देशभरात 1 एप्रिल 2020 पासून वाहनांसाठी नवीन ‘उत्सर्जन मानके’(इमिशन स्टँडर्ड) BS6 चे निकष लागू झाले आहेत. एकीकडे इतर कंपन्या अद्यापही आपली वाहने नव्या BS6 इंजिनमध्ये अपडेट करण्याच्या तयारीत आहेत. तर, दुसरीकडे Maruti Suzuki च्या मात्र तब्बल 7.5 लाखांपेक्षा अधिक BS6 इंजिनच्या वाहनांची विक्रीही झालीये. विशेष म्हणजे देशातील सर्वात मोठ्या कार निर्मात्या कंपनीने हा आकडा BS6 चे निकष लागू होण्याच्या डेडलाइनआधीच म्हणजे एक एप्रिलपूर्वीच गाठलाय. मारुतीने वर्षभरापूर्वीच आपल्या बीएस-6 गाड्या बाजारात उतरवण्यास सुरूवात केली होती, याचा जबरदस्त फायदा कंपनीला विक्रीमध्ये झाला आहे. मारुतीने आपल्या गाड्या एप्रिल 2019 पासूनच बीएस-6 इंजिनमध्ये लाँच करण्यास सुरूवात केली होती. याच कारणामुळे कंपनीने एक एप्रिल 2020 च्या डेडलाइनआधीच 7.5 लाखांपेक्षा जास्त वाहनांची विक्री केलीये. नोव्हेंबरमध्ये गाठला तीन लाखाचा आकडा, मार्च 2020 मध्ये 7.5 लाखांपार :- नोव्हेंबर 2019 मध्ये बीएस-6 इंजिनच्या तीन लाखांहून अधिक गाड्यांची विक्री झाल्याची घोषणा कंपनीने केली होती. नंतरच्या दोन महिन्यांमध्ये कंपनीने पाच लाखाचा आकडा गाठला. तर, आता मार्च 2020 मध्ये अजून 2.5 लाख गाड्यांची विक्री झालीये. हा आकडा अजून वाढण्याची शक्यता होती. मात्र करोना व्हायरसमुळे 22 मार्चपासून कंपनीचं उत्पादन आणि विक्री पूर्णपणे बंद आहे. सर्वप्रथम मारुतीने आपली एंट्री लेवल हॅचबॅक Alto ही कार बीएस-6 मॉडेलमध्ये लाँच केली होती. त्यानंतर एस-क्रॉस ही कार वगळता आतापर्यंत कंपनीने बलेनो, वॅगनआर, स्विफ्ट ,डिझायर यांसारख्या आपल्या जवळपास सर्वच गाड्या बीएस-6 मॉडेलमध्ये बाजारात उतरवल्या आहेत. एकूण विक्री 10 लाखांपेक्षा जास्त :- करोनामुळे बाजारापेठा बंद असल्याचा फटका बसलेला असतानाही आतापर्यंत ऑटोमोबाइल क्षेत्रातील अन्य मोठ्या कंपन्यांनी एकूण 10 लाखांहून अधिक बीएस-6 गाड्या विकल्या आहेत. त्यात मारुतीच्या सर्वाधिक 7.5 लाख गाड्या आहेत. तर, ह्युंडाईने 1.23 लाख गाड्या, किया मोटर्सने 84,971 गाड्या आणि एमजी मोटर्सने 4,000 बीएस6 गाड्या विकल्यात. त्यानंतर अनुक्रमे टोयोटा, महिंद्रा आणि टाटाच्या गाड्यांची विक्री झालीये. 10 दिवस मुदतवाढ :- दुसरीकडे, सर्वोच्च न्यायालयाने करोना व्हायरसमुळे ज्या कंपन्यांकडे अद्यापही बीएस-4 गाड्यांचा स्टॉक पडून आहे त्यांना 24 एप्रिल म्हणजे लॉकडाउन संपल्यानंतरचे अतिरिक्त 10 दिवस मुदतवाढ दिली आहे. तसेच, केवळ 10 टक्के स्टॉकचीच विक्री करता येईल आणि ही मुदतवाढ दिल्ली-एनसीआरमधील वाढत्या प्रदूषणामुळे तेथील वाहन वितरकांसाठी नसेल, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.
