आज मी ‘राज्यसंस्थेच्या संदर्भातले व्यक्तिस्वातंत्र्य’ विचारार्थ घेतलेले आहे. त्यामुळे या लेखात स्वातंत्र्य हा शब्द तेवढय़ाच अर्थाने वापरणार आहे. आता हे ‘स्वातंत्र्य’ म्हणजे काय नव्हे हे प्रथम स्पष्ट केले पाहिजे. आपल्या वाटय़ाला जो जीनोम येतो त्याच्या मर्यादा आपल्यावर येतात. आपले इतर भाग्यही आपल्या हातात नसते. म्हणून विमा आणि कर-अनुदानवाल्या कल्याणकारी योजना हव्यात. पण तरीही काही दुर्भाग्यजन्य अ-यशदस्थिती (डिसअॅडव्हान्टेजेस) उरतातच, पण याला स्वातंत्र्याची गळचेपी होतेय असे म्हणता येत नाही. कारण राज्यसंस्था भाग्यभेदाला पूर्णत: पुसून टाकू शकत नसते. लहानपणापासून आपले मन संस्कारबद्ध म्हणजे कंडिशन्ड झालेले असते. मोठेपणी आपण ही संस्कारबद्धता बदलून घ्यायचा प्रयत्न करतो आणि काहीसे बदलतोसुद्धा. पण त्या त्या प्रसंगी निवड करताना जास्त करून या संस्कारबद्धतेचा प्रभाव आपल्यावर राहतोच. यामुळे आपल्या प्रतिसादांवर ज्या मर्यादा येतात त्यांच्यामुळे आपल्या ‘स्वातंत्र्याची गळचेपी’ होतेय असेही आपण म्हणणार नाही. तुमचा पिंडधर्म ही मर्यादा राज्यसंस्थेने आणलेली नसते. (आंतरिक मुक्ती ही वेगळीच गोष्ट आहे. ‘स्वातंत्र्य’ नव्हे.) तसेच काही विचारवंत, जसे की अमर्त्य सेन, आपल्या क्षमतांमधील मर्यादांनासुद्धा ‘स्वातंत्र्या’ची गळचेपी मानतात. माणसाला उडता येत नाही ही मर्यादा झाली, सक्ती नव्हे. आपल्या क्षमतांचे वर्धन करण्याची गरज नक्कीच असते, पण त्या त्या वेळी असलेल्या क्षमतांनिशीच आपण कृती करतो. मला सतार वाजवता येत नाही, पण मला सतार वाजवण्याचे स्वातंत्र्य नक्कीच आहे. कल्याणकारी राज्यसंस्थेने नागरिकांच्या क्षमतावर्धनाचे कार्य केले पाहिजे असे मान्य केले तर त्यात राज्यसंस्था कमी पडतेय हे तर दिसतेच आहे. पण हे कमी पडणे म्हणजेसुद्धा नागरिकांच्या स्वातंत्र्याची गळचेपी नव्हे. राज्यसंस्था जेव्हा बलपूर्वक सक्तीने आपल्याला काही गोष्टी करण्यास मनाई करते किंवा काही गोष्टी करण्यास भाग पाडते तेव्हा मात्र ‘राज्यसंस्थेच्या संदर्भातले व्यक्तिस्वातंत्र्य’ हा प्रश्न उभा रहातो. राज्यसंस्थेला हे ‘सक्तीने भाग पाडणे’ (कोअर्शन) करण्याचा अधिकार किती आणि कोणत्या बाबतीत आहे आणि व्यक्तीला असणारी मुभा किती आणि कोणत्या बाबतीतआहे हा या लेखाच्या अर्थाने स्वातंत्र्याचा प्रश्न आहे. पण सक्ती करणे ही क्रिया फक्त राज्यसंस्थाच करत असते, असे मात्र नव्हे. नागरिकही त्यांच्या बल-अबलानुसार एकेकटय़ाने अथवा संघटितपणे एकमेकांवर सक्ती करण्याचे प्रयत्न करीतच असतात! इतकेच नव्हे तर सक्ती करण्यासाठी हिंसक मार्गही अवलंबत असतात. पण जसा राज्यसंस्थेला सक्ती करण्याचा अधिकार बहाल केलेला असतो, तसा अधिकार नागरिकांना नसतो (याला पालक-पाल्य हा काहीसा अपवाद आहे). नागरिकांनी एकमेकांवर सक्ती करू पाहणे म्हणजे अराजकच ठरेल. म्हणूनच राज्यसंस्थेला हस्तक्षेप करण्याला नैतिक आधार प्राप्त होतो. स्वातंत्र्यवादाचे थोडक्यात म्हणणे असे की, ‘राज्यसंस्थेच्या सक्ती करण्याच्या अधिकाराला तेव्हाच समर्थन मिळते, जेव्हा राज्यसंस्था, काही नागरिकांना इतर काही नागरिकांवर सक्ती करण्यापासून रोखण्यासाठी, सक्ती करते.’ जर राज्यसंस्था जीवनाच्या सर्वच अंगावर सक्ती करू लागली तर ती सर्वकष (टोटॅलिटेरियन) आणि एकाधिकारशाही (अथोरीटेरियन) बनते आणि हे मानवघातकी आहे. सक्ती नसणे ही स्थिती मिळाल्यासच नवसृजन, चिकित्सा, मनापासून प्रयत्न, उत्स्फूर्त परस्पर-पूरकता, मैत्री, प्रेम, औदार्य इत्यादी शुभगोष्टी शक्य होतात. दुष्कृत्य रोखणे हे सक्तीने शक्य असते पण सत्कृत्य करायला लावणे हे तोंडदेखलेपणाने व कसेबसेच शक्य असते. व्यक्तिप्राथम्य सर्वाधिक अल्पसंख्याक आणि दुर्बल घटक म्हणजे ‘व्यक्ती’ होय. अनेक मिळून एकाला कधीही नामोहरम करू शकतात. म्हणूनच राज्यसंस्थेचे आद्य कर्तव्य हे असते की व्यक्तीचे समूहापासून संरक्षण करणे. ज्या जाणिवेत सर्व सुखे-दु:खे, प्रेम-क्रोध, कृतज्ञता-कृतघ्नता, सार्थक-पश्चात्ताप, ग्रस्ततागंड-अपराधगंड वगैरे उद्भवतात ती व्यक्तीचीच जाणीव असते. व्यक्तिजाणिवेतच ‘भोगावे’, ‘करावे’ आणि ‘समजावे’ लागते. ‘समूहाला त्याची म्हणून एक जाणीव असते’ ही खोटी कल्पना आहे. झुंडशाही करते कोण? आपली नेहमीची ओळख गर्दीत पुसली गेल्याने बेफाम झालेल्या व्यक्तीच. सहकार्य-टीमवर्क करते कोण? एकमेकांच्या पूरकतेची आणि इतरांच्या हितात माझेही हित आहे हे समजलेल्या व्यक्तीच. निर्णय व्यक्तींनाच घ्यावे लागतात त्याची जबाबदारी घेणे किंवा झटकणे हे व्यक्तीच करत असतात. सुपरिणाम वा दुष्परिणाम वाटय़ाला येतात ते व्यक्तींच्याच. समाजव्यवस्था जोखली जाण्यासाठी अंतिम मापदंड हे व्यक्तींच्या मनोवस्था याच असतात. याला मी व्यक्तिप्राथम्य म्हणतो. व्यक्तिवाद म्हटल्यावर अचानक व्यक्तिपूजा आठवते. पण व्यक्तिपूजा, हे खासकरून समूहवादाचे लक्षण आहे, व्यक्तिवादाचे नव्हे. काही व्यक्ती समूहाच्या प्रतीक बनतात आणि त्या समूहातील इतर व्यक्ती अशा विभूतींची पूजा करतात. संख्येच्या बळामुळे राजकारण हे समूहवादी बनत राहते. व्यक्तीला काही अक्षुण्ण अधिकार आहेत हे विसरले जाऊ लागते आणि नागरिकही आपण जबाबदारी घेतली पाहिजे हे विसरू लागतात. यातून जे ‘बालहट्ट पुरवणारे मायबाप सरकार’ निर्माण होते ते नको इतक्या जबाबदाऱ्या घ्यायच्या आणि पार पाडणे मात्र अशक्य अशा कचाटय़ात सापडते. कर्तव्ये मर्यादित असतील तर राज्यसंस्था ती कर्तव्ये पार पाडू शकेलही. पण राज्यसंस्था अमर्याद कर्तव्ये ओढवून घेऊन पुन: पुन्हा कर्तव्यच्युत होत राहते. माझ्या स्वातंत्र्यावर इतरांकडून अतिक्रमण न होण्याचा माझा हक्क हा रक्षणात्मक हक्क (नॉन-अग्रेशन राइट) असतो. माझ्यावर अतिक्रमण करणाऱ्यांना रोखणे आणि मी संमतीने केलेले करार मला पाळायला लावणे, हे काम करणाऱ्या राज्यसंस्थेला मी निष्ठावानपणे सहकार्य केलेच पाहिजे. परंतु जनानुरंजक राज्यसंस्था जनतेला पोषणात्मक (रिसोर्स प्रोव्हायडिंग राइट्स) हक्क बहाल करत सुटते. या हक्कांची पूर्ती करणारी कर्तव्ये कोण करणार? मग अशी कर्तव्ये करायला लावण्यासाठी राज्यसंस्था सक्ती करू लागते. पण ती फारशी यशस्वी होत नाही. कारण रक्षणात्मक आणि पोषणात्मक हक्कांत एक मूलभूत फरक आहे. रक्षणात्मक हक्कांच्या बदल्यात मी कोणते कर्तव्य करायला हवे? मी कोणावर अतिक्रमण करणार नाही हे कर्तव्य मी करायला हवे. अतिक्रमण न करणे हे कितीही जणांच्या बाबतीत मी करू शकतो. महिलेचा विनयभंग न करणे हे मी कितीही म्हणजे सर्वच महिलांबाबत करू शकतो. याउलट पोषणात्मक कर्तव्य करायचे तर उदाहरणार्थ मी कितीही महिलांना पोटगी देऊ शकणार नसतो. पोषणात्मक हक्क व कर्तव्ये ही स्रोतांवर (रिसोर्सेस) अवलंबून असल्याने मर्यादित असतात. त्यामुळे भरमसाट पोषणात्मक हक्क हे कर्तव्यांअभावी पोकळ राहातात. हक्क बहाल तर केलेत पण देता मात्र येत नाहीयेत. असे झाले की भ्रष्टाचार म्हणजेच हक्कांची चोरी सुरू होते. म्हणून समूह-प्राथम्य मानणाऱ्या राज्यसंस्था हमखास अपयशी किंवा आभासीपणे यशस्वी ठरतात. याउलट व्यक्तिप्राथम्य मानले तर प्रत्येक व्यक्तीवर तिने स्वत:चा उत्कर्ष केला पाहिजे हे कर्तव्य घालता येते. हे कर्तव्य स्वाभाविक आवडीचे असल्याने ते घालणे सोपे जाते. राज्यसंस्थेपुढील समतेचा प्रश्न व्यक्तींना समान वागणूक द्यायची की समान बनवून सोडायचे? हा फार कळीचा प्रश्न आहे. व्यक्ती एकमेकींशी समान अजिबात नसतात. त्याचा जीनोम अनन्य, त्यांची परिस्थिती अनन्य, कर्तृत्व अनन्य, भाग्य अनन्य, त्याचे हितभाग वेगवेगळे असणारच. सर्वाना समान वागणूक दिली तर त्यांना समान बनवून सोडता येत नाही. याउलट सर्वाना समान बनवून सोडायचे तर त्यांना समान वागणूक देताच येत नाही. अ-यशदस्थिती (डिसअॅडव्हान्टेजेस्) असलेल्यांना झुकते माप देणे आणि यशदस्थिती (अॅडव्हान्टेजेस्) असणाऱ्यांना विपरीत वागणूक देणे हे ‘समान करून सोडणाऱ्या’ राज्यसंस्थेला भागच असते. उलट समान वागणूक दिली तर यशदस्थिती (अॅडव्हान्टेजेस) असणारे जास्त उत्कर्ष करून घेणार! म्हणजे समता हवी असेल तर समान वागणूक देऊन चालणार नाही. समान वागणूक म्हणजे राजकीय समता आणि असमान वागणुकीद्वारा आणू पाहतात ती आर्थिक समता. राजकीय समतेत स्वातंत्र्य अभिप्रेत आहे तर आर्थिक समतेत कोणाच्यातरी स्वातंत्र्याची गळचेपी करणे भाग आहे. म्हणून नागरिकांना समान वागवायचे की समान बनवायचे यात मूलभूत विसंगती आहे. यात निवड करावी लागते किंवा निदान समतोल साधावा लागतो. समतोल साधणाऱ्यांना मध्यममार्गी (सेन्टरिस्ट) म्हणतात. सामान्यत: व्यवहारात आढळणाऱ्या राज्यसंस्था मध्यममार्गीच असतात. कोणी समतेकडे जास्त झुकते तर कोणी स्वातंत्र्याकडे. परंतु स्वातंत्र्य आणि समता ही दोन तत्त्वे मुळात समान पातळीवरची नाहीतच. सर्व मूल्यांचे मूल्यस्वातंत्र्य हेच आहे. कारण मूल्यनिवाडा करण्याचे स्वातंत्र्य असल्याखेरीज मूल्यनिवाडा करणार कसा? नाईलाजाने कायदा पाळणे म्हणजे नैतिकता नव्हे. मोडण्याची किंवा बगल देण्याची संधी असतानासुद्धा कायदा पाळणे, ही नैतिकता असते. नैतिक नसण्याचे स्वातंत्र्य हेच नैतिकतेला ‘नैतिकता’ हा दर्जा मिळवून देते. स्वातंत्र्यात ‘इतरांच्या स्वातंत्र्याचा आदर करणे’ ही समता अंतर्भूतच आहे. पण समतेच्या पोटात मात्र स्वातंत्र्य अंतर्भूत नाही. किंबहुना स्वातंत्र्याची किंमत देऊनच समता आणता येते किंबहुना ‘येईल असे भासते’, प्रत्यक्षात येते असे नव्हे. याचे साधे कारण असे आहे की लादलेली समता ही खरी समता असूच शकत नाही. लादणारे आणि लादले जाणारे यांच्यात समता असेलच कशी? सर्वात महत्त्वाची गोष्ट अशी की तुम्ही एकमेकांशी समान आहात, पण वैरी आहात ही स्थिती चांगली की एकमेकांशी समान नाही, पण परस्परपूरक आहात ही स्थिती चांगली? प्रत्येकाचा उत्कर्ष कमी अधिक होईल, पण तो इतरांच्या उत्कर्षांला उपकारक असेल! यालाच समृद्ध-सवरेदय असे नाव आहे.
