लेखापरीक्षण पूर्ण झाल्यानंतर संस्थेच्या सभासदाला व्यवस्थापक समितीला अथवा निबंधकांना लेखापरीक्षण झालेल्या हिशेबांची व अहवालाची फेरतपासणी करणे आवश्यक वाटल्यास असे फेरलेखापरीक्षण करण्याची तरतूद कायद्यात करण्यात आली आहे. सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने उपलब्ध करून दिलेल्या दप्तराच्या आधारे लेखापरीक्षण केले जाते. मात्र आवश्यक माहिती किंवा दप्तर संस्थेकडून घेऊन ते तपासण्याचा अधिकार लेखापरीक्षकाला आहे. व्यवस्थापक समितीच्या अधिकृततेची खात्री करून घेण्यापासून सर्वसाधारण सभेतील मंजूर ठराव, वार्षिक हिशेबपत्रकांमधील जमाखर्चाचे तपशील अशी सर्व माहिती तपासण्यापर्यंतचे सर्व अधिकार लेखापरीक्षकांना असतात. देयके, पावत्या, व्हाऊचर्स, बँक पासबुके, दरपत्रके, निविदा यांतील सर्व माहितीची काटेकोरपणे तपासणी केली जाते. उपविधीमधील तरतुदींनुसार, खर्चाच्या मर्यादांचे, रोखीने अथवा रेखांकित धनादेशाने दिलेल्या रकमांचे संदर्भात बंधने पाळण्यात आल्याची खात्री करून घेण्यात येते. या मुद्दय़ांच्या संदर्भात कायदा व उपविधीचे उल्लंघन झाले असल्याचे आढळल्यास लेखापरीक्षण अहवालात प्रतिकूल शेरे दिले जातात. त्यांचा दोषदुरुस्ती अहवाल दोन महिन्यांत तयार करून त्यावर लेखापरीक्षकांची सही घेण्यात येते. नंतर तो संबंधित निबंधक कार्यालयाला सादर करावयाचा असतो.असा दोषदुरुस्ती अहवाल वार्षिक सर्वसाधारण सभेपुढे मंजुरीसाठी ठेवणे व्यवस्थापक समितीला बंधनकारक आहे. लेखापरीक्षणाचे वेळी लेखापरीक्षकाला गंभीर दोष आढळल्यास अशा वेळी लेखापरीक्षक सहकारी कायदा कलम ८३ अंतर्गत चौकशीसाठी किंवा कलम ८८ अंतर्गत गैरपद्धतीने केलेला खर्च वसूल करण्यासाठी जिल्हा उपनिबंधक तथा वरिष्ठ कार्यालयाकडे तो शिफारस करतो. त्यानुसार वरिष्ठ कार्यालयांकडून पुढील आवश्यक कारवाई संबंधितांविरुद्ध करण्यात येते. सहकार आयुक्त व निबंधक कार्यालयाच्या १२ मार्च १९७४ च्या परिपत्रकातील सूचनांनुसार लेखापरीक्षण अहवालाची खालील वैशिष्टय़े बंधनकारक आहेत. ’ लेखापरीक्षण अहवाल स्पष्ट असावा त्यात मोघम सूचना नसाव्यात. तसेच तो त्रोटक नसावा. ’ अहवालात व्यक्तिगत शेरे नसावेत. ’ आर्थिक (हिशेब) पत्रके सहकारी नियमांनुसार न नमुन्यातच असावीत.’ मुद्देसूद व विभागवार रचना करून विषयवार अहवाल तयार करावा. असा अहवाल कायदा व उपविधीमधील तरतुदींशी बांधील असावा. ’ दोषदुरुस्ती कशी करावी, याचे स्पष्ट दिग्दर्शन (मार्गदर्शन ) असावे.त्याचप्रमाणे, लेखापरीक्षण अहवालाची रचना अ-ब-क अशा तीन भागांत करण्यात येते. अ हा भाग अत्यंत महत्त्वाचा असून त्यामध्ये पुढील माहिती नोंदविण्यात येते. ’ आर्थिक गैरव्यवहार’ अफरातफर ’ निधींचा अयोग्य विनियोग’ धोरणात्मक निर्णयांमुळे संस्थेवर झालेल्या व होणाऱ्या दुष्परिणामांचे संदर्भातील व्यवहारांचा तपशील ’ अयोग्य व अनियमित व्यवहार’ अयोग्य व अपायकारक गुंतवणुका ब भागामध्ये व्यवस्थापन व अर्थव्यवस्थापन असे दोन भाग असतात. व्यवस्थापन विभागामध्ये-’ लेखापरीक्षण कालावधी, लेखापरीक्षण अधिकाऱ्याचा तपशील, लेखापरीक्षणाचा प्रकार, खुलासे व माहिती यांचा समावेश.’ सभासदत्वासंदर्भामधील सर्व माहिती वा नोंदवह्य़ा हस्तांतरण प्रक्रियाविषयक माहितीचा समावेश. ’ वैधानिक लेखापरीक्षण दोषदुरुस्ती अहवाल ’ व्यवस्थापक समिती व सर्वसाधारण सभांच्या सभांचा तपशील व त्यातील निर्णयांच्या अनुषंगाने केलेली अंमलबजावणी त्याचप्रमाणे त्यामुळे संस्थेवर होणारे आर्थिक परिणाम इत्यादींचा तपशील असतो. ब भागाच्या अर्थव्यवस्थापन विभागामध्ये -’ निधीची उपलब्धता व विनियोग ’ ताळेबंदाचे मूल्यांकन व तपासणी ’ नफा-तोटा ताळेबंदातील योग्यायोग्यता, सत्यता व वस्तुस्थिती यांची माहिती’ अंदाजपत्रक ’ विविध तरतुदी’ थकबाकी-वसुलीचा अंतर्भाव. क भागामध्ये सामान्य शेरे व सूचना असतात. त्यानुसार, खर्च, पावत्या, बांधकामे, फर्निचर, प्रवास खर्च, स्टेशनरी व इतर बाबींचा समावेश असून संस्थेमधील गंभीर आर्थिक व इतर अनियमिततांबाबत अहवालात विशेष नोंद करण्यात येते. अशा प्रकारे नामिकेवरील सनदी लेखापाल (सी.ए.) किंवा वैधानिक लेखापरीक्षकाकडून दरवर्षी सहकारी वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर ४५ दिवसांत असा अहवाल तयार करून त्याला वार्षिक सर्वसाधारण सभेची मंजुरी घ्यावयाची असते. अशा लेखापरीक्षणासाठी लेखापरीक्षकांना शासनाने वेळोवेळी ठरवून दिलेल्या निकषांच्या आधारे लेखापरीक्षण शुल्क (फी) द्यावयाची असते.असे लेखापरीक्षण पूर्ण झाल्यानंतर संस्थेच्या सभासदाला व्यवस्थापक समितीला अथवा निबंधकांना लेखापरीक्षण झालेल्या हिशेबांची व अहवालाची फेरतपासणी करणे आवश्यक वाटल्यास असे फेरलेखापरीक्षण करण्याची तरतूद कायद्यात करण्यात आली आहे. मात्र त्यासाठी फेरलेखापरीक्षण करण्याची आवश्यकता का भासते याबाबत सविस्तर तपशील व आवश्यक त्या ठिकाणी पुरावे देऊन पुनर्लेखापरीक्षणासाठीचा अर्ज जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडे सादर करता येतो. त्याला अनुसरून भरावे लागणारे शुल्कही शासकीय कोषागारात भरणा केल्यानंतर मग ही कारवाई पूर्ण करण्यात येते. आवाहनसहकारी सोसायटीसंदर्भात तुमचे काही प्रश्न, शंका असल्यास जरूर पाठवा किंवा लोकप्रभाला ई-मेल पाठवा. पाकिटावर किंवा ई-मेलच्या विषय रकान्यात ‘सहकार जागर’ असा उल्लेख करावा.
