठी भारतीय संघातून वगळण्यात आले. महासंघाच्या या निर्णयाविरोधात तिने दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
