आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीने  (आयओसी) भारतीय ऑलिम्पिक महासंघावर (आयओए) बंदीची कारवाई करीत भारतीय क्रीडा क्षेत्रास मोठा दणका दिला आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर क्रीडा क्षेत्रातील आयओसी ही सर्वोच्च अधिकारप्राप्त संस्था आहे. त्यामुळे ऑलिम्पिक चळवळीच्या विकासात जर कोणाचा अडसर येत असेल किंवा या चळवळीस काळिमा फासला जात असेल, तर असे अडथळे वेळीच दूर करणे हे त्यांचे नितांत कर्तव्य आहे. वेळोवेळी आयओएला ताकीद देऊनही आयओएने ऑलिम्पिकच्या नियमावलीचे उल्लंघन केल्यामुळे आयओसीने नाइलाजास्तव बंदीचे पाऊल उचलले आहे.
भारताच्या क्रीडा क्षेत्रात गेले काही दिवस जो काही खेळखंडोबा दिसून येत आहे, त्यास जबाबदार सर्वस्वी विविध क्रीडा संघटनांचे पदाधिकारीच आहेत. ऑलिम्पिक समितीच्या नियमावलीनुसार कोणत्याही देशाच्या ऑलिम्पिक महासंघावरील पदाधिकारी निष्कलंक व चांगले व्यवस्थापन करणारे पाहिजेत. तसेच संघटनांचा कारभार पारदर्शी असला पाहिजे. आपल्याकडे दुर्दैवाने निष्कलंक पदाधिकारी सापडणे मुश्कील आहे; तसेच पारदर्शी कारभाराची व्याख्या म्हणजे नेमकी काय असते असाच प्रश्न आपल्याकडील क्रीडा संघटनांचा कारभार पाहिला की वाटू लागते. आयओएच्या निवडणुकीत अतिशय सावळागोंधळ दिसून आला. मध्यंतरी राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेच्या आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी काही मुख्य क्रीडा संघटकांना नऊ महिने कारावास सहन करावा लागला होता. या संघटकांची जामिनावर सुटका झाली आहे. त्यांच्यावरील आरोपांची चौकशी अद्याप सुरू आहे. मात्र या संघटकांना जणू काही आपण निदरेषच असल्याचे वाटत आहे. अशाच संघटकांपैकी ललित भानोत यांनी आयओएच्या सरचिटणीसपदाकरिता आपली उमेदवारी जाहीर केली आणि ते बिनविरोध निवडून आले. अध्यक्षपदावर अभयसिंग चौताला यांचीही बिनविरोध निवड झाली. मुळातच चौताला व भानोत यांच्यासह आयओएच्या अनेक पदाधिकाऱ्यांवर विविध कारणास्तव खटले सुरू आहेत. चौताला यांचा एक गट आयओएवर गेली काही वर्षे सक्रिय कार्यरत आहे. त्यांच्या विरोधात असलेले व आयओएचे माजी सरचिटणीस रणधीरसिंग यांनी सुरुवातीस अध्यक्षपदासाठी उमेदवारी जाहीर केली होती. त्यांच्याबरोबरच त्यांच्या गटातील अन्य संघटकांनी विविध पदांसाठी उमेदवारी जाहीर केली होती. आयओएवर भ्रष्ट संघटक निवडून येणार असे लक्षात येताच आयओसीने आयओएला ऑलिम्पिक चळवळीच्या नियमावलीनुसार निवडणूक घेण्यास सांगितले व जर त्यानुसार घेतली गेली नाही, तर बंदीच्या कारवाईस सामोरे जावे लागेल असा इशाराही दिला होता. बंदीची कारवाईची शक्यता लक्षात घेऊनच रणधीरसिंग व त्यांचा गटातील अन्य संघटकांनीही उमेदवारी मागे घेतली. त्यामुळे चौताला व भानोत यांचे समर्थकांनी आयओएमधील विविध पदे वाटून घेतली. बंदी घातली असूनही त्यास न जुमानता आयओएची निवडणूक घेतली गेली.
आयओसीने घेतलेल्या धाडसी निर्णयापाठोपाठ आंतरराष्ट्रीय बॉक्सिंग महासंघाने अखिल भारतीय बॉक्सिंग असोसिएशनवर बंदी घातली तशीच कारवाई अखिल भारतीय तिरंदाजी संघटनेवरही झाली. बॉक्सिंग व तिरंदाजी संघटनांच्या निवडणुका नुकत्याच घेतल्या गेल्या होत्या. त्या निवडणुकांबाबतही काही संघटकांनी तक्रार केली होती. निवडणुका पारदर्शी झाल्या नसल्याचीही टीका वारंवार करण्यात आली होती. तसेच या निवडणुकांच्या वेळी केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाची क्रीडा नियमावली पाळली गेली नाही. पदाधिकाऱ्यांचे वय जास्तीत जास्त किती असावे; तसेच त्यांचा कार्यकाल किती वर्षांचा असावा, याबाबत केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाने क्रीडा नियमावलीद्वारे काही निकष ठरविले आहेत. मात्र ही नियमावली धुडकावून तिरंदाजी व बॉक्सिंग संघटनांच्या निवडणुका घेतल्या गेल्यामुळेच या संघटनांवरही आयओएप्रमाणेच कारवाई झाली.
देशातील क्रीडा क्षेत्राचा इतिहास लक्षात घेतला, तर भारताच्या क्रीडा क्षेत्राकडे फार पूर्वी फारसे कोणी लक्ष देत नसे. केवळ ज्याला खेळांमध्ये खरोखरीच रस आहे अशीच व्यक्ती या क्षेत्रात सहभागी होत असे. मात्र जेव्हा क्रीडा क्षेत्रास ग्लॅमर प्राप्त होऊ लागले आणि या क्षेत्रात पैशाचा ओघही मोठय़ा प्रमाणात होऊ लागला, तेव्हा अनेक राजकीय नेत्यांना हे क्षेत्र हवेहवेसे वाटू लागले. हे क्षेत्र म्हणजे आपल्या राजकीय वाटचालीतील हुकमी अस्त्रच असल्यासारखा या क्षेत्राचा उपयोग त्यांच्याकडून करण्याची सुरुवात झाली. क्रीडा क्षेत्र म्हणजे पैसा व प्रसिद्धी मिळविण्याचे हुकमी साधन आहे असे लक्षात येताच या क्षेत्रातील सत्ता कशी आपल्याकडे टिकून राहील हाच दृष्टिकोन दिसून येऊ लागला. त्यातूनच एकमेकांवर कुरघोडी करण्याची व सत्तालोलुप वृत्ती दिसून येऊ लागली. खेळाडूंचे तिकडे काहीही होवो आपण आणि आपली खुर्ची याच दोन गोष्टींकडे लक्ष देण्यावरच या सत्ताधिकाऱ्यांची वृत्ती दिसून येऊ लागली. केवळ स्पर्धा संयोजनापुरतीच त्यांची सत्ता मर्यादित न राहता खेळाडू व प्रशिक्षक निवडीमध्येही या सत्ताधिकाऱ्यांची ढवळाढवळ सुरू झाली. खेळांच्या संघटनेच्या विविध कामांद्वारे स्वत:ची तुमडी भरून काढण्याकडेच या पदाधिकाऱ्यांचा कल दिसून येऊ लागला. आपली राजकीय कारकीर्द टिकविताना किंवा वाढविताना अशा संघटकांवरील विविध पदांवर आपल्या मर्जीतील लोकांना नियुक्त केले की आपण खूश व आपले कार्यकर्तेही खूश अशी वृत्ती या राजकारणी लोकांमध्ये दिसून येते.
सगळेच राजकीय नेते सारख्याच वृत्तीचे असतात असे नाही. काही वेळा क्रीडा स्पर्धाबाबत आकस्मिक कामांकरिता अशा राजकीय नेत्यांचा उपयोग हमखास होतो. खेळाडूंना आकस्मिकरीत्या आर्थिक मदतीची आवश्यकता निर्माण झाली, तर अशा वेळी हीच राजकीय व्यक्ती सहजपणे या खेळाडूंना आर्थिक मदत करतात.
विविध स्टेडियम्स किंवा स्पर्धाकरिता काही वेळा माती लागते. क्रीडा संकुलाकरिता जागा मोकळी करण्यासाठी, जमीन मिळविण्यासाठी राजकीय नेत्यांच्याच वजनाचा उपयोग होतो. खेळाडूंना नोकरी मिळवून देणे, निवास व्यवस्था मिळवून देणे आदी कामांकरिता राजकीय व्यक्तीच मदतीस येतात. अर्थात राजकीय नेत्यांनीही कोणत्याही क्रीडा संघटनेचा उपयोग आपली राजकीय ध्येये साध्य करण्यासाठी केला जाणार नाही याची खबरदारी घेतली पाहिजे.
क्रीडा संघटनेतील सत्तेचा उपयोग स्वत:करिता न करता खेळाडूंच्या हितासाठी आणि खेळाच्या विकासाकरिताच कसा केला जाईल यावर भर दिला पाहिजे तरच भारतात ऑलिम्पिक चळवळ चांगल्या रीतीने रुजली जाईल अन्यथा पुन्हा भारतीय क्रीडा क्षेत्र हे डागळलेले राहील.