|| महेश सरलष्कर लोकसभा निवडणुकीसाठी प्रादेशिक पक्षांची मोट बांधली गेली तर मोदी विरुद्ध राहुल अशी थेट ‘अध्यक्षीय लढत’ होऊ शकणार नाही. राजाकडे युवराजाशी दोन हात करण्याची संधी नसेल. उलट, त्याला एकाच वेळी अनेक सुभेदारांशी लढावे लागेल. त्यातून मोदींची लढाई अधिक अवघड बनलेली असेल. राफेल प्रकरणात राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान मोदींची पाठ सोडलेली नाही. काँग्रेसचे प्रवक्ते, नेते दर आठवडय़ाला पत्रकार परिषद घेऊन राफेल खरेदीत भ्रष्टाचार झाल्याचा मुद्दा रेटत आहेत. अनिल अंबानींच्या कंपनीला दासॉने २८७ कोटींची लाच दिल्याचा आरोप राहुल यांनी करून पुन्हा मोदींवर आरोपांच्या फैरी झाडल्या, पण राफेलची लढाई आरोप-प्रत्यारोपाच्या पलीकडे जाताना दिसत नाही. लाचखोरीचा आरोप करताना काँग्रेस अध्यक्षांनी कोणतेही पुरावे दिलेले नाहीत. लोकसभा निवडणुकीसाठी अजून सहा महिने बाकी आहेत, तोपर्यंत ‘राफेल’ हा मोदींविरोधातील प्रचाराचा मुद्दा म्हणून किती प्रभावी ठरेल याबाबत शंका घेतल्या जाऊ लागल्या आहेत. कदाचित त्यामुळेच राफेलची लढाई काँग्रेस एकटाच लढत आहे. प्रादेशिक पक्षांकडून काँग्रेसला अपेक्षित साथ मिळालेली नाही. काँग्रेसचा राजकीय अजेंडा घेऊन मोदींचा सामना करण्यात प्रादेशिक पक्षांना फारसे स्वारस्य नाही, ही बाब ‘तेलुगू देसम’चे प्रमुख चंद्राबाबू नायडू यांनी प्रादेशिक पक्षांची मोट बांधण्याच्या प्रयत्नांतून अधोरेखित केली आहे. मोदींविरोधात विरोधकांची भक्कम फळी उभी राहिलेली नाही. राष्ट्रीय स्तरावर महाआघाडी बनवायची तर काँग्रेसला मध्यवर्ती स्थान द्यावे लागेल. असे झाले तर महाआघाडीची सर्व सूत्रे काँग्रेसच्या हाती जातील आणि ‘यूपीए-३’ निर्माण होईल. प्रादेशिक पक्ष हा धोका ओळखून असल्यानेच ‘महाआघाडी’ करण्यात ते आडकाठी आणताना दिसतात. मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये मायावतींनी काँग्रेसबरोबर युती करण्यास नकार देऊन महाआघाडीचा रस्ता बंद करून टाकला. या दोन्ही राज्यांमध्ये मायावतींच्या बसपला दोन आकडी जागाही जिंकता आलेल्या नाहीत. त्यामुळे काँग्रेसला सरकार बनवण्यासाठी बसपचा उपयोग होणार नाही हे उघडच आहे, पण मायावतींच्या काँग्रेस विरोधामुळे मध्य प्रदेशमध्ये भाजप कदाचित सत्ता कायम ठेवण्यात यशस्वी होईल. हे पाहता, काँग्रेसला केंद्रीभूत बनवून मोदींना आव्हान देण्याची विरोधी ऐक्याची शक्यता संपुष्टात येते. चंद्राबाबूंनी शरद पवार आणि फारुख अब्दुल्ला यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर राहुल गांधींची भेट घेतली. गेली तीन दशके कडवे विरोधक राहिलेले तेलुगू देसम आणि काँग्रेसचे नेते हातात हात घालून पत्रकारांना सामोरे गेले. पूर्वापार मैत्री असल्याचे भाव दोघांच्या चेहऱ्यावर होते. एकाचे वाक्य दुसऱ्याने पूर्ण केले इतका समन्वय पाहायला मिळाला. याचा अर्थ प्रादेशिक पक्षांना काँग्रेसला बरोबर घेऊन मोदींना आव्हान द्यायचे आहे, पण त्याच्या अटी-शर्ती प्रादेशिक पक्षांना ठरवायच्या आहेत. मोदींविरोधात प्रादेशिक पक्षांना पुढाकार घेऊ देण्याची अट राहुल यांनी मान्य केली असेल तर ते राहुल यांच्या राजकीय समजूतदारपणाचे द्योतक मानता येईल. मोदींविरोधात विरोधकांची आघाडी करण्याच्या विचाराला तृणमूल काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा ममता बॅनर्जीनी चालना दिली होती. आता भाजपच्या कळपात सामील झालेले तेलंगण राष्ट्रीय समितीचे (टीआरएस) प्रमुख चंद्रशेखर राव आणि ममता यांनी कोलकात्यात बैठक घेऊन ‘प्रांतिक आघाडी’ करण्याचा घाट घातलेला होता. त्यात काँग्रेसला वगळण्यात आलेले होते. तेलुगू देसम ‘एनडीए’तून बाहेर पडल्यानंतर ‘टीआरएस’ आपोआप भाजपकडे वळाली आणि संभाव्य ‘प्रांतिक आघाडी’ बारगळली. कालांतराने विरोधकांच्या ‘महाआघाडी’ची चर्चा सुरू झाली. त्याचाच भाग म्हणून पावसाळी अधिवेशनात ममतांनी अख्खा दिवस संसदेत गाठीभेटी घेण्यामध्ये घालवलेला होता. अगदी भाजपमधील नाराज लालकृष्ण अडवाणी, यशवंत सिन्हा यांच्याशीही ममतांनी बोलणी केलेली होती. तरीही ममतांच्या या विरोधकांच्या मांडणीत काँग्रेसचे काय करायचे हा प्रश्न कायमच राहिला. काँग्रेस मात्र स्वतंत्रपणे विरोधकांच्या एकीची भाषा कायम ठेवली. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत अत्यल्प जागा मिळाल्या असल्या तरी काँग्रेसचे अस्तित्व राष्ट्रीय स्तरावर टिकून आहे. त्यामुळे विरोधकांची महाआघाडी काँग्रेसभोवतीच बनवली पाहिजे असा आग्रह काँग्रेसअंतर्गत धरला गेला होता. राजस्थानमध्ये काँग्रेस जिंकण्याची शक्यता अधिक असल्याने पक्षाने इतर विरोधकांपुढे नमते न घेण्याची भूमिका सचिन पायलटसारखे तरुण नेते मांडत होते. मोदींविरोधात लढायचे असेल तर विरोधकांना एकत्र आले पाहिजे हे प्रादेशिक पक्ष आणि काँग्रेस या दोघांनाही कळले असले तरी एकी होण्यातील कोंडी फोडण्यात यश येत नव्हते. ती शक्यता चंद्राबाबू नायडूंनी घेतलेल्या पुढाकाराने निर्माण झालेली आहे. चंद्राबाबूंनी आठवडाभरात दोनदा दिल्लीवारी केली. दोन्ही भेटींमध्ये त्यांनी प्रादेशिक पक्षांच्याच नेत्यांशी प्रामुख्याने संवाद साधलेला आहे. त्यातून शरद पवारांसारख्या दिग्गजाच्या संमतीने चंद्राबाबू प्रादेशिक पक्षांची मोट बांधणार असल्याचे स्पष्ट झाले. पवारांचे प्रादेशिक पक्षांच्या नेत्यांशी जिव्हाळ्याचे संबंध असल्याने चंद्राबाबूकडून होणाऱ्या बोलणीलाही ठोस आकार येऊ शकतो. प्रादेशिक पक्षांचा किमान समान कार्यक्रम आखला जाणार आहे. कदाचित या कार्यक्रमाच्या आधारावर लोकसभा निवडणुकीत मोदींविरोधात लढाई लढली जाईल. या कार्यक्रमात काँग्रेसला सामील केले जाईल, पण अजेंडा काँग्रेसचा नसेल, तो प्रादेशिक पक्षांचा असेल. त्यामुळे लोकसभेतील निवडणूक भाजप विरुद्ध काँग्रेस किंवा मोदी विरुद्ध राहुल अशी थेट होऊ शकणार नाही. पर्यायाने राहुल नावाचा शत्रू समोर धरून मोदींना निवडणुकीच्या मैदानात उतरता येणार नाही. राजाकडे युवराजाशी दोन हात करण्याची संधी नसेल. उलट, त्याला एकाच वेळी अनेक सुभेदारांशी लढावे लागेल. त्यातून मोदींना लोकसभा निवडणुकीची लढाई लढणे अधिक अवघड होऊन बसेल. प्रादेशिक पक्षांची मोट बांधली गेली तर मोदींना प्रत्येक राज्यातील प्रादेशिक पक्षाशी निव्वळ राष्ट्रीयच नव्हे, स्थानिक मुद्दय़ांवरही मुकाबला करावा लागेल. राज्या-राज्यांमध्ये काँग्रेस नव्हे, तर प्रादेशिक पक्ष प्रमुख विरोधक असेल. जिथे शक्य तिथे प्रादेशिक पक्षांच्या बरोबरीने काँग्रेसचीही ताकद उपयुक्त ठरेल. तेलंगण, आंध्र प्रदेशमध्ये तेलुगू देसम-काँग्रेस युती असेल. महाराष्ट्रात काँग्रेस-राष्ट्रवादी एकत्र असतील. कर्नाटकात जनता दल (धर्मनिरपेक्ष)-काँग्रेस एकत्र लढू शकतील. तामिळनाडूमध्ये डीएमके-काँग्रेस आघाडी होऊ शकते. उत्तर प्रदेशात सप-बसप एकत्र येतील. राजस्थानमध्ये काँग्रेसची सत्ता आली तर तिथे लोकसभेसाठी काँग्रेसची लढाई सोपी होईल. बिहारमध्येही काँग्रेसला राष्ट्रीय जनता दलाशी जुळवून घ्यावे लागेल. मध्य प्रदेशमध्ये काँग्रेस एकटा असेल, पण मायावतींचा छुपा पाठिंबा मिळू शकतो. पं. बंगालमध्ये ममतांना मोदींशी थेट सामना करावा लागेल. महत्त्वाच्या राज्यांमधील प्रादेशिक पक्षांचे बलाबल पाहिले तर बहुतांश राज्यांमध्ये काँग्रेस पूरक भूमिका निभावू शकतो. प्रादेशिक पक्षांची एकी ही बिगरकाँग्रेस बिगरभाजप अशी तिसरी आघाडी नाही. या एकीत काँग्रेसला सामावून घेण्याचाच प्रयत्न झालेला दिसतो, पण ही महाआघाडीही नाही वा यूपीएचा प्रयोगही नाही. भाजपविरोधात किंबहुना मोदींविरोधात समान अजेंडा ठरवून प्रादेशिक पक्षांनी आपापल्या राज्यामध्ये मोदींना रोखण्याचे लक्ष्य गाठणे हा प्रादेशिक पक्षांची मोट बांधण्यामागचा उद्देश आहे. त्यातून राष्ट्रीय स्तरावर आक्रमक होऊ लागलेला राम मंदिरासारखा हिंदुत्वाचा मुद्दाही प्रादेशिक स्तरावर अडवता येऊ शकतो. भाजपच्या आक्रमक हिंदुत्वाला सौम्य हिंदुत्व हे उत्तर असू शकत नाही हे आता स्पष्ट होऊ लागले आहे. प्रत्येक राज्यासाठी महत्त्वाचे ठरू शकणारे मुद्दे वेगवेगळे असतील. त्यामुळेच हिंदुत्वाच्या अजेंडय़ावर भाजपला लोकसभा निवडणूक जिंकणे सोपे नसेल. या सगळ्यात मुद्दा राहिला पंतप्रधानपदाचा. मोदींसमोर पंतप्रधानपदाचा उमेदवार न देता लढणेच विरोधकांना अधिक सोयीस्कर ठरणार आहे. मोदींविरोधात प्रादेशिक पक्षांचे नेते नेतृत्व करणार असतील तर काँग्रेसच्या पंतप्रधानपदाच्या उमेदवाराचेही महत्त्व उरत नाही. त्यामुळे लोकसभेची निवडणूक अध्यक्षीय निवडणूक बनवण्याच्या भाजपच्या मनसुब्यावर पाणी फेरले जाईल. मग, मोदींना केंद्रात सत्ता राखण्यासाठी अधिक मेहनत घ्यावी लागेल. mahesh.sarlashkar@expressindia.com
