ज्येष्ठ नागरिकांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. आता सरकारने ६० वर्षांवरील लोकांसाठी ‘पीएम वय वंदना योजना’ सुरू केली आहे. या अंतर्गत, तुम्हाला वार्षिक १, ११,००० रुपयांपर्यंत पेंशन (ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना) मिळू शकते.

योजनेचा कालावधी किती आहे?

वृद्धांना त्यांच्या आयुष्याच्या निर्णायक टप्प्यावर आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवण्यासाठी प्रधानमंत्री वय वंदना योजना सुरू करण्यात आली आहे. त्याचा कालावधी ३१ मार्च २०२० पर्यंत होता, परंतु आता तो मार्च २०२३ पर्यंत वाढवण्यात आला आहे.

कोणाला फायदा होईल?

या योजनेत सामील होण्यासाठी किमान कामाचे वय ६० वर्षे आहे. म्हणजेच ६० वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाचे नागरिक यामध्ये गुंतवणूक करू शकतात. या अंतर्गत कमाल वयोमर्यादा नाही.

एलआयसीकडे जबाबदारी आली आहे

या योजनेत एखादी व्यक्ती कमाल १५ लाख रुपयांपर्यंत गुंतवणूक करू शकते. ही योजना चालवण्याची जबाबदारी आयुर्विमा महामंडळावर (LIC) सोपवण्यात आली आहे. या योजनेत पेंशनसाठी तुम्हाला एकरकमी रक्कम गुंतवावी लागेल. आणि मग तुम्ही मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक किंवा वार्षिक पेंशनची निवड करू शकता.

वार्षिक पेंशन किती असेल?

या योजनेंतर्गत, तुम्हाला दरमहा १००० रुपये पेंशनसाठी १,६२,१६२ रुपये गुंतवावे लागतील. या योजनेंतर्गत कमाल मासिक पेंशन ९,२५०रुपये, तिमाही २७,७५०रुपये, सहामाही निवृत्ती वेतन ५५,५०० रुपये आणि वार्षिक पेंशन १,११००० रुपये आहे.

गुंतवणूक कशी करावी

PMVVY योजनेबद्दल तपशीलवार माहितीसाठी तुम्ही ०२२-६७८१९२८१ किंवा ०२२-६७८१९२९० डायल करू शकता. याशिवाय, तुम्ही टोल-फ्री नंबर – १८००-२२७-७१७ देखील डायल करू शकता.

सेवा कर सूट

या योजनेला सेवा कर आणि जीएसटीमधून सूट देण्यात आली आहे. आणि सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे तुम्ही हे पैसे कोणत्याही गंभीर आजाराच्या किंवा जोडीदाराच्या उपचारासाठी वेळेपूर्वी काढू शकता.

आवश्यक कागदपत्रे

प्रधानमंत्री वय वंदना योजनेतील गुंतवणुकीसाठी, तुमच्यासाठी पॅन कार्डची प्रत, पत्त्याच्या पुराव्याची एक प्रत आणि बँकेच्या पासबुकच्या पहिल्या पानाची प्रत असणे अनिवार्य आहे.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

कर्जाची सुविधाही उपलब्ध आहे

या योजनेत तुमच्यासाठी कर्जाची सुविधाही आहे. यामध्ये तुम्ही पॉलिसीच्या ३ वर्षानंतर पीएमव्हीव्हीवायवर कर्ज घेऊ शकता. कर्जाची कमाल रक्कम खरेदी किमतीच्या ७५% पेक्षा जास्त असू शकत नाही. ही योजना सरकारच्या इतर योजनांप्रमाणे कर लाभ देत नाही.