बलात्काराच्या घटनांनंतर तात्कालिक राग उफाळून येतो आणि या घटना का घडतात, याच्या मानसिक-सामाजिक कारणांच्या मुळाशी न जाता आपण अशा घटनांसाठी इतिहासात ज्या शिक्षा होत्या त्यांचे उदात्तीकरण करतो. खरे तर बलात्कारासारखी विकृती वाढवणाऱ्या पुरुषी मानसिकतेला खतपाणी घालणाऱ्या वृक्षाच्या मुळावरच घाव घातला पाहिजे. सामाजिक विषमता हा प्रश्न यानिमित्ताने चर्चिला जावा. सामाजिक विषमतेतून ठरावीक वर्गात आपल्यावर अन्याय होत असल्याची भावना प्रबळ होऊन अशा घटना घडू शकतात. स्त्रियांना व्यक्ती म्हणून सन्मानाने जगण्यासाठी सर्वप्रथम पुरुषी मानसिकता बदलावी लागेल. लहानपणीच मुलांमध्ये भेदाभेद करणारे संस्कार करणे टाळावे लागतील. उदा. मुलगा रडला तर ‘तू काय मुलीसारखा मुळूमुळू रडतोस?’ किंवा मुलगी बंदुकीने खेळायला लागली तर ‘तू काय मुलासारखी दांडगाई करतेस?’ असे बोलणे टाळावे लागेल. दोघांतही स्वावलंबनाचा व घरकामाचा संस्कार रुजवावा लागेल. मुलींना व्यक्ती म्हणून आदर देण्याचा आणि वागण्याचा संस्कार करावा लागेल. रक्षाबंधन, वटसावित्री, मंगळागौर, व्रतवैकल्ये यांसारख्या जुनाट, स्त्रियांना दुय्यम लेखणाऱ्या प्रथा बंद कराव्या लागतील. देशाच्या कानाकोपऱ्यांत राहणाऱ्या रोजच लैंगिक असमानतेला तोंड देत मानसिकदृष्टय़ा खचत जाणाऱ्या लाखो स्त्रियांचे काय? सामाजिक, सांस्कृतिक, राजकीय, आर्थिक पातळीवर स्त्रियांचे विश्व संकुचित केले जाते आहे. याचा परिणाम अपरिहार्यपणे स्त्रियांच्या जीवनमानावर होत असतो. पण त्याचबरोबर देशाच्या प्रगतीवरही होत असतो. अर्धे आकाश स्त्रियांचेही आहे, तर त्यांनाही त्यात भरारी घेता आली पाहिजे. स्त्री-पुरुष समानतेचे मूल्य मुलांमध्ये संस्कारित करण्याची जबाबदारी पालकांची आहे. समाज म्हणून फक्त सरकारवरच आपली जबाबदारी ढकलून चालणार नाही. कारण आपल्या आरोग्याची काळजी डॉक्टरने नाही तर आपणच घ्यायची असते, हे लक्षात घेतलेले बरे! - जगदीश काबरे, नवी मुंबई उपचार नकोत, उपाय हवेत! ‘हेही सरंजामीपणाचेच लक्षण!’ हा अन्वयार्थ (४ डिसें.) आणि त्यापाठोपाठ आलेल्या प्रतिक्रियाही (‘लोकमानस’, ५ डिसें.) वाचल्या. हैदराबाद बलात्कार प्रकरणानंतर ‘संसदेसहित संपूर्ण देश पेटून उठला.’ बलात्काराच्या प्रत्येक घटनेनंतर असे ‘जड शब्दप्रयोग’ वापरले जात असले, तरी अशा घटना ऐकण्याची आणि त्यानंतर (काही काळासाठी) ‘पेटून उठण्याची’ आपण सवयच करून घेतली आहे, असे खेदाने नमूद करावे लागते. हैदराबाद प्रकरणातील आरोपींसाठी तात्काळ फाशी देणे, ठेचून मारणे, नपुंसक करणे इत्यादी जे ‘अतार्किक’ उपाय आपल्या खासदारांकडून सुचवले गेले; ते ७२ लोकांची हत्या करणाऱ्या ‘कसाब’वर सुमारे चार वर्षे खटला चालवणाऱ्या आपल्या देशात लागू होणारे नाहीत. आरोपींना कठोर शिक्षा झालीच पाहिजे, हे निर्विवाद. परंतु या शिक्षेतून काय साध्य होणार? संसद असो की माध्यमे; सर्वत्र आरोपींच्या शिक्षेसाठीच आग्रह होताना दिसतो. शिक्षा ही या ‘सामाजिक जखमे’वर केलेली तात्पुरती मलमपट्टी आहे. परंतु अशी जखमच होऊ नये म्हणून आपण काय प्रयत्न करत आहोत? उपचार नकोत, उपाय हवेत. - सुहास क्षीरसागर, लातूर पालकांनी मुलीप्रमाणे मुलालाही प्रश्न विचारावेत! ‘हेही सरंजामीपणाचेच लक्षण!’ हा ‘अन्वयार्थ’ (४ डिसेंबर) वाचला. बलात्कारानंतर पीडितेला जिवानिशी मारले जाऊ नये, या काळजीपोटी महिला संघटनांनी फाशीच्या शिक्षेला विरोध केला. तो एक अर्थी बरोबर होता. परंतु आता ‘बलात्कार करणाऱ्या गुन्हेगारांना फाशीची शिक्षा झालीच पाहिजे’ या सर्वाच्या अट्टहासाला एकच कारण आहे, ते म्हणजे गुन्हेगाराला शिक्षेची जाणीव असूनही नियोजनात्मक बलात्कार केला जातो. बलात्कार करून पुरावा सापडू नये म्हणून त्या मुलीलाच जाळून टाकले जाते. कारण गुन्हेगाराला माहीत असते की, आपल्याला फाशीची शिक्षा होऊच शकत नाही. म्हणून बलात्काराचे प्रमाण वाढत चालले आहे आणि आरोपी जन्मठेपेची शिक्षा भोगत सरकारी कोठडीत माजत चालले आहेत. एखाद्या मुलीच्या शरीराचे लचके तोडताना या गुन्हेगारांनी त्या मुलीवर थोडीही दया केली नाही, तर आपण त्यांच्यावर का म्हणून दया करावी? हैदराबादजवळील बलात्कार प्रकरणातील आरोपी हे २० ते २५ वर्षे वयोगटातील होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘मन की बात’ या कार्यक्रमात म्हटल्याप्रमाणे, पालकांनी मुलीप्रमाणे मुलालाही घरी उशिरा येण्याबाबत प्रश्न विचारले पाहिजेत. तरुण पिढीची मानसिकताच बदलली पाहिजे. तरच मुली जिवंत जाळल्या जाणार नाहीत. नाही तर ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ हे धोरण फक्त नावापुरतेच राहील - अंजली कोंडविलकर, मंडणगड (जि. रत्नागिरी) लैंगिक प्रथांचा पुनर्विचार व्हायला हवा! माहिती तंत्रज्ञानातील क्रांतीमुळे देशाच्या कानाकोपऱ्यांत घडणाऱ्या लैंगिक अत्याचारांना त्वरित प्रसिद्धी मिळते आणि त्याबाबतच्या प्रतिक्रियाही सर्वत्र उमटतात. सध्या समाजात बोकाळलेल्या झुंडशाहीचा सामूहिक बलात्कार हा एक आविष्कार आहे. याबाबतचे वास्तव अंगावर काटा आणणारे आहे. लैंगिकतेबद्दल जनमानसात असलेले अपसमज लैंगिक अत्याचारामागचे एक मोठे कारण आहे. या विषयाचा ज्यांनी सर्वागांनी सखोल अभ्यास केला अशा एका लोकविलक्षण बुद्धिवादी व्यक्तीची- र. धों. कर्वे (१८८२ ते १९५३) यांची तीव्रतेने आठवण येते. ज्या संबंधातून रोग फैलावतो, मग तो विवाहित पती-पत्नीतील संबंध का असेना, त्याला अनीतिमान संबंध समजायला हवे असे ते म्हणत. समाजातील मोठय़ा वर्गाच्या नैसर्गिक भावनांना अनैतिक ठरविल्याने लैंगिक अत्याचार वाढतात, असे स्फोटक परंतु मौलिक विचार त्यांनी मांडले. नीती-अनीतीच्या चुकीच्या संकल्पना माणसाच्या लैंगिक ऊर्मीचा कोंडमारा करतात. समाजातील मोठा वर्ग या नैसर्गिक अनुभवापासून वंचित राहतो आणि मानसिक विकृतींचा शिकार बनतो. अशा विकृत मनोवृत्तीच्या माणसाकडून अघोरी लैंगिक अत्याचार घडतात. लैंगिकतेविषयी आपल्या विकृत आकलनाने माणूस आज मनाला निरोगी आणि शरीराला सुदृढ बनविणाऱ्या ‘निरामय कामजीवना’ला पारखा झाला आहे. आधुनिक काळातील लोकशाही, व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि स्त्री-पुरुष समानता या नव्या मूल्यांच्या संदर्भात परंपरेने चालत आलेल्या लैंगिक प्रथांचा पुनर्विचार व्हायला हवा. त्याविषयी प्रबोधन व्हायला हवे. याबाबत संवेदना जागृत करणारे साहित्य लोकांपर्यंत पोहोचवायला हवे. स्त्री-पुरुष मुक्तसंबंध पाश्चात्त्यांकडून आले, असे मानणाऱ्या संस्कृतिरक्षकांनी आपल्या अत्यंत जबाबदार प्राचीन आदिवासी संस्कृतीकडे आणि आपल्या प्राचीन ग्रंथांकडे बारकाईने पाहावे. सर्व नीतिमत्तेचा आपल्यालाच मक्ता दिला आहे असा समज करून, एकत्र येऊन नाचण्यागाण्याची मौज लुटणाऱ्या तरुणतरुणींवर हल्ला करणाऱ्या आपल्या स्वयंघोषित नीतिरक्षकांना आवर घालायला हवा. ज्या समाजात सहमतीने घडलेल्या शरीरसंबंधांची निर्थक चिकित्सा न होता प्रत्येक माता-अर्भकास सुरक्षा मिळते, तोच खरा प्रौढ समाज होय. अशा समाजात लैंगिक अत्याचार कमी असतील. - प्रभा पुरोहित, जोगेश्वरी (मुंबई) कायदे कठोर करून भय संपले का? महिला सक्षमीकरणासाठी केंद्र सरकार अनेक मार्गानी प्रयत्न करत असल्याचा डांगोरा पिटत असताना, समाजात प्रत्यक्षात दिसणारे चित्र विसंगतच आहे. महिलांच्या सबलीकरणाचा गाजावाजा सुरू असताना, महिलांची असुरक्षितता मात्र वाढतच आहे. हैदराबाद प्रकरणाचे पडसाद संसदेत उमटले. हा प्रश्न गृहखात्याशी संबंधित असतानाही केंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी कडक कायदा करण्याचे आश्वासन दिले. कठोर कायदे असायला हवेत. तथापि कायद्यात दुरुस्त्या करून ते कठोर करणे हाच प्रभावी उपाय आहे? अशा गुन्ह्य़ांसाठी अनेक कायदे आजही अस्तित्वात आहेत, ते कठोर नाहीत का? वास्तविक कडक कायदा करून काही उपयोग आहे काय? दिल्लीत निर्भयावर झालेल्या बलात्कारानंतर संपूर्ण देश पेटून उठला. त्यानंतर कडक कायदे करण्यात आले; पण भय संपले का? तेव्हा केवळ कायदे कडक करून महिलांवरील बलात्कार थांबणार नाहीत. लैंगिक गुन्ह्य़ांतील आरोपींना शिक्षा होण्याचे प्रमाण वाढल्याशिवाय कायद्याचा प्रभावी अंमल होणार नाही, हे सत्य स्वीकारावे लागेल. - सुनील कुवरे, शिवडी (मुंबई) असंतोष चर्चेविना दडपल्यामुळेच भाजप विरोधी बाकावर ‘सरकारची कसोटी’ हा ‘अन्वयार्थ’ (५ डिसेंबर) वाचला. राजकीय आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय महाविकास आघाडीच्या सरकारने घेतला आहे. तो योग्यच म्हणावा लागेल. याचे कारण राजकीय जीवनात विरोध वाढला, की खोटे गुन्हे दाखल करून विरोधकांना जेरीस आणणे हे सरकारच्या भात्यातील अस्त्र वापरले जाते. फडणवीस सरकारने या भात्याचा पुरेपूर वापर केला. राज्याच्या इतिहासात ही कदाचित पहिलीच वेळ असेल, ज्यामध्ये समाजातल्या सर्व स्तरांतला सरकारबद्दलचा असंतोष मोर्चामध्ये रूपांतरित झाला. मात्र, त्यावर समाधानकारक तोडगा चच्रेतून न काढता सरकारने ते मोर्चे, आंदोलने पोलिसांकरवी दडपून टाकण्याचा प्रयत्न केला. त्याचे फलित म्हणजे सर्वात मोठा पक्ष असतानाही भाजपला विरोधी बाकावर बसावे लागले. आता राहिला प्रश्न भीमा-कोरेगाव दंगलीतील आरोपींवरील गुन्हे मागे घेण्याचा. यात दोन भाग आहेत. भाग एक, एल्गार परिषद आयोजित केली म्हणून आयोजकांना नक्षलसमर्थक ठरवून दाखल झालेले गुन्हे आणि भाग दोन, दंगलीनंतर/ हिंसाचारानंतर दाखल झालेले गुन्हे. यात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने जी मागणी केली आहे, ती भाग एक- म्हणजे रीतसर परवानगी मागितली असतानाही ती न दिल्याने एल्गार परिषद बेकायदा आयोजित केल्याने आयोजकांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्याची. या एल्गार परिषदेत सहभागी झालेले नेते हे जबाबदार नेते होते. त्यांची पाश्र्वभूमी न पाहता फडणवीस सरकारने खोटे गुन्हे दाखल केले होते. ते मागे घ्यावेत अशी मागणी आहे. जी भीती ‘अन्वयार्थ’मधून व्यक्त केली आहे ती साधार असली, तरी या िहसाचाराचे जे प्रमुख आरोपी आहेत, त्यात मिलिंद एकबोटे व संभाजी भिडे यांना फडणवीस सरकारने चौकशी चालू असताना ‘कुठलाही पुरावा त्यांच्याविरोधात नाही’ हे भर सभागृहात स्पष्ट केले. ते कशाच्या आधारावर, हे गुलदस्त्यात आहे. त्यामुळे या दोघांना अद्यापही अटक होऊ शकलेली नाही. सत्तास्थापनेच्या गोंधळात, यातील संभाजी भिडे- जे भीमा कोरेगाव िहसाचारातील प्रमुख आरोपी आहेत- हे भाजप व शिवसेनेची समेट घडवण्यासाठी ‘मातोश्री’वर गेले होते, त्यांना तेथून बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आला, अशा बातम्या होत्या. तेव्हा गंभीर गुन्हे केलेल्यांना नवे सरकार पाठीशी घालणार नाही असे दिसते. - हर्षवर्धन घाटे, नांदेड ‘आम्ही करतोय तेच योग्य’ या आविर्भावाचे परिणाम.. ‘‘कर’ता आणि कर्म!’ हा अग्रलेख (५ डिसेंबर) वाचला. भारतात आलबेल असलेले एखादे क्षेत्र दाखवा आणि बक्षीस मिळावा, अशी योजना चालू केल्यास कोणताही तोटा होईल असे वाटत नाही. शिक्षण, उद्योग, शेती, आरोग्य किंवा सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आर्थिक क्षेत्र असेल; सगळीकडे मोठय़ा प्रमाणावर अनागोंदी आणि अस्थिरता दिसून येत आहे. सगळी क्षेत्रे ढासळण्याच्या डगरीवर उभी आहेत. रोजगार, जीडीपी आणि शेतीचे कंबरडे मोडलेले असल्याने हा विषय तर मोठा गंभीर होऊन बसला आहे. कदाचित घर, राज्य आणि देश चालविण्यातील फरक लक्षात न आल्याने आणि असा फरक कळत नसतानाही ‘आम्ही करतोय तेच योग्य’ या आविर्भावात देश हाकण्याच्या मनोवृत्तीचे परिणाम आपण भोगत आहोत असे वाटते. देशातील वाहन उद्योग क्षेत्र असेल किंवा आत्ताच नव्याने मंदीचा फटका बसत असलेले माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्र असेल, राज्यांना न मिळणारा जीएसटीमधील वाटा असेल; सार्वत्रिक नाराजी आणि निराशाजनक वातावरण आहे. शेती क्षेत्र विकासवाढीचा दर तर उणे होण्याची नामुष्की देशावर यावी, यापेक्षा वाईट ते काय? त्यामुळे आता तरी निदान ‘मीच हुशार’ हा आविर्भाव सोडून लोकमान्यता असणाऱ्या हुशार आणि तज्ज्ञ व्यक्तींचा सल्ला घेऊन देश चालविण्याची मानसिकता बाळगावी, अन्यथा देश कडेलोटाच्या उंबरठय़ावरून माघारी येऊ शकेल असे वाटत नाही. - अ‍ॅड. श्रीरंग लाळे, घाटणे (ता. मोहोळ, जि. सोलापूर) शेतमालाचे भाव पडल्यावरही कार्यतत्परता दिसावी सध्या देशभरात कांद्याच्या बाजारभावाने उसळी खाल्ल्याने सरकार, तथाकथित करदाते नागरिक, प्रसारमाध्यमे, समाजमाध्यमे असे सगळेच हवालदिल झाल्याचे भासवत आहेत. दुष्काळ व अवकाळी पावसामुळे सर्वच शेतमालाचा यंदा तुटवडा निर्माण झाला. त्यामुळे बाजारभाव वाढले. कांद्याचे दर तर शंभरी पार झाल्यामुळे शहरी भागातून ओरड सुरू झाली. मग लगोलग सरकारने कार्यतत्पर होऊन कांदा आयात करण्याचा निर्णय घेतला. सरकार कांद्याची दरवाढ रोखण्यासाठी जसे प्रयत्न करते, तसे कांद्याचे बाजारभाव पडल्यावरही प्रयत्न करायला हवेत. ग्राहकांना जसे परवडणाऱ्या भावात कांदा पाहिजे, तसा शेतकऱ्यांनाही तो परवडेल याचाही विचार केला पाहिजे! मागच्या वर्षी याच दिवसांत बाजारभावाअभावी टनांवारी कांदा शेतकऱ्यांना फेकून द्यावा लागला. आता भाववाढीवरून ओरड करणारी मंडळी तेव्हा चिडीचूप बसली होती. कर्जमाफीच्या मागणीचे महत्त्वाचे कारण हे शेतमालास योग्य बाजारभाव न मिळणे हे आहे. शेतकरी अन् ग्राहक यांच्यातील दलालांना वेसण लावली, तर अशी परिस्थिती निर्माण होणार नाही. शेतमाल उत्पादन खर्च अन् कष्टाच्या नफ्याचे गणित यांचा ताळमेळ बसला, तर शेती व्यवसायाचे अन् शेतकऱ्यांचे भवितव्य सुरक्षित राहील. अन्यथा परवडत नसल्याने शेती सोडणाऱ्या शेतकऱ्यांचे प्रमाण वाढत जाऊन भविष्यात अन्नधान्याचा पुरवठा ही समस्या आक्राळविक्राळ होईल. - सचिन आनंदराव तांबे, पुणे उद्धव यांचे सरकार शिवजयंती कधी साजरी करणार? मंगळवारी प्रतापगडावर शिवप्रताप दिन साजरा झाला. ते ठीकच. यानिमित्ताने आता उद्धव ठाकरे यांचे सरकार छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती कोणत्या दिवशी साजरी करणार, असा प्रश्न मनात आला. इतिहासकारांमध्ये मतभेद असल्याने काँग्रेसच्या काळात महाराष्ट्र सरकारनेच, छत्रपती शिवरायांचा जन्म कधी झाला हे ठरवण्यासाठी इतिहासज्ज्ञांची समिती नेमली. या समितीत न. र. फाटक, ग. ह. खरे, दत्तो वामन पोतदार, डॉ. आप्पासाहेब पवार, बाबासाहेब पुरंदरे हे मान्यवर होते. समितीचा अहवाल दोन महिन्यांत अपेक्षित होता; पण प्रत्यक्षात यास ३० हून अधिक वर्षे लागली. या दिरंगाईस तत्कालीन राज्यकर्तेच जबाबदार होते, असाही आरोप तेव्हा केला गेला. या समितीने १९ फेब्रुवारी १६३० रोजीच शिवरायांचा जन्म झाला, यावर शिक्कामोर्तब केले. दिवंगत विचारवंत नरहर कुरुंदकर यांनीही१९ फेब्रुवारी हाच महाराजांचा जन्मदिवस असल्याचे स्पष्ट केले होते. विलासराव देशमुख हे मुख्यमंत्री असताना १९ फेब्रुवारी याच दिवशी सरकारतर्फे शिवजयंती साजरी करण्याचा निर्णय झाला. याच दिवशी दरवर्षी शिवनेरीवर विशेष कार्यक्रम होतो. त्यास राज्याचे मुख्यमंत्री आवर्जून जातात. शिवसेनेला मात्र ही जन्मतारीख मान्य नव्हती. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी तिथीनुसार म्हणजे फाल्गुन कृष्ण तृतीया या दिवशीच शिवजयंती साजरी करण्याचे आदेश शिवसैनिकांना दिले. त्यामुळे शिवसेना याच दिवशी राज्यभरात शिवजयंती साजरी करते. आता उद्धव ठाकरे हे मुख्यमंत्री तर आहेतच, पण शिवसेना पक्षप्रमुखही आहेत. दुसरीकडे काँग्रेसही महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये सहभागी आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री ठाकरे हे आता यातून कसा मार्ग काढतात, हे पाहणे औत्सुक्याचे असेल. - राजीव कुळकर्णी, ठाणे ‘महापोर्टल’ बंद करण्याने नुकसानसुद्धा होईल.. सुशिक्षित बेरोजगार महाराष्ट्रीय तरुणांसाठी सरकारी पदांवर ‘मेगा भरती’चा बोलबाला आधीच्या सरकारने सुरू ठेवला, त्यावर विश्वास ठेवून सात ते आठ हजार विद्यार्थ्यांनी अर्ज भरले. ही भरती लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेत अडकल्याने विलंब झालाच, शिवाय ‘महापरीक्षा पोर्टल’चा भोंगळ कारभार : कित्येक परीक्षा केंद्रांवर योग्य प्रकारच्या पायाभूत सुविधा नाहीत, संगणक प्रणाली अतिशय खराब, वीजपुरवठा खंडित होत असल्याने परीक्षा सुरू असताना वारंवार व्यत्यय.. यांची भर पडली. ऐन परीक्षेच्या वेळी जर असा अनुभव येत असेल तर ‘हे पोर्टल बंद करा’ ही मागणी येणे हे चुकीचे नाही. मागील तलाठी परीक्षेत अशी चर्चा होती की, काही जागा या पैसे भरून भरल्या गेल्या आहेत. मात्र, याची चौकशी आजतागायत झालेली नाही. यावर तात्काळ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी चौकशीचे आदेश द्यायला हवेत, यापूर्वी ज्या ज्या परीक्षा घेण्यात आल्या त्यांची सखोल चौकशी करण्यात यावी. या प्रकारावर विद्यार्थ्यांनी ५० हून अधिक मोच्रे काढले त्याला सरळ सरळ वाटाण्याच्या अक्षता लावण्याचा प्रकार फडणवीस सरकारने केला हे अतिशय चूकच होते. मात्र हे पोर्टल तात्काळ बंद केले तर त्यामार्फत सुरू असलेल्या भरती प्रक्रियांचे काय होणार? ही प्रक्रिया काही दिवस थांबणार आणि त्यामुळे पुन्हा भरती लांबणीवर पडणार. आज काही जणांची वयोमर्यादा संपण्याच्या मार्गावर आहे. म्हणजेच, हा निर्णय सरकार घेईल तर त्यात फायदा जसा आहे, तसेच नुकसानही असू शकते. त्याऐवजी सरकारने, या पोर्टलशी संबंधित यंत्रणेवर, त्यामधील दोषी व्यक्तींवर तात्काळ कारवाईचे आदेश दिले पाहिजेत. परीक्षा केंद्रांवरील व्यवस्था चोख केली पाहिजे. - शशांक सुरेशराव कुलकर्णी, जालना
