‘झाशीची राणी’, ‘हजार चुराशीर मा’, ‘अरण्येर अधिकार’ आदी महत्त्वपूर्ण कादंबरी, कथा लेखिका महाश्वेतादेवींनी पुढे महाविद्यालयातील कॉलेजातील नोकरी सोडली आणि वही-पेन घेऊन, बंगाल, बिहार, आसाम येथील आदिवासी गावांचा दौरा सुरू केला. त्या गावांतील वास्तव प्रभावीपणे वार्तापत्रांत मांडणे सुरू केले. त्यांची ही भूमिका इतकी सच्ची होती की एकाचवेळी, स्त्री-मुक्ती, आदिवासी-अधिकार, वेठ-बिगार मजूर, लुबाडले गेलेले शेतकरी, स्थलांतरित शहरी गरीब प्रजा, भटके विमुक्त या साऱ्यांच्या ‘आई’ची जागा जनमानसात त्यांना देण्यात येऊ लागली. वयाची सत्तरी गाठलेल्या महाश्वेतादेवींनी बडोद्यात ‘भटके विमुक्त’ विषयावर केलेल्या एका प्रभावी व्याख्यानातून आंदोलनाचा अंकुर फुटू लागला आणि त्यातूनच ‘अखिल भारतीय भटके विमुक्त अधिकार मंच’ अर्थात डीएनटी आंदोलन सुरू झाले. पुढे एक संपूर्ण दशक महाश्वेतादेवींबरोबर डीएनटी-च्या संदर्भात काम सुरू राहिले. साहित्याच्या माध्यमातून महाश्वेतादेवीचं सामाजिक कार्यही अजरामर झालं. ‘भारतीय साहित्यातील सर्वात महत्त्वाच्या लेखिकांपैकी महाश्वेता देवी एक होत्या’ असे म्हणणे म्हणजे त्यांच्यावर अन्याय केल्यासारखे होईल. विसाव्या शतकातील सर्वश्रेष्ठ लेखकांपैकी त्या अत्युच्च श्रेणीच्या लेखिका होत्या, हे जास्त सार्थ ठरेल. मनीष घटक, त्यांचे वडील, बंगालीत साहित्यिक म्हणून प्रसिद्ध होते. ऋत्विक घटक, मनीष घटकांचे धाकटे बंधू, एक अत्यंत श्रेष्ठ चित्रपट दिग्दर्शक. महाश्वेतांचे शालेय शिक्षण काही वर्षे रवींद्रनाथांच्या शांतिनिकेतनमध्ये झाले. नंतर कोलकात्याच्या प्रेसिडेन्सी कॉलेजात एम. ए. पर्यंतचे शिक्षण झाल्यावर, बीजन भट्टाचार्य या बंगालीतील नामवंत मार्क्‍सिस्ट-लेखक-चिंतक यांच्याबरोबर त्यांचा (प्रथम) विवाह झाला. त्या लग्नातून जन्मलेला त्यांचा मुलगा नबारुण हाही तरुणपणीच बंगाली साहित्याच्या क्षितिजावर झळकू लागला. नंतर नबारुण यांना साहित्य अकादमी पुरस्कारही मिळाला. महाश्वेतांची पहिली गाजलेली कादंबरी ‘झाशीची राणी’ ही त्यांनी २७व्या वर्षी लिहिली होती. त्यानंतरच्या दशकात कथा आणि कादंबरी या साहित्याच्या दोन्ही प्रकारांत त्यांनी नाव घेण्याजोगी कामगिरी केली. या साऱ्या संपूर्णत: ‘साहित्यिक’ वातावरणात, त्यांना साहित्याची प्रमुख धारा बाजूला सारून, आदिवासी व भटक्या विमुक्तांच्या प्रश्नाकडे वळण्याचे खरे तर तसे काही खास कारण नव्हते. पण, १९६०च्या दशकात उत्तर बंगालमध्ये नक्षलवादाची ठिणगी उडाली. त्याच्या प्रभावाखाली, कोलकात्यात प्रेसिडेन्सी कॉलेजातील तरुण मुले-मुली राज्य-व्यवस्थेच्या विरोधात उभी राहू लागली. त्याच वेळी महाश्वेतांच्या वैवाहिक जीवनात वादळे निर्माण होत होती. त्या दोन्हींच्या पाश्र्वभूमीवर त्यांनी ‘हजार चुराशीर मा’ (१०८४ क्रमांकाच्या कैद्याची आई) ही दीर्घ-कथा लिहिली. बंगालीत ती या विषयावरची पहिलीच कथा नव्हती, पण त्यांच्या अनेक-पदरी चित्रणात जी खास किमया होती तिच्या प्रभावामुळे, तरुण मुले-मुली त्यांच्या लिखाणाकडे खास आकर्षित होऊ लागली. त्यानंतर, महाश्वेतादेवींनी कॉलेजातील नोकरी सोडली आणि हातात वही आणि पेन घेऊन, बंगाल, बिहार, आसाम येथील आदिवासी गावांचा दौरा सुरू केला. त्या गावांतील वास्तव लोकांच्या शब्दात वार्तापत्रांत मांडणे सुरू केले. त्यांच्या वार्तापत्रांतील लिखाणाने, बंगाली मानसात महाश्वेतांची ‘आदिवासींची आई’ अशी प्रतिमा बनत गेली. ती प्रतिमा नंतर त्यांना मिळत गेलेल्या असंख्य पुरस्कारांमुळे जास्त गडद बनत राहिली. त्यांच्या कथानकावर आधारित बनवलेल्या चित्रपटांमुळे आणि नाटकांमुळे त्यांचा आवाज जास्त दूपर्यंत पोहोचू लागला. त्यांचे बंगालीत लेख, हिंदी वार्तापत्रांतही अनुवाद-रूपात प्रकट होऊ लागले. आणि, महाश्वेतादेवी भारतातल्या अनेक भाषांतील वाचकांपर्यंत पोहचू लागल्या. गायत्री स्पिवाकसारख्या भारदस्त अनुवादकांच्या माध्यमातून, महाश्वेतादेवी परदेशातही गाजू लागल्या. एकाच वेळी, स्त्री-मुक्ती, आदिवासी-अधिकार, वेठबिगार मजूर, लुबाडले गेलेले शेतकरी, स्थलांतरित शहरी गरीब प्रजा, या साऱ्यांच्या ‘आई’ची जागा जनमानसात त्यांना देण्यात येऊ लागली. मी १९९८ च्या फेब्रुवारीमध्ये त्यांना पहिल्यांदा भेटलो तेव्हा त्यांनी सत्तरी नुकतीच ओलांडली होती. त्यांच्या बडोद्यातील व्याख्यानाच्या निमित्ताने ही भेट होती. मार्चमध्ये १२ तारखेला त्यांचे व्याख्यान निश्चित झाले. त्या व्याख्यानासाठी त्यांनी ‘भटके विमुक्त’ (ज्यांना इंग्रजीमध्ये denotified and nomadic tribes म्हणतात ते) असा विषय सुचवला होता. त्यापूर्वी या विषयाला धरून लिहिलेली काही पुस्तके मी वाचली होती. त्यातल्या काहींचे लेखक माझ्या परिचयाचे होते. मी महाश्वेतादेवींच्या व्याख्यानांसाठी ‘उचल्या’चे लेखक लक्ष्मण गायकवाड व ‘तांडा’चे आत्माराम राठोड यांना बडोद्याला येण्याचे निमंत्रण धाडले होते. त्या व्याख्यानात महाश्वेतादेवींनी भटक्या-विमुक्त जातींचा इंग्रजी वसाहतवादाशी असलेला संबंध स्पष्ट केला. तेव्हापर्यंत मला तो ज्ञात नव्हता. वसाहतवादी सरकारने एका मागोमाग एक जमातींना गुन्हेगारीचे दूषण चिकटवले, त्यांच्यासाठी विशिष्ट प्रकारचे तुरुंग बनवले, त्यांच्या हालचालींवर बंधने घातली, नंतर त्यांच्याकडून मजुरी करवून इमारती, पूल, धरणे बनवली - हे सारे त्यांनी समजावून सांगितले. त्या जमातींची स्वातंत्र्यानंतरची हलाखीची परिस्थिती वर्णन केली. त्यांचे व्याख्यान फारच प्रभावी होते. त्यानतंरच्या दोन-तीन दिवसांत महाश्वेतादेवी, लक्ष्मण गायकवाड, माझे अन्य तीन-चार सहकारी व मी असे मिळून आम्ही ‘अखिल भारतीय भटके विमुक्त अधिकार मंच’ (DNT - Rights Action Group) स्थापन करायचे ठरवले. या विषयावर मिळेल तेवढे साहित्य वाचण्याचे काम मी सुरू केले. जेव्हा-जेव्हा महाश्वेतादेवींना व्याख्यानासाठी, कार्यक्रमासाठी निमंत्रण यायचे, तेव्हा मी त्यांच्याबरोबर प्रवास करणे किंवा मला दुसऱ्या शहरात व्याख्यानासाठी जायचे असले तर त्यांनी माझ्यासोबत प्रवास करणे सुरू केले. त्यांचे वाचक, चाहते व माझे मित्र आणि साथीदार यांचा एक विस्तृत पट झपाटय़ाने जमत गेला. माझ्या पाहण्यात आलेल्या भटक्या-विमुक्तांच्या वस्त्यांतून आम्ही फिरू लागलो. त्यांच्याबरोबर चर्चा करून त्यांचे लहान-मोठे प्रश्न सोडवण्याचे प्रयत्न करू लागलो. त्याच वर्षांत बंगालमध्ये ‘बुधन’ नावाच्या ‘सबर’ जमातीतील एका तरुणाचा पोलीस कोठडीत पोलिसांच्या छळामुळे मृत्यू झाला होता. महाराष्ट्रात फलटणजवळच्या पारधी वस्तीतही असाच प्रकार झाला होता. प्रत्यक्ष बडोद्यात भिरवाभाई बजाणीया नावाच्या ‘बजाणीया’ जमातीतील व्यक्तीस अन्य जातीतील लोकांनी मारून टाकले होते. त्या सर्वाच्या वतीने आम्ही न्यायालयात केसेस दाखल केल्या, पोलीस खात्याशी संघर्ष सुरू केला. या साऱ्या प्रकरणांना एकत्र घेऊन राष्ट्रीय मानव हक्क आयोगाकडे न्याय मागायला सुरुवात केली. एकीकडे आमच्या तांडे वस्तीत सुरू केलेल्या कामाच्या परिणामस्वरूप वेगवेगळ्या विमुक्त जमातींच्या ‘अधिकार रक्षण’ समित्या उभ्या राहू लागल्या, तर दुसरीकडे न्यायपालिका, पोलीस विभाग वगैरे मध्ये ‘डीएनटी’ हा शब्द थोडय़ाफार सहानुभूतीने ऐकू येऊ लागला. जनसंपर्क सतत वाढत होता आणि शहरी-मध्यम वर्गातले बरेचसे मित्र या ‘नव्या’ प्रश्नात रस घेऊ लागले. त्यामुळे वर्तमानपत्रातून ‘डीएनटी’ विषय अधूनमधून प्रकट होऊ लागला. या साऱ्यामुळे माझे स्वत:चेही काम वाढू लागले. ते सांभाळण्यासाठी मी माझ्या बडोद्यातल्या कार्यालयात नव्या तरुण उमेदवार कार्यकर्त्यांची संख्या वाढवत राहिलो. पाहता-पाहता महाश्वेतादेवींच्या एका व्याख्यानातून एका आंदोलनाचा अंकुर फुटू लागला होता. डीएनटींचे आंदोलन एखाद्या विशिष्ट जमातीपुरते किंवा एखाद्या राज्यापुरते मर्यादित नव्हते. उत्तरपूर्वेची सात राज्ये, सिक्कीम, जम्मू-काश्मीर व केरळातला काही हिस्सा सोडल्यास, इतर सर्वच राज्यांत डीएनटी समुदाय आढळतात. त्यातले वनगुज्जरांसारखे काही, हिमालयानजीकच्या राज्यांत भ्रमण करत असतात. बंजारा राजस्थानपासून आंध्पर्यंत आणि सासी/कंजार हे पंजाबपासून ते थेट कर्नाटकपर्यंत पसरले आहेत. पारधी वस्त्या हिंदीभाषिक राज्यांतील सर्व मोठय़ामोठय़ा शहरांत विखुरल्या आहेतच. त्याचबरोबर महाराष्ट्रातील बारामती-फलटणजवळच्या खेडय़ांत व अनेक राज्यांतील त्याच प्रकारच्या छोटय़ा शहरांच्या जवळपासच्या खेडय़ात आहेत. एका बाजूस एकत्र होणारा पुरावा वा डाटा, आकडेवारी आणि दुसऱ्या बाजूस एकत्र येत चाललेले वक्ते व श्रोते या दोन्हींच्या मुबलकतेतून बडोद्यातून सुरू झालेल्या डीएनटी आंदोलनाला माझ्या अपेक्षेपेक्षा लवकर जास्त प्रतिसाद मिळू लागला. अर्थातच भटक्या-विमुक्तांचे प्रश्न केवळ दारिद्र्या शी जोडलेले नव्हते. गरिबी हा त्यांचा प्रश्न होता आणि समाजातील अन्य कोणत्याच वर्गाने सहन केली नसेल इतकी भीषण गरिबी त्यांच्या वाटय़ाला आली आहे. तथापि, त्यांच्या बोलण्यात अस्तित्व आणि अस्मिता हे दोन्ही मुद्दे असत. डीएनटी समुदायांना त्यांच्यावर सततच्या गुन्हेगारीच्या आरोपातून मुक्त व्हायचे होते. इंग्रजी अमलात, त्या काळच्या राज्यकर्त्यांच्या चुकीच्या कायद्याने कायमसाठी बसलेल्या त्या काळ्या डागाला धुवून काढायचे होते. शिवाय, आदिवासी संघर्षांत ‘जंगल-जमीन’ हा मुद्दा होता; गिरणी कामगारांच्या संघर्षांत नोकरी, काम वगैरे मुद्दा होता; पण डीएनटीकडे ना जंगल, ना जमीन, ना नोकरी. त्यांचे व्यवसायही बहुधा अनिश्चित, जे मिळतील ते. केवळ ‘वंचित’ म्हणून डीएनटीकडे पाहणे योग्य नव्हते. त्यात त्यांच्यावरच्या लांच्छनाचा विचार पूर्णपणे होऊ शकला नसता. त्यांच्यापैकी काही तरुणांनी शाळा-कॉलेजचे शिक्षण घेऊन वकिलीसारखे व्यवसाय पत्करले होते. पण त्यांनाही ‘गुन्हेगारी’चा शिक्का पुसता आला नव्हता. ‘जात’ ही किळसवाणी परंपरा त्यांना नडत होती. पण त्याहीपलीकडे त्यांच्यातल्या किती तरी समुदायांना जातीच्या ‘अनुसूची’तच स्थान नव्हते. आदिवासींच्या आणि जातींच्या अनुसूची बनवल्या गेल्या त्या वर्षांमध्ये डीएनटींकडे कोणाचेच लक्ष गेलेले नव्हते. या साऱ्या ऐतिहासिक घोटाळ्यांनी घेरलेल्या या अशा समाजाच्या भविष्यासाठी काहीसा वेगळा रस्ता काढणे जरूर होते. या निष्कर्षांपर्यंत येण्यासाठी आम्हाला ४-५ वर्षे लागली. अजून नवे अनुभव गाठीशी बांधावे लागले. त्यापूर्वी आम्ही न्यायालये, मंत्रालये, राष्ट्रीय मानव हक्क आयोग वगैरे सर्वाच्या चव्हाटय़ावर हा प्रश्न मांडलेला होता. या कुणाकडेच याचे योग्य उत्तर नव्हते. हेही आमच्या ध्यानात आले होते. सध्याच्या सहस्रकाच्या पहिल्या तीन वर्षांत आम्ही शक्य होईल तेवढय़ा खासदारांना, न्यायाधीशांना, वर्तमानपत्रांच्या संपादकांना भेटून डीएनटी प्रश्नाची चर्चा केली होती. त्या वर्षांत हयात असणाऱ्या (त्या आधीच्या व तेव्हाच्या) पंतप्रधानांनाही आम्ही भेटलो होतो. यात चंद्रशेखर, व्ही. पी. सिंग, अटलबिहारी वाजपेयी आदी सारे होते. शेवटी या प्रश्नाला तडीस लावण्याच्या उद्देशाने मी २००४ मध्ये दिल्लीस राष्ट्रीय डीएनटी परिषद भरवण्याचे नक्की केले. त्यासाठी आदिवासींमध्ये काम करणाऱ्या ब्रह्मदेव शर्मा, मेधा पाटकर, प्रदीप प्रभू, अशोक चौधरी यांसारख्या विचारवंतांना बोलावले. त्याचबरोबर झाडून साऱ्या डीएनटी कार्यकर्त्यांना बोलावले. महाश्वेतादेवी तेव्हा ७८ वर्षांच्या होत्या, पण त्याही आवर्जून आल्या. परिषदेचे पोलीस रिपोर्टस् सरकारात पोहोचत होते. काही दिवसांनी सरकारने डीएनटी आयोग निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला. पण २००४ च्या सार्वत्रिक निवडणुका तोंडावर असताना घोषित केलेला हा आयोग सुरुवातीला अधांतरी लटकत राहिला व नंतर कोणत्याही हालचालीशिवाय लुप्त झाला. आयोगाची घोषणा झाल्यापासून डीएनटी आंदोलनात फूट पडत चालली. भाजपची २००२ची पाश्र्वभूमी असतानाही, आंदोलनातील काही जणांनी त्या राजकीय पक्षाशी आतून संगनमत सुरू केले. नंतर ‘यूपीए’ सरकार राज्यावर आले तेव्हा दुसऱ्या बाजूने काँग्रेसबरोबर संगनमत करणारेही डोके वर काढू लागले. आंदोलनातही ‘आता अजून नवे काय करावे’ हा विचार सतावू लागला. मनमोहन सिंगांचे सरकार वर्ल्ड बँकेचा कार्यक्रम राबवणार या अंदाजामुळे आंदोलनातील कार्यकर्त्यांचा उत्साह थोडासा कमी होतो आहे असे दिसू लागले. १४ जानेवारी हा महाश्वेतादेवींचा जन्मदिवस होता. त्या ८० वर्षांच्या झाल्या तेव्हा आम्ही एक दिवस त्यांच्याबरोबर घालवावा या विचाराने दिल्लीत एकत्र जमलो होतो. त्या कार्यक्रमाच्या मध्येच पंतप्रधान मनमोहन सिंगांच्या ऑफिसमधून फोन आला. त्यांनी भेटण्यासाठी बोलावले होते. त्या भेटीत आम्ही पुन्हा एकदा राष्ट्रीय डीएनटी आयोग कार्यान्वित करण्याचा मुद्दा आग्रहाने मांडला. तो त्यांनी स्वीकारला. पुन्हा एकदा सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या; यूपीए सरकार गेले आणि नंतर एनडीए सरकार केंद्रात आले. आणि सध्याच्या सरकारने पुन्हा एकदा डीएनटी आयोगाची घोषणा केली. विविध अहवाल उपलब्ध असताना, सरकारी आयोग अस्तित्वात असताना, डीएनटी मात्र आजही त्यांच्या नरकासमान परिस्थितीत खितपत पडले आहेत. २००८च्या डिसेंबर महिन्यात टीएजीचा अहवाल संपवल्यानंतर मी माझ्यापुरते ठरवले की नव्या नेतृत्वात हा लढा लढवला जाणे जरूर आहे. एव्हाना भटके-विमुक्त हा मुद्दा अनेक बिन-सरकारी संस्थांनी त्यांच्या कार्यक्रमात समाविष्ट केला होता. त्यातल्या कोणालाच संस्थेला राष्ट्रीय पातळीवर नव्या स्वरूपात तो पुढे नेणे जमले नाही. एक संपूर्ण दशक, महाश्वेतादेवींबरोबर डीएनटीच्या संदर्भात काम सुरू राहिले. त्या वर्षांमध्ये मी अनेक वेळा त्यांना विचारले, ‘दीदी, सुखाचे जीवन जगणे सोडून तुम्ही यात कशाला पडलात?’ त्यांचे उत्तर ठरलेले असायचे, ‘एखादी नदी, अचानक वळून प्रवाह बदलते, तो ‘का’ हे ती सांगू शकेल काय?’ निसर्गाला प्रश्न विचारू नयेत. गणेश देवी ganesh_devy@yahoo.com
