.‘संघर्ष टाळा’ हा अग्रलेख (७ मार्च) वाचला. देशातील निर्यात व आयातीचे मूल्य ढोबळमानाने सारखेच असले पाहिजे. कारण निर्यातीद्वारे मिळालेले परकीय चलन आवश्यक असते. तथापि असा समतोल क्वचितच साधता येतो ही वस्तुस्थिती आहे. विशेषत: भारतासारख्या विकसनशील देशाकरिता हे स्वप्नच! कारण या जागतिकीकरणाच्या युगात जलद वाहतूक व दळणवळणामुळे भारत आज आंतरराष्ट्रीय व्यापार सुमारे २०० देशांबरोबर ९०० वस्तूंच्या वर करत असला तरी त्यात निर्यातीपेक्षा आयातच जास्त आहे. तेव्हा यात भर म्हणून अमेरिकीशी व्यापार संघर्ष करणे म्हणजे वाईट परिस्थितीला आमंत्रण देणे होय! अर्थात ती भयावह परिस्थिती म्हणजे जवळपास निर्यात कमी होण्याची दाट शक्यता आहे. कारण चीननंतर अमेरिका या देशात भारताची निर्यात मोठय़ा प्रमाणात होते. त्यामुळे परकीय देशांकडून किंवा संस्थांकडून कर्जे घेण्याची पाळी येऊ शकते. सबब एक काळ असा होता की, जेव्हा देशांतर्गत वापरासाठी वस्तूंची आयात केली जात असे. आता मात्र भारत कच्चा माल व अर्धवट प्रक्रिया झालेला माल घरगुती वापरासाठी नव्हे तर त्यावर पुढील प्रक्रिया करून व त्याचे मूल्यवर्धन करून निर्यात करतो. अप्रत्यक्षरीत्या भारतातून निर्यात होणाऱ्या वस्तू मानवी कौशल्य निर्मित आहेत. ब्रिटिश राजवटीत भारत सर्वच कच्चे शेतकी उत्पादन निर्यात करीत असे. आता मात्र त्यावर प्रक्रिया होऊन लघुउद्योग स्तरावर अनेक चांगले उत्पादन घेऊन ते निर्यात करीत आहे. त्यामुळे साहजिकच मोठय़ा प्रमाणात रोजगारनिर्मिती झालेली आहे. तेव्हा चीननंतर सर्वात जास्त व्यापारी संबंध असणाऱ्या अमेरिकीशी व्यापार संघर्ष केल्यास ते किती घातक ठरेल, याचा विचार सरकारने केला पाहिजे. - शंकर ज्ञानेश्वर धावडे, निलज, पारशिवणी (नागपूर) निकाल वाढीसाठी सर्वाचेच कॉपीला उत्तेजन ‘कॉपीमुक्त परीक्षा कागदावरच’ या वृत्त (६ मार्च) वाचले. बोर्डाचे ‘गैरमार्गाविरुद्ध लढा’ हे अभियान म्हणजे निव्वळ धूळफेक. सामूहिक कॉपी व संबंधित यंत्रणेकडून प्रत्यक्ष- अप्रत्यक्षपणे मिळणारे अभय ही एक फक्त कृती नसून सामाजिक- नैतिक मूल्यांची घसरण दर्शवणारी प्रवृत्तीच म्हणावी लागेल. १०० टक्के निकालाचे धनुष्य पेलण्यासाठी स्वत: शिक्षक, मुख्याध्यापक, संस्थाचालक यांनी कॉपीचा अंगीकार केला आहे. भरारी पथकांना ‘चुकून’ तरी कॉपी दिसते, मात्र पण वर्गावरील पर्यवेक्षकांना ती दिसत नाही हे अनाकलीय आहे. बोर्डाच्या परीक्षांच्या निकालात कॉपीचा सिंहाचा वाटा आहे हे बोर्ड, शिक्षण खाते नाकारत असले तरी असरचा रिपोर्ट त्याला छेद देतो हे डोळ्याआड करता येणार नाही. याविषयीचे मत शिक्षणमंत्र्यांनी सार्वजनिक मंचावरून व्यक्त करावेत - सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी, बेलापूर, नवी मुंबई यांच्या हाती देश सुरक्षित राहू शकत नाही ‘राफेल कराराची कागदपत्रे चोरीला!’ ही बातमी (७ मार्च) वाचली. आमच्या हातात देश सुरक्षित आहे, अशा वल्गना करणाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयात अशी कबुली द्यावी लागली हा त्यांच्यासाठी दैवदुर्विलासच! काँग्रेस आणि भाजप सरकारने केलेले राफेल करार पाहिले तर विद्यमान सरकारने विमानाची ठरवलेली किंमत तिपटीहून जास्त आहे, तर विमानांची संख्या चारपट कमी आहे. याचाच अर्थ ‘दाल में कुछ काला है’ असाच होतो. पुन्हा हे विमान बनवण्याचे कंत्राट अननुभवी अशा अंबानीच्या कंपनीला देण्यात आले. पंतप्रधान कार्यालयाची सक्रियता यात कामापेक्षा जास्त होती या बाबी जेव्हा उघड झाल्या तेव्हा सामान्य माणसाला या व्यवहाराबाबत शंका येऊ लागली होतीच; परंतु नरेंद्र मोदी यांनी हा विषय विरोधकांवर उलटविण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला होता. परंतु सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीत राफेल विमान करारात भ्रष्टाचार झालेला आहे हे विरोधकांनी पुराव्यानिशी दाखवले तेव्हा ही कागदपत्रेच चोरीला गेली अशी सरकारची भूमिका म्हणजे चोराच्या उलटय़ा बोंबाच. संरक्षणाशी संबंधित कागदपत्रे ज्यांच्या हातात सुरक्षित नाहीत त्यांच्या हातात देश सुरक्षित राहू शकत नाही हे मात्र तितकेच खरे आहे. - राजकुमार कदम, बीड मुरबाड रेल्वेमार्ग अहमदनगपर्यंत व्हावा मध्य रेल्वेचा विस्तार मुरबाड, अलिबागपर्यंत करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री व रेल्वेमंत्री यांनी केली. त्याबद्दल दोघांचेही अभिनंदन. मात्र हा ‘चुनावी जुमला’ न ठरता दोन्ही रेल्वेमार्गाचे बांधकाम लवकर सुरू व्हावे. मुरबाडपर्यंतचा रेल्वेमार्ग पुढे माळशेज-दारयाघाटमाग्रे अहमदनगपर्यंत विस्तारला तर राज्याच्या व देशाच्या दृष्टीने हिताचे होईल. कोकण, प. महाराष्ट्र व मराठवाडय़ाला नजीकच्या मार्गाने मुंबईशी जोडणारा हा रेल्वेमार्ग शेतकऱ्यांना वरदान ठरेल. शेतीपूरक जोडव्यवसायाच्या संधी उपलब्ध होतील. पुढे अहमदनगर-बीड-परळी या रेल्वेमार्गाशी तो जोडला जाईल. तसेच परळी विशाखापट्टणम असा रेल्वेमार्ग कार्यरत असल्याने मुंबई- विशाखापट्टणम, म्हणजे देशाची पूर्व-पाश्चिम किनारपट्टी जोडणारा हा रेल्वेमार्ग होईल. त्यामुळे आयात-निर्यातीबरोबरच सामरिकदृष्टय़ाही देशासाठी हा रेल्वेमार्ग मोलाचा ठरणार आहे. माळशेज रेल्वे कृती समितीतर्फे या रेल्वेमार्गासाठी आम्ही सातत्याने पाठपुरावा करत आलो. दिल्लीवाऱ्या केल्या. सर्वपक्षीय खासदार व नेत्यांना भेटलो, पण स्व. प्रकाश परांजपे व सुप्रियाताई सुळे यांव्यतिरिक्त फारसे कुणी मनावर घेतले नाही. विदर्भ, मराठवाडय़ाच्या शेतकऱ्यांना वरदान ठरणाऱ्या या रेल्वेमार्गाचे अनेकदा सर्वेक्षण झाले आहे. गोिवदभाई श्रॉफ, केशरकाकू क्षीरसागर, नवनीतभाई शहा, श्रीकृष्णराव तांबे, राम कापसे, रामभाऊ म्हाळगी, गोपीनाथ मुंढे, बाळासाहेब विखे पाटील, शांताराम बापू घोलप अशा दिग्गज नेत्यांनी या रेल्वेमार्गासाठी प्रयत्न केले आहेत. त्यांची स्वप्नपूर्ती व्हावी आणि अहमदनगपर्यंतचा रेल्वेमार्ग पूर्णत्वाला यावा हीच अपेक्षा. - दिनेशचंद्र हुलवळे (अध्यक्ष, माळशेज रेल्वे कृती समिती) सर्वनाशी भारत-पाक अणुयुद्धाकडे नेणारी भाषा थांबवा! भारतीय हवाई दलाने पाकिस्तानी दहशतवादी केंद्रांवर केलेल्या हल्ल्यासंबंधी देशाच्या पंतप्रधानांनी जाहीरपणे म्हटले आहे की हे हल्ले म्हणजे केवळ ‘पायलट प्रोजेक्ट’ होता. सोमवारी अहमदाबादमध्ये केलेल्या भाषणातही त्यांनी हवाई हल्ला परत करण्याचा इरादा व्यक्त करून युद्धोन्मादाकडे वाटचाल केली. ही अतिशय आत्मघातकी भाषा आहे. मुळात युद्ध हा या प्रश्नावरचा उपाय नाही. दुसरे म्हणजे पाकिस्तानसोबत मोठे युद्ध झाले तर दोन्ही देशांतील हजारो सैनिक, नागरिक मरतील एवढेच नाही तर भारतीय लष्कर किती तरी मोठे, सरस असल्याने पाकिस्तानचा लवकर पराभव होऊ लागल्यावर पाकिस्तानी राज्यकत्रे बेभान होऊन अण्वस्त्राचा वापर करण्याचा त्यांचा विचार बळावेल. दोघांची अण्वस्त्रे पाच-दहा मिनिटांच्या अंतरावर एकमेकांवर रोखून आहेत. परस्पर अविश्वास, शत्रुत्वाची भावना, युद्धज्वर या वातावरणात अणुयुद्ध गैर-समजुतीतूनही, चुकीचे संदेश मिळूनही सुरू होऊ शकते. तसे झाले तर तर दोन्ही देशांतील लाखो नागरिक मरतील आणि अपरिमित हानी होईल. समजा पाकिस्तानची दुप्पट, तिप्पट हानी झाली तरी एक आधुनिक देश म्हणून भारतही नष्ट होईल. तेव्हा पाकिस्तानशी मोठे युद्ध होण्याच्या शक्यतेपासून कटाक्षाने दूर राहिले पाहिजे. पण मोदींची भाषणबाजी मोठय़ा युद्धाच्या दिशेने नेणारी आहे. खेदाची गोष्ट म्हणजे बारामतीतील सभेत प्रकाश आंबेडकर यांनी मोदींना केलेला प्रश्नही युद्धज्वर वाढवणारा आहे. त्यांनी विचारले, ‘पूर्ण धडा शिकवेपर्यंत कारवाई सुरूच राहिली असती तर पाकिस्तानला जरब बसली असती.. जग आपल्या पाठीमागे असताना आपण पाकिस्तानविरुद्ध कारवाई का थांबवली?’ निदान विरोधी पक्षांनी डोके शाबूत ठेवून बोलावे. १९९८ मध्ये भारताने दुसरा चाचणी-अणुस्फोट केल्यावर पाकिस्तानला अणुस्फोट करून उघडपणे अण्वस्त्र-सज्ज व्हायला संधी मिळाली व तेव्हापासून भारत-पाक युद्धाचे गणित आमूलाग्र बदलले आहे हे देशातील सर्वानी लक्षात घ्यायला हवे. - डॉ. अनंत फडके, पुणे ‘सरकारवर प्रेम न करता तुम्ही, देशावर प्रेम करू शकता’ सामर्थ्य आणि मुत्सद्देगिरीचे यश (पहिली बाजू) हा लक्ष्मणराव त्रं. जोशी यांचा लेख प्रश्नाची केवळ एकच बाजू मांडतो. वास्तविक काश्मीरमध्ये सरकारकडून थांबलेली संवाद-प्रक्रिया व सन्याचा अतिवापर, बेरोजगारीमुळे मोकळा असलेला दगड उचलणारा हात व मनाच्या असंतोषाला वाट मिळावी म्हणून तरुणांचा दहशतवादाकडे वाढलेला कल, याला सरकारकडून व माध्यमांकडून पूर्ण बगल दिली जात आहे. काही माध्यमांनी निर्माण केलेल्या युद्धज्वराच्या वातावरणामुळे देशापुढील इतर सर्व प्रश्न वळचणीला पडून चर्चा फक्त पाकिस्तानवर सीमित झाली. शेतीचा वृद्धीदर गेल्या १४ वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर आहे, कवडीमोल बाजारभावाने शेतकरी शेतमाल विकत आहे, दुष्काळाचा राक्षस आ वासून उभा असताना गाव-खेडय़ात फक्त पाकिस्तानचा बदला कसा घ्यायचा अशा चर्चा चालू आहेत आणि लोकांच्या राष्ट्रवादाला हात घालणारी हीच नस सत्ताधाऱ्यांनी ओळखली आहे. देश फक्त माझ्या हातात सुरक्षित आहे, राफेल असते तर परिस्थिती वेगळी असती, बघा विरोधी पक्ष कसे सन्याचे खच्चीकरण करीत आहेत, अशी जाहीर पक्षीय प्रचाराची विधाने पंतप्रधान सरकारी सभांत करून याचा राजकीय फायदा उचलण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. जेव्हा विरोधी पक्ष सरकारला प्रश्न विचारतात तेव्हा ते कसे सन्यावर व देशावर अविश्वास दाखवीत आहेत म्हणून त्यांना देशद्रोही ठरविण्यात येत आहे. अशा वेळी पाउलो कोएलो या ब्राझीलच्या लेखकाचे एक वाक्य आठवते. तो म्हणतो, ‘सरकारवर प्रेम न करता तुम्ही, देशावर प्रेम करू शकता’. - विशाल चांगदेव कोल्हे, पेमगिरी, ता.संगमनेर(अहमदनगर) पक्षाध्यक्ष सरकारी गुपिते कसे फोडू शकतात? भारतीय हवाई कारवाईत ‘जैश’चे किती दहशतवादी मारले गेले, हे सांगण्याचे काम केंद्र सरकारचे आहे; हवाईदलाचे नाही, असे हवाईदल प्रमुख एअर चीफ मार्शल बीरेंदर सिंह धनोआ यांनी स्पष्ट केले आहे. मग ‘या कारवाईत २५० अतिरेकी मारले गेले’, असा निश्चित आकडा भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांनी जाहीर सभेत कसा काय सांगितला? त्यांच्याकडे ही माहिती कोठून आली? सरकारी धोरणांतर्गत केलेल्या कारवाईबद्दल भाष्य करण्याचा अधिकार, एका पक्षाच्या- मग तो सत्ताधारी पक्ष का असेना- पदाधिकाऱ्यांना दिला कोणी? की केवळ निवडणूक जिंकण्याचे ध्येय डोळ्यांपुढे ठेवून केलेला हा प्रचार आहे? आपल्याला अधिकार नसताना सरकारी गुपिते क्षुल्लक समजून केलेल्या या आक्षेपार्ह कृतीवर विरोधी पक्ष तुटून पडल्यास नवल नाही. - अनिल रा. तोरणे, तळेगाव दाभाडे बंजारा समाजावर अन्याय का? संपूर्ण भारतातील धनगर व बंजारा हे दोन्ही समाज मागास असून या दोन्ही समाजांना आदिवासींप्रमाणे अनुसूचित जमातीत समाविष्ट करून आरक्षण द्यावे, अशी मागणी करणारे विधेयक १९६९-७० मध्ये संसदेत मंजुरीसाठी आले होते. या विधेयकावर साधक-बाधक चर्चा झाली, परंतु त्या वेळेस काही खासदारांनी ‘बंजारा व धनगर समाजाला आरक्षण देण्याची खरोखर गरज आहे का? हे दोन्ही समाज खरोखरच मागासलेले आहेत का?’ अशी शंका उपस्थित केल्यामुळे सदर विधेयक जेपीसी अर्थात संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्यात आले. संसदेच्या संयुक्त समितीने संपूर्ण भारतभर दौरा करून बंजारा समाजाचे तांडे आणि धनगराच्या वाडींना भेटी दिल्या. याशिवाय अनेक सामाजिक संघटनांच्या भेटी घेऊन केंद्र शासनाला आपला अहवाल सादर केला. त्यात बंजारा आणि धनगर हे दोन्ही समाज आदिवासी समाजासाठी असलेला निकष पूर्ण करीत असल्याच्या शिफारशी केल्या. या शिफारशी आजही शासनाकडे उपलब्ध आहेत. पन्नास वर्षांपूर्वी १९६९-७० मध्ये संसदेत आणलेले हे विधेयक अजूनही स्थगित आहे. त्यामुळे संयुक्त संसदीय समितीने शिफारस केलेले विधेयक लोकसभेच्या पटलावर सादर करून या दोन्ही समाजांना अनुसूचित जमातीत समाविष्ट करून आरक्षण देणे गरजेचे होते, पण असे न करता महाराष्ट्र शासनाने टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था (टिस) या संस्थेने दिलेल्या अहवालाचा हवाला देऊन, केवळ धनगर समाजाला आदिवासींना लागू असलेले सर्व लाभ देण्याचे जाहीर केले आहे (बातमी : ‘धनगर समाजाची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न’- लोकसत्ता, ५ मार्च). परंतु त्यासोबतच बंजारा समाजालासुद्धा त्यात समाविष्ट करणे गरजेचे होते. तसे न झाल्यामुळे बंजारा समाजावर एकप्रकारे अन्यायच झाला आहे असेच म्हणावे लागेल. विशेष म्हणजे, बंजारा समाज हा तेलंगणा व आंध्र प्रदेशात अनुसूचित जमातीत पूर्वीपासूनच येत असून कर्नाटक राज्यात अनुसूचित जमातीत आहे. असे असताना महाराष्ट्र राज्यातील बंजारा समाजावर अन्याय का, असाही प्रश्न याप्रसंगी उपस्थित होतो. - डॉ. गणेश चव्हाण, नागपूर आरक्षणाचा भस्मासुर ‘अकरावीच्या प्रवेशप्रक्रियेत यंदा खुल्या गटातील विद्यार्थ्यांना जागाच नाहीत?’ ही बातमी (७ मार्च) वाचून पुढच्या यशस्वी वाटचालीच्या आशावादाऐवजी आरक्षणाच्या भस्मासुराचा ‘आशीर्वाद’ सरस ठरणार की काय अशी भीती वाटू लागली. आधीच भटक्या-विमुक्त जातीजमातींसाठीचं ५२% आरक्षण, त्यात मराठा, आर्थिक दुर्बल घटकांच्या आरक्षणाची भर पडणार आणि आरक्षणच १००%च्या वर पोहोचणार. मग खुल्या गटातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या समान संधी मिळण्यापासून वंचित राहावं लागणार का? खरं तर आरक्षणाचा विषय शिक्षण क्षेत्रात महत्त्वाचा करू नये. आरक्षणाचा बागुलबुवा शिक्षणाच्या हव्या त्या संधींपासून दूर नेणार असेल तर चमक दाखवणाऱ्या, पण केवळ आरक्षण गटात बसत नसल्यानं विद्यार्थ्यांना नराश्य येऊ शकेल. या सर्वाचा गांभीर्यानं विचार करून शिक्षण क्षेत्रात आरक्षणाच्या टक्केवारीच्या बाबतीत सर्वच समाजघटकांनी एक पाऊल समजूतदारपणे मागे घेऊन खुल्या गटातील विद्यार्थ्यांचं खुल्या मनानं स्वागत करावं. उपजीविकेतून अर्थार्जनाच्या बाबतीत सद्य:स्थितीत आरक्षण सर्वानीच अंगवळणी पाडून घेतलं आहे असं समजलं तर निदान शिक्षण क्षेत्रात आरक्षणाला भस्मासुर होऊ देऊ नये असं वाटतं. - श्रीपाद पु. कुलकर्णी, पुणे विषय मिटवू नका; स्पष्टीकरण द्या राफेल व्यवहाराची कागदपत्रे संरक्षण मंत्रालयातून चोरीस जातात यावर विश्वास ठेवणे कठीण आहे, कारण सर्व कागदपत्रे स्कॅन करून ठेवण्याची प्रत्येक पद्धत कार्यालयांच्या कामकाजात अवलंबिली जाते. या प्रकारे सर्व कागदपत्रे जपून ठेवणे, तीसुद्धा दुसऱ्या संरक्षित ठिकाणी ठेवावी असे सरकारी खात्यातून सुरक्षिततेच्या कारणास्तव अपेक्षित आहे. तसे नसल्यास सरकारी कागदपत्रांची योग्य जपणूक करण्यात हलगर्जीपणा होतो हे स्पष्ट होते. कदाचित राफेल व्यवहारातील किमतीतील फेरफारांचा गाजावाजा होऊ नये याकरिता ही कागदपत्रे चोरीस गेली, असे सांगून तो विषय मिटविण्याचा एक प्रयत्न असू शकेल. पंतप्रधानांनी किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींनी प्रसारमाध्यमांद्वारे जनतेपुढे येऊन स्पष्टीकरण दिले असते तर त्यांची विश्वासार्हता वाढली असती; परंतु तसे झाले नाही व संशयाला वाव मिळाला. - राजन पांजरी, जोगेश्वरी (मुंबई) चौकीदार दक्ष असतानाही चोरी होते? ज्या राफेल व्यवहाराची कागदपत्रे देशाच्या संरक्षण गोपनीयतेचा भंग होतो म्हणून दडवून ठेवण्यात आली होती ती अतिमहत्त्वाची कागदपत्रे चोरी झाल्याचे सरकारने सुप्रीम कोर्टात सांगितले. काही दिवसांपूर्वी हीच कागदपत्रे देशाच्या संरक्षण सज्जतेसाठी महत्त्वाची असल्याने ती खुली करू शकत नाही, असे संरक्षणमंत्री सांगत होत्या. या कागदपत्रांसंबंधी प्रथम कमालीची गोपनीयता आणि नंतर अक्षम्य हलगर्जीपणा का करण्यात आला याचे उत्तर सरकारने द्यायला हवे. चौकीदार दक्ष असताना राफेलची कागदपत्रे चोरीला गेलीच कशी? चौकीदार चोर आहे यात सर्व भारतीयांच्या मनात शंका असण्याची शक्यता नाही. प्रशांत हंसराज अहिरराव,सिल्लोड (औरंगाबाद) नेहरूंचा ढिसाळ कारभार नेहरूंनी निर्माण केलेल्या संस्था किती गलथान कारभार करतात, हे राफेलच्या चोरीला गेलेल्या ‘अतिसुरक्षित कागदपत्रां’वरून पुन्हा एकदा सिद्ध होतंय! - दत्तप्रसाद दाभोळकर, सातारा असा नेता धोकादायक असतो.. राफेल प्रकरणातील घडामोडी, विरोधकांचे आरोप आणि भाजप नेते, पंतप्रधान मोदी यांनी यावर वेळोवेळी केलेली वक्तव्ये पाहता अमेरिकी पत्रकार आणि लेखक सुझी कासीम यांच्या ‘राइज अप अ‍ॅण्ड सॅल्यूट द सन’ या पुस्तकातील खालील विधान आठवते. A leader should always be open to criticism, not silencing dissent. Any leader who does not tolerate criticism from the public is afraid of their dirty hands to be revealed under heavy light. And such a leader is dangerous, because they only feel secure in the darkness. Only a leader who is free from corruption welcomes scrutiny; for scrutiny allows a good leader to be an even greater leader. कोणताही नेता हा विरोधकांचा आवाज दाबण्यास नव्हे तर टीकेला सामोरे जाण्यास तयार असला पाहिजे. जो नेता लोकांची टीका सहन करत नाही तो स्वत:च आपली गैरकृत्ये आणि बरबटलेले हात स्वच्छ सूर्यप्रकाशात बाहेर पडतील या भीतीने ग्रासलेला असतो आणि असा नेता धोकादायक असतो. कारण अंधारातच त्याला जास्त सुरक्षित वाटत असते. जो नेता स्वच्छ असतो तो कुठल्याही छाननीस किंवा चिकित्सेस तयार असतो, कारण यातून त्याचे नेतृत्व अधिक महान होत असते. - अशोक वासुदेव बक्षी, सातारा
