प्रसूती रजा सहा महिने करण्याचा निर्णय घोषित झाल्यानंतर ‘चतुरंग’च्या नियमित वाचक स्मिता पटवर्धन यांनी पाठवलेली निर्णयातील धोके सांगणारी प्रतिक्रिया. नोकरदार स्त्रियांसाठी बाळंतपणाची रजा सहा महिने भरपगारी करण्याचे विधेयक राज्यसभेत मंजूर झाले आहे. खरंतर ही मागणी स्त्रियांनी कधी केली होती ते मला माहीत नाही. पण संसदेत स्त्रियांना ३३ टक्के आरक्षणाची मागणी आहे ती मात्र मान्य केली जात नाही. मी महाविद्यालयीन मुलींना तसेच त्यांच्या स्त्री प्राध्यापकांना या कायद्याबद्दल विचारले असता, त्यांनी कायदा योग्य असल्याचे मत दिले. हे मतच दाखवते की या मुली आणि स्त्रियांनी ‘घी देखा लेकिन बडगा नही देखा।’ इतिहासात जिमुतवाहन नावाचा राजा बंगालमधे होऊन गेला. त्याने स्त्रियांच्या बाजूने विचार केला आणि दायभाग नावाची पद्धत कायद्याने सुरू केली. एखादीचा नवरा वारला तर त्याच्या विधवेला त्याची मालमत्ता मिळेल असा हा कायदा होता. कायदा केल्याबरोबर बंगालमधे ज्या भागात या कायद्याची अंमलबजावणी होणार होती तेथे सती जाणे सुरू झाले. म्हणजे हा कायदा स्त्रियांच्या मुळावर उठला. आपल्याकडे बेकारी ही फक्त पुरुषांचीच लक्षात घेतली जाते. नोकरी न मिळण्याने घरी बसलेल्या, उच्चशिक्षित/सुशिक्षित मुलीला/स्त्रीला बेकार म्हणून गणले जात नाही. तर तिच्या व्यवसायापुढे घरकाम किंवा गृहिणी असे लिहून तिची बेकारी लक्षात घेतली जाणार नाही याची व्यवस्था केली जाते. हा कायदा वरवर स्त्रियांच्या फायद्याचा दिसला तरी हल्ली खासगी क्षेत्रात विशेषत: आय.टी.मध्ये मुली मोठय़ा प्रमाणात दिसू लागल्या आहेत, त्यांना मिळणाऱ्या नोकऱ्यांवर गदा येणार आहे. कारण खासगी क्षेत्राला ६ महिने पगारी रजा देणे परवडणारे नाही. हा कायदा पुरुषांची बेकारी हटवण्यासाठी केला जात आहे. यातून काय होईल? मुलींना नोकरी मिळणार नाहीच. त्यामुळे मुलींना कशाला शिकवा ही मनोवृत्ती बळावेल. यातून पुन्हा घडय़ाळाचे काटे उलटे फिरवले जातील. पण यातून पुरुषांच्या बेकारीचा प्रश्न सुटेल का? तर अजिबात नाही. नोकरदार स्त्रिया अपत्यसंख्येवर मर्यादा ठेवतात. अनेक जणी एकाच अपत्यावर कुटुंब मर्यादित ठेवतात. पण एकदा बायका नवऱ्यावर आर्थिकदृष्टय़ा अवलंबून राहायला लागल्या की हे लोकसंख्या नियंत्रण संपेलच. त्यातून भरपूर लोकसंख्या वाढेल. कोणतेही सरकार बेसुमार वाढलेल्या लोकसंख्येच्या गरजा पुरवू शकत नाही. अगदी स्त्रियांना नोकरी मिळणार नाही अशी व्यवस्था केली तरी पुरुषांचीच संख्या इतकी असेल की त्यांनाही बेकार राहावे लागेल. मिरजेत एक ऑर्थोपेडिक दवाखाना आहे. हा आशियातील सर्वात मोठा दवाखाना मानला जातो. त्यातील एक स्त्री डॉक्टर ज्या स्त्रीद्वेष्टय़ा नाहीत, त्यांना मी या बाळंतपणाच्या पगारी सहा महिन्यांच्या रजेबद्दल सांगितले असता त्या म्हणाल्या, ‘‘आमच्याकडे येणारे ८० टक्के रुग्ण बिलाची रक्कम कमी करून मागतात. अशा वेळी बाळंतपणाची सहा महिन्यांची पगारी रजा देऊन आम्हाला स्त्री कर्मचारी ठेवणे परवडणारे नाही. आम्हीदेखील तरुण मुलींना नोकरीवर ठेवू शकणार नाही.’’ याचाच अर्थ स्त्रियांच्या नोकऱ्यांवर यातून गदा येणार आहे. आम्ही रोज वेगवेगळ्या मुलींच्या गटात याबाबत मते जाणून घेतो. सुरुवातीला मुलींना हा निर्णय अगदी उत्तम वाटतो, पण आम्ही त्यातील धोके दाखवताच त्या विचारात पडतात. हा कायदा करताना नॉर्वे, स्वीडन, डेन्मार्क या देशांकडे पाहिले गेले. पण आपण त्यांची बरोबरी करू शकतो आहोत का? त्या देशातील स्त्रियांवर बाळंतपणे लादली जात नाहीत. आपल्याकडे जसे नवरा म्हणतो म्हणून, सासू-सासरे म्हणतात म्हणून बाईला अपत्यं जन्माला घालावी लागतात तसा प्रकार तेथे नाही. तेथे स्त्रिया अपत्य हवे की नको हे ठरवू शकतात. यातून अनेक जणी मूल जन्माला घालायचे टाळतात. त्यातून त्यांचा जननदर खाली जातो. त्यामुळे स्त्रियांनी अपत्यजन्म टाळू नये, म्हणून त्यांना सरकारकडून विविध सोयीसवलती दिल्या जातात. आपल्याकडे मुळातच लोकसंख्यावाढ इतकी झालेली आहे की बाळंतपणासाठी सोयी देण्याची काहीही गरज नाही. नॉर्वे, स्वीडन, डेन्मार्कमध्ये खासगी क्षेत्रात नोकरी करणाऱ्या, बाळंतपणामुळे रजेवर असलेल्या बाईला पगार देण्यासाठी सरकार भरपाई देते. भारत सरकार अशी भरपाई देणार नाही. ती जबाबदारी नोकरी देणाऱ्या व्यवस्थापनावर ढकलली आहे. ही जबाबदारी कोणीही खासगी क्षेत्रातले मालक घेणार नाहीत. याचाच अर्थ स्त्रियांना नोकरीपासून वंचित ठेवले जाणार आहे. आपली तुलना नॉर्वे, स्वीडन, डेन्मार्कशी होऊ शकत नाही. आपली तुलना आफ्रिकन देशांबरोबर करावी. स्त्रियांना आयकरात सवलत मिळते हे अनेक पुरुषांना जाचते. तेथे त्यांना समानता आठवते. पण अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी मिळणारे सगळे मुलगेच असतात. तेथे त्यांना सक्षम बहिणी असल्या तरी त्यांना बहिणींची त्या वेळी आठवण येत नाही. या सरकारने खासगी क्षेत्रालादेखील, पाळणाघर ठेवणे सक्तीचे केले आहे. जेथे स्त्री कर्मचाऱ्यांसाठी शौचालयांची सोय नसते तेथे पाळणाघर होणे शक्य आहे का? यातून ज्या मोठय़ा मॉलमध्ये आता मुली काम करताना दिसायच्या त्याही दिसणार नाहीत. सरकारला खरंच स्त्री सक्षमीकरण व्हावे असे वाटत असेल, तर सरकारने पुरुष नसबंदी मोहिमा राबवून, यशस्वी करून दाखवाव्यात. स्मिता पटवर्धन smitapatwardhan7@gmail.com
