सर्वोच्च न्यायालयातील चार ज्येष्ठतम न्यायाधीशांनी ‘सरन्यायाधीश केवळ संकेत या स्वरूपात मिळालेल्या अधिकाराचा गैरवापर करताहेत’ असा आरोप थेट पत्रकार परिषद घेऊन केला; त्याने खळबळ माजणे साहजिक होते. सामाजिक चर्चात बराच काळ त्याच्या लाटा उमटत राहणार हेही स्वाभाविक आहे. या चच्रेदरम्यान गट-तट पडणेही अपेक्षित आहे. काहींना चार न्यायाधीशांचे हे पाऊल चुकले असे वाटेल, काहींना त्यांची ही कृती न्यायपालिकेचे पावित्र्य टिकवण्यासाठी पत्करलेले हौतात्म्य वाटेल. काहींच्या दृष्टीने सर्वोच्च न्यायाधीश तर काहींच्या दृष्टीने चार न्यायाधीश हे संशयाच्या फेऱ्यात येतील. पण या सगळ्या गदारोळात एक मुद्दा निसटेल, तो म्हणजे आपल्या आर्थिक-सामाजिक विश्वाच्या बरोबरीने न्यायिक विश्वाच्या वाढत्या राजकीयीकरणाचा. बाजू कोणतीही खरी असो; आपल्या साऱ्याच क्षेत्रांचे आणि त्याबरोबरीने विचारशक्तीचे असे राजकीयीकरण होणे हे फार धोक्याचे आहे. राजकीय परिप्रेक्ष्यातून कुठल्याही आर्थिक-सामाजिक प्रश्नाचे आकलन परिपूर्णरीत्या होऊ शकत नाही. पण न्यायपालिकेसाठी तर पूर्णपणे अराजकीय, निष्पक्ष (एपोलिटिकल, नॉनपार्टिझान) असणे ही पूर्वअट आहे. कारण त्याशिवाय वाटणे आणि असणे यातील फरक न्यायपालिका कशी करू शकेल? आपण अशी आशा करू या की, राजकीय पक्ष या वादात कोणाची एकाची बाजू घेणार नाहीत. पण त्यासाठी नागरिक या नात्याने आपणही कुठल्या एका पक्षाची बाजू घेऊ या नको. सामाजिक जीवनात बाजू घ्यावी लागते; पण काही वेळा बाजू न घेणे हेच बाजू घेणे असते आणि ते अधिक बरोबरही असू शकते. - अजय ब्रह्मनाळकर, सातारा सरकारने यापासून अलिप्तच राहावे.. सर्वोच्च न्यायालयातील वाद जनतेसमोर आणला जाणे हे योग्य आहे की अयोग्य हे तपासत बसण्यापेक्षा हे न्यायाधीश प्रसारमाध्यमांपुढे का आले त्या कारणांवर काम करणे महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी या देशातील सर्व आजी-माजी न्यायमूर्तीनी एकत्र यावे; आणि ते आलेसुद्धा आहेत. फक्त आता त्यांनी योग्य तो मार्ग काढावा आणि या चार ज्येष्ठ न्यायाधीशांनी मांडलेल्या प्रश्नांचे निराकरण करावे. सरकारने मात्र यापासून अलिप्तच राहावे हीच अपेक्षा; कारण आपल्या घटनेतील अनुच्छेद ५० हेच सांगतो. - अमितकुमार सोळंके, अंबाजोगाई (बीड). ‘न्यायाधीशांना हाताशी धरून रचलेला डाव’ लोकशाहीला धोका आहे अशी आवई उठवत चार न्यायाधीशांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांविरुद्ध जनतेसमोर आपले गाऱ्हाणे मांडायची वेळ आल्याचे पत्रकार परिषद घेऊन सांगितले. झाले! देश हादरला, सरकारने न्यायपालिकेच्या कारभारात ढवळाढवळ करून एका स्वायत्त संस्थेची पायमल्ली केल्याचा साक्षात्कार राहुल गांधी यांना आणि समस्त डाव्यांना झाला. आज तीनच दिवसांनंतर हेच न्यायाधीश आणि बार कौन्सिल म्हणतात की हा केवळ अंतर्गत प्रश्न होता आणि कुठलीही बंडाळी नव्हती! यावरून एकच दिसते की देशात अस्थिरता माजलीय अशी जनतेची समजूत व्हावी म्हणून साप साप म्हणून भुई थोपटून जनतेची दिशाभूल करण्याचा हा राहुल गांधी आणि डाव्या पक्षांचा न्यायाधीशांना हाताशी धरून रचलेला एक डाव होता. - राजीव मुळ्ये, दादर (मुंबई) दबक्या आवाजातील चर्चा ‘भोंगळ भरताड’ हे संपादकीय आणि ‘भीतीदायक स्वप्न’ हा लेख (१५ जाने.) वाचले. लेखात म्हटल्याप्रमाणे बेंच फिक्सिंगची दबक्या आवाजात चर्चा आहे. न्यायालयाबद्दल लिहिताना सामान्यांना भीती वाटते, परंतु ‘कोर्ट जर करप्ट असेल तर तुमचे काम झटक्यात होईल,’ ‘वरच्या कोर्टात बढती मिळावी म्हणून न्यायमूर्ती राजकारणी, लोकप्रतिनिधींना साकडे घालतात’, ‘न्यायाधीश बदलल्यावर हवा तसा निर्णय घेतला गेला’ असे लोक उघड बोलल्याचे ऐकिवात आहे. आपल्या या प्रकरणात चौघा न्यायाधीशांवर शिस्तभंगाचा इलाज होईल? जाता जाता, एका इंग्रजी वृत्तपत्राने गेल्या २० वर्षांत १५ अतिसंवेदनशील खटले ज्येष्ठतेत कमी असणाऱ्या न्यायाधीशांकडे दिल्याची यादीच जाहीर केली आहे! - किसन गाडे, पुणे वर्षांनुवर्षांच्या घाणीनंतरची ‘बेधडक’ दुर्गंधी.. वर्षांनुवर्षे साचलेल्या घाणीच्या जागेतून ती वेळीच साफ न केल्याने जसा दरुगध पसरतो तसाच चार न्यायमूर्तीच्या पत्रकार परिषदेनंतर सगळीकडे पसरलेला दिसतो आहे, हे विशेष. सर्व गोष्टी व्यवस्थेच्या अंतर्गत होत नाहीत हे उघड झाल्यामुळेच, न्यायमूर्तीचे लोकशाहीच्या संरक्षणासाठी उचललेले शेवटचे पाऊल निश्चितच स्पृहणीय म्हणावे लागेल. त्यांनी या प्रसंगाने देशभरात ‘सुधारणावादी’ आणि ‘अगतिकवादी’ अशी रेषा ओढलेली आहे. तिचे सकारात्मक परिणामही दिसू शकतात. यानिमित्ताने चार न्यायाधीशांच्या भूमिकेचे उघड स्वागत केले पाहिजे. आज त्यांच्यावर सत्तेचा वरवंटा फिरणार हे गृहीत धरूनच त्यांनी सर्व प्रपंच केला. त्यांनी सध्याच्या व्यवस्थेवर टीका, आत्मटीका करण्याचे धाडस केले, हे खरोखरीच कौतुकास्पद आहे. आज गुणवान मागे पडतात आणि लाचारांचे चांगभले होते, हे बदलणे गरजचे आहे. बेधडक भूमिका मांडणाऱ्यांची आज गरज आहे. - अ‍ॅड. किशोर रमेश सामंत, भाईंदर घटनाबा रीतीने दाद मागणारे उच्चपदस्थ ‘भोंगळ भरताड’ (संपादकीय) आणि ‘भीतिदायक स्वप्न’ (लालकिल्ला, १५ जानेवारी) वाचले. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांनी केलेल्या उठावाच्या विवेचनातून उच्चपदस्थ भारतीयांची घटनाबाह्य रीतीने अन्यायाविरुद्ध दाद मागण्याची मानसिकता ठळकपणे जाणवते. मात्र हेच उच्चपदस्थ सर्वसामान्य भारतीयांनी राज्यघटनेचे पालन काटेकोरपणे करावे अशी अपेक्षा बाळगतात. रामशास्त्री प्रभुणे यांची नि:स्पृहता न्यायसंस्थेत काम करणाऱ्या सर्वानी अंगी बाणवली तर अशा घटना भविष्यात टाळता येतील! - राजीव प्रभाकर चिटणीस, मुलुंड पूर्व (मुंबई) दोन निर्णयाबांबत निश्चितपणे प्रवाद होऊ शकतो ‘भोंगळ भरताड’ (१५ जानेवारी) या अग्रलेखातील ‘‘म्हणजेच या चार न्यायाधीशांसमोर जे पक्षकार होते त्यांना हात हलवीत परत जावे लागले.. .. तेव्हा या पक्षकारांचे जे काही नुकसान झाले असेल ते या न्यायाधीशांच्या बंडाने कसे भरून येणार?’’ हा प्रश्न गौण आहे. राजकीय पक्ष, रिक्षावाले इ. जे अचानक बंद पुकारतात त्या मुळे लाखो लोकांना होणारा त्रास आणि कोटय़वधी रुपयांचे राष्ट्रीय संपत्तीचे होणारे नुकसान यांच्या तुलनेत काही पक्षकारांना होणारा त्रास हा फारसा गंभीर नाही. ही आणखी एक तारीख - फक्त योग्य कारणासाठी ! सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या विरोधातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार ज्येष्ठतम न्यायमूर्तीचे ‘बंड’ हे विनाकारण नाही. तसेच हे चारही न्यायमूर्ती वादग्रस्त कधीच नव्हते. न्या. दीपक मिश्रा यांच्या बाबत तसेच म्हणता येईल का? सरन्यायाधीशपदी नेमणूक झाल्यापासून त्यांच्या बाबत काहीतरी ऐकण्यास मिळत आहे. त्या गोष्टी दुर्लक्षिता येतील. पण त्यांच्या दोन निर्णयाबाबत निश्चितपणे प्रवाद निर्माण होऊ शकतो - किंबहुना तो झालाच आहे. पहिला निर्णय सोहराबुद्दीन खटल्या बाबत! सीबीआय कोर्टात न्यायाधीशांमार्फत सुरू असलेल्या सुनावणीत एका न्यायाधीशाची तडकाफडकी बदली आणि दुसऱ्या न्यायाधीशांचा संशयास्पद मृत्यू या पाश्र्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या वरील चार ज्येष्ठतम न्यायमूर्तीना या विषयावरील त्या कोर्टातील सुनावणीस योग्य त्या गांभीर्याने घ्यावे व जरूर ते प्राधान्य द्यावे असे वाटले असेल तर त्यात असाधारण म्हणावे असे काहीच नाही. या तसेच इतर बाबतीतही सरन्यायाधीश त्यांच्या सूचना जरूर त्या गांभीर्याने घेत नसत ही त्यांची तक्रार आहे. एक प्रमुख म्हणून आपल्या ज्येष्ठ सहकाऱ्यांचा एकमुखाने दिलेला सल्ला कधीकाळी मान्य केला तर सरन्यायाधिशांच्या अधिकार कक्षेची पायमल्ली होईल असे नव्हे. दुसरा निर्णय १९८४ च्या शीख दंगलीची पुनचरकशी करणे. यात त्यांचा वैयक्तिक दोष नाही. कारण या बाबतचा निर्णय त्यांच्या नेतृत्वाखालील तीन सदस्यीय खंडपीठाचा आहे. पण जी तत्परता त्यांनी चार न्यायमूर्तीच्या निरनिराळ्या सूचना अव्हेरताना दाखवली होती, तशीच त्यांना या अत्यंत संवेदनाशील अशा दंगलींच्या पुनचौकशीच्या निर्णयाबाबत दाखवता आली असती. शीख दंगलींच्या जखमा ३३ वर्षांनंतरही भरल्या नाहीत. हा प्रश्न उकरून काढून देशाच्या शांती आणि सुव्यवस्थेला धोका तर निर्माण होणार नाही ना याचा विचार करणे आवश्यक होते. तसेच देशात व परदेशात खलिस्तानी विचारसरणीच्या शक्ती या निमित्ताने पुन्हा डोके वर काढून देशाच्या ऐक्याला पुन्हा धोका उद्भवू शकतो याचाही विचार होणे अत्यंत महत्वाचे होते. तो झाला असल्याचे वाटत नाही. - संजय जगताप, ठाणे अशी संमेलने बंद होणे बरे! श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांचे साहित्य संमेलनाबाबतचे पत्र (लोकमानस, १५ जाने.) वाचले. आज साहित्य संमेलने हा एक निर्थक पोकळ डोलारा झाली आहेत. राजकारणी आणि सत्ताधाऱ्यांची चाटूगिरी करणाऱ्या ‘प्रतिभावंतांचा’ (काही अपवाद सोडून) हा एक बकवास मेळावा असतो. जर कुणाला मराठी भाषेबद्दल आस्था असेल तर हा प्रकार तातडीने बंद होणे चांगले! त्याने मराठी भाषेला नक्कीच चांगले दिवस येतील! - प्रभाकर भाटलेकर, पुणे loksatta@expressindia.com
