प्रशांत केणी खेळात नियमांची चौकट असते. अशाच प्रकारची नियमावली क्रीडा संघटनांसाठीसुद्धा असावी, या हेतूने २०११मध्ये राष्ट्रीय क्रीडा संहितेला संसदेत मंजुरी देण्यात आली. २०१७मध्ये ‘उत्तम प्रशासनासाठी राष्ट्रीय क्रीडा संहिता’ असे नवे नाव देत आणखी काही बदल सुचवण्यात आले. परंतु ११ वर्षे उलटली तरीही अद्यापही या संहितेनुसार बहुतांश क्रीडा संघटनांचा कारभार होत नसल्याची वस्तुस्थिती आहे. देशातील १५ राष्ट्रीय क्रीडा संघटनांचा कारभार हा पूर्णत: राष्ट्रीय क्रीडा संहितेनुसार चालतो. सहा संघटनांना काही विशेष तरतुदींमुळे अनुदान दिले जात आहे, तर तीन संघटनांवर न्यायालयाच्या आदेशामुळे प्रशासक नेमले आहेत. याशिवाय पाच राष्ट्रीय क्रीडा संघटनांना क्रीडा संहितेचे पालन करण्यासाठी किरकोळ बदल करणे आवश्यक आहे, तर १७ संघटनांनी मोठय़ा उपाययोजना करणे आवश्यक आहे, ही क्रीडा मंत्रालयाने मांडलेली स्थिती प्रतिकूल आहे. याप्रकरणी न्यायालयात धाव घेणाऱ्या अ‍ॅड. राहुल मेहरा यांच्या म्हणण्यानुसार, किमान २४ राष्ट्रीय क्रीडा संघटना क्रीडा संहितेचे उल्लंघन करीत आहेत. भारतीय कुस्ती महासंघाच्या कार्यपद्धतीत घटनेचाही अभाव असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे. क्रीडा संघटनांच्या कार्यकारिणीतील २५ टक्के जागा नामांकित क्रीडापटूंना देण्याच्या नियमाचे तर बहुतांश संघटनांनी पालन केलेले नाही. १९७५, १९८८, १९९७ आणि २००१ या वर्षांत क्रीडा संघटनांच्या कारभारासाठी काही नियमावली लागू करण्यात आल्या होत्या. २००१पासून यात आमूलाग्र बदल झाले. २००५मध्ये माहिती अधिकाराचा कायदा देशात अमलात आला. त्यामुळे संघटनांना वार्षिक मान्यता आणि निधी देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. परंतु या सर्व नियमावलींनंतर २०११मध्ये राष्ट्रीय क्रीडा संहिता मंजूर करून त्वरित लागू करण्यात आली. परंतु २०१७मध्ये तज्ज्ञांनी सुचवलेल्या बदलांना संघटनांमध्ये कार्यरत राजकीय नेत्यांचाच मोठय़ा प्रमाणात विरोध होत आहे. राष्ट्रीय क्रीडा संघटनांच्या कारभारात राजकीय नेत्यांना बंदी असावी, पदांची वयोमर्यादा ७० असावी आणि दोन सलग कार्यकाळ झाल्यानंतर चार वर्षांचा खंडित कालखंड असावा, हे नवे नियम क्रीडा संघटनांना जाचक वाटत आहेत. भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेनेही त्याला विरोध केला आहे. राजकीय व्यक्तींना दूर ठेवण्याचा निर्णय रद्द करावा, वयोमर्यादा ७५ असावी, अशा अनेक सूचना केल्या जात आहेत. परिणामी बदल अद्याप खोळंबलेला आहे. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (बीसीसीआय) ही संघटना स्वायत्त असल्याचा दावा करीत होती. परंतु लोढा समितीच्या शिफारशीनुसार, त्यांचा कारभारही शिस्तबद्ध झाला आहे. पण देशातील अनेक संघटनांवर अंकुश ठेवण्यात क्रीडा मंत्रालय अपयशी ठरत आहे. फेब्रुवारीत नामांकित टेबल टेनिसपटू मनिका बत्राने प्रशिक्षकावर केलेल्या सामना निश्चितीच्या आरोपामुळे भारतीय टेबल टेनिस महासंघाची कार्यकारिणी न्यायालयाने बरखास्त करीत प्रशासक नेमला. खेळाडूंविरोधात कार्यपद्धतीचा ठपका या संघटनेवर ठेवण्यात आला. याचप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाने कार्यकाळ संपल्यानंतरही पद न सोडणाऱ्या प्रफुल पटेल यांच्या अध्यक्षतेखालील भारतीय फुटबॉल महासंघाची कार्यकारिणी नुकतीच बरखास्त केली आणि त्रिसदस्यीय प्रशासकीय समिती नेमली आहे. काही दिवसांपूर्वी न्यायालयाने हॉकी इंडिया संघटनेची कार्यकारिणी समिती बरखास्त केली. या संघटनेने निरदर बात्रा यांना तहहयात अध्यक्षपद बहाल केले होते. याचप्रमाणे राष्ट्रीय क्रीडा संहितेमधील अनेक मुद्दय़ांचे संघटनेकडून उल्लंघन झाले आहे. या निर्णयामुळे बात्रा यांचे भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेचे अध्यक्षपदही खालसा झाले आहे. भारतीय हौशी कबड्डी महासंघावर तर २०१८पासून प्रशासकच कार्यरत आहे. अनेक संघटनांच्या कारभारात तहहयात अध्यक्ष हे पद अडचणीचे ठरते आहे. महाराष्ट्रातसुद्धा अनेक संघटनांमध्ये हे पद अस्तित्वात होते. राष्ट्रीय क्रीडा क्षेत्रात कार्यरत असलेली अनेक मंडळी गेली काही वर्षे क्रीडा संहितेमधील पळवाटा शोधून काढण्याचा अभ्यास करीत आहे. काही जणांकडे तर पद शाबूत राखण्यासाठी कौटुंबिक सूत्रही तयार आहे. तूर्तास, गेल्या काही महिन्यांत सर्वोच्च न्यायालयाने आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाने याच संहितेचा दाखला देत काही संघटनांबाबत महत्त्वाचे निकाल दिले आहेत. शुक्रवारी न्यायालयाने संहितेचे पालन न करणाऱ्या संघटनांचे अनुदान रोखण्याचे निर्देश क्रीडा मंत्रालयाला दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय क्रीडा संहितेनुसार राष्ट्रीय, राज्य आणि जिल्हा संघटनांना शिस्त लागेल, अशी अपेक्षा करूया!
