मेंढा, पाचगावच्या उदाहरणांचा सांगावा.. ‘भारत अजूनही भुकेला का?’ हा वर्षां गजेंद्रगडकर यांचा लेख (२३ ऑक्टोबर) वाचला. आपल्याकडे हा प्रश्न निर्माण होण्यामागचे एक मुख्य कारण म्हणजे गरीब-कष्टकरी लोकांचा उत्पादनाच्या साधनांवरील ताबा हरवत चालला आहे. लेखात जी उदाहरणे दिली आहेत, त्यावरून हेच समजते की, पूर्वी आसमंतातील पर्यावरणातून केवळ खाण्यासाठीच्याच नाही तर चार पैसे मिळण्याच्याही गोष्टी मिळत असत. उत्पन्नासोबत ज्याला ‘लाइव्हलीहूड रिसोर्सेस’ म्हणतात, तीसुद्धा गरिबांना आवश्यक असतात. मेंढा किंवा पाचगाव यांसारख्या उदाहरणांवरून हेच अधोरेखित होते, की लोकांना भोवतालच्या पर्यावरणावरचा ताबा द्यावा- ज्यातून त्यांना उत्पन्न तर मिळेलच, शिवाय कुपोषण आणि वंचितावस्थासुद्धा कमी होईल. - डॉ. मिलिंद बोकील, पुणे चर्चेने समस्येचे निराकरण करणे कधीही बरे! ‘व्यापारयुद्धातून शेतकऱ्यांचे रक्षण हवे!’ हा लेख (‘अर्थशास्त्राच्या बांधावरून..’, २४ ऑक्टोबर) वाचला. भारताने अनुच्छेद-३७० निष्प्रभ केल्याच्या पाश्र्वभूमीवर मलेशियाचे पंतप्रधान महाथिर बिन मोहम्मद यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेत पाकिस्तानची बाजू घेत, काश्मीरचा मुद्दा उपस्थित करून जम्मू-काश्मीरला ‘एक देश’ म्हणून संबोधले. ते इतक्यावरच थांबले नाहीत, तर ‘‘भारताने जम्मू-काश्मीर बळजबरीने व्यापले आहे,’’ असे बोलून गेले. परिणामी उभय देशांच्या द्विपक्षीय संबंधांत तणाव निर्माण झाला आहे. याचे प्रत्युत्तर म्हणून भारत मलेशियाकडून आयात करत असलेल्या पाम तेल आणि अन्य मालावर अतिरिक्त आयात शुल्क लादणार असल्याची चर्चा आंतरराष्ट्रीय वर्तुळात आहे. कारण द्विपक्षीय व्यापारात भारताला मोठा आर्थिक तोटा होत असून, उभय देशांमधील व्यापार मलेशियाच्या पारडय़ात झुकलेला आहे. यावर मलेशियाच्या पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले की, ‘‘व्यापार तोटय़ावर चर्चा करून तणाव निवळू शकतो; पण भारताने जर अतिरिक्त शुल्क लादले, तर आम्हीसुद्धा भारतीय मालावर अतिरिक्त शुल्क लादू.’’ या पाश्र्वभूमीवर, दक्षिण आशियात प्रथमच थेट ‘व्यापारयुद्धा’चे बिगूल वाजू शकतात. मलेशिया आसियान संघटनेचा सदस्य देश आहे. भारताचा आसियान देशांसोबत मुक्त व्यापार करार आहे. व्यापारयुद्ध भडकले, तर या कराराला तडा जाईल. सोबत भारताचे ‘अ‍ॅक्ट ईस्ट धोरण’सुद्धा मलिन होऊ शकते. हे भारताला आर्थिक, राजनैतिक, सामरिकदृष्टय़ा न परवडणारे. म्हणून भारताने मुत्सद्देगिरीने मलेशियावर दबाव आणावा आणि व्यापार तोटा कमी करण्यासाठी चर्चा करून मलेशियाला अधिक भारतीय माल खरेदी करण्यास बाध्य करावे. - सचिन अडगांवकर, अकोला कर्तारपूर मार्गिका पाकिस्तानसाठी आर्थिक फायद्याची ‘कर्तारपूर मार्गिका सुरू करण्याच्या करारावर भारत-पाकिस्तानच्या वतीने स्वाक्षऱ्या’ ही बातमी (लोकसत्ता, २५ ऑक्टोबर) वाचली. या कराराबाबत बाकी सर्व गोष्टी ठीकच असल्या, तरी मुख्य वादाचा मुद्दा हा आहे, की पाकिस्तान या मार्गिकेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या यात्रेकरूंकडून प्रत्येकी २० डॉलर इतके सेवा शुल्क (प्रत्येक भेटीसाठी) आकारणार आहे. या करारासाठी आजवर वाटाघाटींच्या जितक्या फेऱ्या झाल्या, त्या प्रत्येक वेळी भारताने अशा सेवा शुल्क आकारणीला ठाम विरोध दर्शवला आहे. भारताचे म्हणणे हेच की, अशा तऱ्हेने सेवा शुल्क आकारणे हे यात्रेकरूंच्या धार्मिक, आध्यात्मिक भावना लक्षात घेता योग्य ठरत नाही. तथापि पाकिस्तानने अशा तऱ्हेच्या आकारणीचा पुर्नविचार करायला ठाम नकार दिला. तेव्हा भारताने (नेहमीप्रमाणे) तीव्र दु:ख व तीव्र निषेध नोंदवत अखेरीस कराराला - सेवा शुल्क आकारणीसह - मान्यता दिली. यामध्ये मुख्यत: (शीख) यात्रेकरूंच्या भावना आणि मार्गिकेचे निर्धारित वेळेत कार्यान्वयन हेच मुद्दे प्रभावी ठरले. शीख पंथाचे संस्थापक, प्रथम गुरू नानक यांची ५५० वी जयंती येत्या १२ नोव्हेंबरला येत असून, तत्पूर्वी ९ नोव्हेंबरलाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते मार्गिकेचे उद्घाटन प्रस्तावित आहे. याआधी १९७४ पासून भारत-पाकिस्तान यांच्यात धार्मिक तीर्थक्षेत्रांना एकमेकांच्या नागरिकांनी भेटी देण्याबाबत एक द्विपक्षीय करार अस्तित्वात आहे. त्यात भारतातील प्रसिद्ध ख्वाजा मोइनुद्दिन चिस्ती ऊर्फ अजमेर शरीफ दर्गा, दिल्लीचा निजामुद्दीन दर्गा, अमीर खुस्रो अशी पाच मुस्लीम धार्मिक क्षेत्रे, तर पाकिस्तानातील एकूण १५ शीख धार्मिक स्थाने सामील आहेत. विशेष म्हणजे, या उभयपक्षी करारात कुठेही, कोणत्याही प्रकारच्या सेवा शुल्क आकारणीचा उल्लेख नाही! सध्याच्या कराराचा (मार्गिकेचा लाभ अनिवासी भारतीयांनाही घेता येणार असून, ही सुविधा संपूर्ण वर्षभर सुरू राहणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे अंदाजे पाच हजार प्रवासी प्रतिदिनी या मार्गिकेचा लाभ घेतील, अशी अपेक्षा आहे. (पुढे-मागे पाकिस्तानने पायाभूत सोयी-सुविधा वाढविल्यास, ही संख्या वाढूही शकते.) याचा अर्थ, प्रत्येक भेटीमागे २० डॉलर प्रति प्रवासी या हिशेबाने पाहिल्यास, पाकिस्तानला या व्यवस्थेमुळे - सध्याच्या त्यांच्या आर्थिक दुरवस्थेत - वर्षभरात तीन कोटी ६५ लाख डॉलरचे हमखास उत्पन्न मिळू शकेल! तेव्हा, भारताने अजूनही या सेवा शुल्क आकारणीला कडाडून ठाम विरोध करावा. अन्यथा, १९७४ च्या करारात जी भारतातील मुस्लीम धार्मिक स्थळे येतात, तिथेही असे सेवा शुल्क आकारणे चालू करावे. - श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई) लेखापरीक्षणास कागदी सोपस्कार समजू नये ‘नागरी बँकिंग क्षेत्राला हवे आहे- अष्टावधानी संचालक मंडळ!’ हा विद्याधर अनास्कर यांचा लेख (‘रविवार विशेष’, २७ ऑक्टोबर) वाचून नागरी सहकारी बँकांच्या संचालकांसाठी ‘फिट अ‍ॅण्ड प्रॉपर’ निकष निश्चित करण्याची वेळ आली आहे हे पटले. लेखात सांगितलेल्या जबाबदाऱ्यांबरोबरच संचालक मंडळाने लेखापरीक्षण सुरू करताना तसेच संपल्यावर सनदी लेखापालांशी संयुक्तपणे संवाद करण्याची जबाबदारीही पार पाडायला हवी. पीएमसी बँकेचे तीन वैधानिक लेखापरीक्षक वर्षांनुवर्षे एकाच उद्योगसमूहाशी संबंधित अनुत्पादित कर्जाच्या तपशिलाबद्दल अनभिज्ञ राहू शकतात आणि बँकेचे निलंबित व्यवस्थापकीय संचालक ‘एकहाती’ हा कारभार सांभाळून पुन्हा त्याचा दोष या सनदी लेखापालांना लावू शकतात, हे अनाकलनीय आहे. पूर्ण संचालक मंडळाने अनुत्पादित कर्जाच्या बाबतीत असंख्य बनावट खाती आणि त्यामागे दडवलेल्या एकाच उद्योगसमूहाच्या अनुत्पादित कर्जाचे आकारमान याबाबत वेळोवेळी लेखापरीक्षकांशी संवाद साधला असता, त्यांना सावध केले असते, सनदी लेखापालांनीही इतर संचालकांशी संवाद ठेवून ‘एकमता’ने घेतलेल्या निर्णयाबाबत आक्षेप घेण्याची पावले वेळीच उचलली असती, तर पीएमसी बँकेच्या खातेधारकांवर आपलेच पैसे न मिळण्याची वेळ आली नसती. एकहाती कारभार चालवून, तसेच संचालक मंडळाने संगनमताने घेतलेल्या निर्णयांमुळे अनुत्पादित कर्जाच्या डोंगराखाली दबलेल्या सुवर्ण सहकारी, रुपी बँकेसारख्या बँकांची उदाहरणे डोळ्यांसमोर असताना, नागरी सहकारी बँकांच्या संचालक मंडळाने अंतर्गत तसेच वैधानिक लेखापरीक्षण हे फक्त कागदी सोपस्कार समजू नयेत. - श्रीपाद पु. कुलकर्णी, बिबवेवाडी (पुणे) सत्तेचा डिंक असेल तरच युती अभेद्य राहील! ‘सत्तेत समान वाटा हवा!’ ही बातमी (लोकसत्ता, २७ ऑक्टो.) वाचली. हिंदुत्वाच्या मुद्दय़ावर भाजपशी असलेली युती अभेद्य आहे, असे एकीकडे म्हणायचे आणि दुसरीकडे, सत्तेत समान वाटा मिळणार नसेल तर शिवसेनेकडे अन्य पर्याय खुले आहेत, असे सांगायचे, अशी काहीशी दुटप्पी भूमिका शिवसेना घेताना दिसते. यावरून युतीची अभेद्यता किती तकलादू आहे, हे दिसते. सत्तेचा डिंक असेल तरच युती अभेद्य राहील, असा सरळसरळ अर्थ यातून निघतो. शिवसेना एकाच वेळेस तबला-डग्ग्यावर हात ठेवू पाहते आहे. राजकारणात अशी अनिश्चितता फार काळ टिकवून ठेवता येत नाही. राजकारणात वेळेवर व दूरदृष्टीने घेतलेल्या निर्णयांना महत्त्व असते. अन्यथा ‘ए मॅन बीटविन टू स्टूल्स फॉल्स टु द ग्राऊंड’ या उक्तीची प्रचीती यायला वेळ लागणार नाही. - रवींद्र भागवत, सानपाडा (नवी मुंबई) शिवसेना वचनपूर्ती करणार की विश्वासघात? विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतरच्या प्राप्त परिस्थितीत संभाव्य सत्तासमीकरणांत शिवसेना सत्तेत असेन याबद्दल शंका नाही; परंतु नवे सरकार अस्तित्वात आल्यावर मतदारांना दिलेल्या वचननाम्याची पूर्तता करताना शिवसेनेची खरी कसोटी लागणार आहे. जसे की, शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमुक्ती देणे. काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या मदतीने सेनेने सत्ता स्थापन केली, तर शेतकरी कर्जमाफीचा प्रश्न मार्गी लागण्यास अडचण येण्याची शक्यता दिसत नाही. कारण सेनेप्रमाणेच या दोन्ही पक्षांनी शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याचे आश्वासन निवडणुकीत दिले आहे. दुसरीकडे भाजपचा मात्र संपूर्ण कर्जमाफीला सक्त विरोध आहे. तेव्हा सेना-भाजपचे सरकार आल्यानंतर भाजपने कर्जमुक्तीस विरोध केला, तर निवडणुकीत शेतकऱ्यांची मते मिळवताना शिवसेनेने दिलेल्या वचननाम्याचे काय? शिवसेना वचनपूर्ती करणार की शेतकऱ्यांचा विश्वासघात? - भूषण पाटील, पुणे ‘इडा पीडा टळू दे, बळीचं राज्य येऊ दे’ ‘बली म्हणजे शेतकरी नव्हे’ हे डॉ. धुंडिराज पाठक यांचे टिपण (‘रविवार वृत्तान्त’- राशिभविष्य, २७ ऑक्टोबर) वाचले. बळीराजा हा येथील कष्टकरी व शेतकऱ्यांचा राजा आहे. ‘इडा पीडा टळू दे, बळीचं राज्य येऊ दे’ असे हजारो वर्षांनंतरही म्हटले जाते. आजही जनसामान्यांना ‘बळीचे राज्य यावे’ असे वाटत असेल, तर त्याचे राज्य किती सुंदर व समतावादी असेल! प्रत्यक्ष रणांगणामध्ये बळीराजास हरवण्यास असक्षम असणाऱ्यांनी भिक्षापात्र घेऊन बळीराजाचा बळी घेतला. ‘बळीराजा दैत्य कुळातील, राक्षस’ या आक्रमकांनी दिलेल्या उपमा आहेत. ‘बळीवंश’ हे डॉ. आ. ह. साळुंखे यांचे पुस्तक बळीराजाला जाणून घेण्यासाठी आवर्जून वाचावे! - दीपक दराडे, जालना
