महेश सरलष्कर भाजपला पाकिस्तानविरोधातील ‘राष्ट्रवादी’ भूमिकेचा राजकीय लाभ देशांतर्गत राजकारणासाठी घेता आला तसा चीनबाबत घेता येत नाही. त्या रागाला विरोधकांवर टीका करून मोकळी वाट करून दिली जात असावी.. गेल्या सहा वर्षांमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्याचे प्रसंग अपवादात्मकच होते. अलीकडच्या काळात करोनाची आपत्ती ओढवल्यावर विरोधकांनी खूप आग्रह धरला म्हणून आणि आता पूर्व लडाखमध्ये चीनशी संघर्ष झाला म्हणून ते विरोधी पक्षप्रमुखांशी बोलले. शुक्रवारी झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत संवाद एकतर्फीच होता. काँग्रेस वगळता अन्य पक्षांनी फारशी चर्चा न करता केंद्राला पाठिंबा देऊन टाकला. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी तर ‘चीनवर बहिष्कार’ या भाजपपुरस्कृत भावनिक आवाहनाचेही कौतुक केले! मग, बाकी राजकीय पक्षांनी नांगी टाकली तर नवल नव्हे. काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी मात्र केंद्र सरकारच्या चीन प्रकरणाच्या हाताळणीबाबत प्रश्न उपस्थित केले. त्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चीनने घुसखोरी केली नसल्याची ‘ग्वाही’ दिल्याने नव्या वादाला तोंड फुटले. त्यामुळे संभाव्य एकमुखी पाठिंब्यासाठी बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीचा फज्जा उडालाच वर नाहक स्पष्टीकरण देण्याची वेळ पंतप्रधान कार्यालयावर आली. गेल्या सहा वर्षांत केंद्र सरकारने वा भाजपने देशांतर्गत राजकारणात इतकी नामुष्की कधीच पत्करलेली पाहिली नाही. राफेल असो की काश्मीर असो, विरोधकांचे अनेक हल्ले भाजपने परतवून लावले. पण चीनने भाजपच्या आक्रमकतेला वेसण घातली की काय, असे कोणालाही वाटू शकेल. भारताच्या हद्दीत कोणीही घुसखोरी केलेली नाही, या पंतप्रधानांच्या विधानाचा (विरोधकांनी) विपर्यास केल्याचे पंतप्रधान कार्यालयाच्या निवेदनात म्हटले आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मंडळाचे सदस्य लेफ्ट. जनरल एस. एल. नरसिंहन यांचे म्हणणे असे की, ‘पंतप्रधानांच्या विधानाचा विविधांगी नकारात्मक अर्थ लावला गेला. भारताच्या ताब्यातील भूभागाशी तडजोड केली जाणार नाही हा स्पष्ट संदेश पंतप्रधानांनी दिलेला आहे’. नरसिंहन यांचा युक्तिवाद योग्यच, त्याबद्दल कोणी शंका घेणार नाही. पण विरोधकांचा आक्षेपाचा मुद्दा मोदींनी संबंधित विधानातून वगळलेल्या संदर्भाचा होता. हा संदर्भ संरक्षणतज्ज्ञ अजय शुक्ला यांनी उलगडून दाखवल्यावर पंतप्रधान कार्यालयाला स्पष्टीकरण द्यावे लागले. शुक्ला यांचे म्हणणे असे की, ‘कोणी घुसखोरी केली नाही असे म्हणून पंतप्रधानांनी गलवान खोरे चीनला आंदण देऊन टाकले आहे का?.. समजा त्याचे उत्तर ‘नाही’ असे असेल (ही भूमिका शनिवारी रात्री केंद्र सरकारकडून अखेर जाहीररीत्या घेण्यात आली!), तर गलवान खोऱ्यात चीनने घुसखोरी केली होती हे मान्य करावे लागते. मग, केंद्र सरकारने ते मान्य का केले नाही?’.. अजय शुक्ला हे गेले काही आठवडे पूर्व लडाखमध्ये सारे अलबेल नाही आणि केंद्र सरकार वस्तुस्थिती लपवत आहे, असे सातत्याने सांगत आहेत. पण संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह जनसंवाद सभांमधून ‘संसदेत सर्व माहिती दिली जाईल’, असे सांगत होते तर, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद हे ‘ट्विटरवरून आंतरराष्ट्रीय संबंधांचे प्रश्न विचारायचे नसतात’, अशी शिकवण काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांना देत होते. आता गलवान खोऱ्यात २० जवान शहीद झाल्यानंतर, ‘असे का झाले ?’, असा प्रश्न विचारणाऱ्यांना ‘तुम्ही लष्कराचे मनोबल खच्ची करत आहात’, अशी समज दिली जात आहे. केंद्र सरकारच्या धोरणावर आक्षेप घेणाऱ्या प्रत्येकाला ‘राष्ट्रविरोधी’ ठरवले जाऊ लागले आहे. त्यांचे सर्वात सोपे लक्ष्य ठरले आहेत ते काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी. ‘केंद्र सरकारला प्रश्न विचारून देशाला कुमकुवत करण्याचे काम राहुल गांधी करत आहेत, त्यांना समज कमी आहे, त्यांच्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज नाही, त्यांना कशातले काही कळत नाही’, अशी नेहमीची ठरलेली प्रतिक्रिया भाजपच्या प्रवक्त्यांनी दिली. पण राहुल गांधींनी विचारलेले प्रश्न मुळात लेफ्ट. जनरल (निवृत्त) एच. एस पनाग यांनी विचारले होते. पनाग यांनी ४० वर्षे लष्करात घालवून देशसेवा केलेली आहे. त्यामुळे राहुल गांधींवर टीका करताना पनाग यांना राष्ट्रविरोधी ठरवणे सोपे नाही. पनाग यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, ‘चीनने घुसखोरी केली हे केंद्र सरकार का नाकारत आहे? हे वास्तव नाकारल्याने मोदी सरकार चीनच्या जाळ्यात अडकले आहे.’ पनाग यांचे म्हणणे खरे ठरले. चीनने दावा केला की, ‘गलवान खोरे चीनचेच आहे. भारतही घुसखोरी झालेली नाही असे उघडपणे सांगत आहे. मग, गलवान खोऱ्यात वाद आहे कुठे?’ चीनच्या या युक्तिवादाला उत्तर न देता, त्याचे खापर देशांतर्गत विरोधकांवर काढण्याची जोरदार मोहीम भाजपने हाती घेतली आहे. राहुल गांधींना भाजपने कधीकाळी ‘पप्पू’ ठरवले असले तरी, त्याच तराजूत सोनिया गांधी वा पी. चिदम्बरम यांना मोजता येत नाही. सर्वपक्षीय बैठकीत सोनिया गांधी यांनी, ‘५ मेपासून संघर्ष सुरू आहे. मग इतक्या उशिरा सर्वपक्षीय बैठक का घेतली? चीनने नेमकी घुसखोरी कधी केली? गलवान खोऱ्यात नेमके काय घडले?’ असे थेट प्रश्न विचारले. ‘गलवान खोऱ्यात नेमके काय घडले?’ या सोनिया गांधींच्या प्रश्नावर ‘त्यांना काहीच कळत नाही’, असे म्हणण्याचे धाडस अजून तरी भाजपने केलेले नाही. चिदम्बरम यांनी केंद्र सरकारला शनिवारी पत्रकार परिषदेत दहा प्रश्न विचारले. त्यातील शेवटचा प्रश्न होता, ‘सार्वभौमत्वावर गदा आणणाऱ्यांना धडा शिकवला जाईल, असे पंतप्रधान म्हणाले. म्हणजे चीनविरोधात केंद्र सरकारने काय करायचे ठरवले आहे?’ हा प्रश्न विचारण्यामागे चिदम्बरम यांचा हेतू, केंद्र सरकार चीनविरोधात युद्धसदृश (सीमेपलीकडे हल्ला?) कारवाई करणार आहे का?, असा असल्यास, त्यावर केंद्र सरकारकडून उत्तर न मिळणे सूचक ठरते. ते असे की, १९६२ सालीदेखील भारताला चीनविरोधातील युद्ध परवडले नव्हते आणि आज लष्करी ताकद वाढली असतानाही ते परवडणारे नाही. चिदम्बरम यांच्या या पत्रकार परिषदेनंतर लगोलग पंतप्रधान कार्यालयाने पंतप्रधानांच्या ‘घुसखोरी नाही’ वक्तव्याचे स्पष्टीकरण दिले. भाजपने लोकसभेत ३०३ जागा जिंकून केंद्रात बहुमताचे बिगरकाँग्रेस सरकार सत्तेवर आणण्याची किमया केली. राज्यसभेतही आता बहुमताकडे वाटचाल सुरू आहे. शुक्रवारी झालेल्या राज्यसभेच्या निवडणुकीनंतर सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे संख्याबळ १०१ झाले आहे. त्यामुळे साधे बहुमत भाजपने मिळवले आहे. ६० वर्षांत जे झाले नाही ते एका वर्षांत करून दाखवल्याचा प्रचार सध्या भाजप जनसंवाद सभांतून करत आहे. काश्मीरला मुख्य प्रवाहात आणले, आता पाकव्याप्त काश्मीर येणे बाकी आहे, हवाई हल्ले, सीमापार हल्ले करून पाकिस्तानला धडा शिकवलेला आहे. दहशतवादही आता मोडून काढू, असे सांगितले जात आहे. पाकिस्तानविरोधातील राष्ट्रवाद लोकसभा निवडणुकीत भाजपला उपयोगी पडला. आताही सत्तेची पकड मजबूत ठेवण्यासाठी त्याची उपयुक्तता कमी झालेली नाही. पाकिस्तानविरोधातील राष्ट्रवादी भूमिकेला मुस्लीमविरोधाची जोड मिळत असल्यामुळे राष्ट्रवादाची तीव्रता कित्येक पटीने वाढते. शिवाय, पाकिस्तानला युद्धात हरवल्याने आपण जेते आहोतच. पण यातील एकही गोष्ट चीनविरोधात लागू पडत नाही. १९६२ मध्ये चीनने भारतावर मात केली, अक्साई चीन ताब्यात घेतला, पाकिस्तानला बळ दिले, संयुक्त राष्ट्रात कायमस्वरूपी सदस्यत्व मिळू दिले नाही. चीन सतत वरचढ राहिल्यामुळे चीनविरोधात भाजपला देशांतर्गत राजकीय लाभासाठी ‘राष्ट्रवादा’चा वापर करता येत नाही. उलट गलवान खोऱ्यातील चीनच्या दृष्टीने क्षुल्लक असणाऱ्या संघर्षांतून भाजपच्या आक्रमकवादाला खिंडार पाडले गेल्याची परिस्थिती आहे. चिनी वस्तूंवर बहिष्कार टाकण्याचे आवाहन करत, किरकोळ अशा कार्यक्रमातून भाजप समर्थकांना समाधान मानावे लागत आहे. कारण ‘आत्मनिर्भर भारता’चा नारा देऊन चीनला भारताची दारे बंद केली तर चीनचे कोणतेही आर्थिक नुकसान होणार नाही. त्यामुळे चिनी घुसखोरीच्या संकटात राजकीय संधी शोधणे भाजपसाठी कठीण आहे. देशांतर्गत पातळीवर भाजपने वेळोवेळी आक्रमक भूमिका घेतल्या. भाजपच्या आणि मोदींच्या आक्रमकतेचा फटका नोटाबंदीच्या रूपाने भारताला बसलेला आहे, पण भाजप ते अपयश मान्य करत नाही. खरे तर नोटाबंदीतून नेमका कोणता हेतू साध्य झाला हे अजूनही कळलेले नाही. करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी अचानक टाळेबंदी करण्याचा धाडसी निर्णय घेतला गेला. त्यातून स्थलांतरित मजुरांची नवी समस्या निर्माण झाली, ती सोडवताना केंद्र सरकारच्या नाकीनऊ आले. केंद्रीय गृह मंत्रालयातून नवनवे आदेश काढले गेले. सौम्य स्वरूपाच्या करोनाबाधित रुग्णांचे घरगुती विलगीकरण न करता संस्थात्मक विलगीकरणाच्या सक्तीचा आदेश वादग्रस्त ठरला, आता तो मागे घ्यावा लागला. देशांतर्गत स्तरावर अशा आक्रमक निर्णयांचे दुष्परिणाम जनतेने केंद्रीय नेतृत्वाच्या प्रेमापोटी आनंदाने सहन केले. पण या केंद्रीय नेतृत्वाने प्रेमाने वागवूनदेखील चीन गलवानमध्ये घुसखोरी करू शकला, याचे शल्य सत्ताधाऱ्यांना बराच काळ बाळगावे लागणार आहे असे दिसते. mahesh.sarlashkar@expressindia.com
