‘समोरच्या बाकावरून’ या पी. चिदम्बरम यांच्या सदरातील ‘माझा जन्म एक जीवघेणा अपघात’ हा लेख (२६ जाने.) वाचला. मुळात दलितांवर हल्ले हे विशिष्ट सरकारच्या काळातच होतात असाच या लेखाचा रोख जाणवला. वस्तुत: सरकार कोणाचेही असो, त्यामध्ये दलित, अल्पसंख्याक, सुधारणावादीच भरडले जातात, ही वस्तुस्थिती आहे. हे काम काही जण सुधारणावादाची झूल पांघरून करतात तर काही जण परंपरांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून लीलया पार पाडतात. प्रश्न हा आहे की, प्रत्येक वेळेस सरकारला जाग येण्यासाठी एखाद्याच्या बळीचीच का गरज भासते? अंनिसने पाठपुरावा केलेले जादूटोणाविरोधी विधेयक असो किंवा मग हा हैदराबाद विद्यापीठातील निलंबनाचा प्रश्न असो, अशा गोष्टींमध्ये सकारात्मक निर्णयासाठी बळी जाण्याची वाट का पाहिली जाते, हे न उमगणारे कोडे आहे. - दुष्यंत सुर्वे, बीड रोहितच्या मृत्यूची न्यायालयीन चौकशी हवी ‘माझा जन्म, एक जीवघेणा अपघात’ हा पी. चिदम्बरम यांचा २६ जानेवारीच्या अंकातील लेख वाचला. आपल्या लेखाच्या तिसऱ्या परिच्छेदात लेखक भूमिका मांडण्याचे स्वातंत्र्य आणि अधिकार (मग तो याकूब मेमनला दिलेल्या फाशीबद्दल असेल तरीही) दोन्ही गटांना होता आणि असे स्वातंत्र्य असणे कोणत्याही खुल्या समाजातील लोकशाहीचे प्राणतत्त्व असते असे म्हणतात, पण तेच लेखक आठव्या परिच्छेदात (सक्षम विरुद्ध अक्षम) तक्रार करण्याचा अधिकार विद्यार्थी संघटनेला कोणी दिला? मनुष्यबळ मंत्रालयाला पत्र लिहिण्याचा अधिकार मंत्र्यांना (जे लोकशाहीच्या प्राणतत्त्वानुसार झालेल्या निवडणुकीत निवडून आलेले स्थानिक खासदार आहेत) कोणी दिला? आणि विद्यापीठाला पत्र पाठविण्याचा अधिकार मनुष्य विकास मंत्रालयाला कोणी दिला? असे प्रश्न विचारतात हा तद्दन दुटप्पीपणा आहे. जर स्थानिक खासदार मंत्री असतील (आणि जरी नसले तरी) आपल्या संबंधित तक्रारी त्यांच्याकडे मांडण्याचा अधिकार स्थानिक लोकांना (मग ते कोणत्याही पक्षाचे असोत) याच लोकशाहीने दिला आहे. स्थानिक खासदाराने आपल्या मतदारसंघातील तक्रार संबंधित मंत्रालयाला कारवाईसाठी पाठवली तर कोणत्या लोकशाही तत्त्वांचा भंग होतो? मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाकडून या आलेल्या तक्रारीची शहानिशा करण्यासाठी विद्यापीठाकडे विचारणा केली तर ते त्यांचे कर्तव्य आणि अधिकार नाही का? माझ्या माहितीप्रमाणे खासदाराने (मग तो कुठल्याही पक्षाचा असला तरी) पाठविलेल्या पत्राला- तक्रारीला, त्यासंबंधी पूर्ण माहिती घेऊन केलेल्या कार्यवाहीबद्दल उत्तर देणे सरकारच्या संबंधित कार्यालयास बंधनकारक आहे. अशा प्रकारचे पत्रव्यवहार काँग्रेस राजवटीतदेखील नक्कीच झाले असणार. मग आजच त्यांना विपरीत असे काय दिसले? गेल्या वर्ष ते दीड वर्षांत या देशात अशा कुठल्या घटना लेखकाला दिसल्या (ज्या गेल्या ६० वर्षांच्या भारताच्या वाटचालीत कधीही, कोणत्याही स्वरूपात घडल्या नाहीत) की त्यांना ‘घोंघावते वादळ’ या परिच्छेदात या देशाचे भवितव्य एकदम धोक्यात आलेले वाटते? भारतासारख्या बहुभाषिक, बहुधर्मीय आणि वेगवेगळ्या श्रद्धांवर आस्था असणाऱ्या विशाल लोकशाहीवादी देशात स्वातंत्र्योत्तर काळात आजपर्यंत अनेक चांगल्या-वाईट घटना घडल्या आहेत, पण त्यांचा असा एकांगी व कलुषित दृष्टीने विचार करणे योग्य नाही. माझ्यासारख्याला अजूनही या घटनेबद्दल सत्य कळलेले नाही आणि हे कळायचे असेल तर लोकशाही तत्त्वानुसार न्यायालयीन चौकशी आयोग नेमून निर्धारित वेळेत त्याकडून सत्य (मग ते कटू असेल तरीही) काय आहे ते जाहीर व्हावे. - सुधीर निफाडकर, ठाणे ‘कालचा गोंधळ बरा होता’ म्हणावे लागेल! स्पर्धा परीक्षांच्या मुलाखतीसाठी दिल्लीत गेलेल्या महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना येणारे अनुभव कडवटच असतात. ‘लोकसत्ता’ने अलीकडेच ‘महाराष्ट्र सदनाची मराठी विद्यार्थ्यांकडेच पाठ’ या बातमीद्वारे (१६ जाने.) जळजळीत वास्तव मांडले आहे. महाराष्ट्र सदनात चपात्या चांगल्या मिळत नाहीत म्हणून सवंग स्टंट करणारे महाराष्ट्राचे दिल्लीतील खासदार तसेच मंत्री अत्यंत मूलभूत बाबींकडे कसे दुर्लक्ष करतात याचा हा एक नमुना आहे. राज्यातील आणि केंद्रातील सरकारची कामगिरी तशीही सुमार राहिली आहे. निवडणूकपूर्व केलेल्या घोषणा व आश्वासने पूर्ण करता येणे शक्य नसल्यामुळे सध्या शिवशाही व रामराज्य हे शब्द उच्चारण्याचे धाडसही सेना-भाजपमध्ये राहिलेले नाही. मुख्यमंत्र्यांभोवती कायम लोढा-पुरोहित अशा धनाढय़ांचा गराडा पडलेला. सत्तेचे हाडूक मिळताच मंत्री व सेना नेतेही वाघाचे कातडे पांघरलेल्या शेळीसारखे झालेत. हजारो कोटींची बुलेट ट्रेन, कोस्टल रोड आणि अन्य कामे की ज्यांद्वारे मलिदा मिळतो, त्यांकडेच साऱ्यांचे डोळे लागलेले आहेत. अशा परिस्थितीत वरील अत्यंत गंभीर गोष्टीकडे लक्ष द्यायला कोणाला वेळ आहे? शंभर कोटी खर्चून उभारलेल्या दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनात एक जबाबदार मराठी अधिकारी तुम्हाला नेमता येत नसेल व तेथे मराठी विद्यार्थ्यांना सहकार्य मिळणार नसेल तर शिवाजी महाराजांचे नाव घेण्याचा अधिकारही विद्यमान सत्ताधाऱ्यांनी गमावला आहे, असे माझे स्पष्ट मत आहे. ऊठसूट मागच्या सरकारवर टीका करण्यापेक्षा या सरकारने काही चांगले करून दाखवावे. अन्यथा ‘.. कालचा गोंधळ बरा होता’ असेच म्हणावे लागेल. -चंद्रहास त्रिंबक तावडे, ठाणे केवळ पक्षीय स्वार्थासाठी? ‘प्रजासत्ताकाचा जळमटी कोपरा’ हा अन्वयार्थ (२६ जाने.) वाचला आणि कुठेतरी हृदयात एक कळ उठली. अशीच राजकीय खेळी स्व. राजीव गांधी यांनी पंतप्रधान असताना सहा मार्च १९८६ रोजी केली होती. गुलाम मोहम्मद शाह यांनी काँग्रेसच्या पाठिंब्याने श्री फारुख अब्ब्दुला यांचे सरकार उलथवले. गुलाम मोहम्मद शाह यांनाही दोन वर्षांच्या आत हटवले गेले होते. यानंतर, आम्ही रीतसर निवडून दिलेल्या सरकारला केंद्रीय सत्ता कस्पटासमान लेखते आणि आमच्यावर हुकूमशाही लादते असे वाटून स्थानिकांमध्ये संताप निर्माण झाला. पाकिस्तानने याचा अचूक फायदा घेऊन तरुणांची माथी भडकवली होती. काश्मीरमध्ये िहसाचार आणि अंदाधुंदी माजवली. .. हा सारा इतिहास सर्वाना ठाऊक आहेच. भारताची ती जखम अजूनही पूर्णपणे भरलेली नाही. जसा काश्मीर पाकिस्तानला लागून आहे तसा अरुणाचल प्रदेश हा चीनला लागून आहे. जसा पाकिस्तान काश्मीरवर हक्क सांगतो तसा चीन अरुणाचल प्रदेशावर हक्क सांगतोच आहे. ..आणि हाही इतिहास माहीत असूनसुद्धा, केवळ पक्षीय स्वार्थासाठी भाजप अरुणाचल प्रदेशात राष्ट्रपती राजवट लादण्याची खेळी करत असेल तर अरुणाचल प्रदेश दुसरे काश्मीर होण्यास वेळ लागणार नाही. - नरेन्द्र थत्ते, अल खोबर (सौदी अरेबिया) .. तेणे आहे योगसुख। आपणपायी! ‘योग-याग-विधी, येणे नोहे सिद्धी..’ हे आजच्या काही धार्मिक विरोधी सात्त्विक संताप व्यक्त करणारे पत्र (लोकमानस, १६ जाने.) वाचले. पत्रातील विचारांची दिशा व एकूणच मांडणी, बाळबोध स्वरूपाची वाटते. आज तळागाळापर्यंत शिक्षणाचा प्रसार होत असला तरी समाजातील थोडा भाग या अभिषेक, एकादशी, सत्यनारायण इ. करण्यास का प्रवृत्त होतो, त्याच्या आयुष्यात कोणत्या स्वरूपाच्या समस्या, आर्थिक अडचणी आहेत याचा अभ्यास सार्वत्रिक दृष्टिकोन ठेवून समाजशास्त्रज्ञांकरवी होणे जरूर आहे. सर्वच जण मोबाइल, टेलिव्हिजन, स्मार्ट फोन्स, वाहतुकीची आधुनिक साधने वापरण्याचा प्रयत्न करतात. विज्ञान, तंत्रज्ञान, आरोग्यतंत्रे विकसित होत आहेत, पण मानवी जीवनातील ताणतणाव, द्वेष, मत्सर, अशांती, अनारोग्य, वाढते प्रदूषण व त्याने ढासळणारी निसर्गचक्रे वाढतानाच दिसत आहेत. विज्ञान व अध्यात्म यांची सांगड घालून जगण्याचा त्यांचा अल्बर्ट आइनस्टाइन यांचा संदेश कोठेच व्यवहारात येताना दिसत नाही. जनता, लोकेषणा, भपका, दिखावट, ईष्र्या यासाठी हजारो रुपये खर्च करेल, पण भटजीच्या खिशात पाच-दहा रुपये गेले तर लगेच काहींचा जळफळाट सुरू. अभिषेक, पूजा, सत्यनारायण इ. विधींना मुळात धर्मशास्त्रात काही बैठक नाही मान्य, पण त्याने कोणाला तात्पुरते समाधान मिळत असेल तर? मूळ पत्रातील विषय- ‘योग-याग-विधी’. विधी म्हणजे निर्माता, नियामक शक्ती, त्याने दिलेले विधान म्हणजे यज्ञ-याग (भगवद्गीता- ३.१०) करण्याला ‘प्रत्येकासाठी श्रेयस्कर असा स्वधर्म’ म्हणून संबोधलेले आहे. (भ. गी. ३.३५) तर हे न करणारा केवळ इंद्रियसुखात रममाण होणारा व धरणीला भारभूत आहे (भ. गी. ३.१६) असे भगवान सांगतात. असे श्रेष्ठ कर्म ज्या व्यक्ती करतात, त्यांचे अनुसरण सामान्यजन करत असतात. (भ.गी. ३.२१) हेही भगवान सांगतात. संत ज्ञानेश्वर योगी व द्रष्टा आहेत. ते खोटे सांगणार नाहीत. परकी आक्रमणाच्या व अत्यंत धकाधकीच्या काळात सोप्या नामजपावर भर देण्यासाठी, ते योग-याग-विधी म्हणजे असले तरी दुसरीकडे ‘म्हणोनि अग्निसेवा न सांडिता। कर्मरेखा नोलांडिता। तेणे आहे योगसुख। आपणपायी’ असेही सांगतात, तसेच यज्ञ-दान-तप सोडू नये, कारण यानेच मन:शुद्धी होत असते, अशीही कबुली देतात. - श्यामसुंदर गंधे, पुणे. ‘लोकमानस’साठी काही वाचक हाती लिहिलेल्या पत्राचे छायाचित्र काढून ईमेलने पाठवितात. त्याने वेळ वाचतो हे खरे; परंतु छायाचित्रातील लेखी मजकूर संपूर्ण वाचता येईल तसेच कागदाबाहेरील अन्य तपशील छायाचित्रात येणार नाही, अशी काळजी घ्यावी.
