‘ताठ कण्याचे वर्तमान’ हे संपादकीय (२८ फेब्रु.) वाचताना ऑस्करच्या संदर्भात वाचनात आलेली आणखी एक बातमी समोर आली आहे. अनेक दृष्टींनी ती महत्त्वाची आहे. या वर्षीच्या ऑस्करसाठी नामांकन झालेल्या पंचवीस व्यक्तींना प्रत्येकी एक भेटकार्ड देण्यात आले होते. त्याचे मूल्य सुमारे दोन लाख डॉलर होते. या भेटकार्डात पंचावन्न हजार डॉलर मूल्याच्या इस्रायल सहलीचा समावेश होता. दोन व्यक्तींसाठी प्रथम दर्जाचे विमान भाडे, इस्रायलमध्ये पंचतारांकित हॉटेलांत राहण्याची सुविधा इत्यादींचा त्यात समावेश होता. इस्रायलच्या पर्यटन विभागामार्फत ही बक्षिसी कलाकारांना देऊ केली होती. कलाकारांनी तिथे जाऊन इस्रायलच्या वंशद्वेषी धोरणांकडे काणाडोळा करत तिथल्या ‘लोकशाही’चे अप्रत्यक्षपणे समर्थन केल्याचा आभास त्यातून व्यक्त व्हावा असा हा तिथल्या शासनाचा प्रयत्न होता. या जाळ्यात कलाकारांनी अडकू नये, असे आवाहन या वेळी विविध पॅलेस्टिनी आणि काही ज्यू मानवाधिकार संघटनांनी या कलाकारांना केले होते. परिणामी यातल्या बहुतेक कलाकारांनी स्वत: होऊन इस्रायलमध्ये जायला नाराजी दर्शवली. ‘ब्रिज ऑफ स्पाइज’ या चित्रपटातील कलाकार मार्क रायलन्स याने इस्रायलमध्ये जायला उघड नकार दिला; तर जेनिफर लॉरेन्स या अमेरिकन अभिनेत्रीने आपल्या आई-वडिलांना हे कार्ड देऊन टाकले. या कलाकारांनी याबाबत कोणते संयुक्त निवेदन काढलेले नाही. त्यामुळे ही कृती म्हणजे काही राजकीय विधान आहे असा निष्कर्ष आपल्याला यातून काढता येण्यासारखा नसला तरी किमान काही कलाकार तरी इस्रायलच्या धोरणांविषयी नाखूश आहेत असे म्हणता येईल. विशेषत: नेतन्याहू सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी पॅलेस्टिनी प्रदेशात जाऊन ज्यूंसाठी बेकायदा वसाहती निर्माण करण्याचे जे धोरण अवलंबले आहे त्याबाबत वाढत्या प्रमाणात जो जागतिक असंतोष निर्माण होत आहे त्याचा हा एक भाग आहे. यासाठी पॅलेस्टिनी कार्यकर्ते तर क्रियाशील आहेतच, पण मुख्य म्हणजे ‘राष्ट्रद्रोहा’च्या ठोकळेबाज आरोपांची चिंता न करता मानवी मूल्ये मानणाऱ्या काही ज्यू संघटना यात कार्यरत आहेत याबद्दल त्यांचे विशेष अभिनंदन करणे आवश्यक आहे. आपल्या ‘राष्ट्रवादी’ मंडळींनी ताठ कण्याच्या या उदाहरणांतून शिकण्यासारखे बरेच काही आहे. - अशोक राजवाडे, मालाड (मुंबई) आपल्याला आहे कुठे ताठ कणा? ‘ताठ कण्याचे वर्तमान’ या अग्रलेखात (२८ फेब्रुवारी) व्यक्त करण्यात आलेली ऑस्कर समारंभातील मते भारतीय कलाकारांना अंतर्मुख व्हायला लावणारी आहेत, कमीत- कमी ते व्यक्त तरी होऊ शकतात, पण भारतात व्यक्त होणाऱ्यावर ‘देशद्रोही’ हे लेबल लावले जाते. या समारंभाचा सूत्रसंचालक जिम किमेल याने ट्रम्पशाहीवर केलेली मार्मिक टीका दाद मिळवून गेली. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची गळचेपी होते आहे, याची जाणीव तरी या लोकांना झाली, भारतात मात्र कलाकारांना तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही. मत मांडणाऱ्यालाच संशयाच्या कोठडीत उभे केले जाते.. मग कोठे आहे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य? लोकशाही राष्ट्रांमध्ये वाढत जाणारी एकाधिकारशाही तरुण मनांना चिंता करायला लावणारी आहे. ऑस्कर सोहळा हे एक व्यासपीठ होते, त्यामधून कलाकारांची होणारी घुसमट बाहेर पडली; पण भारतात काय? कलाकारांनी टीका केली, सरकार किंवा सत्ताधारी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांविरुद्ध ते काही बोलले की त्यांना शत्रुराष्ट्रांत स्थायिक होण्याचा ‘विशेष सल्ला’ दिला गेला, अशी उदाहरणे आहेत. माझ्या देशात मी माझे मत व्यक्त करू शकत नसेन तर आहे कुठे ताठ कणा? - महेश कांबळे, वंदुर (कोल्हापूर) विद्यापीठांना ‘वळण’ लावण्यासाठी.. ‘विद्यापीठ : दळण नव्हे, वळण हवे!’ हा ‘समोरच्या बाकावरून’ सदरातील पी. चिदंबरम यांचा लेख (२८ फेब्रुवारी) वाचला. भारतातील शासकीय, अभिमत तसेच खासगी विद्यापीठांना १०० टक्के आर्थिक, प्रशासकीय व शैक्षणिक स्वायत्तता देण्याची गरज आहे. तसेच अधिकाधिक खासगी व परदेशी गुंतवणूकदारांना शिक्षण क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यासाठी प्रोत्साहन सवलती देण्याची गरज आहे. शिक्षण क्षेत्रातील परवाना राज्य हटवून हे क्षेत्र विकेंद्रित, स्वायत्त, स्पर्धात्मक, प्रवाही, पारदर्शक करण्याची गरज आहे. चीनने तेथील शिक्षण क्षेत्रात आमूलाग्र बदल केल्यामुळे तेथील विद्यापीठे जागतिक दर्जाची झाली आहेत. वस्तुत: चीनला राजकीय, सांस्कृतिक व भाषिक अडथळे ओलांडून हे करावे लागले. त्यामुळे त्यांचे यश अधिकच उठून दिसते. आज शांघाय रँकिंग्सनुसार जगातील ५०० उत्कृष्ट विद्यापीठाच्या क्रमवारीत अमेरिकेची १३७, चीनची ६५ तर भारताचे फक्त एक विद्यापीठ आहे. हे कशाचे द्योतक आहे? भारत सरकारने तातडीने नवीन शैक्षणिक धोरण आखून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. त्यात राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, डॉ. यशपाल समिती, वाय.एस.आर. सुब्रमण्यम समिती यांच्या शैक्षणिक सुधारणांचा समावेश करावा. विद्यापीठ संख्या ८०० वरून १५०० पर्यंत न्यावी. जिल्हानिहाय एक विद्यापीठ, एका विद्यापीठामागे फक्त १०० संलग्नित महाविद्यालये हवीत. विद्यापीठाच्या आवारात पेटंट, कॉपीराइट व ट्रेडमार्क कार्यालये हवीत. स्टार्ट-अप कंपन्यांना चालना द्यावी. उत्तमोत्तम खासगी व परदेशी विद्यापीठे आणून शिक्षण क्षेत्रात स्पर्धा निर्माण करावी. स्पर्धेतून दर्जा सुधारेल. विद्यापीठे दिवसाचे १६ तास (आठ तासांची पाळी अशा २ पाळ्या ) सुरू ठेवावीत. प्राध्यापकांनी संशोधनही करावे आणि संशोधकांनीही शिकवावे. ‘लक्ष्मी’प्रमाणे ‘सरस्वती’लादेखील स्वातंत्र्य हवे आहे. - डॉ. विकास इनामदार, पुणे लष्कर हे समाजाचेच प्रतिबिंब! ‘लष्करातही भ्रष्टभरती’ हा अन्वयार्थ (२८ फेब्रुवारी)वाचला आणि पहिली प्रतिक्रिया उमटली ती, महाराष्ट्र पोलिसांनी केलेल्या कृतीबद्दल त्यांचे अभिनंदन केलेच पाहिजे, अशी! लष्करामध्ये जाणारा जवान हा समाजाचा भाग असतो आणि जसा समाज तसे तेथील लष्कर बनत असते. आज लिपिक, कार्पेटर या पदांसाठी भ्रष्टाचार होतो आहे, तो उद्या सैनिक भरती प्रक्रियेपर्यंत गेला तर देशाची सुरक्षितता धोक्यात येऊ शकते. लष्कर म्हणजे देशभक्त; त्यामुळे त्याबद्दल शंका घेणे म्हणजे देशद्रोही होणे असे काही जणांस वाटते. पण लष्कराला मुक्त रान दिल्यावर त्याचे परिणाम किती गंभीर होऊ शकतात, याचे ज्वलंत उदाहरण म्हणजे आपला शेजारी देश-पाकिस्तान! - शिवकुमार पवार, हैदराबाद (तेलंगण) घोटाळय़ांचे तपास तरी ‘पारदर्शक’ ठेवा! लष्करातील ‘भ्रष्टभरती’ प्रकरणी अटक केलेल्या व्यक्तींची एकूण संख्या आता २१ झाल्याचे बातम्यांतून समजले. आता त्या सर्वाना वेगवेगळय़ा न्यायालयांत उभे करून त्यांची केस चालू होईल, यात लष्कराचा संबंध असल्याने कदाचित ती निकाली देखील लागेल, नव्हे ती ताबडतोब निकाली व्हावी एवढीच अपेक्षा आहे. पण येथे एक शंका मनात येते ती ही की, संपूर्ण देशात असे उद्योग करण्याची हिंमत, कोणत्या तरी वरिष्ठ पदावरील व्यक्तीच्या सहभागाशिवाय कशी होणार? महाराष्ट्रात काही वर्षांपूर्वी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य देखील अशाच प्रकारच्या परीक्षा व विक्रीकर निरीक्षक भरती प्रकरणी अटकेत गेले होते. तेव्हा वर्तमानपत्रांत खूप बातम्या येत होत्या पण त्या प्रकरणी पुढे काय झाले? याबाबत सामान्य जनतेला निश्चित अशी काहीही माहिती दिली जात नाही, हे मात्र नक्की. त्याच प्रमाणे रेल्वे भरती प्रकरणी देखील असेच घडले होते त्या भ्रष्ट-भरतीतही रेल्वेचा एक जनरल मॅनेजरसुद्धा सामील होता. त्याला त्याच्या आरोपी असलेल्या नातेवाईकासह अटक झाली होती, त्यांचेही पुढे काय झाले? कोणीही अशा बडय़ा आरोपींबाबत खरे काय ते सांगत नाही. हे असे घोटाळे म्हणजे नोकरीच्या प्रतिक्षेत असलेल्या युवकांच्या भावनेशी खेळ खेळणे होय. आज ‘पारदर्शक सेवा’ देण्याची राज्य व केंद्र सरकारने घोषणा केलेली आहे. तेव्हा अशा प्रकारच्या सर्व प्रकरणात नक्की काय झाले? याबाबत जनतेला समजलेच पाहिजे आणि ते लोकप्रतिनिधी यांनी जनतेला सांगितलेच पाहिजे असे वाटते. - मनोहर तारे,पुणे सर्व पक्ष निर्लज्जपणे हाल पाहात बसले सध्या सगळाच मामला एकदम छान आहे. ‘मिनी विधानसभे’च्या निवडणुका पार पडून अखंड महाराष्ट्रात सगळीकडे सत्ता स्थापनेचा सारीपाट रंगला आहे. विरोधी पक्ष आता पराभवाची कारणमीमांसा करण्यात गर्क असतील तर केंद्र व राज्यात सत्ताधीश असलेल्या भाजपने ‘ई.व्ही.एम’च्या पारदर्शक(?) निवडणुकीद्वारे शहरांबरोबर ग्रामीण भागात नंबर एकची कामगिरी केली आहे. बेरजेच्या राजकारणापायी (सत्ताधारी) शेतकरी संघटनांनी एरवीही शेतकरी वाऱ्यावरच सोडलेला आहे. त्यामुळे भाजप सरकारने शेतकऱ्यांच्या समस्या ‘सोडवण्या’पेक्षा ‘सोडून देण्या’स कोण हरकत घेणार? कारण आता नजीकच्या काळात कोणत्याच निवडणुका नाहीत. कांदा ५ रु.किलो , सोयाबीन १६००रु. क्विंटल (हमीभाव २८००रु.), तुरीचा हमीभाव ५०५० रु. क्विंटल असताना प्रत्यक्षात ४२०० रु. क्विंटलने विक्री होत होती, सरकारची नाफेडची खरेदीही आता बंद झाल्याने तुरीचा भाव ३२ ते ३८ रु. प्रतिकिलो वर आला आहे. जुन्या कांद्यांचे वांधे झालेले असतानाच नवीन कांदा बाजारात येण्याच्या तोंडावर कांद्याच्या बाजारभावाने गटांगळी खाल्ली आहे. ऐन निवडणूक प्रचारकाळात नाशिकच्या डोंगरे नावच्या तरुण शेतकऱ्याने कांद्याचे उभे पीक जाळले तरी सर्व पक्ष निर्लज्जपणे शेतकऱ्यांचे हे हाल पाहत बसले. शेतमालाचे भाव थोडे जरी वाढले तरी महागाईच्या नावाने कोल्हेकुई करणारा शहरी मीडिया अद्याप निवडणूक माहौलातून बाहेर पडायला तयार नाही. केवळ तीन -चार महिन्यांपूर्वी ऐन दिवाळीत २००रु. किलो आणि पुढे ८०-९०रु. च्या आसपास असलेली तूर आज कवडीमोलाने ‘किफायतशीर भावा’ने विकली जात असेल तर कोणता शेतकरी पुढच्या पिढीत शेतीत उतरावयास तयार होईल ? - सचिन आनंदराव तांबे, पिंपळसुटी (ता.शिरूर, पुणे) loksatta@expressindia.com
