‘आरोग्य खात्यात रिक्त पदे भरणार’ ही बातमी (लोकसत्ता, २४ मार्च) वाचली. ‘तहान लागली की विहीर खोदणे’ अशी एक म्हण प्रचलित आहे. सध्या राज्य आणि केंद्र सरकारची अशीच काहीशी परिस्थिती आहे. सत्तेत असणाऱ्या प्रत्येक सरकारला नेहमीच असे वाटत असावे की देशावर करोनासारखे संकट येऊच शकत नाही म्हणूनच की काय त्यांना कधीच आरोग्य, पोलीस, वाहतूक विभाग अथवा इतर अत्यावश्यक सेवेतील पदे भरावीशी वाटत नाहीत, हे अनेक प्रकारे सिद्ध होते. सेवा क्षेत्रातील अपुरे मनुष्यबळ योग्य प्रकारे परिस्थिती हाताळत असते हे सध्याच्या ‘कलम १४४’च्या काळात समजलेच असेल. राज्यातील मागील पंचवार्षिक सत्ताधाऱ्यांनी २०१५ पासून जिल्हा परिषदेची अनेक पदे भरली नाहीत किंबहुना वेगवेगळ्या कंत्राटी पद्धतीने कामगारांची नेमणूक करून सरकार चालवले गेले. मागील वर्षी गाजावाजा ‘मेगा भरती’ जाहिरात काढण्यात आली त्यात आरोग्य सेवेतील काही पदे होती पण त्या भरतीला निवडणूक आचारसंहितेचा अडसर आला आणि आता एक वर्षांहून अधिक काळ होऊन गेला तरीही पदे भरली जात नाहीत त्यासाठी वेगवेगळी कारणे शोधून काढली जातात. कधी तिजोरीत खडखडाट असतो तर कधी कॅबिनेट फेरविचार करते, तर कधी एखादी समिती बसवून अभ्यास केला जातो. संकटे कधी सांगून येत नाहीत. मागील वर्षी जर किमान पदे जरी भरली असती तर आरोग्य आणि इतर अत्यावश्यक सेवेमुळे जनतेचे किंबहुना ‘मतदारां’चे हाल झाले नसते. आरोग्य सेवा ही ग्रामपंचायत, तालुका, जिल्हा आणि महानगरांत एक महत्त्वाचा घटक आहे जर गाव पातळीवर जनतेला सुविधा मिळाल्या तर शहरांकडे धाव कमी होईल परंतु असे होताना दिसत नाही. नुकतेच सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात सरकारी दवाखाने खासगी विकासकांना हस्तांतरित करण्यात येणार असल्याचे सूतोवाच आहे. अशा विविध पद्धतीने खासगी विकासकांना छुप्या मार्गाने मदत केली जाते परंतु कुठलेच सरकार सरकारी प्रतिष्ठाने अधिक मजबूत करताना दिसत नाही. यासाठीचे प्रयत्न सरकारनेच करायला हवे. - विशाल भिंगारे, परभणी आरोग्याच्या पायाभूत सुविधेकडे दुर्लक्षच ‘प्रशासनाचा मानवी चेहरा’ हा सौरभ कुलश्रेठ यांचा लेख (सह्य़ाद्रीचे वारे, २३ मार्च) वाचला. हत्तीला उठण्या-बसण्याला वेळ लागतो पण एकदा का तो धावायला लागला की भल्याभल्यांना अचंबित करतो. तसेच सरकारी यंत्रणेचे असते. याचा भूतकाळातील राष्ट्रीय आपदांच्या वेळी अनुभव आला आहे. सरकारी उपाययोजनांच्या फलश्रुतीसाठी साधनांच्या उपलब्धतेची आवश्यकता असते. साधने जर उपलब्ध नसतील तर प्रशासनाच्या परिश्रमांचे अपेक्षित परिणाम साध्य होत नाहीत व प्रशासनाचा मानवी चेहरा निस्तेज पडू लागतो. लेखाच्या शेवटच्या परिच्छेदात पायाभूत सुविधा म्हणजे नेमके काय, असा प्रश्न उपस्थित करून आरोग्य व शिक्षण यांचे पायाभूत सुविधांमध्ये किती महत्त्व आहे हे अधोरेखित केले आहे. पायाभूत सुविधांचा विचार करताना वाहतुकीची साधने, वीज, पाणीपुरवठा, इमारती इत्यादींचा प्रामुख्याने विचार केला जातो. या पायाभूत सुविधांचा लाभ घेणारे निरोगी राहतील याचा प्राधान्याने विचार केला जात नाही, असे चित्र दिसते. राज्यातील शहरी भागांचा विचार केल्यास असे दिसते की राज्याच्या स्थापनेनंतर फारच कमी शासकीय रुग्णालये व आरोग्य केंद्रे शहरी भागात उभारण्यात आली. जी काही उभारली त्यातही पुरेशा सेवा सुविधा उपलब्ध नाहीत. राज्यातील प्रमुख शहरांचेही चित्र याबाबत निराशाजनक आहे. जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनरुत्थान कार्यक्रमांतर्गत राज्याला भरघोस निधी केंद्र सरकारकडून २००४ ते २०१४ या कालावधीत मिळाला. यातून हाती घ्यावयाच्या कामांच्या यादीत आरोग्य केंद्रांचा समावेश होता. यात दुर्बल घटकांसाठी व महिलांसाठी निवारे बांधायचे होते. परंतु यातून किती आरोग्य केंद्रे व निवारे बांधण्यात आले याची अधिकृत यादी महानगरपालिकांच्या संकेतस्थळांवर उपलब्ध नाही. हे जर पुरेसे बांधले असते तर आरोग्य व्यवस्थेतील पायासुविधांना बळकटी मिळाली असती. यासाठी लागणाऱ्या मनुष्यबळाचा पुरवठा तितकाच महत्त्वाचा आहे. आज अशी स्थिती आहे की दवाखाना आहे पण डॉक्टर नाहीत किंवा डॉक्टर आहेत पण त्यांना वैद्यकीय उपचारासाठी पुरेशी साधनसामग्री नाही. करोनाच्या निमित्ताने आलेला अनुभव सरकारला आरोग्य यंत्रणेचे महत्त्व पटवून देईल व ती सक्षम करण्यासाठी सरकार पावले उचलेल अशी अपेक्षा बाळगण्यास हरकत नाही. स्वानुभव हा उत्तम शिक्षक असतो पण त्याची फी जबरदस्त असते. राज्यातील कोटय़वधी जनतेच्या जीविताची क्षती व अपरिमित अíथक हानी याची किंमत राज्याला मोजावी लागली आहे. याचा विचार पुढील आरोग्यविषयक धोरण आखताना कोणत्याही सरकारने करणे अत्यावश्यक आहे, तरच जनतेचे आरोग्य भविष्यात सलामत राहील, अन्यथा सध्याच्या परिस्थितीची पुनरावृत्ती अटळ आहे. - रवींद्र भागवत, कल्याण पश्चिम कोरोनापेक्षा भाजीची चिंता? संचारबंदी लागू असूनही नागरिक भाजी मंडईमध्ये भाजी, अन्य गोष्टींच्या खरेदीसाठी गर्दी करत आहेत. (पकी अनेक नागरिकांनी मास्क, चेहऱ्यावर रुमाल बांधणे यांना सोडचिठ्ठी दिल्याचेही असे वृत्तवाहिन्यांवरून दिसले) स्वत:च्या आणि इतरांच्या सुरक्षिततेसाठी आवश्यक त्या गोष्टी पाळण्याऐवजी निष्काळजीपणाच करण्यात आला आहे. काही दिवस जेवणात भाजी, काही नेहमीचे पदार्थ नसतील तर चालणार नाही का? घराबाहेर पडून संसर्ग होण्यास पोषक वातावरण का तयार केले जात आहे? भाजीसोबत आपण काय घरी घेऊन जात आहोत, याची कल्पना आहे का? ज्याविषयी काहीच माहिती नाही, त्याची परीक्षा घेतली गेली आहे. वारंवार सांगितले जात आहे की घरीच थांबा, तरी भाजी-खरेदीसाठी गर्दी करून शासन, प्रशासन यांची चिंता वाढवली जात आहे. वरण-भात, भाताची खिचडी अशा हलक्या आहारानेही पोट भरते. तरीही भाजी मार्केटकडे पावले वळत आहेत. काही दिवस अल्पआहार घेतला, तर काही शारीरिक हानी खरोखरच होणार नाही. कारण आता घरीच असण्याचा भाग असल्याने शरीराची ऊर्जा खर्च होण्याचा भाग अत्यल्प आहे. शरीराला अल्प आहारातूनही आवश्यक ती ऊर्जा मिळून शरीर काम करणार आहे. भाजीची चिंता करण्यापेक्षा देशावर जे संकट आले आहे, त्याचा विचार करून खरेदीसाठी अशीच गर्दी करून उद्यासाठी चिंता निर्माण करून ठेवू नये. लवकरात लवकर स्थिती पूर्ववत होण्यासाठी वर्तमान स्थितीत सहकार्य करणे अत्यावश्यक आहे. - जयेश राणे, भांडुप (मुंबई) चीनविरुद्ध जगाने एकत्र यावे ‘विषाणू आणि विखार’ हा अग्रलेख (२४ मार्च) वाचला. विषाणूच्या प्रसाराचे मुख्य कारण चीनच्या बेमुर्वतखोर वृत्तीत आहे, हाच माझ्या मते मुख्य मुद्दा असून तो या अग्रलेखाने दुर्लक्षित केला, असे मला वाटते. आज अमेरिकेने निदान या साथीचा फैलाव होण्यास चीनला जबाबदार धरण्याचे धाडस तरी दाखवले. वास्तविक पाहता संपूर्ण जगाच्या आरोग्याची आणि आíथक व्यवहारांची राखरांगोळी करणाऱ्या चीनला जाब विचारण्यासाठी जगभरच्या सगळ्या देशांनी एकत्र येणे आवश्यक आहे. अमेरिकेला काय अशोभनीय आहे किंवा आंतरराष्ट्रीय व्यापारात काय परवडणारे नाही हा मुद्दा दुय्यम आहे. जगभरच्या सध्याच्या हाहाकाराचा दोष संपूर्णपणे चीनच्या माथीच मारायला हवा! - राजीव मुळ्ये, दादर (मुंबई) इव्हेन्ट तर होणारच; चष्मा उलटाच बरा! ‘थाळी वाजवा नाही तर टाळी..!’ हा ‘उलटा चष्मा’ (२४ मार्च ) वाचला. ‘प्रसंग कोणताही असो, स्वप्रतिमा महत्त्वाची असते’ हे त्यातील म्हणणे योग्यच. त्यामुळे माणसे भयाने ग्रस्त असतानाही त्याचा ‘इव्हेंट’ करून थाळी वाजवणे, टाळ्या वाजवणे, फटाके फोडणे, बँड बाजा वाजवणे, नाचणे इत्यादींकडे उलटय़ा चष्म्यानेच बघणे योग्य. यात स्वप्रतिमेबरोबरच माझे ‘पाठीराखे’ (की भक्त) किती हे दाखवण्याचाही अट्टहास दिसून येतो. आणि दिसून येतो तो ‘वैज्ञानिक’ दृष्टीकोनाचा अभाव; त्याऐवजी फक्त ‘भावनिक’ आवाहन व ‘अंधश्रद्धा’. जनताही या कृतीतून होणारा ‘वैज्ञानिक’ लाभ किती हे विचारायच्या वगरे भानगडीत पडत नाही. किंवा मग थाळीवादनाने विषाणूंचा नायनाट होतो किंवा त्यातून निर्माण होणारी सकारात्मक ऊर्जा विषाणूंचा नायनाट करते इ. (व्हॉट्सअ‍ॅप विद्यापीठातील) गोष्टींवर भाबडा विश्वास ठेवते. कारण तिलाही एक ‘मसिहा’ किंवा ‘विष्णूचा अवतार’ हवाच असतो, जो आपल्याला ताबडतोब या संकटातून बाहेर पडण्याचा मार्ग दाखवेल. हा खरे तर सामूहिक विचारसरणी खुंटण्याचाच प्रकार. पण बोलणार कोण? जो बोलेल तोच वाईट. आणि त्याला ‘भक्तां’कडून ‘ट्रोिलगचा प्रसाद’ मिळेल तो वेगळाच. तेव्हा ‘करोना’ असो वा ‘नोटबंदी’, ‘जीएसटीचे लाँचिंग’ असो की ‘चांद्रयान’. ‘इव्हेन्ट’ तर होणारच! - मिलिंद यशवंत नेरलेकर , डोंबिवली पूर्व शाब्दिक गोंधळ नको, हिंसेचा प्रतिकार हवा ‘नक्षली- िहसेची इशाराघंटा?’ या ‘अन्वयार्था’त मांडलेले सडेतोड विवेचन (२४ मार्च) वाचले. त्यात शहरी नक्षली या शब्दाच्या वाढत्या वापराचा उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यासंदर्भात एक गोष्ट आणखी नमूद करावीशी वाटते की, अंतर्गत सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असणाऱ्या नक्षलवाद या आव्हानाला अशा बेजबाबदारपणे राजकीय स्पध्रेसाठी जी सार्वजनिक मान्यता देण्यात आली, यातून नक्षलवादाच्या मूळ समस्येकडे दुर्लक्ष होण्याची भीती संभवते. जसे ‘राष्ट्रद्रोही’ या शब्दाचा सर्रास वापर त्या शब्दाच्या गांभीर्याला तिलांजली देणारा ठरला, त्याचप्रमाणे शहरी नक्षलवादी या शब्दाचा सर्रास वापर नक्षलवादाच्या आव्हानातील गांभीर्याला तिलांजली देणारा ठरू नये एवढीच अपेक्षा. कारण २०१८च्या गृहमंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार ९३०० नागरिक तर २७०० सुरक्षारक्षक असे एकूण १२००० लोक गत २० वर्षांत नक्षलवादी हल्ल्यांचे शिकार झाले आहेत. यातून या समस्येकडे किती गांभीर्याने घेतले पाहिजे याचा अंदाज येतो. - ज्ञानेश्वर चंद्रकला गोरखनाथ, औरंगाबाद loksatta@expressindia.com
