महेश सरलष्कर बिहारमध्ये विकासाचे आश्वासन देत नितीशकुमार यांनी लालूप्रसाद यांचे १५ वर्षांचे ‘अंधारयुग’ संपवले आणि पुढील १५ वर्षे सत्तेत टिकून राहिले. पुढील दोन महिन्यांत होणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुकीत पुन्हा विकासवादाची आणि लालूंच्या बदनाम झालेल्या सत्तेची आठवण मतदारांना दिली जात आहे.. करोनामुळे बिहारमधील विधानसभा निवडणूक पुढे ढकलण्याची मागणी केली जात होती, पण केंद्रीय निवडणूक आयोगाने ती फेटाळली. त्यामुळे ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये बिहार पुन्हा निवडणुकीला सामोरा जाईल. राज्याचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार चौथ्यांदा सत्तास्थापन करण्यासाठी प्रयत्न करतील. पण, सध्या त्यांच्यासमोर बऱ्याच अडचणी आहेत, आणि त्यातून वाट कशी काढायची या विवंचनेत ते अडकले आहेत. राजकीय कोंडीतून सुटण्याचा त्यांना दिसणारा सोपा मार्ग म्हणजे लालूप्रसाद यादव यांचा बदनाम झालेला १५ वर्षांचा (१९९० ते ९७; तेव्हापासून ३ ते १० मार्च २००० हा आठवडा वगळता पत्नी राबडीदेवींमार्फत २००५ पर्यंतचा) कालखंड. गेल्या विधानसभेत नितीशकुमार यांनी लालूप्रसाद यांच्याशी आघाडी केली होती. त्यांच्या मदतीने ते निवडणूक जिंकून तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्री बनले होते. आता नितीशकुमार हे लालूप्रसाद यांच्या अनुपस्थितीत त्यांचा फायदा उठवू पाहात आहेत. पंधरा वर्षांपूर्वी २००५ मध्ये नितीशकुमार यांनी लालूप्रसाद यांची सत्ता संपुष्टात आणली तेव्हा बिहारच्या जनतेने सुटकेचा नि:श्वास सोडला होता. त्याहीआधी लालूप्रसाद यांनी उच्चवर्णीयांची सद्दी संपवली तेव्हा बिहारच्या लोकांनी त्यांचे स्वागत केले होते; पण लालूंनी यादवांच्या सत्तेवर कोणतेही नियंत्रण न ठेवल्याने बिहारचा हा संपूर्ण कालखंड ‘गुंडाराज’ ठरला. बिहारमध्ये लालूंच्या काळातील अनेक बरे-वाईट किस्से ऐकायला मिळतात. भ्रष्टाचाराच्या कहाण्याही लोक सांगतात. भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांची रथयात्रा अडवण्याची हिंमत तेव्हा फक्त लालूप्रसाद यादव यांनी दाखवली होती. धर्माच्या आधारे राजकारण करणाऱ्या पक्षाला त्याची जागा दाखवून देऊन लालूंनी आपण कुठल्या प्रकारचे राजकारण करू पाहतो हेही स्पष्ट केले होते. या वैचारिक स्पष्टतेचे तेव्हा कौतुकही झाले. लालू हे राष्ट्रीय स्तरावरील नेते झाले. लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांच्या आंदोलनातून राजकारणाचे बाळकडू घेतलेल्या लालूप्रसाद यांनी त्यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात मात्र सामान्यांच्या विकासाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले. २०१० मध्ये राज्यात पुन्हा यादवांची सत्ता येईल या भीतीने बिहारच्या मतदारांनी ठरवून नितीशकुमार यांच्या जनता दल (संयुक्त) या पक्षाला साथ दिली. लालू राज्याची भीती नितीशकुमार आता पुन्हा बिहारी जनतेच्या मनात उत्पन्न करू पाहात आहेत. यंदाची बिहारमधील विधानसभा निवडणूक ‘लालूप्रसाद यांची १५ वर्षे विरुद्ध नितीशकुमार यांची १५ वर्षे’ या मुद्दय़ावर लढवली जाणार, अशी स्पष्ट चिन्हे आहेत. खरे तर गेल्या पाच वर्षांत नितीशकुमार यांचा राज्यकारभार निष्प्रभ म्हणावा इतका खालावलेला आहे. नितीशकुमार यांच्या कारभारावर बिहारमधील लोक टीका करू लागले, तर ‘समाजमाध्यमांमधून टीका करणे सोपे असते,’ असे निर्थक प्रत्युत्तर देऊन नितीशकुमार यांचा जनतेला गप्प करण्याचा प्रयत्न असतो. पण नितीशकुमार यांच्या विरोधकांनी - विशेषत: लालूप्रसाद यांच्या राष्ट्रीय जनता दलाने - हाच मुद्दा पकडून त्यांच्यावर आगपाखड आरंभली आहे. लालूंचा कार्यकाळ वाईट होता तर, गेल्या १५ वर्षांत तुम्ही बिहार किती बदलला, हा प्रश्न नितीशकुमार यांना अडचणीचा ठरू शकतो. त्यावर, नितीश यांचे म्हणणे आहे की, लालूंचा काळ आठवा मग, माझ्या कारभाराची चिरफाड करा. हा युक्तिवाद लोकांच्या मनात संभ्रम निर्माण करू शकतो. त्यांना कोणत्याही परिस्थितीत लालूंचे ‘अंधारयुग’ पुन्हा अनुभवायचे नाही. पण नितीशकुमार यांच्याकडूनही विकासाच्या अपेक्षा पूर्ण न झाल्याची नाराजी आहे. त्यामुळे पुढील विधानसभा निवडणुकीत मतदारांच्या मनात नितीशकुमार भूतकाळाची किती भीती निर्माण करतात यावर त्यांचे यश अवलंबून असू शकते. गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या विकासाच्या गुजरात प्रारूपाचा उदोउदो होत होता, तेव्हा नितीशकुमार यांच्या ‘विकास प्रारूपा’चीही चर्चा होत असे. बिहारसारख्या ‘बिमारू’ राज्यातील सर्वसमावेशक प्रगती हे गुजरात प्रारूपाला उत्तर असू शकते, असे मानले जात होते. खरेतर या प्रारूपाच्या यशाच्या आधारावरच २०१४ मध्ये भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार मोदी यांच्या विरोधात नितीशकुमार यांनी शड्डू ठोकलेला होता. नितीशकुमार हे राष्ट्रीय स्तरावर मोदींना पर्यायी नेते ठरू पाहात होते. हाच प्रयत्न ‘आप’चे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल यांनीदेखील केला होता. आता केजरीवाल यांचे टीकाकार ‘आप’ला भाजपचा ‘ब संघ’ म्हणू लागले आहेत. बिहारमध्ये जनता दल (सं) अद्याप भाजपचा ‘ब संघ’ झाला नसला तरी, नितीशकुमार प्रादेशिक नेतेच राहिले आहेत. सुरुवातीच्या दहा वर्षांत नितीशकुमारांनी यादवांची गुंडगिरी मोडून काढली, बाहुबलींना गजांआड केले. त्यांचे लालूप्रसाद यांच्या पक्षाशी असलेले साटेलोटे संपुष्टात आणले. लोकांना रेशनचे धान्य देण्याची व्यवस्था केली. मुलींच्या शिक्षणाला प्राधान्य दिले. बिहारभर पक्के रस्ते बनवले. प्रशासन गतिमान केले. त्यातून लोकांना विकासाची आशा दाखवली. पण २०१५ मध्ये लालूंशी हातमिळवणी करून सत्ता राखली. मग, लालूंचे वर्चस्व सहन न होऊन भ्रष्टाचाराचे कारण देत पुन्हा भाजपला जवळ केले. सत्ता टिकवण्याच्या नादात त्यांचे गेल्या पाच वर्षांत बिहारच्या विकासाकडे दुर्लक्ष झाल्याचा सूर उमटू लागला आहे. करोनामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीची हाताळणी करता न आल्याचे खापर लालूप्रसाद यांच्या कारकीर्दीवर फोडले जात आहे. ‘लालूंच्या काळात आरोग्यसेवेची हेळसांड झाली म्हणून करोनाच्या रुग्णांवर नीट उपचार होऊ शकत नाही’ असा युक्तिवाद सत्ताधाऱ्यांकडून केला जातो. पण, लालूंचे राज्य संपून दशकाहून अधिक काळ गेला. लालू तुरुंगात गेले. त्यांच्या पक्षाच्या नव्या नेत्याने, तेजस्वी यादव यांनी ‘अंधारयुगा’बद्दल माफी मागितली. वडिलांच्या कृत्यांची जबाबदारी घेऊन मुलगा राजकीय वाटचाल करू लागला आहे आणि तरीही नितीशकुमार यांना स्वत:ला टिकवण्यासाठी लालूप्रसाद यांचाच सत्ताकाळ आठवतो आहे. विकासासाठी बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा देण्यात यावा यासाठी आग्रह धरणारे नितीशकुमार आता गप्प आहेत. बिहारमधील विकासाची चर्चा थांबलेली आहे. त्यांच्या टीकाकारांवर ते संतापू लागलेले आहेत. करोनाची परिस्थिती नीट न हाताळल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत त्यांच्याबद्दल अप्रत्यक्षपणे नाराजी व्यक्त केली. लालूप्रसाद यांच्या सत्तेच्या काळातील बिहारमध्ये जे प्रश्न भेडसावत होते त्यांनी आता उग्र स्वरूप धारण केलेले आहे. करोनामुळे बिहारवरही आपत्ती ओढवली. रोजगाराच्या शोधात विकसित राज्यांत गेलेले मजूर बिहारमध्ये परतले. या मजुरांच्या मुद्दय़ावर नितीशुकमार बोलायला तयार नव्हते. या मजुरांची जबाबदारी त्यांना महाराष्ट्र वा गुजरात या राज्यांवरच ढकलायची होती. पण परतणाऱ्या मजुरांचा ओघ थांबला नाही. मग नाइलाजाने नितीशकुमार यांना मजुरांच्या रेल्वे तिकिटाचा खर्च राज्य सरकार उचलेल असे सांगावे लागले. बिहारमध्ये पुराची समस्या सोडवण्याचे आश्वासन अजून पूर्ण झालेले नाही. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे बिहारमधील बिघडलेल्या कायदा-सुव्यवस्थेबद्दल लोक उघडपणे बोलू लागले आहेत. लालूंचा काळ पुन्हा येऊ नये असे लोकांना वाटत असेल; पण विकासापासून ते कायद्याच्या अंमलबजावणीपर्यंत अनेक मुद्दय़ांबाबत नितीशकुमार यांचे प्रशासन अकार्यक्षम ठरले तर दुसरा राजकीय पर्याय निवडण्याचा विचार बिहारी मतदार करणारच नाहीत असे नाही. बिहारच्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत (एनडीए) भाजपने ‘मधल्या भावा’ची भूमिका घेतलेली आहे. नितीशकुमार यांचा जनता दल (सं) हा थोरला भाऊ निवडणुकीचे नेतृत्व करणार आहे. पण रामविलास पासवान यांचा लोकजनशक्ती हा छोटा भाऊ मात्र थोरल्यावर नाराज झालेला आहे. लोकजनशक्तीचे नेतृत्व रामविलास यांचे चिरंजीव चिराग पासवान यांनी स्वीकारले असून त्यांनी नितीश यांच्या कार्यपद्धतीवर हल्लाबोल केला आहे. नितीशकुमार यांनी चिराग पासवान यांना फारसे गांभीर्याने घेतलेले नसावे असे दिसते. ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत आणि कायस्थ हे चार उच्चवर्णीय समूह भाजपकडे, कुर्मी आदी मध्यम तसेच अतिमागास दलित जाती नितीशकुमार यांच्याकडे व दलितांपैकी पासवान समाज लोकजनशक्तीकडे असे राजकीय समीकरण साधून नितीशकुमार यांनी सत्ता राखली. गेल्या वेळी त्यांनी यादवांसह सत्ता विभागून घेतली होती. २०१७ मध्ये लालूप्रसाद यांच्याशी काडीमोड घेऊन ते भाजपसह गेले. आता त्यांना यादवांऐवजी भाजपच्या उच्चवर्णीय मतदारांचा आधार आहे. पासवान यांचा पक्ष नितीशकुमार यांच्यावर नाराज झाल्याने हिंदुस्थानी आवाम मोर्चा हा दुसरा दलित पक्ष आणि त्याचे प्रमुख जीतनराम मांझी यांनी नितीशकुमार यांच्याशी जवळीक साधण्याचा प्रयत्न केला आहे. ते सध्या राष्ट्रीय जनता दल व काँग्रेस आघाडीसोबत आहेत. चंद्रशेखर आझाद यांची भीम आर्मी, असदुद्दीन ओवैसी यांचा एमआयएम असे छोटे, पण परिणामकारक ठरू शकतील असे राजकीय पक्षही बिहारच्या निवडणुकीत उतरतील. या विविध राजकीय पक्षांच्या ताकदीचा अंदाज घेऊन निवडणूक लढवण्याचे ‘आव्हान’ मात्र भाजपसमोर आहे. गेल्या १५ वर्षांत नितीशकुमार यांनी जातीचे समीकरण चलाखपणे सांभाळत, जोडीला विकासाचा मुद्दा जोरकसपणे मांडला. यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीत जातीची गणिते मांडली जातील; पण विकासाचा मुद्दा किती प्रभावी ठरतो हाच कळीचा प्रश्न असेल. mahesh.sarlashkar@expressindia.com
