लोढा समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यास दिरंगाई करणा-या बीसीसीआयला सुप्रीम कोर्टाने दणका दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने बीसीसीआयच्या आर्थिक व्यवहारांवरच निर्बंध आणले आहे. कोर्टाने लोढा समितीला तातडीने बीसीसीआयच्या आर्थिक व्यवहारांसाठी मर्यादा आखून देण्याचे आदेश दिले आहेत. यानुसार ठराविक रकमेवरील करार करताना बीसीसीआयला परवानगी घेणे बंधनकारक होणार आहे. लोढा समितीच्या शिफारशीसंदर्भात शुक्रवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. गेल्या काही महिन्यांपासून बीसीसीआयने लोढा समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यास दिरंगाई दाखवली होती. या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने कठोर भूमिका घेतली. कोर्टाने बीसीसीआच्या आर्थिक नाड्याच आवळल्या आहेत. लोढा समितीने बीसीसीआयसाठी तात्काळ एक स्वतंत्र लेखा परीक्षक नेमावे असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. हे लेखा परीक्षक बीसीसीआयने केलेले करार तपासतील आणि त्यावर नजरही ठेवतील. लोढा समितीने बीसीसीआयच्या आर्थिक करारांवर लक्ष देण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. लोढा समितीने करारांसाठी आर्थिक मर्यादा ठरवून द्याव्यात असे कोर्टाने म्हटले आहे. ठराविक रकमेवरील करार करताना लोढा समितीची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. या निर्णयाचा परिणाम आयपीएलमधील करार, प्रक्षेपणाचे अधिकार, स्टेडियमविषयक करार यावरही होण्याची शक्यता आहे. राज्य क्रिकेट संघटनांना लोढा समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करेपर्यंत एक रुपयाही देऊ नका असे निर्देश कोर्टाने बीसीसीआयला दिले आहेत. बीसीसीआयचे अध्यक्ष अनुराग ठाकूर आणि सचिव अजय शिर्के यांनी लोढा समितीसमोर हजर राहून त्यांच्या शिफारशींची अंमलबजावणी कशी केली जाईल याची माहिती द्यावी. तसेच ३ डिसेंबरपर्यंत सुप्रीम कोर्टातही याची माहिती द्यावे असे आदेशात म्हटले आहे. सरन्यायाधीश टी एस ठाकूर यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले आहेत. या घडामोडींची माहिती आयसीसीलाही द्यावे असे खंडपीठाने म्हटले आहे. याप्रकरणाची पुढील सुनावणी ५ डिसेंबरला होणार आहे.
