देशभरातील स्वायत्त संस्थानी आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम व्हावे अशी भूमिका घेत विज्ञानविषयक संस्थांच्या अर्थसहाय्यात सरकारने ३० टक्के कपात केल्यामुळे देशातल्या विज्ञान संशोधनाचे कार्य मंदावले आहे. मोदी सरकारकडून विज्ञानविषयक संस्थांच्या अर्थसाहाय्यात सध्या लक्षणीय कपात करण्यात आली आहे. ही निधीकपात तब्बल ३० टक्के आहे. देशभरातील स्वायत्त संस्थांनी सरकारी निधीवर अवलंबून न राहता आíथकदृष्टय़ा सक्षम व्हावे अशी भूमिका घेत केंद्र सरकारने संस्थांच्या निधीत कपात करण्यास सुरुवात केल्याने देशभरातील विज्ञान संस्थांमधील संशोधनकार्य मंदावले आहे. टाटा मूलभूत विज्ञान संशोधन संस्थेलाही याचा फटका बसण्यास सुरुवात झाली आहे. काही संस्थांतील अनेक संशोधन प्रयोग बंद करावे लागले असून संस्थांमध्ये बाह्य़ तज्ज्ञांना निमंत्रित करण्याबाबतही हात आखडता घ्यावा लागत आहे. ही परिस्थिती अशीच कायम राहिल्यास देशातील मूलभूत विज्ञान संशोधनाची गती मंदावेल आणि परिणामी जागतिक स्पर्धेत आपला देश मागे राहील, अशी भीती वैज्ञानिक व्यक्त करीत आहेत. गेल्या पाच वर्षांत अणुऊर्जा आयोगाच्या निधीतही फारशी वाढ करण्यात आलेली नाही. त्याचा फटका आयोगाच्या अंतर्गत येणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांना बसला आहे. या संस्थांच्या निधीत २० ते २५ टक्के कपात करण्यात आली आहे. टाटा मूलभूत विज्ञान संशोधन संस्थेलाही यंदा देण्यात आलेल्या निधीत एक रुपयाचीही वाढ करण्यात आलेली नाही. त्याचा परिणाम उपयोजित संशोधनावर होत आहे. संशोधनासाठीची उपकरणे मागविणे अवघड झाले आहे. त्यामुळे अनेक संशोधन प्रकल्प विविध पातळ्यांवर खोळंबलेले आहेत. केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या विज्ञान संशोधन संस्थांच्या बाबतही असेच घडत आहे. त्यांच्या निधीतही २० ते ३० टक्क्यांनी कपात करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या सार्वत्रिक आíथक नियमावलीमध्ये, सर्व स्वायत्त संस्थांनी केंद्राच्या निधीवर अवलंबून न राहता आíथकदृष्टय़ा सक्षम होण्याकडे वाटचाल करण्यास सुरुवात करावी, असे म्हटले आहे. त्यांच्या निधीत कपात करतानाच, संस्थेतील प्राध्यापकांनी सल्लागार म्हणून काम पाहावे व ३० टक्के निधी उभा करावा, अशा सूचनाही करण्यात आल्या आहेत. मात्र सर्वच संस्थांतील प्राध्यापकांना सल्लागार म्हणून काम पाहणे शक्य नसून, त्यांनी हा निधी कुठून उभारायचा, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. प्राध्यापकांनी त्यांचा संशोधनासाठीचा वेळ विपणनासाठी खर्च करायचा का, असा प्रश्न वैज्ञानिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. म्हणजे वैज्ञानिकांनीही आता देशातील सरकारमधील मंत्र्यांप्रमाणेच स्वप्रसिद्धी आणि विपणनामध्ये गुंतावे अशी यंत्रणेची अपेक्षा आहे. पण वैज्ञानिकांनी संशोधनाचा अमूल्य वेळ इतर व्यवधानांसाठी खर्च करायचा का, असा प्रश्न आता उपस्थित होऊ लागला आहे. उपयोजित विज्ञानाला सल्लागार म्हणून पसे मिळवणे शक्य होईलही, पण मूलभूत विज्ञानाचे काय, याबाबत सरकारी यंत्रणांकडे कोणतेही उत्तर नाही. संशोधन संस्थांमधील निधीकपातीचा फटका विद्यार्थ्यांनाही बसू लागला आहे. ‘आयआयटी’सारख्या संस्थांना शुल्कवाढीचा निर्णय घ्यावा लागला आहे. आयआयटीसारख्या संस्थांमध्ये प्रति विद्यार्थ्यांमागे देण्यात येणारे अनुदान गेल्या तीन वर्षांत तीन लाखांवरून दोन लाख रुपयांपर्यंत आणण्यात आले आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांचा खर्च भागविण्यासाठी संस्थांना आता शुल्कवाढीचाच पर्याय स्वीकारावा लागत आहेत. या वर्षर्ी ‘आयसर’ या संस्थेनेही शुल्कात दोन ते अडीच पट वाढ केली आहे. ही स्थिती अशीच कायम राहिल्यास टाटा मूलभूत विज्ञान संस्थेत प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडूनही शुल्क आकारावे लागेल. विद्यार्थ्यांनी मूलभूत विज्ञानाकडे वळावे यासाठी ‘आयसर’ किंवा टाटा मूलभूत विज्ञान संशोधन संस्थेच्या माध्यमातून प्रयत्न होत असतात. तेथील शुल्कही खासगी संस्थांमधील शुल्काएवढेच झाले तर या संस्थांच्या मूळ उद्देशालाच धक्का बसेल. तसेच येथे येणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या प्रमाणातही घट होईल, असे येथील प्राध्यापकांचे मत आहे. देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या किती टक्के विज्ञानावर गुंतवणूक केली जाते यावर जर एक नजर टाकली तर भारत खूपच मागे दिसतो. अमेरिका त्यांच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या २.७४२ टक्के वाटा विज्ञान संशोधनासाठी राखून ठेवते. चीन २.०४६ टक्के तर जगभरात विज्ञान संशोधनासाठी सर्वाधिक वाटा राखून ठेवणारा देश हा दक्षिण कोरिया असून त्यांचे प्रमाण ४.२९२ टक्के इतके आहे. तर विकसनशील देशांमध्ये ब्राझील त्यांच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या १.१५ टक्के वाटा संशोधनासाठी राखून ठेवतो तर भारतात हे प्रमाण ०.८ टक्के इतके आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७० वष्रे पूर्ण झाली तरी आजही आपल्याला विज्ञानासाठी भरीव तरतूद करण्याची गरज भासत नाही. हा सर्व प्रकार असाच सुरू राहिला तर येत्या काळात ही परिस्थिती अधिक गंभीर होत जाईल व विद्यार्थी मूलभूत विज्ञानाकडे पाठ फिरवू लागतील. ज्या काळात परदेशातील नोकऱ्यांमध्ये लाखो रुपयांचा पगार व एक समाधानी आयुष्य जगण्याची शाश्वती होती, त्या काळात देशातील तरुणांना आपल्या देशातच हे काम कसे करता येईल याचा विश्वास देत देशाच्या वैज्ञानिक इमारतीचा पाया रचला गेला तो अशा अविचारी निर्णयांमुळे ढासळू लागला आहे. यामुळेच की काय, प्रयोगशाळेत रमणारे जीवही आता स्वत:च्या हक्कांसाठी रस्त्यावर उतरण्याच्या तयारीत आहेत. कोलकाता येथील ब्रेक थ्रू इंडिया या संस्थेने पुढाकार घेत जागतिक पातळीवर काढण्यात आलेल्या विज्ञानाच्या निषेध मोर्चासारखाच मोर्चा आपल्या देशातही काढण्यात येणार आहे. अंधश्रद्धा दूर करून विज्ञानाची कास धरत देशाचा विकास करण्याचा विचार करण्याऐवजी सध्या विज्ञानाला देण्यात येत असलेल्या निधीतही कपात करून विज्ञानाची गळचेपी करण्याचा प्रकार देशभरात सुरू आहे. निधीकपातीमुळे आयआयटी, एनआयटी, आयसरसारख्या संस्थांबरोबरच विज्ञान तंत्रज्ञान विभाग, जैवतंत्रज्ञान विभाग आणि विज्ञान आणि औद्योगिक संशोधन परिषदेच्या संशोधनावरही मोठा परिणाम झाला आहे. तसेच सध्या आपण केवळ प्राचीन भारतातील विज्ञानावर विश्वास ठेवू लागलो आहोत. तसेच देशातील उच्चपदस्थांकडून अवैज्ञानिक गोष्टींना विशेष महत्त्व दिले जात आहे. पण विज्ञानाची गळचेपी सुरू आहे. याविरोधात सर्व वैज्ञानिकांनी एकत्रित येऊन दाद मागणे आवश्यक आहे, अशी भूमिका वैज्ञानिकांनी घेतली आहे. यामुळे देशातील विज्ञान संस्कृतीला एक वेगळे वळण मिळणार आहे. विज्ञानाचा संबंध वृत्तापेक्षा वृत्तीशी अधिक असतो. ही वैज्ञानिक वृत्ती सत्ताबदलासारखी त्वरित होत नाही, त्यासाठी काही कालावधी द्यावा लागतो. पिढय़ान्पिढय़ांच्या संगोपनानंतर विज्ञान वृत्ती समाजात रुजते. त्यासाठी मुळात प्रश्न विचारण्याच्या संस्कृतीस उत्तेजन द्यावे लागते. प्रश्न विचारणारा समाज असेल तरच विज्ञान अशा समाजात रुजू लागते. हे प्रश्न विचारण्याची संस्कृती हाच विज्ञानाचा पाया. पण आजही आपल्या समाजात प्रश्न विचारणाऱ्यांना ओरडाच मिळतो किंवा प्रश्नांना योग्य उत्तरे मिळत नाहीत. अशा परिस्थितीत देशात अधिक वैज्ञानिक तयार करण्यासाठी पोषक वातावरण निर्माण करायचे सोडून विज्ञानाची गळचेपी करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. आज आपल्या देशात दहा लाख लोकांमागे फक्त १४० वैज्ञानिक आहेत. हेच प्रमाण अमेरिकेत चार हजार ६५१ इतके आहे. सरकारने आणि उद्योगांनी विज्ञान आणि संशोधनासाठी चांगला निधी उपलब्ध करून दिला तर देशातील वैज्ञानिकांची संख्या वाढण्यास मदत होईल. यामुळे विज्ञान क्षेत्राला चालना मिळेल आणि त्याचा फायदा तरुणांना होईल आणि त्यातून समाजाचा विकास होण्यास मदत होईल. पण मूलभूत विज्ञानाचं महत्त्व नाकारणारी ही मानसिकता आपल्याकडे का तयार होते हेदेखील पाहावे लागेल. मुळात ‘हे असे का?’ असा प्रश्न कुणी विचारला की भारतीय संस्कृतीत आजही त्याची गळचेपीच होते. लहान असताना आई-वडील सांगतात, आम्हाला आमच्या मोठय़ांनी सांगितले ते आम्ही ऐकले, त्यांना ‘का?’ म्हणून कधी विचारले नाही. मोठे झाल्यावर शाळेत, महाविद्यालयांमध्येही शिक्षकांकडून प्रश्नाचे उत्तर मिळण्याऐवजी ‘संस्कार’ शिकवले जातात. पदवी मिळवल्यानंतर तरी आपल्या ‘का?’ला उत्तर मिळेल म्हणून प्रयत्न होतो, पण नोकरीतही ते शक्य होत नाही. अगदी आपणच निवडून दिलेल्या सरकारकडूनही आपल्या ‘का?’चे उत्तर कधीच मिळत नाही. मग सध्याच्या आपल्याला समजलेल्या किंवा न समजलेल्या मानवी व्यवस्थेला जेव्हा विज्ञान ‘का?’ हा प्रश्न विचारते तेव्हा त्या विज्ञानाबाबतही फारसे चांगले मत नव्हते. कालांतराने ते बदलू लागले असले तरी सरकारी व्यवस्था विज्ञानाला निधी उपलब्ध करून देण्यास हात आखडता घेताना दिसते. याचा प्रत्यय देशाच्या अर्थसंकल्पात सातत्याने दिसून येत आहे. विज्ञानाचे सर्वात प्रमुख कार्य म्हणजे सृष्टीतील संगती जाणणे, तिचे रहस्य उलगडणे हे होय. वस्तुस्थितीतील सुटय़ा सुटय़ा घटकांची माहिती होणे याला फारसे महत्त्व नाही; महत्त्व आहे ते या घटकांतील परस्परसंबंधांविषयीचे नियम सापडण्यात. असे नियम सापडणे म्हणजे सृष्टीतील घटकांचा व घटनांचा अर्थ लावणे होय. कोणतीही घटना समजणे म्हणजे ती कोणत्या सृष्टिनियमानुसार होते हे कळणे. काय केले असता काय होईल हे कळले म्हणजे विज्ञानाचे कार्य संपले असे नाही. विज्ञानाचा रोख जे घडते ते कोणत्या सृष्टिनियमानुसार घडते व कसे घडते हे शोधून काढण्यावर असतो. सृष्टीचे रहस्य जाणणे हे विज्ञानाचे ध्येय असते. विज्ञानाला स्वतची अशी परंपरा असते. कोणताही वैज्ञानिक अशा परंपरेतच कार्य करतो. आधीच्या वैज्ञानिकांनी शोधून जतन केलेले सृष्टीचे ज्ञान त्याला पूर्वसंचित म्हणून मिळते व त्यात तो आपल्या शोधाची भर टाकत असतो. अशी एखादी घटना त्याच्या अवलोकनात येते की, जिचा अर्थ उपलब्ध ज्ञानाच्या जोरावर लावता येत नाही. असे झाले की वैज्ञानिक समस्या निर्माण होते आणि तिच्या दडपणामुळे विज्ञानाची प्रगती होते. समस्या सोडविण्यासाठी नवे सृष्टिनियम शोधावे लागतात, जुन्या नियमांत बदल करावे लागतात आणि काही काही वेळा जुन्या संकल्पना पूर्ण बाजूला साराव्या लागतात. विज्ञानातील या प्रयोगांमुळे समाजात बदल घडण्याची प्रक्रिया होत असते. हा बदल सामाजिक व्यवस्थेला नवी दिशा देणारा असतो. तर अनेकदा तो देशाच्या आíथक विकासालाही हातभार लावतो. विज्ञान नसेल तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील एक बाजू दुबळी राहू शकते. यामुळे आजपर्यंत जगभरात सर्वच देशांनी विज्ञानाला विशेष महत्त्व दिले. देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉ. होमी भाभा, डॉ. विक्रम साराभाई, जे. आर. डी. टाटा यांनी अर्थव्यवस्थेत विज्ञानाला विशेष स्थान देऊन विज्ञान प्रगतीचे स्वप्न पाहिले. खरे तर त्या काळात देशातील गरजा वेगळ्या होत्या तरीही दूरदृष्टी ठेवून त्यांनी विज्ञानाला महत्त्व दिले आणि देशातील विज्ञान संशोधनाचा पाया रोवला. यानंतर प्रत्येक सरकारनेच विज्ञानाला विशेष महत्त्व दिले. यामुळेच देशात मूलभूत विज्ञानापासून अंतराळ विज्ञानापर्यंत सर्वच स्तरांवर संशोधन होऊ शकले. इतकेच नव्हे तर जागतिक स्तरावर भारतातील विज्ञान संशोधनाला विशेष स्थान देण्यात आले आहे. आज देशात मूलभूत विज्ञानात संशोधन करणाऱ्या २५ हून अधिक संस्था आहेत. या संस्थांमध्ये मूलभूत विज्ञानाचे संशोधन होत आहे. तर देशातील विद्यार्थ्यांनी या संस्थांमध्ये जाऊन मूलभूत विज्ञानाचा अभ्यास करावा म्हणून विद्यार्थ्यांसाठी विशेष शिष्यवृत्ती योजनाही तयार केल्या आहेत. यामुळे देशाला एक वेगळीच प्रतिष्ठा निर्माण झाली होती. समाजामध्ये विज्ञानाप्रति आणि वैज्ञानिकांप्रति आदर निर्माण झाला. विज्ञानाची प्रत्येक भरारी सामान्य माणसाला आपलीशी वाटू लागली. ही माणसे एखाद्या प्रयोगशाळेत बसून त्यांचा अभ्यास करतात आणि देशासाठी संशोधन करून काही तरी नवनिर्माण करणारी माणसे आहेत असे सार्वमत तयार झाले. पण ज्या वेळेस समाजातील सर्वात शांत आणि त्यांच्याच विश्वात रमणारी माणसे बंड करू लागतात तेव्हा परिस्थिती फारच हाताबाहेर गेल्याचे ते द्योतक आहे. कारण आज संस्कृती रक्षणाच्या नावाखाली गोशाळांना पाठिंबा दिला जातो आहे. गाईंना प्रतिष्ठा मिळते आहे आणि मूलभूत संशोधनाची, विज्ञानाची कास धरणाऱ्यांच्या हाती मात्र कटोरा देण्यात आला आहे. नीरज पंडित - response.lokprabha@expressindia.com@nirajcpandit
