रिओ ऑलिम्पिकमध्ये मॅरेथॉन शर्यतीवेळी भारतीय धावपटूंना पाणी देण्यासाठी भारतीय अॅथलेटिक्स फेडरेशनचा(एएफआय) एकही अधिकारी उपस्थित नव्हता, असा आरोप धावपटू ओपी जैशा हिने केला असताना महाराष्ट्राची धावपटू कविता राऊतने मात्र एएफआयने आपल्याला सर्व सुविधा दिल्या होत्या, अशी प्रतिक्रिया देऊन नव्या वादाला तोंड फोडले आहे. दोघींनी दिलेल्या वेगवेगळ्या प्रतिक्रियांमुळे संभ्रम निर्माण झाला आहे.

वाचा: ‘झिका’च्या पाश्र्वभूमीवर कविता राऊतची वैद्यकीय तपासणी

रिओ ऑलिम्पिकमध्ये मॅरेथॉन शर्यतीच्यावेळी चक्कर येऊन पडल्यामुळे चर्चेत आलेली धावपटू ओपी जैशा हिने मंगळवारी ‘एएफआय’च्या कारभारावर ताशेरे ओढले होते.रिओमध्ये मॅरेथॉन शर्यतीदरम्यान इतर देशांचे अधिकारी त्यांच्या खेळाडूंना दर २ किलोमीटरवर पाणी, एनर्जी ड्रिंक देत होते. पण भारतीय धावपटूंना पाणी पाजण्यासाठी कुणीही नव्हते, असा धक्कादायक खुलासा करून ओपी जैशाने एकच खळबळ उडवून दिली होती. त्यानंतर आज धावपटू कविता राऊत हिने एएफआयकडून आपल्याला सर्व सुविधा देण्यात आल्या होत्या, अशी प्रतिक्रिया दिली.
ती म्हणाली की, एएफआयने सर्व सुविधा पुरविल्या होत्या, माझी त्यांच्याविरोधात कोणतीही तक्रार नाही. पण हे मी फक्त माझ्यापुरते बोलत आहे. इतरांच्या अनुभवाची मला कल्पना नाही. मॅरेथॉन शर्यतीवेळी मला भारतीय अधिकाऱयांकडून एनर्जी ड्रींक्स आणि पाण्याची विचारणा करण्यात आली होती. पण मी ते घेण्यास नकार दिला होता. ओपी जैशा चक्कर येऊन पडल्याचे समजल्यानंतर वैद्यकीय केंद्रात आम्हाला भेट देखील नाकारण्यात आली होती, असेही कविताने सांगितले.

वाचा: मी सरकारविरूद्ध लढू शकत नाही, पण मला सत्य माहिती आहे- ओपी जैशा

एएफआयने ओपी जैशाने केलेले आरोप याआधीच फेटाळून लावले आहेत. भारतीय खेळाडू आम्ही उपलब्ध करून दिलेली सेवा घेत नव्हते, असा दावा एएफआयने केला. त्यास ओपी जैशाने देखील प्रत्युत्तर दिले. एएफआयचे प्रतिनिधी त्याठिकाणी हजर नव्हतेच तर त्यांना सत्य कसे कळणार?, त्याठिकाणी सर्वत्र कॅमेरे होते, त्यामुळे कॅमेऱ्यांमध्ये बघून सत्य काय ते जाणून घ्यावे, असे जैशाने म्हटले आहे. याशिवाय जैशाने आपण निष्पाप असल्याचे सांगत मी सरकार किंवा एएफआयविरुद्ध लढू शकत नसल्याचे सांगत हतबलता व्यक्त केली.

क्रीडा मंत्री विजय गोयल यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची दखल घेऊन ओपी जैशा हिने केलेल्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी द्विसदस्यीय समितीची स्थापना केल्याची घोषणा केली आहे. या समितीला पुढील सात दिवसात अहवाल सादर करण्याचे आदेश देखील गोयल यांनी दिले आहेत.