प्रशांत केणी भारतीय क्रीडा क्षेत्र सध्या तरी संभ्रमावस्थेत आहे. क्रीडा संघटनांच्या कारभाराला शिस्त लागावी, या उद्देशाने २०११मध्ये राष्ट्रीय क्रीडा संहिता लागू करण्यात आली. त्यामुळे संघटकांचे वयोमान, पदांची कालमर्यादा आणि राजकीय हस्तक्षेप या घटकांना लगाम बसू लागला होता. परंतु आंतरराष्ट्रीय संघटनाच्या कार्यप्रणालीत देशातील सरकार किंवा न्यायालयाचा हस्तक्षेप निषिद्ध मानला जात असल्याने संहितेच्या धोरणालाच धक्का बसला आहे. न्यायालयीन हस्तक्षेपामुळे ‘फिफा’ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघावर कारवाई केल्यामुळे खडाडून जागे झालेल्या क्रीडा मंत्रालयाने नंतर भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेवरील बंदी टाळण्यासाठी प्रशासकीय समितीच्या कारभाराला स्थगिती मिळवली आहे. राष्ट्रीय क्रीडा संहिता म्हणजेच क्रीडा संघटनांसाठीचा कायदा. ज्याचे पालन करणे भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेसह सर्व संघटनांना अनिवार्य आहे. क्रीडा मंत्रालयाच्या अखत्यारित हा विषय प्रामुख्याने येतो. १९७५, १९८८, १९९७ आणि २००१ या वर्षांत क्रीडा संघटनांच्या कारभारासाठी काही नियमावली लागू करण्यात आल्या होत्या. २००१ पासून यात आमूलाग्र बदल झाले. २००५मध्ये माहिती अधिकाराचा कायदा देशात अमलात आला. त्यामुळे संघटनांना वार्षिक मान्यता आणि निधी देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. परंतु या सर्व नियमावलींनंतर २०११मध्ये राष्ट्रीय क्रीडा संहिता तयार करण्यात आली. केद्र सरकारने राष्ट्रीय क्रीडा संहिता या विधेयकाला मंजुरीसुद्धा दिली. संघटनांचा कारभार पारदर्शक पद्धतीने चालवण्यासाठी उत्तम प्रशासनाची ही आदर्श नियमावली असल्याचे मांडण्यात आले. संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची वयोमर्यादा, कार्यकाळ, निवडणूक प्रक्रिया, स्थगित काळ (कुलिंग पीरेड), आदी अनेक मुद्दे यात समाविष्ट आहेत. २०१७ मध्ये ‘उत्तम प्रशासनासाठी राष्ट्रीय क्रीडा संहिता’ असा त्यात बदल करण्यात आला. देशातील सर्व संघटनांनी राष्ट्रीय क्रीडा संहितेचे पालन करण्यासाठी न्यायालयाने सरकारला जबाबदार धरले आहे. न्यायमूर्ती वझिरी यांचा समावेश असलेल्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने २०१४ मधील निकालात यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. गेल्या काही वर्षांत लोढा समितीमुळे क्रिकेटमध्ये आणि राष्ट्रीय क्रीडा संहितेमुळे अन्य क्रीडा प्रकारांत शिस्तीचे वारे वाहू लागले. संघटकांच्या बेबंदशाहीला चाप घातला गेला. प्रशासक हा क्रीडा क्षेत्रात परवलीचा शब्द आता ठरू लागला होता. पण ‘फिफा’च्या ताज्या निर्णयामुळे राष्ट्रीय क्रीडा संहितेचे अस्तित्वच धोक्यात आले आहे. अनेक संघटनांच्या नियमावलीत आणि क्रीडा संहितेच्या नियमांत तफावत असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. संहितेत संघटन कार्यकाळाची मर्यादा १२ वर्षे आणि वय ७० वर्षांपर्यंत असावी, असे म्हटले आहे. परंतु देशातील सर्वोच्च क्रीडा संघटना भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेत संघटकाचा कार्यकाळ २० वर्षे असावा आणि वय ७५ वर्षांपर्यंत असावे, असे म्हटले आहे. अशा अनेक संघटनांच्या कारभारातील ही तफावत दूर करावी की हस्तक्षेप टाळून संघटनांचा कारभार त्यांना करू द्यावा. म्हणजेच संघटना स्वायत्त होतील का? मग या संघटना देशाचे प्रतिनिधित्व करतील का? अर्थात, केले तरी केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या निधीची अपेक्षा करू शकतील का? असे अनेक प्रश्न या निमित्ताने ऐरणीवर आहेत. लोढा समितीमुळे क्रिकेटच्या कारभाराला शिस्त लागली, पण आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेवरील (आयसीसी) भारताचे वर्चस्व हेही त्याला कारणीभूत होते. कबड्डीत गेली अनेक वर्षे प्रशासकाचेच राज्य सुरू आहे. तिथे आंतरराष्ट्रीय संघटनेच्या कारभारातही भारतीय घटनाच राबवली जात आहे. टेबल टेनिस, हॉकी, जिम्नॅस्टिक्स, हँडबॉल, योगासन, टेनिस, व्हॉलीबॉल, मोटरस्पोर्ट्स, अश्वशर्यती, नौकानयन, गोल्फ, स्क्वॉश, शिडाच्या बोटी, पोलो अशा अनेक क्रीडा संघटनांच्या घटनेची चाचपणी करण्याचे निर्देश काही महिन्यांपूर्वी न्यायालयाने दिले होते. पण येत्या काही दिवसांत न्यायालयाची आणि केंद्र सरकारची भूमिका पर्यायाने राष्ट्रीय क्रीडा संहितेच्या मर्यादा स्पष्ट होतील. क्रीडा संघटनांनी कोणाचे धोरण स्वीकारायचे? देशातील सर्वोच्च न्यायालयाचे की मान्यता असलेल्या आंतरराष्ट्रीय संघटनेचे? सरकारच्या धोरणाचे पालन केले नाही, तर अनेक समस्या उद्भवतात. सरकारच्या राष्ट्रीय क्रीडा संहितेत कोणतेही चुकीचे मुद्दे नाहीत. खेळात देशाची प्रगती व्हावी, याच हेतूने ही संहिता लागू करण्यात आली होती. इतकी वर्षे क्रीडा संघटनांना दिशादायी ठरणाऱ्या भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेला अचानक हा दृष्टांत का झाला, याचाही विचार व्हायला हवा. - श्रीराम भावसार, माजी कबड्डीपटू-प्रशिक्षक
