संमेलनातील खुल्या अधिवेशनात गडकरींच्या पुतळाफोडीचा बेतानेच निषेध केल्याची बातमी (लोकसत्ता, ६ फेब्रुवारी) वाचली. गेल्या अनेक संमेलनांतील खुल्या अधिवेशनात मराठी भाषा आणि तिचे संवर्धन, मराठी भाषेची अस्मिता, मराठी ज्ञानभाषा होण्याची गरज, इंग्रजी भाषेचे मराठीवरील आक्रमण आदी संदर्भात विविध ठराव संमत झाले. नंतरच्या काळात या ठरावांच्या अंमलबजावणीबाबत शासनाकडे पाठपुरावा अथवा त्या अनुषंगाने सक्रिय चळवळ वा जनजागरण असे काहीच साहित्य संस्था अथवा लेखक मंडळींकडून होताना दिसले नाही. साहित्यिकांच्या आणि रसिकांच्या या उदासीन वृत्तीमुळे साहित्यिकांचे अपमान सातत्याने होत राहिले, पुढेही होतील. तेव्हा अशा प्रकारे स्वान्तसुखाय ठराव खुल्या अधिवेशनात संमत करण्याच्या निर्थक प्रथेचा पुनर्विचार करण्याची गरज आहे. - रविराज गंधे, गोरेगाव (मुंबई) मराठी युनिकोड मंत्रालयापासून सुरू करा संगणकीय कामकाजात मराठी युनिकोड वापरण्याबाबत शासन परिपत्रक ‘मातंस/नस्ती/०८/८९/३९ व दि.१०/०९/२००८ शासन निर्णय क्रमांक- युनिकोड-२०१० ब; दिनांक १६ डिसेंबर २०१०’ अन्वये महाराष्ट्र शासनानेही स्पष्ट केले आहे की, शासनाचा व्यवहार राजभाषा मराठीत पेपरलेस ई गव्हर्नन्सचा माध्यमातून करण्यासाठी संगणकीय कामकाजात मराठी युनीकोड अनिवार्य आहे परंतु १० वर्षांनंतरही अद्याप पाचच टक्के सरकारी कार्यालयामध्ये ई गव्हर्नन्स डिजिटल महाराष्ट्राच्या अंमलबजावणीविषयी संगणकीय कामकाजात मराठी युनिकोड वापरला जात नाही. आम्ही मराठीप्रेमींनी विनोद तावडेंच्या सांस्कृतिक खात्याकडे पाठपुरावा (आपले सरकार ळ‘ील्ल कऊ: ऊीस्र्३/कळऊए/2015/74 व ऊीस्र्३ ) करूनही परिणाम शून्य. विनोद तावडेंनी मराठी साहीत्य संमेलनात मराठी युनीकोडबद्दल जनतेला उपदेश करण्याआधी संगणकीय कामकाजात मराठी युनिकोड वापरण्याबाबत मंत्रालयापासून सुरवात करावी व पुढील मराठी साहित्य संमेलनात, किती टक्के सरकारी कार्यालयांमध्ये संगणकीय कामकाजात मराठी युनिकोड वापरला जातो याचा लेखा-जोखा सागर करावा. - आनंद हुले, कुर्ला पूर्व (मुंबई) अधिकार नसल्याचा निर्वाळा अवाजवी ‘जे लोक मतदान करीत नाहीत, त्यांना सरकारला दोषी ठरवण्याचा आणि सरकारला प्रश्न विचारण्याचा अधिकार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे’ (बातमी- लोकसत्ता, ६ फेब्रु.). ‘कोणताही अधिकार नाही’ असा अधिकाराचा नवा अन्वयार्थ यात धक्कादायक आहे. ‘नोटा’चा मतदानातील वापर हे गोपनीय आहे. ‘नोटा’चा पर्याय आणि ‘मतदान न करणे’ यात भेदाभेद कसा करता येईल. अनुच्छेद १४ नुसार नागरिक नसलेल्यांनासुद्धा मूलभूत हक्क आहेत. नागरिक नसलेल्यांना असलेले हक्क मतदान न करणाऱ्या नागरिकांना नाकारता येत नाहीत. अनुच्छेद १५ इत्यादीनुसार नागरिकांना मूलभूत हक्क आहेत. नागरिकांना आणि नागरिक नसलेल्यांना संबंधित अधिकार बजावण्याच्या अधिकारांची अनुच्छेद ३२ नुसार खात्री देण्यात आली आहे. ‘मतदान करणारे आणि न करणारे’ अशी वर्गवारी करणारी आणि अर्थातच संविधानाचा मूळ आधार (बेसिक स्ट्रक्चर) बदलणारी घटनादुरुस्ती करण्याचा संसदेलाच हक्क नाही. त्यामुळे ‘कोणताही अधिकार नाही’ असा अधिकार नाकारण्याचा अधिकार कसा वैध असेल? ‘मी’ मतदान केले नाही यामुळे सत्ताधारी/अधिकारी यांनी पद स्वीकारताना घेतलेल्या शपथेतून मोकळीक मिळत नसते, तद्वतच त्यानुसारची जबाबदारी तर तिळमात्रही कमी होत नसते. ‘सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने धनेश ईशधन यांना तुम्ही आतापर्यंत कधी मतदान केले आहे का, असा प्रश्न विचारला’ अशी विचारणाच यामुळे सयुक्तिक किंवा वाजवी दिसत नाही. - राजीव जोशी, बंगळुरू झुंडशाहीलाच लोकशाही म्हटले जाईल.. ‘उडदामाजी काळेच काळे’ (६ फेब्रुवारी) या अग्रलेखात उल्लेख केल्याप्रमाणे निवडणुकीच्या निमित्ताने ‘सर्वच राजकीय पक्षांची दिवाळखोरी आणि नादारी समोर आली असून एकही पक्ष या राजकीय उकिरडय़ापासून अलिप्त नसावा हे आमचे दुर्दैव’ हे विधान फक्त आपल्या देशातील राजकारणाशी सीमित नसून जगभरच हा ‘ट्रेंड’ ठळकपणे दिसत आहे. त्यामुळेच लोकशाहीच्या पुरस्कर्त्यांना हा अत्यंत कठीण व कसोटीचा काळ ठरत आहे. लोकशाहीतील राजकीय हक्कांनुसार, कुठल्याही सामान्य माणसाला निवडणुकीत उभे राहून सत्तेत वाटेकरी होणे शक्य आहे; परंतु त्यांना हा घोडेबाजार नक्कीच अपेक्षित नसावा. उदारमतवादय़ांना कायद्याचे राज्य व्हावे, राजकीय पक्ष असावेत व बाजारव्यवस्थेत स्पर्धा असावी असे वाटत होते. प्रत्येकाला जे काही उत्कृष्ट वाटते ते निवडण्याचे स्वातंत्र्य मिळायला हवे, ही अपेक्षा होती. जगाचा व्यवहार युद्ध व बंडाळीतून न होता व्यापार-उद्योग आणि समंजस करारांच्या माध्यमातून व्हावा यासाठी ते धडपडत होते; परंतु या सर्व अपेक्षा आता फोल ठरत आहेत. आज जगातील ६० टक्के राष्ट्रांत कुठल्या ना कुठल्या स्वरूपात लोकशाही व्यवस्था आहे; परंतु भारतातील राजकीय बेबंदशाही, इंग्लंडमधील ब्रेग्झिट, अमेरिकेतील डोनाल्ड ट्रम्पची सरशी, हंगेरी, पोलंड व इतर काही देशांमध्ये होत असलेली ‘लोकशाही’ची थट्टा इत्यादी घटना म्हणजे मतदारांनी आपली बुद्धी गहाण ठेवल्याची उदाहरणे असेच म्हणता येईल. म्हणूनच हा काळ सुमारांच्या सद्दीचा काळ म्हणून नोंदला जाईल व यानंतरच्या लोकशाहीचे वर्णन ‘इल्लिबरल डेमोक्रसी’ म्हणून करावे लागेल, कारण झुंडशाहीलाच लोकशाही म्हणण्याचा नवा प्रघात रूढ होत राहील. - प्रभाकर नानावटी, पुणे परत बोलावणे, नाकारणे हेही हक्क हवे.. नीतिनियमांचे डोस पाजणारे नेते आणि त्यांचे राजकीय पक्ष यांचा दूरान्वये तरी संबंध आहे का? उमेदवार निवडताना काही परंपरा पाळल्या जातात का? वास्तविक प्रत्येक पक्षाने आपला उमेदवार निवडणुकीसाठी निवडताना तो उमेदवार समाजात कमीत कमी स्वच्छ प्रतिमा असलेला तरी असावा याचे भान ठेवणे अपेक्षित असते. सध्या महाराष्ट्रात महापालिका, जिल्हा परिषदांसाठी निवडलेल्या उमेदवारांच्या यादीकडे लक्ष दिल्यास असा प्रश्न पडतो की, या निवडणुका स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आहेत, की स्थानिक उत्सव मंडळांच्या आहेत? अशा परिस्थितीत ‘राइट टू रिकॉल’ म्हणजे निवडून दिलेल्या उमेदवाराला परत बोलावण्याचा वा नकारात्मक मतदान करण्याचा अधिकार नागरिकांना देण्याची तरतूद घटनेत करण्याची वेळ आली आहे. तसेच मतदारांनी परत बोलावलेले वा नाकारलेले उमेदवार पुढील काही काळासाठी निवडणुका लढविण्यास अपात्र घोषित करण्याचीही तरतूद घटनेत असणे गरजेचे आहे. - रविकान्त श्रीधर तावडे, नवी मुंबई देशप्रेम अशावेळी कसे विरते? ‘उडदामाजी काळेच काळे..’ हा अग्रलेख(६ फेब्रु.) वाचला. फक्त या महापालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या निमित्ताने नव्हे तर गेले अनेक दशके सर्व राजकीय पक्षांचे एकमेव उद्दिष्ट कोणत्याही मार्गाने लक्ष्मी दर्शन करवून निवडणूक जिंकून येणे हेच झाले आहे. गल्ली पासून ते दिल्ली पर्यंतच्या निवडणुकांतील या अधोगतीला अर्थातच मतदारही तितकेच जबाबदार आहेत.नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या ८ नोव्हेंबरास ‘भ्रष्टाचाराविरोधात महायुद्ध’ छेडले तेव्हा याच मतदारांचे काळे पैसे बाळगणाऱ्यांविरुद्ध जे देशप्रेम उफाळून आले होते ते आता कुठे गेले? संक्रांतीची वाणे लुटणे, गृहनिर्माण सोसायटीतील अनधिकृत नळ जोडणी करवून घेणे पासून ते झोपडपट्टीतील एकाच घरात विभागणी करून दोन दोन बोगस रेशन कार्डे काढून घेणे व झोपू योजनेतील दोन दोन घरे पदरात पाडण्यापर्यंत लोकशाहीतील याच स्थानिक सेवकांचा उपयोग करवून घेताना तेच देशप्रेम विरते कसे? पुन्हा याच लक्ष्मी दर्शन करणाऱ्यांना निवडून आणायचे म्हणजे ‘जशी प्रजा तसा राजा’ नव्हे काय? जो पर्यंत बहुसंख्य गरीब मतदार रस्ते,खड्डे,पेव्हर ब्लॉक,अनियमित पाणी पुरवठा, नाले-गटारे तुंबणे, सार्वजनिक अस्वच्छता, अपुरी रुग्णालये-शाळा,जकात नाक्यावरील वाटमारी हा रोज होणार. जसे मोदींचा ‘नोटा बंदीचा’ दट्टय़ा भ्रष्टाचारविरोधात अपयशी ठरला तसेच मतदानात ‘नोटा’-नन ऑफ द अबोव्ह् (वरील पैकी कोणीही नाही)’चा धाक निवडणूक घोडेबाजार थांबवण्यात अपयशी ठरला आहे. ‘जे विकले जाते तेच पिकवले पाहिजे’ ही राजकारण्यांनी केलेली भारतीय लोकशाहीची शोकांतिका आता कोण संपवणार? - प्रवीण आंबेसकर, ठाणे उरलेल्या वर्षांत टक्केवारीत वाढ होईल ‘केवळ ३० टक्के आश्वासनांची पूर्ती’ ही बातमी (६ फेब्रुवारी) वाचली. गेल्या दोन वर्षांत मोदी सरकारच्या काळात दिलेल्या आश्वासनांपैकी ३० टक्के पूर्ण झाल्याची अधिकृत सरकारी आकडेवारी जाहीर झाली. हे वाचून काही तरी काम होत आहे, हे कळले, हेही नसे थोडके. उरलेल्या वर्षांत या आश्वासनांपैकी टक्केवारीत आणखी वाढ होऊन निश्चित पूर्तता होईल, असा आशावाद ठेवायला आम्ही ‘मोदीभक्त’ (‘लोकसत्ता’चा शब्द) तयार आहोत. - जितेंद्र जैन, औरंगाबाद कडू गोळी पचवावीच लागतेच कशामुळे? ‘ही कडू गोळी पचवावीच लागणार’ हे पत्र (लोकमानस, ६ फेब्रु.) वाचले.फॉरेन डेस्टीनेशन हा युवावर्गाचा आणि पालकांचा ध्यास झाला आहे, हे लेखकाचे मत अगदी योग्य आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे विद्यार्थी-पालकांमध्ये स्वदेशाविषयी असलेल्या स्वाभिमानाचा अभाव. माजी राष्ट्रपती ए.पी.जे अब्दुल कलाम युवावर्गाला सांगतात, ‘‘विद्याार्थ्यांंनो, आपल्या देशाविषयी आदर बाळगून आपल्या अपरिसीमित कलागुणांचे प्रात्यक्षीकरण स्वत:च्या देशातच करा. स्वत:च्या देशातून जो मान-सन्मान तुम्हाला मिळेल तो मान-सन्मान इतर कोणत्याही परकीय देशाकडून तुम्हाला मिळणार नाही.’’ त्यामुळे अमेरिका व इतर कोणताही देश भविष्यात व्हिसा नियम बदलेल वा नाही, याविषयी चिंता े वायफळ ठरेल. - योगेश जाधव , नांदेडऋ loksatta@expressindia.com
