बहुचर्चित जीएसटी एक जुलैपासून लागू होणार आहे. आज जगात अनेक देशांमध्ये जीएसटी प्रणाली अस्तित्वात आहे. ही करप्रणाली लागू करताना नवीन कररचनेमुळे त्याचे नियमन करताना आपल्याकडेदेखील काही बाबतीत गोंधळ होणार आहे हे निश्चित. यामध्ये जीएसटीकडून असलेल्या अपेक्षा आणि आत्ता प्रत्यक्षात समोर आलेले चित्र यामुळे काही घटनांची भर पडेल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे जीएसटीच्या अंमलबजावणीनंतर कररचना सोप्पी सुटसुटीत असेल अशी जी अपेक्षा होती ती यामध्ये पूर्ण होणार नाही असे आता जाणवते. ‘वन टॅक्स, वन नेशन’ ही घोषणा आणि संकल्पनाकराच्या टक्केवारीबद्दल अयोग्य वाटते. कारण इथे देखील वस्तूंची गटवारी करून ०, ५, १२, १८ आणि २८ अशी कररचना केली आहे. याशिवाय चनीच्या वस्तूंवर २८ टक्के कराखेरीज १५ टक्के अधिभारही लागणार आहे. संपूर्ण देशाकरिता एकच कर असा प्रकार असता तर गोष्ट वेगळी झाली असती. प्रत्येक राज्याला त्याचा वाटा देताना केंद्राची दमछाक झाली आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे पेट्रोल, डीझेल आणि मद्य यांना प्रत्येक राज्य वेगळा कर लावणार आहे. जीएसटी ही वरवर खूप सोपी आणि सुटसुटीत करप्रणाली वाटत असली तरीही सर्वच उद्योग आणि व्यावसायिकांना निरनिराळे रिटर्न भरताना नाकी नऊ येणार आहेत. एखाद्या उत्पादकाच्या चार शाखा चार वेगवेगळ्या राज्यांत असतील आणि त्याचे उत्पादन अनेक राज्यात वितरित केले जात असेल तर, त्याला यापुढे या सर्व ठिकाणी जीएसटीअंर्तगत स्वतंत्र नोंदणी करावी लागेल, तसेच त्या राज्यात रिटर्न्‍स भरावे लागणार आहेत. सर्व बँकांना त्याच्या देशभरातून शाखांतून विविध सेवा पुरवताना त्या राज्यातील नोंदणी आवश्यक ठरणार आहे. दुसरा मुद्दा आहे तो या करप्रणालीमुळे दर महिन्याला अनेक प्रकारची करविवरणपत्रे भरावी लागणार आहेत. मुख्यत: असंघिटत आणि लघु व मध्यम उद्योग (रटए) व्यवसाय क्षेत्रांच्या एकूणच व्यवस्थापन खर्चामध्ये यामुळे वाढ होणार आहे. आतापर्यंत ज्यांची उलाढाल दीड कोटी रुपयांच्या वर होती त्यांना एक्साइज भरावा लागत होता. यापुढे ज्यांची उलाढाल २० लाखांच्यावर आहे अशा सर्व उद्योगांना जीएसटी लागू होणार आहे. आíथक वर्ष उलटल्यानंतर तीन महिन्यांनी सुरू होणाऱ्या या नवीन कररचनेमुळे लघुउद्योजकांसाठी या सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करण्याचा खर्च आणि त्रास त्यामुळे वाढणार आहे. पण सरकारी पातळीवर पाहता सरकारचे अप्रत्यक्ष कर संकलन त्यामुळे सुधारणार आहे. आजवर ज्यांच्याकडून कर मिळत नसे त्यांच्याकडून कर जमा होणार असल्यामुळे एकूणच सकल राष्ट्रीय उत्पादनात वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तर दुसरीकडे ‘इझ ऑफ डूईंग बिझनेस’च्या अंगाने विचार केला तर देशभरातील वस्तूकरातील साम्य हा महत्त्वाचा मुद्दा असेल. उद्योग-व्यवसायात होणाऱ्या या बदलांमुळे स्टॉक मार्केटवर नेमका कसा आणि काय परिणाम होईल याकडे त्या दृष्टीने पाहावे लागेल. अर्थसंकल्पानंतर जीएसटीकडे स्टॉक मार्केट सकारात्मक दृष्टीनेच पाहात आहे. त्यामुळे आधीच तेजीत असलेल्या शेअर बाजारात एक जुलला कदाचित आणखीन थोडी वाढ होऊ शकते. केवळ स्टॉक मार्केटचा विचार केला तर तो परिणाम हा सकारात्मकच असणार आहे. पण सुरुवातीच्या तीन महिन्यांत जो गोंधळ होणार आहे त्यासाठी स्टॉक मार्केट तयार आहे का, हा प्रश्न यानिमित्ताने विचारावासा वाटतो. सकारात्मकतेच्या रेटय़ाने बाजार सध्या तेजीत आहे, अनेक र्वष रखडलेली जीएसटी एकदाची अमलात आली आणि सुरुवातीला काही महिने त्रासाचे गेले तरीही दीर्घकालीन विचार केला असता स्टॉक मार्केट आगामी कालावधी सकारात्मक वाटचाल करणारे असेल. जीएसटीच्या अंमलबजावणीनंतर नेमक्या कोणत्या उद्योगांना फायदा होईल हे पाहिल्यास त्यामध्ये दळणवळण, एफएमसीजी (फास्ट मूिव्हग कन्झ्युमर गुड्स), डेअरी उत्पादने, कॅपिटल गुड्स आणि स्टील व ऊर्जा या क्षेत्रांना चांगलाच लाभ होण्याची शक्यता आहे. कारण त्यांच्यावरील किंवा त्यांना लागणाऱ्या कच्च्या मालावरील कर कमी झाले आहेत. हवाई क्षेत्रातील उडान योजनेअंतर्गत सेवा देणाऱ्या विमान कंपन्यांनादेखील लाभ होणार आहे. ऊर्जा क्षेत्राला फायदा होण्यामागे कच्चा माल म्हणजेच कोळसा उद्योगावर कर कमी असणे हा घटक कारणीभूत ठरेल. तर एफएमसीजीवरील कररचनेमुळे कदाचित ग्राहकांना कमी दराचा लाभ होऊ शकतो. या क्षेत्रात दुधाला पूर्णपणे वगळले आहे हे महत्त्वाचे. या क्षेत्रांना फायदा होणार आहे याचा अर्थ इतर क्षेत्रांना फटका बसेल असा नाही. त्यांना याचा अतिरिक्त लाभ होणार नाही इतकंच. पण काही क्षेत्रांचा येथे आवर्जून उल्लेख करावा लागेल ज्यांना थोडाफार धक्का लागू शकतो. त्यामध्ये मुख्यत: चनीच्या उत्पादनांचा समावेश होतो. वाहन उद्योग, रंग उद्योग, व्हाइट गुड्स (म्हणजे मोबाइल, वॉिशग मशीन, मायक्रोवेव्ह इ.), लक्झरी गाडय़ा तंबाखू इ. घटकांना जीएसटीचा धक्का लागू शकतो. पण ही उत्पादने ग्राहक खरेदी करतातच. त्यामुळे तसा फार मोठा फटका बसेलच असे नाही. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ई-कॉमर्स व्यवसायाला जीएसटीला (फ्लिपकार्ट, अमेझॉन इ.) नक्की कसे सामोरे जावे लागणार आहे ते काळच ठरवेल. आपल्याकडील एकंदरीत सरकरी गोंधळ पाहिल्यास अनेक अडचणी येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. जीएसटीमुळे कालचा गोंधळ बरा होता म्हणायची वेळ येऊ नये इतकेच. नोटाबंदी लागू झाल्यानंतरचा गोंधळ आपण अजूनही विसरलेलो नाही. सोने, म्युचुअल फंड, विमा कंपन्या यांनाही जीएसटीमुळे वाढीव कर लगणार असल्याने त्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम सामान्य गुंतवणूकदारांवर होऊ शकतो. पाच वेगवेगळे कर असलेली जीएसटीप्रणाली ही थोडी खुशी थोडा गम अशी असली तरीही एकंदरीत केवळ स्टॉक मार्केटच्या अनुषंगाने पाहिले असता, दीर्घकालीन सकारात्मक असाच परिणाम होणार आहे हे, त्यामुळे शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांनी नििश्चत राहावे. अजय वाळिंबे शब्दांकन - सुहास जोशी - - response.lokprabha@expressindia.com
