‘कुस्तीपटू नरसिंग यादवची नाडाकडून निदरेष मुक्तता’ ही बातमी (लोकसत्ता,२ऑगस्ट) वाचली. महाराष्ट्राच्या राहुल आवारेला रिओ ऑलिम्पिकपासून डावलल्यानंतर नरसिंग यादवला उत्तेजक प्रकरणात अडकवून महाराष्ट्राच्या कुस्तीची प्रतिमा मलिन करणाऱ्या संकुचित मनोवृत्तींच्या उत्तर भारतीय कुस्तीपटू आणि प्रशिक्षकांना नाडाकडूनच धोबीपछाड मिळाली, हे मात्र बरे झाले. महाराष्ट्राच्या कुस्तीपटूंना ऑलिम्पिक प्रवेशिकापासून ते ऑलिम्पिक स्पर्धेला रवाना होईपर्यंत मानसिक आणि अत्यंत गलिच्छ अन्यायचा सामना करावाच लागतो ही आता परंपराच झाली असून प्रत्येक वेळी महाराष्ट्राच्या कुस्तीपटूंचे पाय खेचण्याचे कारस्थानही होत असते. २०१५ च्या लास वेगास (अमेरिका) येथील जागतिक कुस्ती स्पर्धेत नरसिंग यादवने एकमेव पदक मिळवत ७४ किलो वजन गटासाठी पात्रता मिळवली होती. ऑलिम्पिकपासून रोखण्यासाठी उत्तेजक प्रकरणात नरसिंग यादवला अडकवण्याचा पुरेपूर प्रयत्न झाल्याचे स्पष्ट होत आहे . इतिहासातही, १९५२ च्या हेलसिंकी ऑलिम्पिक पात्रता फेरीच्या निवडीत खाशाबा जाधव यांना डावलत आपल्याजवळच्या कुस्तीपटूंची वर्णी लावण्याचे काम उत्तर भारतीय प्रशिक्षकांकडून झाले होते. ते प्रकरण माध्यमांद्वारे उजेडात आल्यावर नव्याने पात्रता फेरी घेतली गेली, त्यात कुस्तीवीर खाशाबा जाधव यांना संधी मिळाली व त्या संधीचे सोने करत भारताला पहिले वैयक्तिक पदक मिळवून देण्याची कामगिरीही त्यांनी केली. मात्र, आपल्या असल्या या कृत्याने भारतीय कुस्तीला काळिमा लागत असल्याचे भानसुद्धा विरोधकांना राहत नाही. महाराष्ट्राचे कुस्तीपटू ‘मॅट’वरील कुस्ती खेळू शकत नाहीत, गुण पद्धतीनुसार त्यांना आधुनिक कुस्ती खेळता येत नाही. ते फक्त मातीवरील पारंपरिक कुस्तीत समाधान मानतात, अशी टीका महाराष्ट्राच्या कुस्तीवर केली जाते तर दुसऱ्या बाजूला राहुल आवारे, नरसिंग यादव या ऑलिम्पिक पदक मिळवण्याची पात्रात अंगी असणाऱ्या महाराष्ट्राच्या कुस्तीपटूंना अन्यायाची टांग लावण्याचे प्रयत्नही या संकुचित वृत्तीकडून वेळोवेळी केले जातात . केंद्रीय क्रीडामंत्री विजय गोयल आणि भारतीय कुस्ती महासंघाच्या पाठिंब्याने महाराष्ट्राच्या नरसिंग यादवला ऑलिम्पिक खेळण्याचा मार्ग मिळाला. या संधीचे सोने करत भारताला कुस्तीत पाहिले सुवर्ण पदक मिळवून देत महाराष्ट्राच्या कुस्तीला सतत बाधा पोहोचवणाऱ्या विरोधकांच्या अन्यायाला सणसणीत ढाक लावत चीतपट करावे हीच अपेक्षा.. - नकुल बिभीषण काशीद , परंडा(उस्मानाबाद) ‘विचाराधीन’ असेपर्यंत दुजाभाव सोडावा विधानसभेत वेगळ्या विदर्भाच्या मागणीचा उच्चार होताच पुन्हा अखंड महाराष्टाचा नारा सुरू झाला. महाराष्ट्रात विदर्भ, मराठवाडा व खानदेश या विभागांवर दुर्लक्ष होऊन परवड होतेच. लहान राज्ये निर्माण करण्याच्या केंद्र सरकारच्या योजनेत वेगळा विदर्भ ‘विचाराधीन’ आहे; त्यामुळे मागणी अधूनमधून जोर पकडते. या परिस्थितीत विदर्भातील नेत्यांनी त्यांच्या रास्त मागण्यांसाठी एकजुटीने नेटाने पाठपुरावा करून पूर्णत्वास न्याव्यात. तसेच पश्चिम महाराष्टातील नेत्यांनी दुजाभाव सोडून इतर विभागांच्या भल्यासाठी व प्रगतीसाठी मोकळेपणे हातभार लावल्यास अखंड महाराष्ट्र आनंदात नांदेल. - शरद द. गोमकाळे, नागपूर .. मग ‘सरकार’ म्हणजे नेमके कोण? ‘गो-रक्षकांना आवरा’ ही (३१ जुलै) ची बातमी वाचली. आपल्या देशात नेमके काय सुरू आहे तेच कळत नाही. गोरक्षकांना आवरण्याची विनंती एखाद्या सामान्य माणसाने खासदार किंवा आमदाराकडे केली असती तर एक वेळ समजून घेता आले असते. पण स्वत: खासदारच, तेही सत्ताधारी पक्षाचे, त्यातही काही मंत्री तेच जर ‘सरकारला विनंती’ करत असतील, तर हे ‘सरकार’ म्हणजे नेमके कोण असा प्रश्न पडतो. महाराष्ट्रातही असेच काहीतरी मागील काही वर्षांपासून सुरू आहे.. सत्तेत असलेले पक्षच विरोधी पक्षासारखे वागतात व बोलतात; जेणेकरून सामान्य जनतेने त्यांचे प्रश्न घेऊन आपल्याकडे येऊच नये किंवा येण्यापूर्वीच दोन वेळा विचार करावा व नंतर यावे. ही स्वत:च्या सोयीसाठी केलेली नवीन राजकीय व्यूहरचना दिसते. एकंदरीत ही जी व्यवस्था आहे, तिचेच नाव ‘लोकशाही’ आहे का व हे सर्व जे काही चालू आहे, ते ‘परिपक्व’ किंवा ‘सुदृढ’ लोकशाहीचे लक्षण आहे का? - सय्यद मारुफ सय्यद महेमूद, नांदेड ‘देशद्रोही’ नक्की कोणास म्हणावे? संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर हे एक केंद्रीय मंत्रिमंडळातील आदर्श व्यक्तिमत्त्व आहे. पण काही वेळा त्यांच्या जाज्वल्य देशप्रेमभावनेमुळे, देशप्रेम व सरकारी धोररणावरील टीका यात गल्लत होत असल्याचे त्यांच्या अलीकडल्या वक्तव्यावरून वाटते. आपल्या देशातून ब्रेन-ड्रेन होते तेव्हा जाणाऱ्या हुशार लोकांना देशाच्या खर्चाने शिक्षण देऊन एक कर्तबगार व्यक्ती म्हणून देशाने त्यांना तयार केलेले असले व तो परदेशी निघून जातो. परदेशी जाण्याचे कारण विचारले तर ‘आपल्या देशात आमच्या बुद्धीला वाव नाही’ असे ते कारण सांगतात. कामगार म्हणून जे लोक एकेकटे जातात ते कायम दर महिना आपल्या कुटुंबीयांसाठी पेसा पाठवून देशाला परकीय चलन तरी मिळवून देतात. पण हुशार मंडळी आपले कुटुंबच तिकडे घेऊन जात असल्याने व तेथील खर्चीक राहाणीमुळे घरी आईवडिलांनाही पैसा पाठवतातच असेही नाही. भारतासारख्या गरीब देशातील करदात्यांच्या पैशावर ते आपले शिक्षण भारतात पूर्ण करतात परदेशी गेल्यावर त्या बदल्यात आपल्या देशाला काय देतात? याला देशद्रोह का म्हणू नये? अशा प्रकारे ब्रेन-ड्रेन होणे ही सरकारच्या धोरणावर झालेली मूक पण क्रियाशील टीका समजायची का? जाहिरात कंपनीने आमीर खानशी असणारे जाहिरात करार रद्द करून आमीरखानला अद्दल घडवल्याबद्दल पर्रिकरांनी समाधान व्यक्त केले व त्याला देशद्रोही ठरवले. पण यात सर्व परिस्थितीकडे दुर्लक्ष झाल्याचे जाणवते. आमीरखान यांचा हिंदू मुलीशी विवाह झालेला असून सुखाने ते संसार करत आहेत. विरोधक व प्रसारमाध्यमे मोदी सरकारच्या हिंदू मूलतत्त्ववादी लोकांच्या वल्गनांवर जोरदार टीका करत आहेत. मोदींच्या मौनामुळे, समाजाच्या ध्रुवीकरणाच्या बातम्या वाचून त्याच्या हिंदू असणाऱ्या बायकोलासुद्धा असुरक्षितत वाटत असल्याचे स्वतच्या घरातीलच उदाहरण देऊन, सध्याचे सरकार समाजात अशांती माजवण्यास मूकसंमती देत आहे असे त्याचे निवेदन होते. गोरक्षणाच्या नावाखाली लोकच हातात कायदा घेऊन पुरती शहानिशा न करता संबंधित व्यक्तीला परस्पर मारून टाकण्याची शिक्षा देतात. अशा भीतीच्या राजकारणातसुद्धा त्याने देश सोडण्याचा स्त्री-हट्ट नाकारला, तरीसुद्धा त्याचा दोष कोणता हे समजू शकत नाही. आमीरखानला काम पुरवणाऱ्या प्रत्येक संस्थेवर दबाव आणून त्याला मिळणारे काम बंद करण्याची कृती झाली तर त्याच्यापुढे बायकोच्या म्हणण्याला मान तुकवण्याशिवाय कोणता पर्याय राहाणार आहे? व्यावसायिक सुरक्षिततेसाठी देश सोडून जावे लागले तर त्याला देशद्रोही ठरवणेही अशक्य होईल. त्यामुळे सरकारी दडपशाहीमुळे किंवा विविध पद्धतीने कायदे हातात घेण्यासाठी लोकांना प्रवृत्त करणे कितपत योग्य होईल? अशा प्रकारे देशात दहशतीचे वातावरण निर्माण करणे व टीका केली तर देशद्रोह केला असे म्हणणे म्हणजे विचारस्वातंत्र्याची मुस्कटदाबी व लोकशाहीचा खून करण्यासारखे नव्हे काय? - प्रसाद भावे, सातारा मुली आहेत, त्यांना शस्त्रपरवाने द्याल? कोपर्डी येथे झालेली बलात्काराची घटना अत्यंत दुर्दैवी आहेच पण यानंतर आठवडय़ाभराने मुख्यमंत्र्यांनी त्या पीडितेच्या कुटुंबियांनी मागितलेला शस्त्रपरवाना देण्यासाठी सकारात्मक प्रतिसाद देणे, ही बाब देखील तितकीच वाईट आहे. यामुळे काही प्रश्न उपस्थित होतात. अशा प्रकारचे परवाने देऊन पीडितांच्या कुटुंबियांच्या संरक्षणाचा प्रश्न सुटणार काय ? त्यामुळे यापुढे त्यांना पोलिसांची गरजच उरणार नाही का? आणि महत्त्वाचे म्हणजे असा शस्त्रपरवाना खुद्द मुख्यमंत्र्यांच्याच खास निर्णयामुळे दिला गेल्याने उद्या त्या घटनेला जबाबदार असणारे आरोपी सुटल्यानंतर जर त्याच पीडितेच्या कुटुंबातील एखाद्या सदस्यांने ‘पूर्ववैमनस्यातून’ (पण ‘स्वसंरक्षणा’चे कारण देऊन) त्यांचे खून केले, तर ते कृत्य ‘अधिकृत’ मानायचे का ? त्याऐवजी अशा प्रकारच्या घटना होऊच नयेत यासाठी काय करता येईल का याचा विचार मुख्यमंत्र्यांनी केलाय का ? की फक्त शस्त्रपरवाने देऊनच हा प्रश्न सुटेल ? उद्या ज्यांना-ज्यांना मुली आहेत त्यांनी देखील शस्त्रपरवान्याची मागणी करण्यास सुरुवात केली तर त्याला देखील हे परवाने मिळणार का? त्यामुळे घटना होऊन बऱ्याच दिवसांनी पीडितेच्या कुटुंबाला भेट देऊन ‘काही तरी वेगळे केले’ या समाधनात राहण्यापेक्षा यातून भलतेच काहीतरी होणार नाही ना, याचाही विचार मुख्यमंत्र्यांनी करायला हवा. - अवधूत गोंजारे, इस्लामपूर (सांगली) ‘कुतूहल’ मधील अशास्त्रीय विधान ‘कुतूहल’ सदरातील दि. १ ऑगस्टच्या, डॉ. नागेश टेकाळे यांच्या लेखनात एक अक्षम्य चूक झाली आहे. ‘ज्या गुलाबाला डोळा बसवला आहे त्याचेच फूल नवीन फांदीवर येते’, असे अत्यंत चुकीचे विधान आहे. (१) जर ज्या गुलाबाला डोळा बसवला आहे त्याचेच फूल नवीन फांदीवर येत असेल तर डोळा भरायचाच का? (२) ज्या गुलाबाला डोळा बसवला आहे त्याचेच फूल नवीन फांदीवर येणे कदापिही शक्य नाही. हे विधान अशास्त्रीय/अशक्य कोटीचे आहे, हे नवशिक्या माळ्यालाही माहीत असते, ते लेखकास माहीत नसावे याचे नवल वाटते. - नंदन कलबाग, पुणे loksatta@expressindia.com
