मुदगल समितीच्या अहवालाआधारे दोषींवर कारवाई करण्यासाठी बाहेरील सदस्यांच्या उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेला भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (बीसीसीआय) विरोध केला. आयपीएल गैरप्रकारांसदर्भातील हा खटला चालू राहणार असल्यामुळे बीसीसीआयच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक जानेवारी अखेपर्यंत लांबणीवर टाकण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी घेतला.
गुरूनाथ मयप्पन आणि राज कुंद्रा यांच्यावर कारवाई करतानाच चेन्नई सुपर किंग्ज आणि राजस्थान रॉयल्सची मान्यता रद्द होऊ शकेल का, असा सवाल यावेळी खंडपीठाचे मुख्य न्यायमूर्ती टी. एस. ठाकूर यांनी केला.
सुनावणीची प्रक्रिया अजून काही काळ चालणार आहे. याच पाश्र्वभूमीवर १७ डिसेंबरला होणारी बीसीसीआयची वार्षिक सर्वसाधारण सभा पुढे ढकलण्यात आली आहे. त्यामुळे बीसीसीआयच्या कार्यकारिणीची निवडणूक आता ३१ जानेवारी २०१५पर्यंत लांबणीवर पडली आहे.
बीसीसीआयचे पायउतार झालेले अध्यक्ष एन. श्रीनिवासन यांनी दोषमुक्त होईपर्यंत आयपीएलपासून दूर राहण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश मान्य केला, परंतु बीसीसीआयची आगामी निवडणूक लढवण्याची परवानगी मागितली.
ठाकूर यांच्या खंडपीठापुढे वकील कपिल सिब्बल यांनी सांगितले की, प्रस्तावित उच्चस्तरीय समितीने निर्दोष ठरवेपर्यंत माझे अशील श्रीनिवासन आयपीएलच्या सर्व व्यवहारांपासून दूर राहतील. श्रीनिवासन यांचे हितसंबंध आणि मुदगल समितीच्या अहवालाआधारे दोषींवर कारवाई करण्यासाठी नेमण्यात येणाऱ्या उच्चस्तरीय समितीला बीसीसीआयने विरोध दर्शवला.
वरिष्ठ वकील सी. ए. सुंदरम यांनी बीसीसीआयची बाजू मांडताना सांगितले की, यामुळे संघटनेच्या स्वायत्ततेवर परिणाम होईल आणि यासंदर्भातील कोणतेही निर्णय गरज पडल्यास, बीसीसीआयची कार्यकारिणी समिती घेईल. स्पॉट-फिक्सिंग आणि सट्टेबाजीच्या ताज्या घटनांनी क्रिकेटची प्रतिमा डागाळली असून, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता प्रकट केली. ‘‘लोकांचा खेळावरील विश्वास पुन्हा मिळवला आणि राखला नाही, तर क्रिकेटचा विनाश होईल,’’ असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.