लवकरच ‘भारतीय हवामानशास्त्र विभागा’(आयएमडी)चा मान्सून अंदाज जाहीर होईल. गेल्या ६९ वर्षांत हवामान खात्याने केवळ दोनदाच दुष्काळाची माहिती दिली आणि त्या दोन्ही वेळा दुष्काळ पडला नाही हे विशेष! दुष्काळ पडणार सांगितले तर शेअर बाजार कोसळेल, परकीय गुंतवणूक कमी होईल, शेतकऱ्यांना कर्ज देणाऱ्या बँका डबघाईला येतील, खते, बी-बियाणे, फवारणीची औषधे, शेतीची अवजारे आदी उद्योगधंदे बंद पडतील, साठेबाजीने महागाई वाढेल, शेतकरी आत्महत्या करतील अशी कारणे असतील; पण दर वर्षी, ‘सरासरी पाऊस चांगलाच होईल’ असे सांगितले गेले. मान्सूनची ९६ ते १०४ दरम्यानची टक्केवारी चांगली मानली जाते, त्यामुळे यंदाही तेवढा मान्सून होईल असे सांगितले जाण्याची दाट शक्यता आहे. पण वस्तुस्थिती काय असेल याचा थोडा विचार करणे आवश्यक आहे. खरोखर २०१८चा मान्सून सरासरी गाठणार काय, हा खरा प्रश्न आहे आणि त्याचे उत्तर सरळपणे हो असे देणे अवघड आहे. सूर्याकडून आलेली ऊर्जा केवळ उष्णतेच्या स्वरूपातच नव्हे तर विद्युतचुंबकीय क्षेत्रातदेखील बदल घडवून आणते. पृथ्वीचे चुंबकीय आवरण वातावरण संतुलनाचे कार्य करते. जितके सौर डाग जास्त, तितकी सौर वादळे जास्त व परिणामी सूर्याकडून पृथ्वीकडे येणारी ऊर्जा जास्त असे ढोबळमानाने म्हणता येईल. मान्सूनचा अभ्यास करताना व अंदाज वर्तविताना सूर्यावरील घडामोडींचा अभ्यास अतिशय महत्त्वाचा आहे. यंदाचे वर्ष (२०१८) हे २४ क्रमांकाच्या आवर्तनाचे (सायकल) व किमान सौर डागांच्या वादळांचे वर्ष आहे. बेल्जियमच्या ‘सोलार इन्फ्लुअन्सेस डेटा अ‍ॅनालिसिस सेंटर’ या संस्थेकडील माहितीचे विश्लेषण करताना अनेक गोष्टी समोर आल्या. यामुळे कमी सौर वादळाचे धुमारे (फ्लेअर्स) निघाल्याची माहिती मिळते. नजीकच्या काळात हे कमी सौर धुमारे व कमी चुंबकीय वादळे होण्याची शक्यता आहे. असे झाल्यास त्याचा थेट परिणाम मान्सूनवर होतो असे अभ्यासात आढळले आहे. जर सौर वादळांचा विचार केला तर भारतीय नर्ऋत्य मान्सून हा कमजोर होण्याची दाट शक्यता दिसून येते. कारण भारतीय भूभाग आणि या भूभागाजवळील सागराच्या पृष्ठभागाचे तापमान यातील आवश्यक फरक कमी झाल्याने मान्सून उशिरा आणि कमजोर होऊ शकेल, जो भारतात दुष्काळसदृश परिस्थितीदेखील निर्माण करू शकतो. अर्थात गेल्या ५६ वर्षांपासून ‘हवामान संशोधन केंद्र’ म्हणजेच ‘इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटरीऑलॉजी’ (आयआयटीएम) हवामान खात्याच्या (आयएमडी) मदतीसाठी व अचूक मान्सूनच्या माहितीसाठी कटिबद्ध आहे. डिसेंबर-जानेवारीतील उत्तर अटलांटिक व उत्तर प्रशांत महासागराच्या पृष्ठभागावरील तापमानातील फरक, फेब्रुवारी-मार्चमधील विषुववृत्तीय दक्षिण िहदी महासागराच्या पृष्ठभागावरील तापमान, फेब्रुवारी-मार्चमधील पूर्व आशियातील समुद्रसपाटीवरील दाब, जानेवारीचे वायव्य युरोपचे जमिनीलगतचे तापमान आणि फेब्रुवारी-मार्चमधील विषुववृत्तीय प्रशांत महासागरातील उबदार पाण्याचे तापमान या पाच घटकांचा वापर करीत भारतीय मान्सूनचा अंदाज दिला जातो. ‘सूर्य पृथ्वीपासून अतिदूर असल्याने मान्सून व सूर्यावरील घडामोडींचा काहीएक संबंध नाही,’ अशा ठाम ‘वैज्ञानिक दृष्टिकोना’तून या संस्थांमध्ये संशोधन चालते. त्यामुळे सौर वादळ आणि मान्सून याचा संबंध नाकारत पाऊस चांगलाच होणार यावर हवामान खाते री ओढणार, हे अभिप्रेतच आहे. - किरणकुमार जोहरे, पुणे ‘भारतीय कौटुंबिक कायदा’ करणे गरजेचे ‘पुढचे पाऊल’ हा अग्रलेख (२८ मार्च) वाचला. या विषयाला धरून धर्मवादी राजकारण आणि मतपेटीकेंद्रित पक्षांची भूमिका यातून निर्माण झालेला गुंताही स्पष्ट केला आहे. समानता, धर्मनिरपेक्षता आणि सामाजिक न्यायाचा विषय धार्मिक ध्रुवीकरणाचे साधन झालेले आहे हे आजतागायतच्या अनुभवातून स्पष्ट झाले आहे. भारतीय संविधाननिर्मितीच्या काळात डॉ. आंबेडकरांसह काही कायदेतज्ज्ञांस समान नागरी कायदा अस्तित्वात आणावा अशी अपेक्षा होती. तेव्हा िहदुत्ववाद्यांसह, मुस्लीम व इतर धर्मीय नेत्यांनी विरोध केला. पंतप्रधान नेहरूंनासुद्धा हा विषय लोकांच्या गळी जबरदस्तीने न उतरवता कालांतराने आणावा असे वाटले व तो मार्गदर्शक तत्त्वातील ४४ व्या कलमात अडकला. गेली ७० वष्रे तो तसाच अडगळीत पडला आहे. निवडणुकीच्या काळात किंवा सर्वोच्च न्यायालयातील ऐतिहासिक निवाडे पटलावर येतात तेव्हा या विषयावर पुन्हा चर्चा होते आणि हा विषय विस्मरणात जातो. हा अनुभव आमच्यासाठी फार क्लेशदायक आहे. समान नागरी कायदा बहुचíचत पण दुर्लक्षित विषय ठरला आहे. धार्मिक अस्मिता आणि राजकीय रस्सीखेचाच्या धोरणामुळे या विषयांवर हवी तशी गांभीर्यता दाखवण्याचे धाडस राजकीय पक्ष करीत नाहीत. राम मनोहर लोहियांनी १९५४ मध्ये चोखंबा या समाजवादी मुखपत्रात दीर्घ लेख लिहून वाचा फोडली. हमीद दलवाईंसह समाजवाद्यांनी हा विषय लावून धरला. यात दलवाईंसह प्रा. शहा आणि त्यांनी स्थापन केलेली इंडियन सेक्युलर सोसायटी आघाडीवर होती. समान नागरी कायद्यास विरोध असणाऱ्या संघ परिवाराने या विषयांवरची मुस्लीम मानसिकता विचारात घेऊन हाच विषय उचलला. डिवचणे सुरू केले आणि याचा समर्पक प्रतिवाद करण्याऐवजी काही समाजवादी गटाने आपली चोच वाळूत टोचली. शहाबानो, शबानाबानो आणि शायराबानोसह अनेक मुस्लीम महिलांच्या याचिकेचे निमित्त ठरून हा विषय सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा आधोरेखित केला. विधि आयोगाने व शासनाने याबद्दल सकारात्मकता दाखवली पण हा विषय छेडल्यास नाकीनऊ कसे येते हे आताचे ‘मुस्लीम महिला विवाह संरक्षण विधेयक २०१७’ मांडताना या सरकारच्या लक्षात आले. २२ ऑगस्टच्या निकालापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की वेळेअभावी फक्त‘तलाक ए बिद्दत’ म्हणजेच वाईट पद्धतीने अन्यायी तलाकसंदर्भातच विचार केला जाईल व बहुपत्नीत्व, निकाह हालाला हे विषय नंतर घेतले जातील. सरकारने अपूर्ण अर्धवट विधेयक आणून हसे करून घेतले. या विषयातून सरकारला स्वत:ची प्रतिमा उजळून घ्यायची होती. काँग्रेस व अन्य डाव्या पक्षांनी हा विषय राजकीय पद्धतीनेच हाताळला. अलीकडे मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड, एमआयएम व जमातवादी संघटना मुस्लीम महिलांना रस्त्यावर उतरवून कायद्याला विरोध करीत आहेत. ‘जीव गेला तरी चालेल मात्र शरियतमध्ये हस्तक्षेप करू देणार नाही’, ‘तुम्ही निवाडे द्या, कायदे करा, आम्ही आमच्याच पद्धतीने वागू’ अशी भाषा वापरली जातेय. कायदामंत्रीही आम्ही शरियतमध्ये हस्तक्षेप करणार नाही असे म्हणतात. या सर्व पाश्र्वभूमीवर बहुपत्नीत्व व हलाला विषय अजेंडय़ावर आले आहे. न्यायालय आणि शासनाची भूमिका भारतीय संविधानास अपेक्षित धर्मनिरपेक्षतेच्या व समान अधिकाराच्या कसोटीवर उतरते का, हे आता पाहता येईल. मुस्लीम सत्यशोधक मंडळ या विषयाकडे गांभीर्याने पाहत आहे. येत्या १८ एप्रिल रोजी हमीद दलवाईंनी काढलेल्या सात मुस्लीम महिलांच्या ऐतिहासिक मोर्चास ५२ वर्ष पूर्ण होणार आहेत. याचे स्मरण म्हणून मुस्लीम सत्यशोधक मंडळ महिलांचा मोर्चा काढून मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देणार आहे. दलवाईंची चळवळ महाराष्ट्रात उगम पावली. महाराष्ट्राला पुरोगामी पाश्र्वभूमी आहे. मुस्लीम महिलांना न्याय देणारा कायदा महाराष्ट्रात निर्माण झाल्यास तो दलवाईंच्या जीवनकार्याला मानवंदना असेल, तसेच देशातील अन्य राज्यांनाही दिशादर्शक ठरेल. आज समान नागरी कायदा हा राजकीय विषय ठरला आहे. भारतातील सर्वधर्मीय समूहांना समान अधिकार, समान न्याय देणारा असा सर्वसमावेशक कायदा तयार केला पाहिजे. त्यासाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन केली पाहिजे. भारतात सर्वधर्मीय नागरिकांसाठी जसा इंडियन पिनल कोड आहे, इंडियन इव्हिडन्स अ‍ॅक्ट आहे, नागरी कायदे आहेत तशाच स्वरूपात ‘भारतीय कौटुंबिक कायदा’ तयार केला पाहिजे. भारताती बहुधर्मीय समाज आपली संस्कृती, परंपरा व श्रद्धा आनंदाने पाळतील पण कौटुंबिक कलह सोडवण्यासाठी भारतीय कौटुंबिक कायदा अस्तित्वात आणावा. तसेच या विवादांवर लवकर निवाडे व्हावेत यासाठी कुटुंब न्यायालयाची संख्या वाढवली पाहिजे. आज बौद्ध व िलगायत समाज स्वत:ला िहदू समाजाचा घटक मानत नाहीत. तरीही कौटुंबिक कलहाच्या प्रसंगी त्यांना िहदू कायद्यांतर्गत याचिका दाखल कराव्या लागतात. त्यांच्यातला असंतोष स्वतंत्र व्यक्तिगत कायद्याची मागणी करीत आहे. या सर्व गोष्टींचा विचार करीत सामाजिक कार्यकत्रे, महिला कार्यकत्रे, कायदेतज्ज्ञ यांची समिती गठित करून विधि आयोगाने ‘भारतीय कौटुंबिक कायद्या’चा मसुदा प्राधान्याने तयार केला पाहिजे. हा प्रलंबित, पूर्वग्रहदूषित व वादग्रस्त समान नागरी कायद्यास उत्तम पर्याय असेल. - डॉ. शमशुद्दिन तांबोळी,अध्यक्ष, मुस्लीम सत्यशोधक मंडळ, पुणे ‘कल्याणकारी राज्य’ कसे नाकारणार? ‘भूसंपदा,युद्धसंस्था व बलश्रेणी’ हा राजीव साने यांच्या ‘विरोध-विकास वाद’ या सदरातील (२३ मार्च) लेख वाचला. लेखाचे मध्यवर्ती सूत्र हेच असल्याचे जाणवले की, लेखक लोकशाही शासनप्रणालीला मान्य असणाऱ्या उत्पादन साधनाच्या न्याय फेरवाटपाला विरोध करताना दिसताहेत.(वाचा : लेखात उद्धृत केलेला ड्वोìकन‘साहेबां’चा प्रयोग व त्यावर केलेली टिप्पणी- ‘बोम्बला!’) लेखाच्या शेवटी मार्क्‍सच्या गृहीतकात दुरुस्ती’ सुचवण्याचे धाडस केले आहे. विषमतेच्या अनेक कारणापकी एक, विषम भौगोलिक भाग्य आहे, आणि ते नसíगक असल्यामुळे स्वीकारणे भाग आहे (अपवाद स्थलांतर). पण जी विषमता मानवी ‘कर्तृत्वा’मुळे निर्माण होते त्याबाबत विधायक योगदानाच्या श्रेणीचा विवेकाने निर्णय करून, फेरवाटपसाठी राज्यानेच सकारात्मक हस्तक्षेप करणे भाग आहे. यालाच आपण ‘कल्याणकारी राज्य’ असे म्हणतो. सामाजिक न्यायाचा तो एक महत्वपूर्ण पलू आहे. लेखक शेवटच्या परिच्छेदात मार्क्‍सच्या सुपरिचित ‘आहे रे- नाही रे’ वर्गसंघर्षांऐवजी ‘युद्धखोर विरुद्ध उत्पादक’ असे सुचवून ‘इतिहास म्हणजे उत्पादकांची वाढती सरशी’ असल्याची मखलाशी जोडतात. एकवेळ लेखकाला ‘शस्त्रबल विरुद्ध शास्त्रबल’ हा संघर्ष अपेक्षित असता, तर त्यांच्याशी सहमत असण्यास हरकत नाही. कारण सांस्कृतिकदृष्टय़ा ज्यांच्याहाती शास्त्रबल राहिले आहे त्यांनीच धुरिणत्व ठेवले आहे. परंतु म्हणूनच समतेसाठी फेरवाटप न्याय असून त्याकरिता राज्याचा सकारात्मक हस्तक्षेप आवश्यक आहे. मार्क्‍सच्या विचारांना मर्यादा आहेतच. द्वंद्वात्मक भौतिकवादाच्या सिद्धांतात मानवी कर्तृत्व दुर्लक्षित करून निसर्गनियमांना महत्त्व मार्क्‍सने दिल्यामुळेच या विचारांस यांत्रिकतेचा दोष लागला, हे विसरता येत नाही. - प्रा. विठ्ठल दहिफळे ,नांदेड घरांसाठी तरी एक व्हा! गिरणी कामगार संघटनांद्वारे कामगारांच्या घराचा प्रश्न सरकारपुढे मांडण्यासाठी अनेकदा मोच्रे काढण्यात आले, त्याचे फळ म्हणून ‘म्हाडा’तर्फे घरांची पहिली सोडत २०१२ आणि दुसरी व तिसरी २०१६ मध्ये काढण्यात आली. त्या चार-पाच वर्षांत केवळ १०/१२ हजार कामगारांना घर मिळाले. या वर्षी परत घरांचा प्रश्न घेऊन काही संघटनांनी काही दिवसापूर्वी उपोषण केले, वेगळ्या कामगार संघटनांनी मोफत घर मुंबईतच पाहिजे म्हणून मोर्चा काढला, याचा अर्थ कामगार संघटनांत वेगवेगळ्या मागण्यांवरून फाटाफूट झाली असा घ्यावा का? मागण्यांचे तपशील वेगवेगळे असले तरी हा प्रश्न एक लाख ७५ हजार कामगारांचा आहे. देशाची आíथक राजधानी असलेली मुंबई साकारण्यात मोलाची भूमिका बजावलेल्या कामगारांच्या घरांसाठी साऱ्याच कामगार संघटना परत एकत्र येतील, असे मला वाटते. - शंकर गन्नारपू, लालबाग ( मुंबई) ‘अ‍ॅट्रॉसिटी’कायद्याच्या अंमलबजावणीतील बदलांचा फेरविचार होणे आवश्यक अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याच्या अंमलबजावणीतील ‘दुरुस्ती’ सर्वोच्च न्यायालयानेच सुचवल्याची बातमी वाचली. त्याबद्दल आधारित थोडक्यात लिहिन्याचा प्रयत्न. ‘एनसीआरबी’ (नेशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्यूरो) नुसार २०१५ आणि २०१६ मध्ये वर्षांअखेर फक्त अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत दाखल झालेल्या तक्रारींपकी अनुसूचित जातींवरील नोंदविलेल्या केसेसपकी अनुक्रमे ८८.६% आणि ९१ टक्के न्यायालयांत सुनावणीसाठी पोहोचल्याच नाहीत. आणि ज्या पोहोचल्या त्यापकी अनुक्रमे १८ टक्के आणि १६.३ टक्के खटल्यांचा पूर्ण निवडा लावण्यात आला. मागील सात वर्षांसाठी जर ही आकडेवारी काढली तर ती सरासरी एकूण फक्त २२.१५ टक्के भरते. म्हणजे इतक्या केसेसचा निवाडा पूर्णपणे लावण्यात आला आहे. (आधार : दि इंडियन एक्स्प्रेस) अनुसूचित जमातींवरील अत्याचारांची अवस्था काही फार वेगळी नाही. अशा लाचारीचे कारण जाणून घेणे येथे महत्त्वाचे ठरते. कारण याच टक्केवारीचा आधार कदाचित सर्वोच्च न्यायालय घेते आहे आणि या कायद्याचा दुरुपयोग होतो असेही म्हणते आहे. (१) कायद्यातील कलम १४ प्रमाणे अ‍ॅट्रॉसिटीअंतर्गत दाखल तक्रारीच्या निवाडय़ासाठी विशेष न्यायालय स्थापन करणे अनिवार्य आहे. अशा विशेष न्यायालयांची देशभरातील संख्या सध्या १९४ (म्हणजे भारतातील एकूण जिल्ह्यांच्या एकतृतीयांशपेक्षा कमी) आहे. फक्त १४ राज्यांमध्येच या अनिवार्यतेची बूज राखलेली आहे. बाकी राज्ये प्रस्थापित जिल्हा न्यायालयांचाच आधार घेताहेत. (२) ‘ऑल इंडिया दलित महिला मंच’च्या आशा कोतवाल यांच्या अभ्यासाचा संदर्भ घेणे इथे महत्त्वाचे आहे. त्यांनी महिलांवरील २०० जाती-आधारित अत्याचारांचा अभ्यास केलाय, ज्यात ८० टक्के घटना लैंगिक शोषणसंबंधित असतानादेखील तक्रार नोंदवून घेण्याची पोलीस यंत्रणेची तयारी कमीच आहे. (३) ज्या तक्रारी कोर्टापर्यंत पोहोचल्या, त्यात सरकारकडून नियुक्त झालेल्या स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्सचे वैयक्तिक जातीय पक्षपात हासुद्धा लपण्याजोगा मुद्दा नाही, हे जगजाहीर आहे. वरील आकडेवारी आणि तर्क लक्षात घेता सर्वसामान्य अपेक्षा हीच असेल की विशेष न्यायालये स्थापण्याची प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, सक्षम, दक्ष आणि मजबूत व्हावी. पण पुराव्याअभावी वा धमकीमुळे, साक्षीदार फिरल्याने निर्दोष मुक्त झालेल्या खटल्यांच्या संख्येचा किंवा तपासणी पूर्ण झालेल्या घटना कमी आहेत याचा आधार घेऊन अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यातच दुरुस्ती सुचविण्याची सर्वोच्च न्यायालयाची कृती ही ‘आपण जबाबदारीपासून पळ काढत नाही’ हे दर्शविणारी खरोखरच आहे काय? त्यामुळेच, केंद्र सरकारतर्फे फेरविचार याचिका दाखल होवो अथवा न होवो.. सन्माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने याबद्दल फेरविचार करायला हवा. -अक्षय शेळके, वर्धा. कामगार वर्ग एकी दाखवणार का? ‘कामगार- असंतोषाचा ज्वालामुखी’ हा अजित सावंत यांचा लेख वाचला. कामगार वर्गात असंतोष आहे हे खरे, मात्र त्या असंतोषाचा भडका उडेल असे दिसत नाही. कारण फाटाफुटी हा आपल्याला शाप आहे. केंद्र व राज्य सरकारने गेल्या तीन-चार वर्षांत १४४ कामगार कायदे मोडीत काढून मालक वर्गाला मोकळीक दिली आहे. नियमित कामासाठी कंत्राटी, ठेकेदार कामगार ठेवता येत नाहीत. हा कायदा सर्रास पायदळी तुडविला जातो. ऑफिसमध्ये आठवडय़ाला ४० तर कारखान्यात ४८ तास हा कायदा असताना आज कामगारांना १२-१२ तास राबविले जातात. अशा मालकांना कामगार आयुक्तांचा धाक असे. आता आयुक्तांची ऑफिसेस निकामी झाली आहेत. कारखान्यांना भेटी देणारे इन्स्पेक्टरच नाहीत. पूर्वी कामगार नेते रस्त्यावर दिसत, आता टीव्ही चॅनेलवर दिसतात. त्यांच्या बोटात सोन्याच्या अंगठय़ा असतात. कामगारही अशा नेत्यांच्या मागे असतात. अनेक ठिकाणी तथाकथित नेते मालकांची बाजू कामगारांना पटवून देतात. सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो ते मालक-भांडवलदार यांचेच हित पाहणार. देशात आजही अनेक कारखाने/ऑफिसेस आहेत, तेथे कामगार वर्गावर अन्याय होतो, त्याविरुद्ध सहसा उठाव होत नाही. अन्याय सहन करणे व खोटय़ा आश्वासनांवर विश्वास ठेवला जातो. प्रश्न असा आहे की देशातील कामगार वर्ग एकी दाखवणार का? - मार्कुस डाबरे, पापडी (वसई) सर्व प्रमुख मंदिरांमध्ये सरकारी पुजारीच नेमा ‘कोल्हापूरच्या महालक्ष्मी मंदिरात आता सरकारी पुजारी’ ही बातमी (२९ मार्च) वाचली. खरे तर सर्वच मोठय़ा मंदिरांत ही पद्धत पाहिजे, तर मंदिरात ठाण मांडून बसलेल्यांच्या लबाडीला चाप बसेल. येणारा पैसा व सोने-चांदीही अनेकांनी हडप केली आहे. त्यामुळे या निर्णयाची गरज आहे. -बलभीम आवटे, सेलू (परभणी) एकजुटीला राजकीय आकलनाचा पाया हवा संघटित कामगारांचे लढे अस्तंगत नाही, पण कमकुवत निश्चित झालेत. संघटित कामगारांना उदारवादी आíथक धोरणांमुळे काही फायदे झाले व त्यांची लढण्याची इच्छा कमी झाली. सर्व भांडवली राजकीय पक्षांनी त्यांच्या संघटना निर्माण केल्या तसेच काही कल्याणकारी संघटनाही अस्तित्वात आल्याने श्रमिकांच्या एकजुटीवर विपरीत परिणाम झाला. वेगाने होणाऱ्या धार्मिक आणि जातीय ध्रुवीकरणानेही कष्टकरी वर्गात वैचारिक फाटाफुटीला सुरुवात झाल्याचे जाणवते. शेतकरी, कामगार आणि कष्टकरी वर्गाची एकजूट ही केवळ शोषणाच्या विरोधात आणि समान मागण्यांसाठी होण्यापेक्षा ती व्यापक राजकीय आकलनाच्या पायावर आधारित असेल तरच ती पाशवी भांडवलशाहीविरोधात यशस्वी होईल. - वसंत नलावडे, सातारा
