16 November 2018

News Flash

धर्म व राजकारणाची फारकत हवीच

सर्व धर्माना राजकारणात समान वागणूक असेल’ यालाच लोकशाही धर्मनिरपेक्षता असेही म्हणतात

‘पुण्यकर्माची संधी’ हा १८ डिसेंबर २०१७ रोजीचा अग्रलेख वाचला आणि एकंदरच आपल्या राजकारणाची स्वातंत्र्यापासून ते आजपर्यंतची उजळणीच झाली.. केवळ अल्पसंख्याकांचे लांगूलचालन करून सत्ता टिकत नाही तसेच बहुसंख्यांकाची बाजू घेऊनसुद्धा सत्ता टिकत नाही. सत्ता राखायची असेल तर सक्षम, शाश्वत असा विकास हवा आणि या विकासाच्या मुद्दय़ामुळेच २०१४ साली पंतप्रधान मोदी यांना सत्तेची फळे चाखता आली.

देशापुढे अनेक मूलभूत आणि महत्त्वाचे प्रश्न असताना केवळ धर्म आणि त्याच्याशी संबंधित बाबी, याच आपण किती दिवस उगाळत बसणार आहोत? खरं तर आपल्या राज्यघटनेत धर्मनिरपेक्षता हे एक महत्त्वाचे मूल्य आहे. धर्मनिरपेक्षतेचे दोन प्रकार पडतात. एक ‘नकारात्मक’ म्हणजे धर्म आणि राजकारण यांना एकमेकांपासून पूर्णपणे वेगळे ठेवणे जे पाश्चात्त्य देशांमध्ये आढळते तसेच दुसरा प्रकार सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता म्हणजे ‘कोणत्याही एका धर्मास राजकारणात झुकते माप असणार नाही, मात्र सर्व धर्माना राजकारणात समान वागणूक असेल’ यालाच लोकशाही धर्मनिरपेक्षता असेही म्हणतात; परंतु आपण धर्माला राजकारणात तर आणले, तेही स्वत:च्या फायद्यासाठी, निवडणुका जिंकण्यासाठी आणि सत्ता मिळवण्यासाठी. त्यामुळे आता वेळ आली धर्माला राजकारणापासून वेगळे करण्याची; पण तूर्तास तरी ते शक्य दिसत नाही. याचे कारण आहे भारतीय जनतेच्या मानसिकतेत! आपल्या देशात जनसामान्यांना स्वत:च्या विकास आणि प्रगतीपेक्षा फुकाचा धर्माभिमानच जास्त प्रिय असतो. त्यात मग अल्पसंख्याक व बहुसंख्याक दोन्ही आले.. फक्त मूठभर सर्वधर्मीय विचारी जन सोडून.

गणेश आबासाहेब जाधव, आर्वी (ता. कोरेगांव, जि. सातारा)

विविधतेमुळेच भारत सशक्त

‘पुण्यकर्माची संधी’ हे संपादकीय (१८ डिसें.) वाचले. दहा वर्षे सत्ता उपभोगून २०१४ मध्ये काँग्रेस सत्तेतून बाहेर गेली आणि गुजरात मॉडेल तसेच िहदुत्वाचा चेहरा म्हणून लोकांनी भाजपला सत्तेत आणले. िहदू बहुसंख्याकांनी काँग्रेसला नाकारले. भाजपच्या काही नेत्यांनी िहदू राष्ट्र घडवू, आमचे म्हणणे पटत नसेल तर पाकिस्तानात जा, अशा घोषणा देऊन अल्पसंख्याक आणि बहुसंख्याकांमध्ये दरी निर्माण करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे, हे लोकशाहीसाठी अत्यंत धोकादायक आहे. देशात काही अशा मताचे लोकसुद्धा आहेत ज्यांना या देशात दलित, मुस्लीम हा समाजच नको आहे. त्यांना केवळ िहदू हेच या देशात पाहिजे; परंतु असे लोक हे विसरत आहेत की, या विविधतेमुळे आपल्या देशाला जगात किंमत आहे. या विविधतेच्या जिवावरच आपण महासत्ता होण्याची स्वप्न पाहत आहोत.

सिद्धांत खांडके, लातूर

या समीकरणाचे निर्माते कोण?

‘पुण्यकर्माची संधी’ (१८ डिसेंबर) हे संपादकीय वाचले. खरे तर या देशात नावालाच ‘धर्मनिरपेक्षता’ असल्यासारखे वाटते. त्याचे मुख्य कारण म्हणजे संसदेत बसलेली मंडळीच मुळात धर्मनिरपेक्षतेचा फज्जा उडवून तिथपर्यंत पोहोचलेली असते. याचे प्रत्यंतर आपण जवळपास १९८०च्या दशकापासून घेत आलेलो आहोत. या मंडळीला संसदेत बसवण्याची चूक आपणच करत असलो तरी त्यांना तिथून पायउतार करण्याचे धाडसही जनताच दाखवत आलेली आहे. काँग्रेसला नाइलाजास्तव जी ‘धर्मनिरपेक्ष’ (निधर्मी) राजकारणाची झूल (‘समाजकारण’) उतरवावी लागली त्याला जबाबदार १९८०च्या दशकापासूनचे ‘धर्माधारित’ राजकारणच नव्हे का? आणि केवळ काँग्रेसच नव्हे तर जनतेच्या मनातही याच काळापासून धर्मवादी राजकारणाची भावना तीव्र होत गेली आणि समाजकारणाचा विसर पडत गेला.

काँग्रेसबरोबर अल्पसंख्याक आणि भाजपबरोबर बहुसंख्याक या समीकरणांचे निर्माते कोण, हे विचारी भारतवासीयांना ज्ञात आहेच. निधर्मीवादाची झूल टाकून देऊन का होईना; पण आगामी लोकसभा निवडणुकांत भारतवासीयांना परिपक्वतेकडे(सद्य:स्थिती बघता) वाटचाल सुरू असलेला नेता गवसला असे म्हणण्यास वाव आहे; परंतु धर्मवादाची निधर्मीवादावर झालेली कुरघोडी हे शोचनीय म्हणावे लागेल!

रवींद्र अण्णासाहेब देशमुख, ढोकसाळ (ता. मंठा, जि. जालना)

..हा मात्र भोळा आशावाद!

‘अरे’ ला ‘का रे’ न म्हणणाऱ्या काँग्रेस पक्षाच्या उगवत्या आणि मावळत्या नेतृत्वाची सभ्यता आणि शालीनता यांची अखेर दखल घेतली गेली हे योग्यच झाले (‘लालकिल्ला’: १८ डिसें.). त्या दोघांकडे हौतात्म्याचा वारसा आहे. सोनिया गांधींनी आपल्या सल्लागार समितीच्या मार्गदर्शनानुसार मनरेगा, शिक्षण हक्क, माहितीचा अधिकार असे गरीब व पीडित जनतेप्रति अपार संवेदनशीलता दाखवणारे ठराव अमलात आणलेच. परंतु या गांधी कुटुंबाची सहृदयता वैऱ्यापर्यंतही पोचली. तीही कुठलाही गाजावाजा न करता. राजीव गांधी यांच्या निर्घृण हत्येप्रकरणी तुरुंगात असलेल्या नलिनी या तरुणीची व तिच्या लहान मुलींची त्यांनी काळजी वाहिली. प्रियांका गांधी जातीने त्यांना भेटल्या. स्वत माध्यमातून सतत प्रकाशझोतात राहण्यासाठी कोटय़वधींचा खर्च करणाऱ्या नेतृत्वाच्या तुलनेत या गोष्टीचे आगळेपण ठसते. परंतु भारतीय जनता अशा स्वतची टिमटिम न करणाऱ्या व्यक्तीच्या पारडय़ात झुकते माप टाकेल (पुण्यकर्माची संधी लोकसत्ता १८ डिसें.) हा मात्र भोळा आशावाद आहे असे प्रामाणिकपणे वाटते.

प्रभा पुरोहित, जोगेश्वरी (मुंबई)

बोफोर्स बासनात गुंडाळणारी शालीनता’? 

‘संशयातीत शालीन’ हा लेख (लालकिल्ला – १८ डिसेंबर) वाचला. त्यात ‘शालीनते’ची जी काही व्याख्या नव्यानेच केली आहे, त्या व्याख्येनुसार सोनियाजींची शालीनता संशयातीतच आहे. किती शालीनतेने सोनियाजींनी त्यांच्याच पक्षाच्या माजी पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांना त्यांच्या मृत्यूनंतरही विजनवासात पाठवले. किती बरे शालीनतेने सोनियाजींनी त्यांच्याच पक्षाचे अध्यक्ष असलेल्या सीताराम केसरींना कार्यालयातून अक्षरश: उचलून रस्त्यावर आणून बसवले. बोफोर्स प्रकरण व क्वात्रोची यांची चौकशी बासनात गुंडाळून ठेवणे, ही शालीनताच नव्हे काय? गुजरातच्या तत्कालीन निवडणुकांत नरेंद्र मोदींना ‘मौत के सौदागर’ म्हणून नावाजणे हा तर सोनियाजींच्या शालीनतेचा कळसच होता.

विनय सोमण, अंधेरी पूर्व (मुंबई)

मोदी यांच्यावरील रिमोटदोघांहाती..

‘लालकिल्ला’ या सदरातील ‘संशयातीत शालीन’ हा लेख (१८ डिसें.) वाचला. इतर अनेक लेखकांप्रमाणे सोनिया गांधींवर संतोष कुलकर्णी यांनीही, लोकशाहीला डावलून पंतप्रधानपदाचे अवमूल्यन करण्याचा आरोप या लेखातून केला आहे.

पंतप्रधान हा संसदेत खासदारांनी निवडून दिलेला मंत्रिमंडळ व सरकारचा केवळ एक प्रतिनिधी असतो, त्यामुळेच पंतप्रधानांचा राजीनामा हा संपूर्ण मंत्रिमंडळाचा राजीनामा समजला जातो. एकटय़ाच्या मर्जीने निर्णय घेणे म्हणजे हुकूमशाही होय. नियोजन आयोग तसेच सल्लागार मंडळ स्थापन करणे हा तत्कालीन मंत्रिमंडळाचा सामूहिक निर्णय होता. त्यांच्या सल्ल्याने काम करणे पंतप्रधानांना कायदेशीररीत्या बंधनकारक नसले तरीही एक जबाबदार मंत्रिमंडळ नेता म्हणून ते त्यांचे नैतिक कर्तव्य होते. कोणताही पक्ष सत्तेत आल्यानंतर पक्षीय ध्येयधोरणे सरकारद्वारे राबविण्याचा प्रयत्न करतो. सल्लागार मंडळाच्या अध्यक्ष म्हणून सोनिया गांधींचे स्थानदेखील याच प्रक्रियेचा हिस्सा होते. त्यामुळे जर त्यांनी सुचवलेली ध्येयधोरणे मनमोहन सिंग यांनी राबवली असतील तर त्यात अनैतिक व गैर काहीच नव्हते. धोरणे आणि त्यांचे परिणाम यांचे मूल्यमापन करण्याऐवजी धोरणाचा स्रोत कोणता यावरून टीका करणे म्हणजे वैचारिक गाढवपणा होय.

पंतप्रधान म्हणून मोदींनी मोठय़ा आवेशात नियोजन आयोग बरखास्त करून त्या जागी नीती आयोगाची स्थापना केली. (म्हणजे बाळ्याचे नाव बदलून काळ्या ठेवले) नियोजन आयोगात दूरदृष्टी नियोजन करून पंचवार्षिक योजना आखल्या जात, तसेच लघु-मध्यम व दीर्घकालीन ध्येयधोरणे ठरवली जात. तर नीती आयोगात लघु पल्ल्याच्या योजना मांडल्या जात आहेत. नीती आयोग हा मोदींचा निर्णय होता, ज्याला मंत्रिमंडळाने मूकसंमती दिली आहे. या नीती आयोगात असलेले लोक बहुतांश संघपरिवाराशी संबंधित आहेत. याखेरीज अन्यत्रही दीनानाथ बात्रा, गजेंद्र चौहान/ अनुपम खेर, पहलाज निहलानी यांसारख्या मोदी वा संघाची तळी उचलणाऱ्या लोकांची नियुक्ती सर्वच महत्त्वाच्या पदांवर होते किंवा अनिल बोकीलना ऐकून निर्णय घेतले जातात. गाईचे ओळखपत्र काढण्यासारख्या योजना आणल्या जातात. गोरक्षकांनी केलेले हल्ले, वाचाळ हिंदुत्ववादी आमदार/ खासदार/ मंत्री व इतर नेत्यांनी केलेल्या वक्तव्यांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष. (या हल्ल्यांवर प्रतिक्रिया द्यायची झालीच तर इतर वेळी कणखर विकास राष्ट्रपुरुष अशी स्वत:ची प्रतिमा निर्माण करणारे मोदींबरोबर गरीब गाय बनतात, जनतेसमोर रडून सोंग आणतात.) त्यामुळे मोदींचा एक रिमोट नागपूरच्या रेशीमबागेत आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.

भाजपला निवडणुकीत अक्षरश: पोत्याने पसा पुरवणारे रस्ते कंत्राटदार, बांधकाम व्यावसायिक, मोदींना प्रचारासाठी फिरायला हेलिकॉप्टर देणारे आणि भाजपला देणग्या देणारे अदानी-अंबानीसारखे उद्योगपती यांच्याच हिताचा विचार करणारे सरकार आज सत्तेत आहे. शेतकरी, मध्यमवर्गीय नोकरदार-व्यावसायिक आणि कष्टकरी वर्गासाठी कोणतेही भरीव निर्णय होताना दिसत नाहीत. प्रत्येक परदेश दौऱ्यात त्याच त्याच विशिष्ट उद्योगपतींना कंत्राटे मिळतात. मोदींचा दुसरा रिमोट या धनदांडग्यांच्या हातात आहे.

अभिषेक माळी, पुणे

कितीही ऊर बडवा.. हिंदुत्ववादच पुढे!!

‘लोकसत्ता रविवार विशेष’ (१७ डिसेंबर)पैकी एका पानावर  ‘मुंबई कलेक्टिव्ह’ या दोन दिवसांच्या उपक्रमाचा वृत्तांत वाचला. ज्या व्यासपीठावर देशद्रोही घोषणा देणाऱ्या, अतिरेक्यांचे समर्थन करणाऱ्या कन्हैयाकुमारला जागा दिली जाते, ते काय विचारवंतांचे व्यासपीठ आहे? समाजामध्ये द्वेष पसरविणारे, जाती-धर्माच्या नावाने लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण करणारी ही जमात आहे. दलित, मुस्लीम, बौद्ध, ख्रिश्चन यांच्याशी यांना काही देणे-घेणे नाही. फक्त हिंदुत्ववाद्यांना बदनाम करणे एवढा एकच उद्देश घेऊन चालणाऱ्या या मंडळींना प्रसारमाध्यमांमध्ये भरपूर प्रसिद्धी मिळते, त्यात ते तरबेज आहेत. ही मंडळी दुसरे काही करूच शकत नाही. असो. या सगळ्यांनी कितीही ऊर बडवले तरी हिंदुत्ववादी शक्तीच पुढे जात राहणार.

जितेंद्र जैन, औरंगाबाद

loksatta@expressindia.com

First Published on December 19, 2017 1:55 am

Web Title: loksatta readers letter 327