हे सारे कार्यपद्धतीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे.. ‘वनमंत्र्यांचे जंगलराज!’ या संपादकीयातून (२४ फेब्रुवारी) महाविकास आघाडीच्या सरकारच्या कारभारावर अतिशय योग्य भाष्य केले आहे. पूजा चव्हाण मृत्यू प्रकरणावरून सरकारच्या प्रतिमेवर नक्कीच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. करोनाकाळात जनतेला मुख्यमंत्री जबाबदारीचे आवाहन करतात, टाळेबंदीचा इशारा देतात, प्रसंगी कारवाई करतात; मात्र त्याच वेळी त्यांच्याच पक्षासहित इतर जवळपास सर्वच राजकीय पक्षांचे नेते कसे नियमभंग करून बेजबाबदारपणे वागतात आणि त्यांना पाठीशी घातले जाते, हे वनमंत्री संजय राठोड यांच्यानिमित्ताने दिसले. एका मृत्यू प्रकरणात आरोप, टीका होत असताना एखादा मंत्री १५ दिवस कसा काय भूमिगत राहू शकतो अन् वर मोठय़ा थाटामाटात प्रकट सोहळा करून शक्तिप्रदर्शन करतो, हे सगळेच अनाकलनीय आहे. वरील संबंधित प्रकरणात अद्याप गुन्हा दाखल झालेला नाही, काय तपास होत आहे याचा थांगपत्ता नाही.. हे सगळे सरकारच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे आहे. सरकार आणि त्याचे नेतृत्व करणाऱ्यांची अशीच कार्यपद्धती राहिली तर तीनही पक्षांसाठी ते भविष्यात नुकसानकारकच ठरेल. या प्रकरणावरून महाविकास आघाडीचे शिल्पकार नाराज असल्याचे सांगितले जात आहे, निदान त्याची तरी दखल घेऊन वनमंत्र्यांना वानप्रस्थाश्रमात पाठवले जावे. चौकशी, तपास योग्य पद्धतीने व्हावा, स्वार्थासाठी कोणालाही पाठीशी घालू नये. - अनंत बोरसे, शहापूर (जि. ठाणे) सोपे नाही हे खरे; पण वेगळेपण दिसेल? ‘वनमंत्र्यांचे जंगलराज!’ हे संपादकीय (२४ फेब्रुवारी) वाचले. नियमोल्लंघन करणाऱ्या वनमंत्री संजय राठोड यांच्यावर तात्काळ कारवाई व्हावी अशी अपेक्षा संपादकीयात व्यक्त केली आहे. संजय राठोड यांच्या खात्यातील कार्याचा लेखाजोखासुद्धा त्यात स्पष्टपणे मांडला आहे. पण तसे तडकाफडकी करणे सध्याच्या घडीला कितपत शक्य आहे? कारण मंत्रिमंडळातील, शिवाय ज्यांच्या पाठीशी त्यांचा म्हणून असा मोठा समाजघटक आहे, अशा जनाधार असलेल्या लोकप्रतिनिधीवर शिस्तभंगाची कारवाई करणे वाटते तितके सोपे नाही. त्याकरिता ‘आघाडी सरकारमध्ये कोणताही महत्त्वाचा निर्णय घेताना तीनही पक्षांमध्ये चर्चा करून निर्णय घ्यावा लागतो’ हा अत्यंत सोयीचा आणि बिनतोड ‘फॉम्र्युला’ आहेच! तसे झाले नाही तर मात्र या सरकारचे ते वेगळेपण कौतुकास्पद असेल. - मोहन गद्रे, कांदिवली (मुंबई) मग मंत्र्यांनाही प्रशिक्षण का असू नये? ‘वनमंत्र्यांचे जंगलराज!’ हे संपादकीय (२४ फेब्रुवारी) वाचले. पूजा चव्हाण या तरुणीच्या कथित आत्महत्येनंतर गायब झालेले वनमंत्री संजय राठोड नगाऱ्यांच्या निनादात मंगळवारी पोहरादेवीच्या दर्शनासाठी हजारो समाजबांधवांसमवेत प्रकटले. मिनिटा-मिनिटाला त्यांच्या हालचालींबाबत वृत्तवाहिन्यांवर समालोचन सुरू होते. ज्येष्ठ मंत्री सांगत होते की, ते आमच्या संपर्कात आहेत. पण जनतेप्रति मंत्र्यांचे काही उत्तरदायित्व असते की नाही? शिवाय करोनाबाबतचे शासकीय आदेश धाब्यावर बसवत हजारोंची गर्दी जमवून हे पुरोगामी महाराष्ट्राचे कॅबिनेट मंत्री शक्तिप्रदर्शनात मश्गूल. हे सगळे पाहून आयटीआय, आयआयटी ते आयएएसपर्यंत सर्वाना प्रशिक्षण अनिवार्य असते, तसे मंत्री झाल्यावर प्रशिक्षण का असू नये, असे वाटून गेले. म्हणजे मंत्र्यांना संविधान, कायदे, खात्याविषयी जाण, जनतेप्रति उत्तरदायित्व आदींविषयी प्राथमिक तरी समज येईल. - डॉ. अजित मगदूम, बेलापूर (जि. नवी मुंबई) मंत्र्यांच्या कामगिरीचा वार्षिक आढावा आवश्यक ‘वनमंत्र्यांचे जंगलराज!’ हा अग्रलेख (२४ फेब्रुवारी) वाचला. सांविधानिक पदावरील व्यक्ती राज्याचे व खात्याचे हित पाहण्यासाठी सक्षम असावी लागते. यासाठी किमान मंत्रिपदावरील लोकप्रतिनिधीची योग्य निवड राज्याला विकासाकडे घेऊन जाणारी ठरते. एखादा मंत्री आपल्यावर सोपविलेली जबाबदारी योग्यरीत्या पार पाडत नसेल, तर वर्षांकाठी त्याच्या कामगिरीचा आढावा घेऊन त्याआधारेच त्याला पुढील वर्षांसाठी पुनर्नियुक्ती द्यायची की नाही, हे ठरवण्याची कठोर मानसिकता मुख्यमंत्र्यांनी दाखवायला हवी. गंभीर गुन्ह्य़ाचे आरोप असलेल्या, खात्याविषयी आस्था नसलेल्या व सरकारी नियम पायदळी तुडवणाऱ्या मंत्र्यांना पदापासून दूर ठेवणेच राज्यहिताचे आहे. - वैभव मोहन पाटील, घणसोली (जि. नवी मुंबई) यातून धर्माध शक्तींना बळच मिळेल! ‘राज्यात मुस्लिमांसाठी आरक्षण लागू करा!; काँग्रेस संसदीय मंडळाच्या बैठकीत ठराव मंजूर’ ही बातमी (लोकसत्ता, २४ फेब्रुवारी) वाचली. सध्या आपल्या देशात धार्मिक राजकारणाने परमोच्च बिंदू गाठला असताना काँग्रेसदेखील त्याच राजकारणाची खेळी खेळू पाहात आहे. यातून धर्माध शक्तींना बळच मिळेल. धर्माची राष्ट्रवादाशी सांगड घालणाऱ्या शक्तींना हेच हवे आहे, जे काँँग्रेस स्वत:हून त्यांच्या पदरात टाकत आहे. मुसलमान समाजाने मुस्लीम म्हणून कधीच आरक्षण मागितले नाही. त्यांच्या नावावर ‘एमआयएम’च्या ओवेसींसारखी मंडळी ही खेळी खेळत असतात. त्यात काँग्रेसनेही सामील व्हावे ही खेदाची गोष्ट आहे. एकंदरीत शाहबानो प्रकरणापासून अजूनही काँग्रेसने धडा घेतलेला दिसत नाही असेच म्हणणे भाग आहे. - जयंत दिवाण, गोरेगाव (मुंबई) आरक्षण धर्मआधारित असू नये! ‘राज्यात मुस्लिमांसाठी आरक्षण लागू करा!’ ही बातमी (लोकसत्ता, २४ फेब्रुवारी) वाचली. कोणत्या मुस्लीम संघटनेने आरक्षणाची मागणी केली आहे? खरे म्हणजे आरक्षण धर्मआधारित मिळताच कामा नये! मुस्लिमांतील मागासलेल्या जातींना आधीपासूनच आरक्षण लागू आहे. त्यामुळे संपूर्ण मुस्लीम समाजाला आरक्षण मिळावे ही मागणी करण्याऐवजी मुस्लिमांतील मागासलेल्या जातींना असलेल्या आरक्षणाचा योग्य लाभ मिळावा म्हणून प्रयत्न केले पाहिजेत. परंतु अशा प्रकारे निर्थक मागणी करून ‘धार्मिक कार्ड’ खेळण्याने काँग्रेसवर करण्यात येणारे मुस्लीम अनुनयाचे आरोप खरे ठरवले जातात. धर्मआधारित आरक्षणाच्या या मागणीचा विरोध मुस्लीम समाजानेही केला पाहिजे. - मन्सूर पटेल, कांजूरमार्ग (मुंबई) करोनाचे संकट टळेपर्यंत तरी मध्यममार्गच बरा! ‘वेळापत्रकाची आधुनिकता..’ हे ‘अन्वयार्थ’मधील स्फुट (२२ फेब्रुवारी) वाचले. करोनासारखी गंभीर परिस्थिती उद्भवली की कामाच्या वेळा बदलण्याचा विषय ऐरणीवर येतो आणि कालांतराने पुन्हा थंडय़ाबस्त्यात जाऊन पडतो. शहरांचे नियोजन, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था या बाबी महत्त्वाच्या असल्या, तरी त्यात लगेच सुधारणा करणे अशक्य असते. वाहतूक व्यवस्था व त्यासाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी काही वर्षे खर्ची पडतात. त्यामुळे शहरांचे शिस्तबद्ध नियोजन आणि वाहतूक व्यवस्थेत सुधारणा याची वाट बघत राहिल्यास अनेक तपे सरतील. आहे त्या परिस्थितीत काय मार्ग निघतो याचा विचार करणे हे शहाणपणाचे आहे. देशातील सर्व शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांच्या आस्थापनांना चौथ्या शनिवार तसेच रविवारची सुटी देण्याऐवजी काही आस्थापनांना त्याऐवजी आठवडय़ातील इतर दोन दिवस सुटी देता येणे शक्य आहे. हाच पर्याय खासगी आस्थापनासुद्धा स्वीकारू शकतात. खासगी आस्थापना रविवारऐवजी आठवडय़ातील इतर वार साप्ताहिक सुटीचा मुक्रर करू शकतात. याचा एक परिणाम असा होईल की, महिन्याच्या चार शनिवारी तरी सार्वजनिक वाहतुकीवरील ताण कमी होईल. दुसरा फायदा असा की, या आस्थापनांमध्ये काम करणाऱ्यांना त्यांच्या स्वत:च्या कामाकरिता किरकोळ रजा घ्यावी लागणार नाही. उदाहरणार्थ, सरकारी कर्मचाऱ्यास बँक किंवा तत्सम कार्यालयातील व्यक्तिगत कामासाठी किरकोळ रजा घ्यावी लागणार नाही. हेच तत्त्व खासगी आस्थापनांच्या कर्मचाऱ्यांसाठीसुद्धा असेच लागू पडेल. असा काही वेगळा विचार करून तो प्रत्यक्ष अमलात आणल्यास सध्या भेडसावणाऱ्या प्रश्नाचे उत्तर मिळू शकेल. २४ तासांची कार्यशैली ही संकल्पना कागदावर आकर्षक वाटत असली, तरी ती प्रत्यक्षात आणणे जिकिरीचे ठरेल. कारण त्यामुळे निर्माण होणारा कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न हाताळणे सोपे नाही. त्यासाठी फार मोठय़ा प्रमाणावर पोलिसांचे मनुष्यबळ व यंत्रणेचे जाळे वाढवावे लागेल. यासाठी सरकार निधी कसा पुरवणार? आताच दिवसाच्या १६ तासांत कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलिसांची क्षमता अपुरी आहे. हे सरकारला व समाजाला परवडणारे नाही. त्यामुळे करोनाचे संकट टळेपर्यंत तरी मध्यममार्ग तातडीने काढणे अत्यंत गरजेचे आहे. - रवींद्र भागवत, कल्याण पश्चिम (जि. ठाणे) पाठिंबा स्वागतार्ह; पण सावधता हवीच ‘‘ब्रिक्स’ यजमानपदासाठी भारताला चीनचा पाठिंबा’ ही बातमी (लोकसत्ता, २३ फेब्रुवारी) वाचली. पूर्व लडाखमधून भारत आणि चीनने सैन्य मागे घेतल्यापासून दोन्ही देशांमधील तणावपूर्ण वातावरण तूर्तास निवळले असे म्हणता येईल. ‘रोटेशन पॉलिसी’नुसार ब्रिक्स शिखर परिषदेचे यजमानपद पाचही राष्ट्रांच्या वाटय़ाला येतेच. त्यामुळे तसेही चीनला यजमानपदासाठी भारतास पाठिंबा देण्यावाचून पर्याय नव्हता. परंतु मागील काही दिवसांत भारत व चीन यांच्यात निर्माण झालेले तणावपूर्ण संबंध लक्षात घेता, चीनने भारताला ब्रिक्स संघटनेच्या यजमानपदासाठी दिलेला पाठिंबा महत्त्वपूर्ण ठरतो. चीन वगळता ब्रिक्समधील इतर राष्ट्रांशी भारताचे मैत्रिपूर्ण संबंध असल्याकारणाने चीन एकाकी विरोध करण्याची शक्यता तशी कमीच होती. भारत आणि चीन यांच्यातील वाद निवळून पूर्ववत संबंध प्रस्थापित झाल्यास बंदी घालण्यात आलेले पब्जी, टिकटॉक यांसारख्या अ‍ॅप्सनी भारतात पुन्हा शिरकाव केल्यास नवल वाटायला नको! चीनच्या फायद्याची असणारी भारतासारखी मोठी बाजारपेठ चीन हातची जाऊ देणार नाही. पण चीनच्या हालचालींवर भारताचेही बारकाईने लक्ष असायला हवे. चीनच्या मिळालेल्या पाठिंब्याने हुरळून न जाता सावधगिरी बाळगण्याची जास्त आवश्यकता आहे. - श्रीकांत शंकरराव इंगळे, पुणे
