23 February 2018

News Flash

सर्वसामान्यांना खूश करणारी एकही तरतूद नाही

म्युच्युअल फंडातून मिळणाऱ्या नफ्यावर दहा टक्के कर लावण्यात आला आहे.

लोकसत्ता टीम | Updated: February 3, 2018 3:35 AM

प्रतिनिधिक छायाचित्र

यंदाच्या अर्थसंकल्पावरून नजर फिरवली तर सामान्य माणसाच्या चेहऱ्यावर हास्य फुलेल अशी एकही तरतूद त्यात नाही, हेच वास्तव आहे. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी तीन लाखांपर्यंत उत्पन्न करमुक्त असले तरी म्युच्युअल फंडातून मिळणाऱ्या नफ्यावर दहा टक्के कर लावण्यात आला आहे. म्हणजे ज्येष्ठ नागरिकांनी, बँकांच्या घसरत्या व्याजदराला घाबरून म्युच्युअल फंडांत गुंतवणूक केली, तर त्यांचे एकूण उत्पन्न तीन लाखांहून कमी असले तरी दहा टक्के कर हा द्यावाच लागेल. अर्थसंकल्पाचे वाचन करीत असताना अर्थमंत्री आपले बोट जिभेवर फिरवून अर्थसंकल्पाचे पान उलटताना दिसले. बोली मराठीत ‘घोर निराशा करणे किंवा अपेक्षाभंग करणे’ या अर्थी ‘थूक लावणे’ असा वाक्प्रचार आहे.  बजेटनंतर ते सगळ्यांना कळालेच.

– अनिल रेगे, अंधेरी (मुंबई)   

निव्वळ धूळफेक!

‘बरकतीचे झाड’ हे संपादकीय (२ फेब्रु.) वाचले. मोदी सरकारच्या काळातील आजचे हे अखेरचे बजेट म्हणजे; आश्वासनांची नुसती बरसात करणारे वाटले. राष्ट्रपतींच्या वेतनात तब्बल पाच पट वृद्धी आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न पाच वर्षांत दुप्पट करण्याचे आभासी चित्र रंगवले जात आहे. उत्पादन खर्चाच्या दीड पट हमीभाव देण्याची घोषणा करताना, आधी मूलभूत हमीभाव कमी करून, नंतर केलेली वाढ म्हणजे निव्वळ धूळफेक आहे. विशेष म्हणजे स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारसींकडे दुर्लक्ष करून, केवळ देखाव्याची परंपरा याही वेळी कायम राहिली आहे. शेतमालाची किंमत ही उत्पादन खर्च घटवून, मग त्यच्या दीडपट देणारे धोरण जेटलीशाहीच्या गुलदस्त्यातील धूळफेक अस्त्र नाही का? अर्थसंकल्पातील राजकीय विचार मरणपंथाला लागल्याची ही  शोकांतिका म्हणावी लागेल. अन्नप्रक्रिया उद्योग आणि सेंद्रीय शेतीला प्रोत्साहन देणारी योजना, एक मृगजळ ठरू नये..

-डॉ. नूतनकुमार सी.पाटणी, चिकलठाणा

अपारदर्शक अर्थसंकल्प

पूर्वी अर्थसंकल्प मांडण्याची एक पद्धत होती. रुपया कसा येणार आणि कुठे खर्च होणार अशा पद्धतीने ते मांडले जायचे. या पद्धतीने सर्वसामान्य नागरिकांना अर्थसंकल्पाचा अर्थ कळायचा. पण या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात फक्त घोषणा दिल्या गेल्याचा भास होतो. अर्थसंकल्पामध्ये रोजगार वाढणार व शेतमालाला दीडपट हमीभाव मिळणार असे आश्वासित केले गेले. पण त्यासाठी लागणारा पैसा कुठून येणार याची स्पष्टता नाही. भारत हा शेतीप्रधान देश आहे. शेती हा देशातला सर्वात मोठा उद्योग आहे. पण देशातला शेतकरी म्हणतो की शेतीसाठी मजूर मिळत नाही. देशातल्या सगळ्यात मोठय़ा उद्योगाला मजुरांची चणचण असताना रोजगार का वाढत नाही?

– राजकुमार बोरसे, मुलुंड (मुंबई)

मोदी सरकारवरचा विश्वास उडत चालला

अर्थसंकल्पात खासदार, राज्यपाल, उपराष्ट्रपती, राष्ट्रपती यांच्या वेतनात व पेन्शनमध्ये भरघोस वाढ  झाली, मात्र सामान्य कर्मचारी तसेच ईपीएसची तुटपुंजी पेन्शन घेणाऱ्या लोकांसाठी काहीही तरतूद नाही. सरकार सामान्यांचे आहे की बडय़ा लोकांसाठी आहे हेच कळत नाही. अच्छे दिन येणार म्हणून थापा मारणाऱ्या मोदी सरकारवरचा जनतेचा विश्वास उडत चालला आहे. सर्वसामान्य जनतेचा अपेक्षाभंग करणारा हा अर्थसंकल्प आहे हेच सत्य.

– दिलीप कऱ्हाडे, औरंगाबाद

शेतकऱ्यास केंद्रस्थानी ठेवले, हे महत्त्वाचेच

सगळ्यांना सदासर्वकाळ सर्वकाही देता येईल असे अंदाजपत्रक आजवर कोणत्याही अर्थमंत्र्यास बनवता आलेले नाही. मग विद्यमान अर्थमंत्री जेटली यास अपवाद कसे राहतील? जेटली यांनी देशहित लक्षात घेऊन सादर केलेल्या या अर्थसंकल्पात संकटग्रस्त झालेला शेतकरी आणि पायाभूत क्षेत्रातील उद्योग केंद्रीय स्थानी ठेवला आहे. हे करणे आवश्यक होते. तुटीचे प्रमाण आव्हानात्मक असे आहे. कल्याणकारी योजनांची चोख अंमलबजावणी ही दूरगामी यशाची गुरुकिल्ली आहे. त्यात बाजी मारणे गरजेचे आहे. निवडणूक आधीची पारंपरिक पाऊलवाट नाकारून दूरलक्ष्यी अर्थसंकल्प सादर केला यात मोदी सरकारचे वेगळेपण नक्कीच आहे.

– गजानन उखळकर, अकोला

जनतेला गृहीत धरू नका!

राजस्थानमधील पोटनिवडणुकीत भाजपला हार पत्करावी लागली. तिन्ही मतदारसंघांत भाजपकडून काँग्रेसने जागा हिरावून घेतल्याने जनतेला कोणीही गृहीत धरू नये हे स्पष्ट होते.  तथाकथित गौभक्तांचा हैदोस, कलवी नावाच्या एका समाजद्रोही माणसाने करणी सेनेच्या नावाखाली केलेली हुल्लडबाजी, जाळपोळ आणि त्याहून जास्त कारणीभूत ठरलेला राजकीय अहंकार ही या पराभवामागची कारणे दिसताहेत.

-शशांक रांगणेकर, विलेपार्ले (मुंबई)

सरकारी नोकरीची मर्यादा २५ वर्षांची असावी

‘वाढती बेकारी आणि निवृत्तीचे वय’ हा लेख (१ फेब्रु.) वाचला. निवृत्तीचे वय ६० करण्यासाठी जे काही युक्तिवाद कर्मचारी संघटनांकडून केले जात आहेत ते अगदीच चुकीचे व बेजबाबदार आहेत. या देशात प्रचंड बेकारी असताना नवीन युवकांच्या हाताला काम देण्यापेक्षा जे काय आहे ते आम्हालाच मिळावे,  अशी या कर्मचारी संघटनांची अपेक्षा आहे. माझ्या मते नोकरीत रुजू झाल्यापासून फक्त २५ वर्षे इतकीच नोकरी प्रत्येक व्यक्तीला द्यावी.  तरच बेरोजगार युवकांना आपली योग्यता अजमावण्याची संधी मिळेल.

– संदेश संजय पाटणकर, मुरगुड (कोल्हापूर)

First Published on February 3, 2018 3:35 am

Web Title: loksatta readers mail on various social issue
  1. No Comments.