बीसीसीआयच्या बैठकीला श्रीनिवासन यांच्या हजेरीबाबत बीसीसीआयने भूमिका घ्यावी भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या (बीसीसीआय) बैठकीपासून एन. श्रीनिवासन यांना दूर ठेवता येईल का, या संदर्भातील याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. हितसंबंधांच्या मुद्दय़ांवरून एखाद्या भूमिकेवर बीसीसीआय न्यायालयाच्या कायद्याचा भंग न होईपर्यंत ठाम राहू शकते. आयपीएलमध्ये चेन्नई सुपर किंग्जची मालकी सांभाळणाऱ्या श्रीनिवासन यांच्या हितसंबंधांच्या खटल्यासंदर्भात २२ जानेवारीला निकाल दिला होता. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून श्रीनिवासन यांना बैठकीला उपस्थित राहता येईल का, अशी विचारणा बीसीसीआयने केली. मात्र याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने कोणतेही निर्देश दिले नाहीत. न्यायाच्या कक्षेत राहून बीसीसीआयच्या भूमिकेवर सवाल करण्याचा श्रीनिवासन यांना अधिकार राहील, असे न्यायालयाने नमूद केले. ‘‘२२ जानेवारीच्या निकालाचे स्पष्टीकरण देण्याची आम्हाला आवश्यकता नाही. जे स्पष्ट स्वरूपाचे असून, कोणतीही संदिग्धता त्यात नाही,’’ असे न्यायमूर्ती टी. एस. ठाकूर आणि एफ. एम. आय कलिफुल्ला यांच्या खंडपीठाने सांगितले. कोलकाता येथे २८ ऑगस्टला बीसीसीआयची कार्यकारिणीची बैठक तहकूब करण्यात आली होती. या संदर्भात चुकीची आणि गैरसमज पसरवणारी वक्तव्ये केल्याबद्दल बीसीसीआयचे सचिव अनुराग ठाकूर यांच्यावर दाखल केलेला खटला श्रीनिवासन यांनी अर्ज दाखल करून मागे घेतला. इंडिया सिमेंट लिमिटेडच्या हिस्सेदारीची पुनर्रचना झाली तरी चेन्नई सुपर किंग्जविषयक श्रीनिवासन यांच्यावर होत असलेल्या हितसंबंधांच्या आरोपांतून त्यांची सुटका होत नाही. इंडिया सिमेंटची हिस्सेदारी आणि चेन्नई सुपर किंग्जच्या समभागांचे श्रीनिवासन यांनी २३ फेब्रुवारीला नव्याने स्थापन केलेल्या संस्थेतील रूपांतरण हा व्यवहार खोटा आहे, असा दावा बीसीसीआयचे सल्लागार आणि वरिष्ठ वकील के. के. वेणुगोपाल यांनी केला. त्याला विरोध करताना वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल म्हणाले, ‘‘बीसीसीआयच्या बैठकीला श्रीनिवासन यांना अपात्र ठरवण्यासंदर्भात कोणताही ठराव संमत झाला नसल्यामुळे त्याला आव्हान देता येऊ शकते.’’ दोन्ही पक्षांचे दावे-प्रतिदावे ऐकून सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निकाल सुनावला. बीसीसीआयमधील सुधारणांसंदर्भात माजी न्यायमूर्ती आर. एम. लोढा यांच्या समितीच्या अहवालाच्या आम्ही प्रतीक्षेत आहोत, असे न्यायालयाने नमूद केले. ‘‘अशा प्रकारचे स्पष्टीकरण मागण्यासाठी तुम्ही न्यायालयाकडे का येता? बीसीसीआयमधील घडामोडींची आम्ही कायम देखरेख करणार नाही. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर कोणत्याही घडामोडींबाबत बीसीसीआयला आपली भूमिका मांडता येऊ शकते,’’ असे खंडपीठाने सांगितले. ‘‘बीसीसीआय आपल्या भूमिकेवर ठाम राहू शकते. त्यानंतर जर श्रीनिवासन यांना समस्या असतील, तरच त्यांनी न्यायालयाकडे यावे. दोघांनाही आपल्या भूमिकांबाबत स्पष्ट राहता येईल,’’ असे पुढे म्हटले आहे.
