‘धर्मापेक्षा नागरिक व त्यांचे मूलभूत अधिकारच श्रेष्ठ आहेत’ असा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे (बातमी : लोकसत्ता, १३ ऑगस्ट). डॉ. यशवंत ओक यांनी गेली ३० वर्षे ध्वनिप्रदूषणाविरोधात दिलेल्या लढय़ाचे हे फलित आहे. परंतु असे न्यायालयीन आदेश सरकार आणि व्यवस्था वरचेवर धुडकावून लावत असते असे दिसून येते. गणेशोत्सव अजून तीन आठवडय़ांवर असला तरी भव्य स्वागतकमानी आणि मंडप यांनी रस्त्याचा ताबा घेतला आहे. रस्त्यावर सुरक्षितपणे चालता येणे हादेखील नागरिकांचा मूलभूत हक्क नव्हे का? खासकरून मुलांना व वृद्धांना जीव धोक्यात घालून चालावे लागत आहे. चिंतेची बाब ही की ज्या नगरसेवकांनी, आमदारांनी या गोष्टीची काळजी करायला हवी त्यांच्याच पैकी काहींचा उत्सवातील या उन्मादाला वरदहस्त आहे. अशा अतिक्रमणामुळे रुग्णवाहिकेला प्रवेश करता आला नाही म्हणून एखाद्या अत्यवस्थ नागरिकाचा जीव जाईल तेव्हाच ह्य़ा लोकांना जाग येणार का? एखादा सामाजिक दुर्गुण दूर करण्यासाठी कायदा-पोलीस यंत्रणा- न्याययंत्रणा- सजा ही लोकशाहीतील प्रक्रिया फारशी परिणामकारक होत नाही. या सर्वामागे जनमताचा रेटा निर्माण होईल तेव्हाच ही साखळी अधिक कार्यक्षम होईल. बदलत्या प्रथा आणि सामाजिक जाणीव येथे अधिक प्रभावी ठरते. आज जादूटोणाविरोधी कायद्याखाली शेकडो गुन्हे दाखल झाले आहेत आणि अनेकांना शिक्षाही झाल्या आहेत. याचे श्रेय डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांनी अशा कायद्यासाठी दिलेल्या प्रदीर्घ लढय़ाचे तसेच आपल्या हजारो कार्यकर्त्यांबरोबर त्यांनी केलेल्या जनचळवळीचे आहे. ध्वनिप्रदूषणाविरोधात काम करणाऱ्या सामाजिक संस्थांचा आवाज अधिक बुलंद व्हायला हवा. - प्रभा पुरोहित, मुंबई खरे अवघड काय? ‘अवघड आदर्श ’ हे ‘उलटा चष्मा’ सदरातील स्फुट (१५ ऑगस्ट) वाचल्यावर काही विचार मांडावेसे वाटतात. आचार्य विनोबा भावे यांनी ज्याला शिक्षणाचे सरकारीकरण म्हटले आहे ते आता पराकोटीच्या अवस्थेपर्यंत गेले आहे. शाळांना जसा मान्यता, अनुदान यांसाठी अर्ज करावा लागतो तसेच ‘मी आदर्श शिक्षक आहे, ही बघा माझी लठ्ठ फाइल’ असे म्हणत सरकारमान्यतेसाठी आपल्या शाळेच्या मुख्याध्यापकांमार्फत (थ्रू प्रॉपर चॅनल) प्रस्ताव पाठवावा लागतो. विद्यार्थ्यांनी आणि पालकांनी आपल्याला चांगला शिक्षक म्हणावे याहीपेक्षा शासनाने एकदा मला आदर्श शिक्षक पुरस्कार द्यावा हे जास्त श्रेयस्कर वाटते, याच्या मुळाशी काय आहे त्याचा सर्वानी विचार करावा. साहित्य संमेलनाचा अध्यक्ष निवडणुकीच्या मार्गाने निवडला जाणे यात जी गफलत आहे तशीच आदर्श शिक्षकाच्या निवडीत आहे असे वाटते. आदर्शाकडे जाण्याची वाटचाल कधी संपत नसते आणि त्या वाटचालीच्या यशापयशाला केवळ मनालाच ग्वाही करायचे असते हे समजणे हे अवघड आहे. त्यापेक्षा पाच वर्षांनी बदलण्याची शक्यता असलेल्या सरकारकडून कायम मिरवता येईल असा आदर्श शिक्षक पुरस्कार मिळवण्याची धडपड करणे बरे, असा व्यवहारी विचार सोपा वाटणे साहजिक आहे. - गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर पश्चिम (मुंबई) असे कोणते विशेष गुण हेरले? गुजरातच्या माजी मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल यांची पंजाबच्या राज्यपाल म्हणून नियुक्ती केली जाण्याची शक्यता आहे व तशी बातमी ‘लोकसत्ता’ने (१४ ऑगस्टच्या अंकात) प्रकाशित केली आहे. मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देताना आनंदीबेन यांनी आपल्या वाढत्या वयाचे कारण पुढे केले व त्यासाठी पंतप्रधानांनी राजकारणातून निवृत्तीच्या वयाचा जो संकेत घालून दिला आहे त्याचा संदर्भ दिला. पंचाहत्तरी पार केल्या नंतर सक्रिय राजकारणातून निवृत्तीचा निर्णय नक्कीच स्वागतार्ह पण हाच संकेत राज्यपालपदासाठी लागू पडत नाही काय? म्हणजे ज्यांनी असे संकेत घालून द्यायचे त्यांनीच नंतर त्यांचा सोईस्करपणे भंग करायचा? यावरून एवढेच स्पष्ट होते की, आनंदीबेन पटेल यांचा राजीनामा हा राजकीय कारणातूनच होता. वय वगैरे सबबी या देखाव्यापुरत्या होत्या. जर मुख्यमंत्री म्हणून एखाद्या व्यक्तीची कामगिरी सुमार होती आणि केंद्रीय नेतृत्वाची तशी खात्री होती; तर त्याच व्यक्तीला राज्यपाल या घटनात्मक पदावर नेमताना असे कोणते विशेष गुण सत्ताधाऱ्यांनी हेरले याचे नैतिकतेच्या आधारावर सरकारने उत्तर द्यायला हवे. अशी नेमणूक ही पंजाबमध्ये पायाखालची माती सरकत असताना उत्तराखंड वा अरुणाचल प्रदेशसारख्या एकमेव कामगिरीसाठी ही पुढची सोय तर नाही ना? हे येणारा काळच सांगेल. सत्ताधारी कोणीही असो ‘बोले तैसा चाले’ अशी अपेक्षा करणे व्यर्थच. - हृषिकेश संजय कुलकर्णी, राहुरी (जि. अहमदनगर). घराणेशाहीचे स्वरूप पक्षनिहाय निरनिराळे! ‘सत्तरीतील सत्य’ (१५ ऑगस्ट) हे संपादकीय वाचले. निवडून आलेला प्रत्येक सत्ताधारी पक्ष ‘बळी तो कान पिळी’ या एकाच तत्त्वाचा उपयोग करतो. सत्ता आमच्या हातात आहे, आम्ही काहीही करू शकतो, वाटेल ते वाचाळ बडबडू शकतो, तुम्हाला प्रगतिपथावर नेणारे तसेच तुमचे मसीहा आम्हीच आहोत असा उग्र दर्प शहांच्या विधानांना येत आहे. घराणेशाहीची बांडगुळे तर प्रत्येक पक्षात आहेतच, त्यांचे स्वरूप मात्र पक्षनिहाय वेगवेगळे आहे आणि काँग्रेसच्या घराणेशाहीवर टीका करताना शहांनी स्वत:च्या पक्षातील घराणेशाहीकडे मात्र सोईस्करपणे दुर्लक्ष केले, हे म्हणजे ‘लोकां सांगे ब्रह्मज्ञान, आपण कोरडे पाषाण..’ असे झाले. - गणेश आबासाहेब जाधव, आर्वी (ता. कोरेगाव जि. सातारा). जिवंत व्यक्तींच्या अवयवदानास रांग नाही ‘देऊळ ते दवाखाना’ हा अग्रलेख (१२ ऑगस्ट) आणि त्यावरील ‘विकतचे दान’ हे पत्र (लोकमानस, १५ ऑगस्ट) वाचले. मूत्रपिंडदानाविषयी अगोदरच लोकांत अनेक गैरसमज आहेत. ते या अग्रलेखातील एका उल्लेखाने दृढ व्हायला नकोत म्हणून सत्य माहिती पुढे देत आहे. मूत्रपिंडदान दोन प्रकारचे आहे. जिवंत व्यक्तीचे व मृत व्यक्तीचे (मेंदू मृत, हृदय चालू- कॅडेव्हर) आपल्या सध्याच्या कायद्याप्रमाणे जिवंत व्यक्तीचे एक मूत्रपिंड केवळ त्याच्या अत्यंत जवळच्या नातेवाईकासाठीच दान करता येते. यात रांगेचा प्रश्नच येत नाही. याचे अत्यंत प्रसिद्ध उदा. म्हणजे डॉ. तात्याराव लहाने यांच्या आईने केलेले मूत्रपिंडदान. डॉ. लहानेंना रांगेत प्रथम क्रमांक होता म्हणून वा रांग मोडून आईचे मूत्रपिंड मिळालेले नाही तर ते त्यांच्यासाठीच होते म्हणून मिळालेले आहे. मृत व्यक्तीचे (कॅडेव्हर) मूत्रपिंडदान मात्र केवळ रांगेनेच होते. हा फरक लक्षात घेतला पाहिजे.ज्या हिरानंदानी रुग्णालयातील मूत्रपिंडचोरी प्रकरणावर उपरोक्त अग्रलेख लिहिला आहे ते प्रकरण जिवंत व्यक्तीच्या मूत्रपिंडदानाचे आहे. त्यामुळे त्यात रांगेचा नियममोडण्याचा प्रश्नच येत नाही. म्हणून त्याची सांगड देवळाच्या रांग मोडण्याशी घातली आहे ती गैरलागू ठरते. - रविकांत सहस्रबुद्धे, ठाणे पूर्व ‘स्मरणरंजन’ उत्कृष्ट.. राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्या स्वातंत्र्य दिन-संदेशाची बातमी (दलितांवरील हल्ले रोखायलाच हवेत) ‘लोकसत्ता’च्या पहिल्या पानावर असणे अपेक्षितच होते.. पण प्रशांत कुलकर्णी यांचे ‘सत्तरीतल्या देशाचे स्मरणरंजन’ आवडले! प्रत्येक पंतप्रधानांचा उचित दृष्टिकोन त्यांनी चित्र-शब्दबद्ध केला आहे. हे करताना ते एकाच वाक्याचे भाग असावेत असे त्यांनी भासविले आहे, ते दाद देण्याजोगेच आहे! - दिलीप राऊत, उमेळे, वसई आठवी नको, पाचवीपर्यंतच ठीक नव्या धोरणात शिक्षण हक्काची दशा (११ ऑगस्ट २०१६) हा किशोर दरक यांचा लेख वाचला. लेखकाने म्हटल्याप्रमाणे पहिली ते आठवीपर्यंत मोफत शिक्षण हा मुद्दा फार महत्त्वाचा वाटतो. या लेखातील हेही म्हणणे योग्य आहे की, शाळेमध्ये येऊन दर्जेदार शिक्षण मिळवणे हा मुलांचा मूलभूत अधिकार आहे. नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणामध्ये (एनईपी) पूर्वी आठवीपर्यंत उत्तीर्ण करण्याची अट आता पाचवीपर्यंतच लागू राहणार आहे, पण हा मुद्दा ‘नकारात्मकही ठरू शकतो’ या मताशी मी सहमत नाही. आठवीच्या शिक्षणाच्या पातळीत आणि त्यानंतरच्या शिक्षणाच्या पातळीत फार मोठा फरक आहे. मुलांना लहान असताना त्यांच्या मनावर ताण नाही द्यायचा, त्यांनी त्यांचे बालपण आनंदात घालवले पाहिजे यात काही दुमत नाही, पण त्यांच्या वर्तमान परिस्थितीबरोबरच त्यांच्या भविष्याचा विचार करणेदेखील खूप महत्त्वाचे आहे. तसेच शिक्षक जे शिकवतात ते मुलांना कितपत समजते हेही महत्त्वाचे आहे; परंतु ‘शिक्षक जे शिकवतात ते सगळे मुलांना समजते,’ असे गृहीत धरून, काय काय समजले याचे परीक्षण न करता मुलांना पुढच्या इयत्तेत ढकलणे कितपत योग्य आहे? इथे ‘बहिष्कृत समाजातील मुलांवर याचा वाईट परिणाम होईल,’ असे लेखक सांगतात. पण ‘सर्व समाजातील मुलांच्या भवितव्यावर होणाऱ्या’ वाईट परिणामांचे काय? जसे काही दिवसांपूर्वी नीट परीक्षेच्या वेळी आपण पाहिले की काठिण्य पातळीवरून कितपत मुलांना अभ्यासामध्ये अडथळे येऊ शकतात. मुद्दा हा की, मुलांना अचानक अभ्यासाचा भार सहन करावा लागणार त्याचा कोण विचार करणार? पाचवीपर्यंत उत्तीर्ण केले जाणे तितके गैर वाटत नाही. निदान पुढील पाच वर्षांमध्ये ते स्वत:ची तयारी करून घेऊ शकतात. शिक्षण ही केवळ एक प्रथा नाही. ती कलागुणांना वाव देण्याची, कौशल्यांचा विकास करण्याची संधी आहे, मानसिक पातळी वाढवणारी, समाजपरिवर्तन करणारी एक महत्त्वाची प्रक्रिया आहे. - श्रद्धा शेवाळे, ठाणे loksatta@expressindia.com
