‘नंतरचे स्वातंत्र्य’ या अग्रलेखात (२४ फेब्रुवारी) लिहिल्याप्रमाणे केवळ उच्चारस्वातंत्र्याच्या नंतरचेच नव्हे, तर एकंदर स्वातंत्र्याचे नेमके काय प्रयोजन आहे हेच आपण आज विसरत आहोत. सरकारच्या कार्याची चिकित्सा करण्यासाठी संविधानात मूलभूत स्वातंत्र्याची योजना आहे. लोकशाही मार्गाने सत्तेवर आलेल्या प्रत्येक सरकारने अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची गळचेपी केल्याचे दाखले आहेत. उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाने अनेकदा कान उपटूनही सरकार नावाची यंत्रणा बदलण्याची लक्षणे दिसत नाहीत. सरकारवरील टीका म्हणजे देशविरोधी वक्तव्य असे प्रत्येक समर्थकाला वाटते. माध्यमांना बटीक बनवून लोकांच्या अभिव्यक्तीवर नियंत्रण ठेवणे असा एक पॅटर्न राज्यकर्त्यांमध्ये पॉप्युलर झालाचेही दिसून येते. शीतयुद्धाच्या समाप्तीनंतर जग जवळ पुन्हा एकदा जवळ येईल असे वाटत असतानाच अमेरिका, इंग्लंड आणि अनेक देशांत संकुचित राष्ट्रवाद उफाळून आला आहे. अशा वातावरणात भारतीय दंडविधानाच्या ‘१२४अ’चा वापर करण्याचा मोह राज्यकर्त्यांना आवरता येत नाही. बेरोजगारी, ढासळती अर्थव्यवस्था, पर्यावरणाचे बिघडणारे संतुलन अशा अनेक आघाडय़ांवर जेव्हा असहायता जाणवते तेव्हाच नेमके असे - ‘राजद्रोह’सारखे- विषय ढाल म्हणून पुढे केले जातात. असे जुने मध्ययुगीन कायदे संविधानविरोधी असल्याने संविधानाच्या मूलभूत ढाच्याला हानिकारक आहेत. म्हणून ते लवकरात लवकर रद्द होणे गरजेचे आहे. उदारमतवाद आणि संकुचित राष्ट्रवाद यांच्या संघर्षांत नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचा बळी पडू नये यासाठी सावध असणे आवश्यक आहे. - अ‍ॅड. प्रमोद ढोकले, ठाणे काळ बदलला, आता सरकारने व्याख्या करावी ‘नंतरचे स्वातंत्र्य!’ (२४ फेब्रुवारी) या संपादकीयात वेळोवेळी न्यायालयाने देशद्रोही कोणाला म्हणू नये याचे दाखले दिलेले आहेत. त्यात (१) देशविरोधी भावना असणे हा देखील देशद्रोह नाही. (२) कोणी केवळ प्रक्षोभक भाषण केले हे कारण एखाद्यास देशद्रोही ठरवण्यास पुरेसे नाही आणि (३) कोणतेही विघातक कृत्य घडले नसेल तर केवळ प्रक्षोभक घोषणा देशद्रोह होऊ शकत नाही- हे तीन निवाडे प्रमुख आहेत. मला वाटते आज सगळीकडे भडक भाषणे करणारी मंडळी दिसतात, ती न्यायालयाच्या वरील निर्णयामुळे मिळणाऱ्या संरक्षक कवचामुळेच तर असे धाडस करीत नसतील ना? बदलत्या काळानुसार कायदाही बदलून देशद्रोहाची स्पष्ट व्याख्या भारत सरकारने करणे गरजेचे आहे. अन्यथा देशद्रोही भावनांच्या लोकांची टक्केवारी ५१च्या वर गेली की हा भारत देश आपले स्वत्व हरवून बसेल, हे सांगण्यासाठी कोणा ज्योतिषाची गरज नाही. - जगन्नाथ पाटील, उमराळे (नालासोपारा) राजद्रोहाच्या खटल्याची आजकाल अतिघाई ‘नंतरचे स्वातंत्र्य!’ हे संपादकीय वाचले. मागील पाच-सहा वर्षांत, ‘राष्ट्रप्रेम’ आणि ‘राष्ट्रद्रोह’ या शब्दांचा अतिरेक होऊ लागल्याचेच दिसत आहे. राष्ट्रप्रेम तर प्रत्येक नागरिकाला आहेच, पण त्याचे पदोपदी प्रदर्शन करण्याची गरज काय? राजद्रोहाचा गुन्हा हा ब्रिटिश काळात, इंग्रजांच्या सोयीसाठी बनविला गेला होता, मात्र स्वातंत्र्यानंतर त्यामध्ये बदल करण्याची इच्छाशक्ती कोणीच दाखवायला तयार नाही. याबाबत न्यायालयांनी देखील वारंवार स्पष्टता आणली आहे. पण राज्यकत्रे, आपल्या विरोधकांविरुद्ध एक हत्यार म्हणून उपयोग करीत आहेत. आजकाल तर ऊठसूट राजद्रोहाचा खटला भरण्याची अतिघाई होऊ लागली आहे. आणीबाणीच्या नावाने कंठशोष करणाऱ्यांकडून सामान्य माणसाच्या मूलभूत अधिकारांवर कशी गदा आणली जात आहे, हा विरोधाभास संपादकीयात मांडून जनतेसमोर आणला गेला हे चांगलेच झाले. आजवर अनेकांवर देशद्रोहाच्या नावाखाली, कोठडीत डांबण्याची कारवाई केली गेली. मात्र ना कोणावर आरोप सिद्ध झाले, ना कुणाला शिक्षा झाली. मग ऊठसूठ कोणावरही राजद्रोहाचा शिक्का मारण्याच्या अतिघाईने काय साध्य करायचे आहे? - अनंत बोरसे, शहापूर (जि. ठाणे ) बोलविता धनी वेगळाच असेल तर? ‘नंतरचे स्वातंत्र्य!’ हा अग्रलेख वाचला. ‘पाकिस्तान झिंदाबाद’ ही घोषणा देणारी युवती अवघी १९ वर्षांची आहे. ही घोषणा या युवतीने देणे यामागे बोलविता धनी निश्चितच कोणीतरी वेगळे असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशी कृत्ये करणाऱ्यांविरुद्ध राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करावा अथवा नाही, हा चच्रेचा विषय होऊ शकतो परंतु कारवाई होऊन यामागे कोण आहे याचा तपास होणे जरुरीचे आहे. ‘देशविघातक घोषणा’ दिल्या जातात अथवा फलक दाखविले जातात अशा वेळी संबंधितांविरुद्ध गप्प बसणे हे नक्कीच हितावह नाही. अशा वेळी कायदा व सुव्यवस्था राखणाऱ्या यंत्रणेने काही न करणे अपेक्षित आहे का? - अ‍ॅड. सुरेश पटवर्धन, कल्याण ‘म्हणणे मांडण्याआधीच आवाज बंद’ ‘नंतरचे स्वातंत्र्य!’ हे संपादकीय (२४ फेब्रु.) वाचले. भारत आणि पाकिस्तान दोन्ही वेगवेगळी राष्ट्रे आहेत (‘त्या’ मुलीने ‘हिंदुस्थान झिंदाबाद’च्याही घोषणा त्याच मंचावरून दिल्या आहेत.). पाक धर्माधारित, तर भारत लोकशाही आधारित, संविधानाच्या आधारे चालणारे राष्ट्र. म्हणूनच भारतात लोक सरकारबद्दल जाहीररीत्या बोलू शकतात, लोकहिताच्या गोष्टींना पाठिंबा देऊ शकतात, ज्या गोष्टी लोकविरोधी आहेत त्यांना विरोध करू शकतात. जाहीररीत्या बोलण्याच्या याच स्वातंत्र्यामुळे भारताचे वेगळेपण सिद्ध होते. पण आजकालची परिस्थिती पाहता सरकारविरुद्ध बोलणे किंवा सरकारच्या धोरणांना विरोध करणे म्हणजे देशाविरुद्ध बोलणे असे लोकांच्या मनावर बिंबवले जाते आहे. आपल्याच देशातील नागरिकांना ‘पाकिस्तानी’ संबोधून पाकिस्तानात पाठवण्याची भाषा गेल्या काही वर्षांत वारंवार केली जाते. अखंड भारताचे स्वप्न पाहणाऱ्यांकडून पाकिस्तान आणि बांगलादेशाबद्दल पराकोटीचा तिरस्कार बाळगला जातो. सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी देशद्रोहाची व्याख्या स्पष्ट केल्यानंतरही ज्या पद्धतीने देशद्रोहाचे गुन्हे दाखल होत आहेत यावरून तरी न्यायव्यस्थेचे मागील निकाल सद्य:परिस्थिती कालबाह्य़ झाले की काय अशी शंका उपस्थित होण्यास वाव आहे. ‘सीएए’ विरोधात बोलणाऱ्या आणि ‘एनआरसी’ला विरोध करणाऱ्या लोकांवर ज्याप्रकारे गुन्हे दाखल होत आहेत, त्यावरून तरी सरकारला हा वाद चच्रेच्या माध्यमातून न सोडवता दडपशाहीतून सोडवण्यात जास्त रस आहे असे वाटत आहे. त्यामुळेच इतर जण गप्प बसतील, असा सरकारचा हिशेब असावा. म्हणजे, आपले म्हणणे मांडण्याआधीच जर आवाज दाबला जात असेल तर बोलण्या अगोदरच्या आणि नंतरच्या स्वातंत्र्यात काहीही फरक उरत नाही. - सुमेध आश्रोबा मस्के, परभणी सरकार ‘आपोआप’ कसे कोसळेल? ‘उतावळे असंतुष्ट’ हा महेश सरलष्कर यांचा ‘लालकिल्ला’ सदरातील लेख (२४ फेब्रुवारी) वाचला. एखादे अल्पमतातील सरकार कसे पाडायचे वा ते कसे अस्थिर करायचे हे पूर्वी काँग्रेस जोरात करत असे; ती जागा आता भाजपने घेतली आहे. वास्तविक पाहता जनतेला स्थिर सरकार आघाडी सरकारच्या काळात मिळाले. त्यानंतर भाजप- शिवसेनेने गेली पाच वर्षे पार पाडली. ‘आता मात्र तुम्हीही नको व हेदेखील नकोत’ अशा प्रकारचा कौल २०१९च्या विधानसभा निवडणुकीत देऊन मतदारांनी, भाजपसह आघाडीला राजकीय कोडय़ात टाकले. भाजपचा ‘पहाटे शपथविधी’ टिकला नाही. अशा वेळी शिवसेनेने भाजपची साथ सोडून मुख्यमंत्रिपद प्राप्त करून घेतले आहे आणि ‘हे आपल्या अंतर्गत वादात कोसळणार’ या दिवास्वप्नात भाजप आहे. पण सत्तेसाठी काही अतिधाडस केले तर मतदार काय करू शकतो, हे सातारा लोकसभा पोटनिवडणुकीत दिसले आहे त्यामुळे जर हे सरकार दोन्ही काँग्रेसने पाडले तर एक वेळ राष्ट्रवादीची धडगत आहे, पण काँग्रेसची नाही. त्यामुळे हे सरकार आगामी काळात ‘आपोआप’ कोसळेल हा भ्रम भाजपने मनातून काढून टाकला पाहिजे - सुनील समडोळीकर, कोल्हापूर प्रसारमाध्यमांपुढे उतावीळपणा दाखवू नये महाराष्ट्रात तीन विभिन्न पक्षाचे, अर्थात विभिन्न विचारसरणी असणाऱ्या पक्षांचे सरकार सत्तेवर आले आहे. किमान समान कार्यक्रम आखलेला असूनही काही मुद्दय़ांवर त्यांच्यामध्ये मतभिन्नता दिसून येत आहे. पण विरोधी पक्षाला म्हणजेच प्रामुख्याने भाजपला असे वाटत आहे की विरुद्ध विचारसरणीचे हे पक्ष फार काळ एकत्र काम करू शकणार नाहीत आणि त्यामुळे हे सरकार फार काळ टिकणार नाही. विरोधी पक्षांनी तशी अपेक्षा ठेवणे किंवा शंका उपस्थित करणे ठीक असले तरीही, भाजपच्या प्रमुख नेत्यांनी, रोज उठून, प्रसारमाध्यमांसमोर येऊन तशी शक्यता वर्तवणारी भाष्ये करणे हा सुद्धा उतावीळपणा ठरतो. इतका उताविळपणा दाखविण्याची आवश्यकता नाही. - मोहन गद्रे, कांदिवली वरदहस्ताने महासत्तेचे स्वप्न साकार ‘ट्रम्प येती देशा..’ हा अन्वयार्थ (२४ फेब्रुवारी) वाचला. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची सपत्नीक भेट भारताला सध्याच्या एनआरसीवादामुळे तापलेल्या वातावरणाला ३६ तासांसाठी दिलासा देणारी आहे. ‘प्रथम फुगीर करांचे ओझे कमी करा व नंतर आमचा माल आयात करा’ ही ट्रम्प यांची पहिली अट मान्य केली तर भारतातील बंद झालेले असंख्य उद्योगधंदे पुन्हा सुरू होतील. तरुण पिढीला रोजगाराची संधी मिळेल. भारताचा ढासळलेला आर्थिक कणा या भेटीमुळे स्थिरावला तर सोन्याहून पिवळे होईल. अमेरिकेचा वरदहस्त असलेल्या भारताचे महासत्ता होण्याचे स्वप्न साकार होईल. - सूर्यकांत भोसले, मुलुंड पूर्व (मुंबई) loksatta@expressindia.com
