सूरज पाल अमू हे नाव यापूर्वी कुणी ऐकलं असणं शक्यच नाही. मात्र, मागील एकाच आठवडय़ात ते घराघरांत पोचलं. देशाच्या चर्चेचा अजेंडा बहुधा या अनोळखी माणसाभोवती फिरत होता. मागील चार-पाच दिवसांमध्ये ते तब्बल सोळांहून अधिक वृत्तवाहिन्यांमध्ये झळकत होते, जवळपास चाळीस तासांहून अधिक मुलाखती त्यांनी दिल्या. वर्तमानपत्रांचे किती रकाने भरले आणि सामाजिक माध्यमांमधील किती डेटा त्यांच्यावर खर्च झाला याची गिनतीच नसावी.. हरयाणा भाजपच्या माध्यम विभागाचा समन्वयक ही अमू यांची अधिकृत ओळख. भाजपमध्ये असे पायलीने समन्वयक असल्याने त्यांचे भाजपमधील स्थान तसे फुटकळच; पण एकाएकी ते बनले देशव्यापी राजपूत अस्मितेचा (अक्राळविक्राळ) चेहरा.. तेही फक्त एका वाक्याने. वादग्रस्त ‘पद्मावती’ चित्रपटप्रकरणी निर्माता-दिग्दर्शक संजय लीला भन्साळी आणि राणी पद्मावतीची भूमिका करणारी अभिनेत्री दीपिका पदुकोण यांचा शिरच्छेद करणाऱ्यास दहा कोटी रुपयांचे इनाम देण्याच्या त्यांच्या धमकीने यच्चयावत माध्यमे त्यांच्या मागे धावली. त्यांच्याबाबतच्या बातम्यांचा अखंड रतीब चालू झाला. दोन-तीन दिवसांनी आपल्यातील माध्यमांचा रस संपल्याचे दिसताच अमू परत ममता बॅनर्जीवर बरळले. म्हणे शूर्पणखेसारखे त्यांचे नाक कापू. कारण त्यांनी ‘पद्मावती’ला पाठिंबा दिला म्हणून. ‘तुम्ही असल्या फुटकळांना का फार महत्त्व देता? तुम्ही त्यांच्या बातम्या छापू नका, ते आपोआपच बिळात बसतील,’ असा तर्क एक मंत्री लावत होता. मग भाजप त्यांच्यावर का कठोर कारवाई करत नाही? या प्रश्नावर त्या मंत्र्याचे उत्तर होते, ‘काय कारवाई करणार? नोटीस बजावयाची किंवा फार तर हकालपट्टी केल्याचे जाहीर करायचे; पण प्रत्यक्षात तसे होत नसते. यापेक्षा (फार तर) त्यांचे विचारस्वातंत्र्य म्हणा आणि त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करा.’ एका अर्थाने तो मंत्री माध्यमांनाच जबाबदार धरत होता. दुसरे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींचे म्हणणे साधारणत: तसेच होते. ‘भगवे घातलेले सगळेच भाजपचेच नसतात. भगव्या वस्त्रातला कुणी तरी सोम्यागोम्या उठतो, काही तरी बरळतो आणि त्यासाठी थेट पंतप्रधानांकडून स्पष्टीकरणाची मागणी केली जाते. भाजपच्या वरिष्ठ नेत्याने, मंत्र्याने वक्तव्य केले तरच माध्यमांनी त्याला गांभीर्याने घेतले पाहिजे. अन्यथा फालतू लोकांना कशाला डोक्यावर चढवून ठेवता?’ असा सवाल गडकरींचा होता. तिसरा मंत्री मात्र या कुंपणावरच्या भुरटय़ांना जास्तच वैतागलेला असावा. चाबकांनी फटकारल्याशिवाय असल्या दीडदमडींच्या तोंडांना कुलपे लागणार नसल्याचे त्याचे म्हणणे होते.. कुंपणावरचे भुरटे म्हणजे तरी काय? ‘पक्षाच्या व्यापक वैचारिक भूमिकेशी साधर्म्य असणारी; पण पक्षाशी थेट आणि अधिकृत संबंध नसलेली मंडळी’ अशी त्यांची साधारणत: व्याख्या करता येऊ शकेल. अशी मंडळी फक्त काही भाजपच्या आजूबाजूला नाहीत. ती सगळ्याच पक्षांत कमी-जास्त असतात. २०१४च्या लोकसभेसाठी काँग्रेसचे सहारनपूरमधील उमेदवार इम्रान मसूद यांनी मोदींचे तुकडे तुकडे करण्याची भाषा केली होती. त्याबद्दल तुरुंगाची हवा खावी लागली; पण हा पठ्ठय़ा पुन्हा राहुल गांधींच्या खांद्याला खांदा लावून विधानसभेच्या प्रचारात होताच. ‘मोदींना कशाला हवीय सुरक्षा? त्यापेक्षा त्यांनी मेलेलेच बरे.’ असे बिनदिक्कत म्हणणारे मंत्री कर्नाटकात काँग्रेसमध्ये आहेत; पण कुंपणावरच्या भुरटय़ांना जन्माला घालण्याची कला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघपरिवाराइतकी कुणी परिपूर्णपणे आत्मसात केली नसावी. मुळात संघपरिवाराची अतिशय अनौपचारिक रचनाच त्याला पूरक आहे. त्यामुळे परिवाराच्या भरगच्च गोतावळ्यामध्ये कुंपणावरच्या भुरटय़ांची कधीच कमतरता नव्हती. किती तरी करामती, उपद्व्यापी, आक्रस्ताळी, विद्वेषी मंडळी परिवाराच्या मांडवाखाली सुखेनैव नांदत असतात. बरं ते भाजपला सोयीचेही असते. राजकीयदृष्टय़ा अवघड असलेलं बोलणं या मंडळींच्या मुखातून भाजपला वदवून घेता येते. ‘पद्मावती’ त्याचे उत्तम उदाहरण. संतप्त राजपूत समाजाच्या भावनांना तर फुंकर घालायची असते अन् सत्तेवर असताना अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याविरोधात भूमिकाही घेता येत नाही. मग अशा पेचप्रसंगामध्ये सूरज पाल अमूसारखी मंडळी उपयोगी पडतात. भाजपला हवंच असलेले ते बोलतात आणि नंतर त्यांच्याशी संबंध नसल्याचे भाजपला भासवतादेखील येते. भाजपला आपल्या मतपेढीला चुचकारता येते आणि दीडदमडीच्या कुंपणावरच्यांना क्षणार्धात बेफाट प्रसिद्धी मिळूनही जाते. दोघांसाठी फायदे का सौदा. पण कधी कधी खरोखरच भाजपचा संबंध नसतो; पण विनाकारण फटकारे बसतात. अखिल भारतीय हिंदू महासभा हे त्याचे उत्तम उदाहरण. खरे तर भाजपला हिंदू महासभेइतक्या शिव्याशाप कुणी देत नसेल. अगदी ‘हिंदुत्वाचे पोस्टरबॉय’ मोदींवरही त्यांची जहरी टीका चालूच असते; पण त्यांनी कुठली तरी आगळीक केली, की त्याचे ‘बिल’ भाजपच्या नावाने फाटते. थोडक्यात उजव्या विचारांच्या सर्व मंडळींच्या, सर्व कृत्यांची जबाबदारी अंतिमत: भाजपवरच येऊन पडते; पण एकदा कानफाटय़ा नाव पडल्यास त्याला कोण काय करणार? भाजपही फार वेळा हात झटकत नाही. कारण बहुतेक वेळा त्यांना सोयीचेच असतं. अगोदरच म्हटल्याप्रमाणे मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतरच या भुरटय़ा जमातींच्या छत्र्या उगविलेल्या नाहीत. त्या तत्पूर्वीही होत्या; पण मोदींच्या राजधानीतील राजकीय रंगमंचावरील आगमनाने त्यांना धार चढली. त्यांच्या अंगावर मूठभर चरबी चढलीय. गोरक्षकांचे उच्छाद ही त्याचीच फलश्रुती. गोरक्षकांविरुद्ध मोदी बोलले; पण खूप उशिरा आणि नुसतेच बोलले. प्रत्यक्षात कठोर कारवाई झाल्याचे दिसले नाही. कायदा व सुव्यवस्था राज्यांचा विषय असल्याचे तुणतुणे केंद्र वाजवत राहिले. परिणामी ही मंडळी अधिकच चेकाळत राहिली. बिहारी मंत्री गिरिराजसिंह, उत्तर प्रदेशातील खासदार साक्षी महाराज यांच्यासारखे तोंडाळ लोकप्रतिनिधी असो किंवा भाजपशी अधिकृत संबंध नसलेली साध्वी प्राची असो किंवा गोमांससेवनाविरोधात हिंसक कारवाया करणारी गावोगावची टोळकी असो.. त्यांना काहीही बोलण्याचा खुला परवाना मिळाल्यासारखीच स्थिती आहे. कुणी तरी उठते आणि म्हणते ‘यांना, त्यांना पाकिस्तानात पाठवा’, कुणी तरी मुंडके छाटण्याची, तर कुणी हातपाय तोडण्याची धमकी देतंय. बिहारचे भाजप प्रदेशाध्यक्ष नित्यानंद राय यांच्यासारखा अनुभवी खासदारदेखील मोदींकडे बोट दाखविणाऱ्यांची बोटे कापण्याची भाषा करतो, तेव्हा लोण कुठपर्यंत पोचल्याची कल्पना येते. या मंडळींच्या कारनाम्यांनी माध्यमे व्यापलेली असताना आणि त्यामुळे सगळ्या वातावरणात गढूळता आल्याचे चित्र उमटत असताना मोदी काही घडाघडा बोलत नाही, बोललेच तर कठोर कारवाई करीत नाहीत. ‘पद्मावती’वरून महाभारत चालू आहे; पण त्यांनी अजूनही चकार शब्द काढला नाही. मोदींच्या या मौनाने अधिकच प्रश्न उपस्थित होतात. खरोखरच मोदींना या मूठभरांना वेसण घालायची आहे की नाही? की ही चिमूटभर मंडळी मोदींपेक्षा सर्वशक्तिमान आहेत? पण मोदींसारखा प्रबळ, प्रभावी, सर्वशक्तिमान पंतप्रधान या चेकाळलेल्या मूठभरांना ताळ्यावर आणू शकत नसल्यावर अगदी चिमुरडेदेखील विश्वास ठेवणार नाही. याचमुळे कुंपणावरच्यांना रान मोकळे देण्यामागे निश्चित रणनीती असण्याची दाट शंका घ्यायला जागा आहे. जोपर्यंत अर्थव्यवस्था भरधाव पळणार नाही आणि सरकारची दृश्य स्वरूपाची विकासकामे जनतेला जाणवणार नाहीत, तोपर्यंत धारदार वैचारिक मुद्दय़ांमध्येच सर्वाना गुंतवून ठेवण्याचे गणित दिसतंय. भाजपच्या एका नेत्याच्या मते हा ‘बफर काळ’ आहे. त्यासाठीच कुंपणावरच्या मंडळींना फार दुखवायचे नसावे. गुजरातमध्येही असाच ‘पॅटर्न’ दिसला होता. २००२ची निवडणूक दंगलींवर, २००७ची निवडणूक गुजराती अस्मितेवर आणि २०१२ची निवडणूक विकासावर.. मग केंद्रात येताना हिंदुत्व आणि विकासाला ‘सब का साथ, सब का विकास’ची जोड. तोच गुजराती प्रयोग (म्हणजे सर्वंकष पकड येईपर्यंत पहिल्या ‘टर्म’मध्ये वैचारिक व धार्मिक ध्रुवीकरण आणि दुसऱ्या ‘टर्म’मध्ये या टोळक्यांवर ‘नियंत्रित नियंत्रण’) देशव्यापी पातळीवर चालू असल्याचे मानल्यास मोदींच्या मौनव्रतामागचे गणित लक्षात येईल. कुंपणावरच्या भुरटय़ांना दिलेल्या मोकळिकीमागे राजकीय गणिते असतीलही; पण ती आता धोकादायक स्थितीपर्यंत पोचल्याचं अनेकांना वाटतंय. कारण ही भुरटी मंडळी आता कुंपणावरच राहिली नसून ती ‘केंद्रस्थानी’ आली तर नाहीत ना, असा प्रश्न बहुतेकांना पडलाय. अगदी भाजपचा सहानुभूतीदार असलेल्या मध्यमवर्गीयांनाही असल्या थिल्लर प्रकारांची उबग येण्यासारखी स्थिती आहे. देशामधील एखाद्या ‘विलग घटने’चेही (आयसोलेटेड) आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नकारात्मक पडसाद उमटतात. लागोपाठच्या घटनांनी ‘मोदींचा भारत कणखर, आधुनिक आणि विकासाच्या मार्गावर असला तरी तो सहिष्णू, उदारमतवादी आणि सर्वसमावेशक नसल्याचे’ चित्र उमटणे देशासाठी चांगले नाही. मूठभरांच्या विद्वेषीपणामुळे ‘हिंदू पाकिस्तान’ अशी ‘मोदींच्या भारता’ची कुचाळकी करण्याचे आयते कोलीत काहींना मिळते. याने मोदींना कदाचित राजकीयदृष्टय़ा काही फरक पडणार नाही; पण देशाला पडू शकतो. स्वत:पेक्षा पक्ष आणि पक्षापेक्षा देश महत्त्वाचा असल्याचे मोदी नेहमीच म्हणतात. ते बोलणे प्रत्यक्षात आणायचे असेल तर या कुंपणावरच्या भुरटय़ांच्या मुसक्या आवळण्याची वेळ आलीय. बाटलीबाहेर काढलेल्यांना शक्य तितक्या लवकर पुन्हा बाटलीबंद केल्यास देश, पक्ष आणि मोदींच्या स्वहितासाठी उत्तम राहील.. संतोष कुलकर्णी santosh.kulkarni@expressindia.com
