महाराष्ट्र राज्य परिवहन (एसटी) महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांसाठी राज्याच्या परिवहनमंत्र्यांनी ३२ ते ४८ टक्क्यांपर्यंत भरघोस वेतनवाढ जाहीर केली. यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आनंदाला उधाण आले असले तरी परिवहनमंत्र्यांची घोषणा हवेत विरण्याआधीच त्याची अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. नेहमीच ‘तोटय़ात चालणाऱ्या एसटी’च्या कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढीच्या या घोषणेमुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे. आता वेतनवाढीच्या अंमलबजावणीनंतर एसटी महामंडळातील अंतर्गत व्यवस्था सुधारेल आणि एसटी कर्मचाऱ्यांकडून चांगली सेवा मिळेल, पर्यायाने तोटय़ातील एसटी फायद्यात चालेल अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही. परिवहनमंत्र्यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांसाठी भरघोस वेतनवाढ जाहीर केली असली तरी विधिमंडळात सर्वानुमते याबाबत मंजुरी घेऊन त्यावर शिक्कामोर्तब होणे गरजेचे आहे. शिवाय या वेतनवाढीनंतर सरकारी तिजोरीवर किती बोजा पडेल व त्याची वित्तीय तूट कशी भरून काढता येईल या संदर्भात तज्ज्ञांशी सल्लामसलत करून त्याचे विधिमंडळात स्पष्टीकरण करणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. तरच परिवहनमंत्र्यांची ही घोषणा अभ्यासपूर्ण ठरेल. अन्यथा आगामी निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर ‘उचलली जीभ लावली टाळ्याला’ अशी तर ही घोषणा नाही ना? असा प्रश्न कुणालाही पडणारच! - अमोल शरद दीक्षित, सिल्वासा (दादरा व नगर हवेली) शहरवासीय शेतकऱ्यांचे शत्रू नाहीत.. सध्या पुन्हा सुरू झालेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या पाश्र्वभूमीवर ज्येष्ठ शेतीतज्ज्ञ विनायकदादा पाटील यांचा ‘पिकवणाऱ्याला विकू द्या, खाणाऱ्याला घेऊ द्या..’ हा लेख (लोकसत्ता, रविवार विशेष, ३ जून) वाचला. त्यातील सर्वच मुद्दे पटले. विशेषत: मुंबईवासीयांना होणारी भाजीपाल्याची दैनंदिन रसद तोडण्याच्या उद्देशाने केल्या जाणाऱ्या आंदोलनावर या लेखात करण्यात आलेली टीका या आंदोलनाशी संबंधित सर्वच घटकांनी नीट समजून घेण्याची आवश्यकता आहे. शहरवासीय म्हणजे काही शेतकऱ्यांचे दुश्मन नव्हेत. काही चार-दोन मूर्ख काही तरी शेतकऱ्यांविरोधात बरळत असले तरी ते म्हणजे काही साऱ्या शहराचे मत नव्हे. बहुसंख्य मुंबईवासीय शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या तमाम अडचणींविषयी सहानुभूती बाळगणारे आहेत. किती प्रतिकूल परिस्थितीत शेतकरी धान्य-भाजीपाला-दूध आपल्यासाठी पाठवतो, याची शहरवासीयांना पूर्ण जाणीव आहे. शेतकऱ्यांच्या योग्य आंदोलनाचे समर्थन करण्यासाठी लोकशाही मार्गाने एखादी कृती करण्याचे आवाहन मुंबईवासीयांना केले गेले तर निश्चितपणे बहुसंख्य मुंबईकर ती करून शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहिलेले दिसतील. त्यामुळे मुंबई हे जणू काही आपले शत्रुराष्ट्र आहे असे मानून तमाम मुंबईकरांची भाजीपाल्याची किंवा दुधाची रसद तोडण्याचे आंदोलन विवेकहीन आहे. आपल्या मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी सरकारवर दबाव आणण्याकरिता सर्वसामान्य मुंबईकरांना वेठीला धरण्याची शेतकरी आंदोलक नेत्यांची कृती पटणारी नाही. त्यांनी आपल्या या भूमिकेचा गांभीर्याने पुनर्वचिार करावा. - रवींद्र पोखरकर, ठाणे अन्न फेकणे अयोग्य; पण आंदोलन ‘स्टंट’ नव्हे कर्जमाफी व अन्य मागण्यांसाठी गेल्या वर्षी संपावर गेलेल्या शेतकऱ्यांनी पुन्हा गाव बंद आंदोलन पुकारले आहे. मात्र सरकारचा निषेध नोंदवण्यासाठी दूध, भाजीपाला रस्त्यावर फेकणे अयोग्यच; कारण त्याचा सरकारवर ढिम्म परिणाम होत नाही. सरकार शेतकऱ्यांना तोंडी किंवा लेखी आश्वासन देत असले तरी वर्ष उलटून गेले तरी शेतकऱ्यांची एकही मागणी पूर्ण होत नाही. याचाच अर्थ सरकार, शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसत असल्यामुळे, त्यांना संपावर जाण्याशिवाय पर्यायच उरत नाही. पुणतांबे येथे तर शेतकऱ्यांनी सरकारचे श्राद्ध घालून, त्यांच्या अब्रूची उरलीसुरली लक्तरे वेशीवर टांगली आहेत. कृषिमंत्री राधा मोहन सिंग यांनी तर एखाद्या माथेफिरूंप्रमाणे असे वक्तव्य केले आहे की, शेतकऱ्यांचे आंदोलन हा तर पब्लिसिटी स्टंट आहे. या त्यांच्या विधानाची कीव करावीशी वाटते. सरकारच जर शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष करत असेल, तर झोपेचे सोंग घेतलेल्या सरकारला दणका देऊन जागे करणे, हे त्यांचे कामच आहे. तेव्हा शेतकऱ्यांच्या स्टंटचा प्रश्न येतोच कुठे? उलट सरकारमधील काही (महा?) विद्वान आमदार, खासदार काहीबाही बरळून, आपापल्या प्रसिद्धीचा मार्ग का शोधत असतात? याचे उत्तर राधा मोहन यांनी आधी द्यावे. - गुरुनाथ वसंत मराठे, बोरिवली (पूर्व), मुंबई शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल? महिनाभरापूर्वीच आंदोलनाची पूर्वसूचना देऊन शेतकरी १ जूनपासून रस्त्यावर उतरला. महिनाभराच्या कालावधीत सरकारकडून संप होऊ नये, अशी पावले उचलले गेल्याची बातमी कानावर आलेली नाही. परंतु हे आंदोलन सुरू झाल्यानंतर केंद्रीय कृषीमंत्र्यांकडूनच आंदोलन बोगस ठरवून खिल्ली उडवली जाणे यासारखे शेतकऱ्यांचे दुर्दैव नाही. भाजप नेत्यांनी याआधीही शेतकऱ्यांबद्दल बेताल विधाने (उदा.: ‘पाणी मागतात साले’) केली आहेत. अशा वेळी शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल का अशी शंका मनात आल्यास वावगे ते काय? - दीपक काशिराम गुंडये, वरळी (मुंबई) ..सध्याची ‘उद्धवनीती’च योग्य आहे! ‘आग दिल्लीश्वरी..’ हे संपादकीय (४ जून) वाचले. एका पालघरच्या निवडणुकीतील अपयशातून शिवसेनेच्या संपूर्ण धोरणांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणे कितपत योग्य? भाजपने मोदीलाटेचा फायदा घेत शिवसेनेला चिरडण्याच्या केलेल्या प्रयत्नातूनच, सेनेने त्यांच्या पारंपरिक सरळ आक्रमणाची रणनीती बदलून सध्याचे धोरण म्हणजेच ‘राजीनामे खिशात, गुंता सरकारच्या पायात’ याचा अवलंब सुरू केल्याचे दिसते. भाजपने जाहीरपणे युतीची गरज व्यक्त करणे हे या ‘उद्धवनीती’चे यश. अन्यथा सत्तेबाहेर असलेल्या सेनेतील अनेक मोहऱ्यांना भाजपने साम-दाम-दंड-भेद वापरून आपल्या गळाला लावून गेल्या चार वर्षांत पंगू करून टाकले असते. नवीन पिढीच्या नेत्याने शिवसेनेच्या धोरणात केलेला हा बदल सर्व स्तरांवरील सामान्य शिवसनिक स्वीकारून तेसुद्धा शिवसेनेच्या राजकारणाचा बाज वेगाने बदलतील तर, येणाऱ्या काळात उद्धव ठाकरे हे महाराष्ट्राच्या राजकारणातील संयमी व मुत्सद्दी नेतृत्व म्हणून प्रस्थापित होतील यांत काही शंकाच नाही. शिवसेनेच्या दूरगामी राजकारणासाठी सध्याची ‘उद्धवनीती’च योग्य आहे, यशापयश तर तात्पुरते असते. - मनोज वैद्य, बदलापूर (ठाणे) शिवसेनेला भाजपशी गाठ बांधावी लागेलच ‘आग दिल्लीश्वरी’ हा अग्रलेख (४ जून) जणू, राजकीय पक्षांचे ‘मनोविश्लेषण’ करणारा वाटला! आता मनोरुग्ण हा सल्ला ऐकतो की ऐकत नाही यावर त्याचे भवितव्य ठरणार आहे. मुळातच पूर्वीची सेना (बाळासाहेबांची)आणि पूर्वीचा भाजप (अटलजींचा) आता राहिलेले नाहीत. त्या काळी धाकटय़ा भावाच्या भूमिकेत वावरणाऱ्या भाजपचे आता मोठय़ा भावात रूपांतर झाले आहे, त्याचा मोठा कुटुंबविस्तार झाला आहे; तर मोठय़ा भावाच्या भूमिकेत वावरणाऱ्या शिवसेनेचे कुटुंबच दुभंगले गेले आहे! अशा दुभंगलेल्या सेनेचा सामना आहे तो नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांच्यासारख्या सर्वगुण‘संपन्न’ आणि ‘सत्तेसाठी वाट्टेल ते’ हे दाखवून देणाऱ्या धुरंधरांशी! त्यांच्यासमोर काहीच चालेनाशी झालेली शिवसेना मग तुलनेने मवाळ व सुसंस्कृत असलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांना ‘टाग्रेट’ करीत सुटली आहे. वास्तविक बाळासाहेबांची लोकप्रियता शिखरावर असतानाही शिवसेनेला राज्यात एकहाती सत्ता मिळविता आली नाही; मग आता तर छोटा भाऊ मोठय़ा भावाच्या भूमिकेत आलेला आहे आणि घरातला भाऊ फटून निघालेला आहे! आता शिवसेनेला भाजपच्या नावाने कितीही बोटं मोडू देत, कितीही थयथयाट करू देत; पण निवडणुकांसाठी (की सत्तेसाठी?) भाजपशी िहदुत्वाच्या पडद्याआड गाठ बांधावीच लागणार आहे. - मुकुंद परदेशी, धुळे असले नतद्रष्ट सवाल आधी बंद करा! ‘मालवीय काय म्हणतात?’ या ‘अन्यथा’ (२ जून) सदरातील लेखनाची काहीही गरज नव्हती. सारखे सारखे ते तेलाचे पुराण आता बास झाले. तुम्हाला हे कसे लक्षात येत नाही की नेहरू, मालवीय सारख्य़ांनी हा देश बुडवून टाकला आहे. त्यांनी जर कारखाने आणलेच नसते तर किती तरी आयात कर, आबकारी कर व वस्तू कर मिळाला असता. कुठल्याही गुंतवणुकीशिवाय. अशाने केवढा थोरला विकास झाला आसता. त्यांनी उगाच सब्सिडय़ा देऊन नागरिकांना वाईट सवयी लावल्या. आज बघा मुकाटय़ाने लोक पेट्रोल डिझेल वाट्टेल त्या किंमतीला विकत घेत आहेत. काहीही गुंतवणूक नाही तरी आमच्या सरकारची करकमाई बघा कशी २ लाख कोटी आहे. असे आधी कधी कुणाला करता आले होते? खरे सांगायचे तर पेट्रोल १५० व डिझेल १०० रुपये प्रतिलिटर पाहीजे. पण आजवरच्या काँग्रेस सरकारने जनतेला वाईट सवयी लावल्या. आत्ता कुठे आम्ही जनतेला त्याग करायची संधी देतोय तर ‘मालवीय काय म्हणतात?’ असले नतद्रष्ट सवाल करून जनतेला गुमराह करायचा प्रयत्न केला जात आहे. हे कदापी खपवून घतले जाणार नाही. देव करो अमेरिकेत भरपूर तेल निघो म्हणजे आमच्या सरकारला चकटफू बक्कळ आमदनी मिळेल. विकास का काय तो मग करता येईल की! - राम लेले, पुणे शेतकरी कर्जमाफीविषयीचे संपूर्ण पत्र (लोकमानस,१ जून) जुने असून ते चुकीने छापले गेले आहे. या पत्राचे लेखक शिवाजी आ. घोडेचोर यांनीही ही चूक तातडीने लक्षात आणून दिली. पत्रात अन्य मुद्देही असले, तरी अखेरचा(९० लाख गुणिले दीड लाख = १३५०० कोटी) मुद्दा चुकीच्या गणितावर आधारित आहे. या चुकीबद्दल क्षमस्व. - संपादकीय विभाग, लोकसत्ता. loksatta@expressindia.com
