ऑलिम्पिक स्पर्धेत पदक मिळविण्याची क्षमता असलेल्या व स्पर्धेसाठी पात्रता निकष पूर्ण केलेल्या खेळाडूंनी आर्थिक निधीची काळजी करू नये. केंद्र शासन त्यांना सर्व सहकार्य करील, असे केंद्रीय क्रीडामंत्री सर्बानंद सोनवाल यांनी सांगितले. ‘‘ऑलिम्पिक पदकाकरिता सराव या योजनेंतर्गत निवड झालेल्या खेळाडूंनी सध्याच्या प्रायोजकांबरोबर असलेले करार पुढे सुरू ठेवण्यात आमचा आक्षेप राहणार नाही. त्याकरिता त्यांना केंद्र शासनाची पूर्वपरवानगी घेण्याची आवश्यकता नाही. मात्र जर एखादा प्रायोजक ऑलिम्पिक पदकाकरिता सराव योजनेच्या भागीदार असलेल्या कंपनीचा प्रतिस्पर्धी असेल, तर मात्र या खेळाडूंना राष्ट्रीय क्रीडा विकास निधीचा लाभ घेण्यापूर्वी केंद्र शासनाकडून लेखी परवानगी घ्यावी लागेल. अर्थात, त्याबाबत काही नियमांत शिथिलताही केली जाईल. खेळाडूंनी ऑलिम्पिकमध्ये पदक मिळवीत देशाचा तिरंगा फडकाविला पाहिजे हीच आमची इच्छा आहे,’’ असेही सोनवाल म्हणाले.
