21 November 2018

News Flash

‘सीबीआय-राफेल’चा अचूक बाण

काँग्रेसवाल्यांना आंदोलने करण्याची अजिबात सवय नाही.

|| महेश सरलष्कर

सीबीआय मुख्यालयावर मोर्चा काढून काँग्रेसने मोदी सरकारविरोधातील महाआघाडीचे नेतृत्व करण्यास आपण सक्षम असल्याचा संदेश विरोधी पक्षांना दिला आहे. पण, या आंदोलनांतील सातत्य आणि आक्रमकता काँग्रेस किती टिकवू शकेल, यावर काँग्रेसचे महाआघाडीतील स्थान आणि ‘सीबीआय-राफेल’ मुद्दय़ाचे यश अवलंबून असेल.

काँग्रेसवाल्यांना आंदोलने करण्याची अजिबात सवय नाही. गेल्या आठवडय़ात नाना पटोलेंच्या ‘किसान खेत मजदूर काँग्रेस’ने मोदी सरकारविरोधात ‘जवाब दो’ आंदोलन केले होते. ‘जंतरमंतर’नजीकच्या संसद मार्गावर पाच हजारदेखील शेतकरी जमवता आलेले नव्हते. पोलिसांनी दोन हजार लोक जमवण्याचीच परवानगी दिली होती, असा युक्तिवाद करण्यात अर्थ नाही. छत्तीसगडचा दौरा करून आलेले काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी दिवसभर दिल्लीत होते पण, गर्दी जमलीच नाही तर ते येणार कसे? काँग्रेसच्या शेतकरी आंदोलनाचा ‘फ्लॉप शो’ बघितल्यावर राम मंदिराच्या मुद्दय़ावर आक्रमक होत असलेल्या भाजपसमोर काँग्रेसचा कसा टिकाव लागणार असे वाटू लागले होते. पण, ‘सीबीआय’मधील अनागोंदीच्या मुद्दय़ावरून काँग्रेसने दिल्लीत दणदणीत मोर्चा काढून या पक्षाबद्दलचे आराखडे तात्पुरते का होईना मोडून काढले.

गेले दोन महिने काँग्रेस सातत्याने ‘राफेल’च्या खरेदीचा मामला भ्रष्टाचाराशी जोडण्याचा प्रयत्न करत असला तरी, मोदी सरकारची कोंडी करण्यात पक्षनेतृत्व अपयशी ठरत होते. पण, गुरुवारी संध्याकाळी पत्रकार परिषद घेऊन राहुल गांधींनी ‘राफेल’ला खऱ्या अर्थाने लोकसभा निवडणुकीतील प्रचाराचा मुद्दा बनवला. पत्रकार परिषदेत राहुल यांनी आपले म्हणणे जेमतेम पाच मिनिटांत संपवलेले होते. या तीनशे सेकंदांत त्यांनी राफेलमधील कथित भ्रष्टाचाराशी सांगड ‘सीबीआय’मधील अनागोंदीशी घालून व्यक्तिश पंतप्रधान मोदींना आणि भाजपला दोन पावले मागे जायला भाग पाडले. सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आलेले ‘सीबीआय’चे संचालक आलोक वर्मा ‘राफेल’मधील गैरव्यवहारांची प्राथमिक चौकशी करणार होते. ही चौकशी सुरू झाली असती तर मोदींच्या भ्रष्टाचाराची कहाणी उघड झाली असती आणि मोदींचा राजकीय अस्त झाला असता हा राहुल यांचा अत्यंत नाटय़मय आरोप होता. वर्मा खरोखरच राफेलची चौकशी करणार होते का, त्यांनी कागदपत्रे जमवली होती का आणि या सगळ्याची माहिती काँग्रेसला कशी मिळाली याची उत्तरे राहुल यांनी दिली नाहीत. पण, मोदी सरकारने चुकीच्या वेळी केलेल्या (मध्यरात्री) ‘उठावा’मुळे काँग्रेसचा ‘राफेल’ बाण अचूक लागला! दुसऱ्या दिवशी, शुक्रवारी सकाळी लोधी रोडवरील ‘सीबीआय’च्या मुख्यालयावर जंगी मोर्चा काढून काँग्रेसने ‘राफेल’चा मुद्दा खुंटी हलवून बळकट केला.

राहुल गांधींनी रस्त्यावर उतरून आंदोलन केल्यामुळे काँग्रेस पहिल्यांदाच राष्ट्रीय स्तरावरील विरोधी पक्ष असल्याचे वाटत होते. कुठल्याही राजकीय पक्षाचे वा संघटनेचे आंदोलन होते तेव्हा अनेक प्रतीकात्मक गोष्टी केल्या जातात. डाव्या विचारांच्या सामाजिक संघटनांच्या मोर्चात प्रतीकात्मकता नेहमीच पाहायला मिळते. पण, काँग्रेसमध्ये विरोधाचे राजकारण करण्याची ‘परंपरा’ नसल्याने पक्षाने मोर्चा काढणे आणि त्यातही ‘पिंजऱ्यातील पोपट’रूपी प्रतीकात्मक ‘सीबीआय’ वगैरे दाखवणे हे अचंबित करणारे होते. मोर्चाचे नेतृत्व खुद्द राहुल करणार असल्याने काँग्रेसचे कधीही रस्त्यावर पाय न ठेवणारे नेतेही लोधी रोडवर जातीने हजर झालेले होते. राजकीय सोंगटय़ा हलवण्यात हयात गेलेले अहमद पटेल यांच्यासारखे नेतेही आंदोलनात सहभागी झाल्याने छायाचित्रांचे पुष्कळ क्षण मिळून गेले. राहुल यांनी स्वतला अटक करवून घेणे आणि पोलीस ठाण्यात अर्धा तास घालवणे या सगळ्या घडामोडींमुळे काँग्रेस कार्यकर्त्यांमध्ये काही प्रमाणात का होईना उत्साह संचारलेला पाहायला मिळाला.

या आंदोलनामुळे काँग्रेसला दोन गोष्टी मिळवून दिल्या. एक म्हणजे भाजपविरोधात लढण्यासाठी काँग्रेसला ठोस मुद्दा मिळाला. त्याचा लोकसभा निवडणूक होईपर्यंत काँग्रेसला पाठपुरावा करता येईल. दुसरी बाब म्हणजे भाजपच्या आक्रमक हिंदुत्वामागून काँग्रेसची होत असलेली फरफट पक्षाला कदाचित रोखता येऊ शकेल. राम मंदिर आणि शबरीमलामुळे काँग्रेसची कोंडी झालेली आहे. राम मंदिर उभारणीला काँग्रेस उघडपणे विरोध करू शकत नाही आणि राम मंदिराचे समर्थन करून त्याचा राजकीय फायदाही घेऊ शकत नाही. राम मंदिराबाबत काँग्रेस नेतृत्वाने भूमिका घ्यायला हवी असे काँग्रेस कार्यकर्त्यांना विशेषत उत्तर प्रदेशमधील कार्यकर्त्यांना वाटते. राम मंदिराचा भाजपला मोठा फायदा होईल. त्यामुळे काँग्रेसने राम मंदिरासाठी काय काय केले हे तरी लोकांपर्यंत पोहोचले पाहिजे, असे या कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे. काँग्रेस मुख्यालयात आलेल्या या कार्यकर्त्यांच्या म्हणण्याचा उद्देश होता की, हिंदुत्वाच्या मुद्दय़ावर उत्तर प्रदेशात भाजप पुन्हा एकदा हिंदूंचे एकीकरण करणार मग, काँग्रेसच्या हातात राजकीयदृष्टय़ा काहीच उरणार नाही. त्यापेक्षा काँग्रेसनेच राम मंदिराचा मार्ग पहिल्यांदा खुला करून दिला हे लोकांच्या मनावर ठसवले पाहिजे. काँग्रेस कार्यकर्त्यांचा हा विचार ऐकला की स्पष्ट होते की या राष्ट्रीय पक्षाचा अजेंडा अप्रत्यक्षपणे भाजप ठरवू लागला होता. ‘सीबीआय आंदोलना’ने काँग्रेसला स्वतचा अजेंडा ठरवण्याची संधी मिळवून दिली आहे. सौम्य हिंदुत्वाच्या चक्रव्यूहात अडकलेल्या काँग्रेसला ‘सीबीआय’ प्रकरण लोकसभा निवडणुकीसाठी संजीवनी देणारे ठरू शकते का हे पाहायचे.

‘सीबीआय’शी जोडल्यामुळे ‘राफेल’ प्रकरणाबाबत लोकांमध्ये आता अधिक उत्सुकता निर्माण झालेली आहे. ‘राफेल’मध्ये गडबड नेमकी कोणती झाली हे लोकांना जाणून घ्यायचे आहे. त्यांना सोप्या शब्दांत समजावून सांगितले तर प्रतिसाद मिळू शकतो हेही पाहायला मिळते. डाव्या पक्षांनी एकत्रितपणे राफेलसंदर्भात जनसुनावणी आयोजित केली होती. दिल्लीतील कॉन्स्टिटय़ुशन क्लबमध्ये व्याख्यान-भाषणे, चळवळींचे कार्यक्रम सातत्याने होत असतात. डाव्यांची जनसुनावणी या क्लबच्या मावळंकर सभागृहात सुरू होती. सभागृह पूर्ण भरलेले होते. ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण आदी वक्ते लोकांना समजेल अशा स्वरूपात राफेल प्रकरणाची फोड करून सांगत होते आणि त्याला लोकांकडूनही प्रतिसाद मिळत होता. डाव्यांचा हा प्रयोग काँग्रेसलाही करता येऊ शकतो. काँग्रेससाठी हा आंदोलनाचा पुढील टप्पा असू शकतो. आक्रमक हिंदुत्वाच्या मुद्दय़ामागे भरकटत जाण्यापेक्षा भ्रष्टाचाराचा मुद्दा लोकांपर्यंत अधिकाधिक पोहोचवता आला तर तो विरोधी पक्षांनाही एका धाग्यात बांधण्यास उपयोगी पडू शकतो असे दिसते. काँग्रेसच्या आंदोलनात शरद यादव, डी. राजा हे विरोधी पक्षांचे नेतेही सहभागी झालेले होते. अखिलेश यादव, मायावती, चंद्राबाबू नायडू आदी प्रादेशिक नेत्यांनीही काँग्रेसला पाठिंबा दिलेला पाहायला मिळाला.

चंद्राबाबू नायडू यांच्या शनिवारी दिल्लीत मॅरेथॉन भेटी सुरू होत्या. शरद यादव, मायावती, अरविंद केजरीवाल, फारूख अब्दुल्ला, यशवंत सिन्हा या नेत्यांशी नायडू यांनी चर्चा केली. विरोधकांची महाआघाडी बनवण्यासाठी आता ते पुढाकार घेत असल्याचे दिसते. देशहित आणि राजकीय नाइलाज या दोन बाबी विरोधकांना एकत्र यायला भाग पाडतील. काही पक्ष लोकसभा निवडणुकीनंतरही महाआघाडीत येतील असे नायडूंचे म्हणणे होते. त्यांनी महत्त्वाचा मुद्दा मांडला तो काँग्रेसशी निगडित होता. विरोधकांची महाआघाडी व्हायची असेल तर काँग्रेस हा त्याचा अविभाज्य भाग असेल. अन्यथा महाआघाडी उभी राहू शकत नाही. राष्ट्रीय पक्षाशिवाय केंद्रात आघाडीचे सरकार स्थापन करता येणार नाही, हा विचार त्यांनी काँग्रेसला विरोध करणाऱ्या मायावतींसारख्या नेत्यांशी भेट घेतल्यानंतर जाहीरपणे बोलून दाखवला. आंध्रप्रदेश आणि तेलंगणमध्ये तेलुगू देसम आणि काँग्रेसची युती आहे. काँग्रेसच्या या नव्या मित्राने संभाव्य महाआघाडीतील काँग्रेसची भूमिका अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न केला आहे! राष्ट्रीय स्तरावरील पक्ष म्हणून काँग्रेसने मोदी सरकारविरोधात सुरू केलेला थेट हल्लाबोल पक्षाला महाआघाडातील नेतृत्वाकडे घेऊन जाणारा ठरू शकतो. पण, मोदी सरकारविरोधातील आंदोलनांतील सातत्य आणि आक्रमकता काँग्रेस किती टिकवू शकेल आणि प्रादेशिक पक्षांशी ‘बोलणी’ किती यशस्वी होतात यावर ‘सीबीआय-राफेल’ मुद्दय़ाचेही यश अवलंबून असेल.

mahesh.sarlashkar@expressindia.com

First Published on October 29, 2018 12:11 am

Web Title: cbi and rafale deal controversy