‘न्यायालयाने आरक्षणासाठी ५० टक्के मर्यादा घालून दिली आहे’ हे मराठा आरक्षणासंदर्भात वारंवार ऐकविले जाते. ‘लोकसत्ता’च्या २४ व २६ जुलैच्या अग्रलेखांतही तसा उल्लेख आहे. माहिती बरोबर आहे, कारण १९९२ च्या ‘मंडल प्रकरणा’त हा निर्णय दिला होता. परंतु त्यानंतर, १९९४ साली तमिळनाडूने ६९ टक्के आरक्षण दिले. ते आरक्षण न्यायालयात टिकण्यासाठी केंद्र सरकारने ७६ वी घटनादुरुस्ती केली आणि तमिळनाडूचा कायदा नवव्या परिशिष्टात नमूद केला. आज जवळपास २३ वर्षे झाली, तरीही ती तरतूद न्यायालयाने घटनाबाह्य ठरवलेली नाही. न्यायालयाने आरक्षणविषयी अनेक निर्णय दिले आहेत; परंतु केंद्र सरकारने घटनादुरुस्ती करून त्यावर मात केली आहे. न्यायालयाने अनुसूचित जाती व जमातींच्या सरकारी नोकरांना बढतीमध्ये मिळणारे आरक्षण १९९२ मध्येच घटनाबाह्य ठरविले होते. परंतु सरकारने ७७ वी घटनादुरुस्ती करून त्यावर मात केली. देशात आरक्षणाच्या बाबतीत समानता असावी. कुठे ६९ टक्के तर कुठे ५० टक्के ही विषमताच असून यामुळे अप्रत्यक्षपणे समाजात जातीय तेढ निर्माण होत आहे. काळानुसार राज्यघटनेत बदल पाहिजे. त्यासाठीच घटनेत कलम ३६८ दिले आहे. जातीआधारित आरक्षणाबरोबर आíथक आरक्षणही द्यायला हवे; त्यासाठी घटनादुरुस्ती केली पाहिजे. त्याचबरोबर, या तरतुदींचा गैरवापर टाळण्यासाठी खबरदारीही घेतली पाहिजे. उत्पन्नाचे दाखले खोटे दाखवून आरक्षणाचा दुरुपयोग करू नये म्हणून कडक नियम केले पाहिजेत. उदाहरणार्थ, सरकारी नोकर वर्ग अ, ब यांना आरक्षणातून वगळावे, शेती जर बागायती २०/२५ एकरपेक्षा जास्त असेल तर आरक्षण नाही (मग उत्पन्न कितीही असो), तालुकास्तरीय उत्पन्न पडताळणी समिती नेमून उत्पन्न दाखल्याची पडताळणी करावी आणि खोट आढळल्यास तलाठी, तहसीलदार, उत्पन्न दाखला काढणारा यांच्यावरही कडक कारवाई करावी. असे अनेक उपाय करता येतील. अनुसूचित जाती/ जमाती यांनाही ओबीसींप्रमाणे ‘क्रीमी लेअर’चे तत्त्व लागू करावे. भविष्यात २५/३० वर्षांनी सर्वाचे आरक्षण काढून टाकावे. - अशोक वाघमारे, भूम (उस्मानाबाद) मुख्यमंत्री बदलून काय साध्य होणार? मुख्यमंत्री बदलण्याची चर्चा घडवून उगाच या प्रश्नाला दोन जातींतील सत्तावर्चस्वाचा तेढ असे रूपांतर करण्याचा प्रयत्न वाटतो. कारण महाराष्ट्रात सत्तास्थाने काही विशिष्ट जातींमध्ये केंद्रित झालेली होती याचा मोठा इतिहास आहे. न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या प्रश्नावर राज्य सरकार हस्तक्षेप करू शकत नाही. तसेच अध्यादेश आणल्यास ती केवळ पळवाट ठरेल. त्यातून काहीही साध्य होणार नाही, ती चूक आधीच्या आघाडी सरकारने निवडणुकांच्या तोंडावर आरक्षण विधेयक संमत करून केली आहे. त्यामुळे या आंदोलनकर्त्यांनी ‘झाले तेवढे पुरे’ या अग्रलेखात (२६ जुलै) सांगितल्याप्रमाणे चर्चेतून तोडगा काढण्यावर भर द्यावा. मुख्यमंत्री बदलल्यामुळे सर्व प्रश्न मिटणार असतील असे कोणाला वाटत असेल तर तो बालिशपणा ठरेल. तसेच आंदोलनाच्या मूळ मागणीला यामुळे हरताळ फासला जाईल. आजपर्यंतच्या महाराष्ट्राच्या इतिहासातील सर्वात जास्त मोर्चे, संप तसेच आंदोलनांना तोंड देण्यात मुख्यमंत्री यशस्वी झाले आहेत. यातच त्यांच्या सक्षम आणि समंजस नेतृत्वाची परिपक्वता दिसून येते. - ज्ञानेश्वर जाधव, औरंगाबाद परिस्थिती चिघळण्याची वाट मुख्यमंत्री पाहत होते? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आता ‘चर्चेसाठी तयार’ म्हणताहेत; परंतु जर वेळीच चर्चा केली असती, तर महाराष्ट्र एवढा पेटला नसता. सत्ताधारी आणि विरोधकांनी या आंदोलनात आपापली पोळी भाजून घेतली. मुळात अशा वेळी सगळ्यांनी एकत्र येऊन समंजसपणाची भूमिका घेणे अपेक्षित असते; पण आजतागायत याला कुणी तयार नव्हते. एवढी जाळपोळ, दोघा आंदोलकांनी जीव दिला तेव्हा कुठे चर्चा करू म्हणताहेत. मुख्यमंत्री परिस्थिती चिघळण्याची वाट पाहत होते का? शांततेने मूकमोर्चे काढणाऱ्या समाजाला आक्रमक का व्हावे लागले हे माहीत असूनसुद्धा मुख्यमंत्री त्यांच्यावरच आरोप करतात, यातून त्यांना नेमका कोणता महाराष्ट्र घडवायचाय काय माहीत. आता तरी सर्वानी सामंजस्याची भूमिका घ्यावी हीच अपेक्षा. -उमाकांत स्वामी, परभणी पवारांना नेतृत्व कशासाठी द्यायचे? ‘झाले तेवढे पुरे’ हा अग्रलेख (२६ जुलै) वाचला. त्यातील महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे आरक्षणाला कोणाचाच विरोध नाही. पण ते कसे द्यायचे हाच कळीचा मुद्दा आहे. पण ‘त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनीच सर्वपक्षीय नेत्यांना चर्चेसाठी बोलवावे व त्याचे नेतृत्व शरद पवारांकडे द्यावे’ ही अग्रलेखातील सूचना मात्र मान्य होणारी नाही. याचे कारण ‘मराठा क्रांती मोर्चा’ने कोणत्याही राजकीय नेत्याला आतापर्यंत झालेल्या ५८ मोर्चात सामील केले नाही; मग आत्ताच शरद पवारांना नेतृत्व कशासाठी द्यायचे? त्यांना फार तर त्या चर्चेत सामील करायला हरकत नसावी. दुसरे असे की आतापर्यंत काही आंदोलनांत (उदा. राम गणेश गडकरी पुतळा मोडतोड प्रकरण). आंदोलकांना पवारांनी समज दिल्याचे आठवत नाही. शिवाय पुण्यातील ‘पगडी आणि पागोटे’ प्रकरणात त्यांनी घेतलेली भूमिकाही जातीय होती. म्हणून पवारांना ताज्या प्रकरणात नेतृत्व देऊ नये. -श्रीनिवास जोशी, डोंबिवली आंदोलनाला मुख्यमंत्र्यांमुळेच हिंसक वळण महाराष्ट्रामध्ये अनेक मोर्चे मराठा समाजाच्या वतीने काढण्यात आले. कसल्याही प्रकारचे गालबोट त्याला लागले नाही. मात्र, एवढय़ा मोठय़ा संख्येने समाज रस्त्यावर उतरला असताना त्यांच्या प्रश्नांकडे सरकारने कधी गांभीर्याने पाहिलेच नाही. खरे तर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाचा वापर करून हे सत्तेवर बसले. त्या वेळी मते मागताना, सहा महिन्यांच्या आत आरक्षण देऊ वगैरे आश्वासने दिली. धनगर, मुस्लीम व लिंगायत यांनाही अशा प्रकारची आश्वासने देऊन फडणवीस मुख्यमंत्री झाले. अखेरच्या वर्षांत राजकीय स्वार्थासाठी आम्ही किती मोठी भरती करतो आहोत हे दाखवण्यासाठी आता महाभरतीच्या नावाने ७२ हजार जागा भरू, त्यापैकी १६ टक्के मराठय़ांना देऊ, असे हेच सांगताहेत! समाजाला एवढी मोठी भाकर दाखवून संयम सोडायला सत्ताधारीच प्रवृत्त करीत आहेत, हे दिसून आले. -सूरज ढवण, लातूर ‘वर्गीय’ आरक्षणाची तरतूदच नाही घटनेतील तरतुदी पाहता मराठा आरक्षणाची मागणी प्रत्यक्षात येऊ शकणारी नाही. घटनेत सामाजिक मागासलेपणावर आरक्षणाची तरतूद आहे. सध्याच्या विधानसभेत तब्बल १४७ आमदार हे मराठा समाजाचे आहेत. शिवाय इतरही क्षेत्रांचा धांडोळा घेतल्यास या समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करणे जिकिरीचे आहे. म्हणजे झुंडशाहीपुढे नमते घेऊन, एकगठ्ठा मतांसाठी असे आरक्षण दिले तरी घटनेच्या आधारावर टिकणारे नाही. शिवसेनेसारख्या पक्षांकडून दुसरा मार्ग सुचवला जातो, तो आर्थिक आधारावर आरक्षणाचा. अशा प्रकारचे आरक्षण द्यायचे झाल्यास ते ‘वर्गीय’ आरक्षण ठरेल, घटनेत मात्र ‘जातीय’ आरक्षणाचीच तरतूद आहे. तरीही या मार्गाचा अवलंब करायचा झाल्यास घटनादुरुस्ती करावी लागेल, जी शिवसेनेसारख्या एकटय़ा पक्षाला शक्य नाही. याशिवाय वर्गीय आरक्षणातून इतरही गंभीर प्रश्न उभे राहू शकतात ते वेगळेच. -प्रसाद डोके, औरंगाबाद कायदेशीर बाबी वेळखाऊ ‘झाले तेवढे पुरे’ हे संपादकीय वाचले. गेल्या अनेक वर्षांपासून चालू असलेल्या शांततापूर्ण मागणीला राज्याची सहानुभूती होती आणि आहे. पण त्याला ठोक मोर्चा म्हणून हिंसक वळण लावणाऱ्या काही तरुणांनी आतापर्यंत मिळवलेली सहानुभूती पुसण्याचा प्रयत्न केला. पन्नास टक्क्यांचा मुद्दा फक्त राज्यासाठी नाही तर देशातील शांततेसाठीदेखील महत्त्वाचा आहे हे मंडल आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारल्यानंतर देशात जो आगडोंब उसळला ते लक्षात घेतले पाहिजे. संपादकीयात शरद पवारांच्या नावाचा उल्लेख असून ते त्या समाजाचे सर्वात प्रतिष्ठित सामाजिक आणि राजकीय उंची असलेले व्यक्तिमत्त्व असून त्यांनी आजपर्यंत कोणतेही प्रामाणिक प्रयत्न केले नाहीत हेसुद्धा मान्य केले पाहिजे. यातील कायदेशीर बाबी या वेळखाऊ असून तोपर्यंत सर्वानी संयम दाखवणे सर्वाच्या हिताचे आहे. - उमेश मुंडले, वसई आरक्षणाचा गुंता : जेएनयूमधील पद्धत उपयुक्त आरक्षण हे आíथक प्रश्नांवरील एकमेव उत्तर असल्यासारखे अनेक काळापासून चच्रेचे गुऱ्हाळ चालू आहे. मेरिट म्हणजे नक्की काय? मेरिट हे निभ्रेळपणे फक्त बुद्धीशी निगडित आहे का? वातावरण, ज्यात कुटुंब, आई-वडिलांचे शिक्षण, संधी यांचे योगदान किती? दुसरे म्हणजे, मराठा समाजाचे प्रश्न, निदान काही भागांचे हे खरे आहेत. श्रीमंत मोठय़ा जमीनधारक, साखर कारखानावाल्या अथवा राजकारणातील मराठा कुटुंबांकडे बोट दाखवून बहुसंख्य गरीब लहान जमीनधारकांचे प्रश्न सुटणार नाहीत. आणखी आरक्षण कायद्यावर टिकणार नाही. तसेच काही काळानंतर आरक्षणाचा लाभ जातीतील पुढारलेले लोकच घेत असतात हे आपण पाहत आहोच. एक उपाय त्यासाठी सुचवत आहे. सामाजिक न्यायासाठी हा उपाय सर्व म्हणजे ओपन विभागातही लागू करता येईल. प्रवेश फॉर्मवर वेगवेगळे रकाने असावेत. ते म्हणजे कुटुंबाचे उत्पन्न, कुठल्या भागातून येणार- म्हणजे मुंबई-पुणे की मराठवाडा, खान्देश (मागास विभाग) वगरे, कुठल्या माध्यमातून शिकला व शाळा कुठची- कारण उत्पन्न लपवता येईल पण मुलांना कुठल्या शाळेत घातले त्याचा स्तर कळेल. यात मेरिटलासुद्धा महत्त्व असेल. म्हणजे बरोबरीने त्यालाही स्थान असेल. यामागे विचार असा असेल की मोठय़ा शहरांत राहणाऱ्या सर्व सुखसुविधा उपलब्ध असणाऱ्या मुलाने मेरिट मिळवणे फारसे अवघड नाही. उलट त्याने मिळवलेच पाहिजे. पण मागास भागातून आलेल्या मुलाला समान संधी देण्यासाठी बाकीच्या बाबीही महत्त्वाच्या ठरतील. यातून उत्तम मार्क न मिळालेले श्रीमंत मराठे आपोआप वगळले जातील. तसेच फक्त जातीच्या जोरावर बुद्धीची चमक न दाखवणारे उमेदवारही गळतील. हाच फॉम्र्युला इतर आरक्षणातसुद्धा वापरता येईल. शहरी उच्चमध्यमवर्गीय, इंग्रजी शाळेतून शिकलेला उमेदवार मेरिटशिवाय गाळला जाईल. वरील विचार हे माझे स्वत:चे नाहीत. तत्कालीन सोविएत युनियनमध्ये तसेच जेएनयूमध्ये अशा तऱ्हेची प्रवेश प्रक्रिया होती किंवा अजूनही असावी. अर्थात या दोन्ही नावांचे वावडे नसणाऱ्यांनी यावर विचार करावा. - वासंती दामले, नवी मुंबई शिवसेनेची नेमकी भूमिका काय? ‘झाले तेवढे पुरे’ हा अग्रलेख वाचला. पण या प्रकरणी शिवसेनेची नेमकी भूमिका काय? ती अधिकृतपणे जाहीर होणे गरजेचे वाटते. कारण त्यांचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई म्हणतात, जातीवरील नव्हे तर आर्थिक निकषांवर आरक्षण हवे, तर लोकसभेत शिवसेनेचे खासदार विनायक राऊत आरोप करतात की, न्यायालयाची ढाल करून शासन टोलवाटोलवी करीत आहे, तर शिवसेना आमदार हर्षवर्धन जाधव यांनी मराठा आरक्षणाचा अध्यादेश चोवीस तासांत न काढल्यामुळे आमदारकीचा राजीनामा दिला आहे व सर्वात महत्त्वाचे शिवसेनाप्रमुखांनी कायम जाहीरपणे आरक्षण हे जातींवर नको तर ते आर्थिक निकषांवरच असावे असे अनेकदा स्पष्टपणे सांगितले होते व उद्धव ठाकरे तर नेहमीच आमची बाळासाहेबांच्या विचारसरणीशी आजही बांधिलकी कायम आहे असे सांगत असतात. मग सामान्य शिवसैनिकांना असा प्रश्न पडतो की, याबाबत शिवसेनेची नेमकी भूमिका काय आहे? - प्रदीप करमरकर, ठाणे तिमिराकडे जाताना दिसणारे आशेचे किरण.. ‘देशप्रेम म्हटले की सामान्य नागरिकांची विचारशक्ती रजा घेते’ असं एक विधान ‘तेजाकडून तिमिराकडे’ या संपादकीयात (२५ जुल) आहे. अशा वेळी जर काही व्यक्तींच्या विचारशक्ती आणि अर्थातच मानवी मूल्यांबद्दलच्या निष्ठा जिवंत असतील तर -मग त्या कितीही अल्पमतात असल्या तरी - अशा अंधारात प्रकाशाचे किरण बनून जातात. इस्रायलमधली बहुसंख्य जनता मायावी विश्वात मशगूल आहे आणि तिथले सत्ताधीश त्या जनतेच्या गाडीला अशा कल्पनांच्या आणखी किर्र काळोखाकडे नेत आहेत. या काळोखात अनेक तथ्यांची लपवाछपवी आहे; आडदांडपणा, िहसाचार आहे; एका विशिष्ट समूहाला सातत्याने लक्ष्य करणं आहे आणि मानवी हक्कांची पायमल्ली आहे आणि धार्मिक भेदाभेद आहे. अशा वेळी धार्मिक, राष्ट्रीय आणि वांशिक भेदाभेदांविषयी कसलाच विधिनिषेध न बाळगणारा महासत्ता अमेरिकेचा अध्यक्ष साथीला येऊन मिळाला आहे तेव्हा दुष्काळात साक्षात तेरावा मनाच सुरू झाला आहे. पॅलेस्टिनी तर या आगीत गेली सत्तरहून अधिक वर्षे होरपळत आहेतच; त्यामुळे त्यांच्या या बाबतीतल्या भावना तीव्र आहेत. पण आता परिस्थिती अशी आहे की खुद्द ज्यूंमधल्या विचारी बांधवांना समजवून सांगणं इस्रायलला अवघड होत चाललं आहे. अद्याप अशा विचारी ज्यूंची संख्या तुरळक आहे; पण ती तशी राहील याचा भरवसा नाही. इस्रायलने बेकायदा पद्धतीने बळकावलेला पॅलेस्टिनी प्रदेश आणि त्यातल्या माणसांचे हाल, शोषण आणि दडपणूक याने हे विचारी ज्यू अस्वस्थ आहेत. गाझा पट्टीत जनतेचे हाल आहेत. युनोच्या म्हणण्याप्रमाणे लवकरच हा प्रदेश मानवी वस्तीला अयोग्य होईल. गाझाच्या मानाने वेस्ट बँक प्रदेशात परिस्थिती बरी असली तरी आंतरराष्ट्रीय कायदा धाब्यावर बसवून ज्यूंच्या वस्त्या तिथे जबरदस्तीने वाढत्या प्रमाणात केल्या जात आहेत आणि त्यांचे जाळे तयार करून सामान्य पॅलेस्टिनींचे जाणे-येणे अवघड केले जात आहे. २००३ मध्ये इस्रायलच्या राखीव दलातल्या सनिकांनी बळकावलेल्या प्रदेशात जाऊन लढायला नकार देऊन आपला निषेध नोंदवला होता; तर २००९ मध्ये लढाऊ दलातल्या निवृत्त सनिकांनी ब्रेकिंग द सायलेन्स या नावाची संघटना स्थापन करून आपण आपल्या कार्यकाळात विवेकबुद्धीला न पटणारी जी कामे केली होती तिच्याबद्दल आपला खेद व्यक्त केला होता आणि इस्रायली राजनीतीचे वाभाडे काढले होते. अमेरिकेत स्थायिक झालेल्या ज्यूंच्या पुढच्या पिढीत याविषयी काही बंड होताना दिसत आहेत. अशाच एका ज्यूंच्या तरुणांच्या संघटनेने मार्च २०१७ मध्ये एपॅक (अकढअउ) या संघटनेच्या वार्षकि अधिवेशनाच्या समोर निदर्शने करून इस्रायलने बळकावलेल्या प्रदेशाबद्दल / पॅलेस्टाइनबद्दल निश्चित भूमिका घ्या अशी मागणी केली होती. याउलट ज्युईश व्हॉइस फॉर पीस ही संघटना अमेरिकेच्या लोकप्रतिनिधींसमोर जाऊन इस्रायलच्या ‘भूमी बळकाव’ विरोधी भूमिका मांडत असते. ज्यूंचा धर्म (ज्यूडाइझम ) आणि झायनवाद या विचारप्रणाली पूर्णपणे भिन्न आहेत हे यातला प्रत्येकजण ठसवून सांगताना दिसतो. हे सगळे एकूणच मानवी मूल्यांच्या विरुद्ध जाणारे आहे हे त्यांच्या लक्षात येत आहे. तिमिराकडे जाणाऱ्या देशातले हे प्रकाशाचे कवडसे आहेत. त्यातल्या इस्रायलींचे शौर्य हे त्यांच्या आतल्या आवाजातून उपजले आहे. ज्या अंधाऱ्या बोगद्याच्या आत अनेक वर्षे इस्रायल आहे तिकडे जाण्याची घाई आजच्या राज्यकर्त्यांना झाली आहे. त्यासाठी उंदरांना नदीकडे नेणारे आपले बासरीवाले सज्ज झाले आहेत. म्हणूनच शांततेचे आणि समान मानवी अधिकाराचे स्वप्न पाहणाऱ्या, प्रवाहाविरुद्ध पोहणाऱ्या इस्रायलींचे काम महत्त्वाचे आहे. - अशोक राजवाडे, मुंबई आंबेडकर, आठवले यांनी एकत्र यावे ‘परिवर्तनवादी लढाईची नवी रणनीती’ हा लेख (२६ जुलै) वाचला. या देशाची शासनकर्ती जमात बनण्याचे बाबासाहेबांचे स्वप्न हे संघटित झाल्याशिवाय होणार नाही. आंबेडकरी चळवळीची जबाबदारी प्रकाश आंबेडकर आणि रामदास आठवले या दोघांच्याच खांद्यावर आहे. नाही म्हणायला प्रकाश आंबेडकर यांचा भारिप बहुजन महासंघ हा अकोला जिल्ह्यत उभा आहे, पण रामदास आठवले यांचा रिपाइं कुठेच नाही. सरकारच्या कृपेने एखादे मंत्रिपद स्वीकारून चळवळ बळकट करण्याचे आश्वासन देणे, हेच ते करत आहेत. आता तरी मतभेद विसरून या दोघांनी एकत्र येऊन ही चळवळ संघटित करावी . - सुमेध आश्रोबा मस्के, परभणी ज्ञानार्जनासाठी सोपा मार्ग नाही.. पूर्वी गुरुपौर्णिमेला विद्यार्थी आपल्या गुरुजींना फुले देऊन नमन करीत. त्या काळी गुरुपौर्णिमेचा संबंध शिक्षक, कलामहर्षी, ज्ञानतपस्वी यांच्या सन्मानाशी असे. सध्या गुरुपौर्णिमा म्हणजे शिर्डी, अक्कलकोट, शेगाव अशा ठिकाणी रांगा लावून पेटीत गुरुदक्षिणा टाकण्याचा दिवस झाला आहे. सब का मालिक एक, भिऊ नकोस, मी तुझ्या पाठीशी आहे आणि गण गण गणांत बोते या तीन महावचनांत सारे ज्ञान सामावले आहे, असे या भाविकांना वाटत असावे. कुठलेही सत्यज्ञान पेटीत दान टाकल्याने, गुरुमंत्राचा जप केल्याने, गुरूच्या आशीर्वादाने प्राप्त होत नाही. ते स्वत: अभ्यास करून मिळवावे लागते. ज्ञानार्जनासाठी सोपा मार्ग नाही. - प्रा. य. ना. वालावलकर, पुणे
